खरे तर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका या पक्षीय चिन्हावर लढवल्या जात नाहीत. कुठल्याही उमेदवाराला कुठलाही राजकीय पक्ष अधिकृत उमेदवारी जाहीर करत नाही की, पक्षाचे अधिकृत निवडणूक चिन्हही मतदानावेळी असत नाही. मुळात या निवडणुका या गावचे कारभारी निवडण्याच्या व त्याद्वारे गावातील प्रश्न, समस्या तडीला लावून व गावाचा विकास साधण्याचा प्रयत्न करून गावक-यांचे रोजचे जगणे सुकर करण्यासाठी असतात. त्यामुळे गावात पक्षीय राजकारण शिरू नये, गट-तट पडू नयेत व गावगाडा बिघडू नये, हेच अपेक्षित असते व आहे. मात्र, आता राजकारणाचे पाट गावोगावी पोहोचलेले असल्याने या निवडणुकांमध्येही राजकीय पक्षांची रस्सीखेच, स्पर्धा व यशाचे दावे-प्रतिदावे मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने प्रसार माध्यमांतील या निवडणूक निकालांच्या वार्तांकनातही अमूकची सरशी, तमूकला धक्का अशी वर्णने अपरिहार्य व अटळ बनली आहेत. मग त्या अनुषंगाने सर्वच राजकीय पक्षांनी व त्या पक्षाच्या नेतेमंडळींनी आपणच कसे सरस ठरलो, जिंकलो हे सांगणे ओघाने आलेच.
मात्र, त्याला तसा ठोस पुरावा किंवा आधार सापडणे व तो देता येणे कठीणच! त्यामुळे असे पक्षीय दावे कितपत तथ्यांश असणारे? हे प्रश्नचिन्हच! थोडक्यात अशा दाव्यांमधून सर्वसामान्यांसाठी एकच निष्कर्ष निघतो तो म्हणजे सगळेच जिंकले, हाच! असाच प्रकार सोमवारी राज्यातील तेरा हजारांपेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींचे निकाल यायला सुरुवात झाल्यानंतर सर्रास पहायला मिळाला! यात अर्थातच राज्यातला सध्याचा विरोधी पक्ष असलेला भाजप आघाडीवर होता व राज्यात इतर तीन पक्ष एकत्रित येऊनही आम्ही त्यांना पुरून उरलो, त्यांच्यापेक्षा सरस ठरलो, असा या पक्षाचा दावा होता. संध्याकाळ होईपर्यंत बहुतांश ग्रामपंचायतींच्या निकालांचे चित्र स्पष्ट झाले व या दाव्यातील हवाही निघाली. मात्र, दिवसभर इलेक्ट्रॉनिक्स वृत्तवाहिन्या ही निवडणूक विधानसभा किंवा लोकसभेची असल्याप्रमाणे वृत्तांकन करत होत्या व राज्यातील जनतेची पूर्ण करमणूक करत होत्या. दावा झाला की, प्रतिदावाही होणे साहजिकच! त्यामुळे सत्ताधारी पक्षही त्यात सामील झालेले होतेच!
मात्र, कुठल्याही राजकीय पक्षाने किती गावांमध्ये आपल्या पक्षाने पक्ष म्हणून अधिकृत पॅनल दिले व त्यातील किती पॅनल विजयी झाले याची अधिकृत आकडेवारी काही जाहीर केली नाहीच! देणार तरी कशी म्हणा, कारण असे अधिकृत पक्षीय पॅनल या निवडणुकीत नव्हतेच व तसे ते नसावेत हेच अपेक्षित असल्याने कायद्यानेच राजकीय पक्षांना या निवडणुकांपासून दूर ठेवलेले आहे. मात्र, पक्ष व नेते काही केल्या गावांना त्यांच्या कारभाराचे स्वातंत्र्य द्यायला तयार नाहीतच! गावांवर येनकेन प्रकारे आपला अंकुश निर्माण करण्याची नेतेमंडळींची धडपड काही केल्या थांबत नाहीच! यातून या निवडणुकीच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जातो आहे आणि जो गावगाडा सुरळीत रहायला हवा तेथे दुहीचे, गटबाजीचे बीज पेरले जाते आहे. नेत्यांनी ही बाब लक्षात घेऊन या निवडणुकीपासून दूर रहायला हवे व जिंकलेले असो की पराभूत सगळेच आपले ही भावना निर्माण करायला हवी, तसेच धोरण ठेवायला हवे. मात्र, पक्षीय राजकारणाची उबळ काही केल्या रोखता येतच नाही आणि मग दावे-प्रतिदावे जोरजोरात होतात आणि अकारण वातावरण कलुषित होते. वर त्यातून गावचा फायदा काय? हे शोधायला गेले तर फक्त शून्यच हाती येते.
प्रियकराचा दोन मित्रांसह प्रेयसीवर अत्याचार
मात्र, या फुकाच्या गावकीने गावगाडा पुरता बिघडून जातो. मुळात गावातला माणूस या निