23.1 C
Latur
Monday, August 2, 2021
Homeसंपादकीयशहाणपण दे गा देवा...

शहाणपण दे गा देवा…

एकमत ऑनलाईन

‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ म्हणा अथवा ‘देर आये दुरुस्त आये’ म्हणा पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भरकटलेली गाडी अखेर रुळावर आली. परंतु जनतेने मोदी यांचा किती धसका घेतला होता याचे प्रत्यंतरही आले. मोदी आज जनतेशी टीव्हीवर संवाद साधणार असे वृत्त चॅनेलवर झळकले तेव्हाच्या प्रतिक्रिया बघण्यासारख्या होत्या. नोटाबंदी तर झाली आता फेकू नवीन काय फेकणार? लॉकडाऊनमुळे विदेशात जाता येईना म्हणून टीव्हीवर वेळ घालवणार असतील! मला त्यांचा चेहरा बघावा वाटत नाही. याचा अर्थ असा की मोदींची लोकप्रियता कमालीची घसरली आहे. मोदींच्या कारकीर्दीने आठव्या वर्षात पदार्पण केले आहे. पहिल्या पाच वर्षांत त्यांच्या लोकप्रियतेने हिमालयाचे शिखर गाठले होते परंतु नंतरच्या दोन वर्षांत त्यांच्या लोकप्रियतेने तळ गाठला आहे ही वस्तुस्थिती आहे.

कोरोना विषाणूने त्यांची लोकप्रियता अक्षरश: खाऊन टाकली आहे. दरम्यानच्या काळात त्यांच्या लोकप्रियतेला ज्या जखमा झाल्या त्यावर न्यायालयाच्या निर्णयांनी मीठ चोळले. अर्थात ते आवश्यक होते. आत्ममग्नता, आत्मप्रौढी आणि श्रेयवादाचा हव्यास जडला की माणसाची मती भरकटणारच! मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळाच्या आठव्या वर्षात पदार्पण केले परंतु कोरोनाच्या लाटेने देशात निर्माण केलेल्या भीषण परिस्थितीमुळे मोदींच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली. यावर वाद-प्रतिवाद होतीलही; परंतु काही सर्वेक्षणांवरून परिस्थितीची कल्पना येऊ शकेल. सी. व्होटरच्या आठवड्याच्या सर्वेक्षणानुसार मोदींची लोकप्रियता ६३ टक्क्यांवरून ३८ टक्क्यांवर आली आहे तर जागतिक संघटना ‘मॉर्निंग कन्सल्ट’च्या मते मे २०२० मध्ये ६८ टक्के असणारी लोकप्रियता ही आता ३३ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. देशातील निराशाजनक वातावरण आणि भीषण संकट पाहता हे निष्कर्ष योग्यच वाटतात. कोविडच्या दुस-या लाटेचा सामना करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी लसीकरण हे एकमेव शस्त्र मानले आहे. या लसीकरण मोहिमेने लाखो लोकांना रांगेत उभे राहण्यास भाग पाडले. त्यामुळे नागरिकांत असंतोष व संतापजनक प्रतिक्रिया उमटली.

कोरोनाच्या आगमनामुळे लोकांना दोन संकटांचा सामना करावा लागला- कोरोना लाट आणि आर्थिक घसरण. विशेषत: रोजगार आणि छोट्या व्यावसायिकांची होणारी परवड, देशाची आणि जीवनाची स्थिती पाहून जबाबदार नागरिक हताश झाला. आता नव्याने लोकप्रियता मिळवण्यासाठी मोदी सरकारला बदलाचा दृष्टिकोन अंगीकारणे भाग आहे. लसीकरण मोहीम नव्याने कशी राबविता येईल हे बघणे काळाची गरज होती.दुसरे म्हणजे अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार होते. कोरोना संकटाचे व्यवस्थापन आणि महत्त्वाच्या धोरणात्मक मुद्यांवर विविध उच्च न्यायालयांनी कोरडे ओढले होते. कारण बहुतांश प्रकरणांत सरकारचा धोरणात्मक अभाव, राज्याची क्षमता, हम करे सो कायदा ही वृत्ती आणि लालफितीचा कारभार प्रकर्षाने जाणवला होता. थोडक्यात मोदी सरकारची स्थिती ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी झाली होती. अखेर मोदी सरकारला सुबुद्धी झाली आणि सर्वांना मोफत लस देण्याची घोषणा करण्यात आली.

कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करत पंतप्रधान मोदींनी देशातील १८ वर्षांवरील सर्वांचे मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा केली. नवे धोरण २१ जूनपासून लागू होणार असून संपूर्ण लसखरेदी केंद्राकडूनच होणार आहे. त्यामुळे लसीकरणाच्या आर्थिक ओझ्यातून राज्यांची मुक्तता झाली आहे. केंद्राच्या लसीकरणाच्या दुहेरी धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने गत आठवड्यात कठोर कोरडे ओढले होते. त्यामुळेच मोदी सरकार दाती तृण धरून शरण आले आहे यात शंका नाही. न्यायालयाने ‘बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर’ असा दम भरल्याने आणि राज्यांच्या वाढत्या दबावामुळे केंद्राने ‘एक देश, एक लसीकरण’ धोरण स्वीकारले आहे. आता राज्यांना लस खरेदी करावी लागणार नसून लसनिर्मितीपैकी ७५ टक्के लसमात्रा केंद्र सरकार लस उत्पादकांकडून थेट खरेदी करणार आहे आणि त्या राज्यांना वितरीत करणार आहे. उर्वरित २५ टक्के लसमात्रा खासगी रुग्णालयांना उत्पादकांकडून खरेदी करता येतील. लसींच्या किमतीसह फक्त १५० रुपये सेवाशुल्क घेण्याची मुभा खासगी रुग्णालयांना देण्यात आली आहे.

तेथे स्वस्तात लसीकरण केले जाईल अशी सरकारची अपेक्षा आहे. सध्या खासगी रुग्णालयात दीड हजार ते अठराशे रुपये शुल्क आकारले जाते.नव्या धोरणामुळे या नफेखोरीला आळा बसेल अशी आशा आहे. ४५ वर्षांवरील नागरिकांना मोफत लस पण १८ ते ४४ वयाचे सशुल्क लसीकरण हे केंद्राचे धोरण मनमानी आणि अतार्किक आहे असे कठोर ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रावर ओढले होते, आतापर्यंतची लस खरेदी, भविष्यातील लस खरेदी, उपलब्धता आदीसह लस धोरणाबाबत संपूर्ण तपशील दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते; परंतु त्याआधीच केंद्र सरकार सुतासारखे सरळ झाले. आता केंद्राने लस वाटपाचे नवे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार राज्याची लोकसंख्या, कोरोनाबाधितांचे प्रमाण, लसीकरण मोहिमेतील प्रगती हे निकष निश्चित करण्यात आले असून लस अपव्ययाच्या प्रमाणात पुरवठा घटेल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नव्या नियमांनुसार सर्वांचे मोफत लसीकरण करण्यात येईल.

खासगी रुग्णालयांत सशुल्क लसीकरणाचाही पर्याय आहे. लसीकरणाबाबत मोदी सरकारच्या नव्या निर्णयामागे विरोधी पक्ष, जनमताचा रेटा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने टोचलेले कान हीच प्रमुख कारणे आहेत. कोविशील्ड आणि कोवॅक्सिन या भारतीय लसी असल्याचा उल्लेख मोदी करत असले तरी या लसींच्या संशोधन व निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने एक रुपया खर्च केलेला नाही हे सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावरूनच स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे मोदींचा खोटारडेपणा पुन्हा एकदा उघड झाला. नवे धोरण जाहीर करताना मोदींच्या संबोधनात विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्याची परिचित शैली पुन्हा एकदा पहावयास मिळाली. मोदींनी मोठ्या हुशारीने लसीकरणाच्या अपयशाचा ठपका राज्यांवर ठेवला आणि सारे काही योग्य प्रकारे हाताळण्यास आपणच सक्षम असल्याचे सूचित केले. असो! अखेर मोदी मार्गावर आले याचा आनंद आहे. ‘लहानपण देगा देवा…’ यात थोडासा बदल करून असे म्हणता येईल- ‘शहाणपण दे गा देवा, देतो मुंगी साखरेचा रवा!’

कळंब येथे सेनेच्या अन्नछत्राचा ४० दिवसापासून लाभ

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
200FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या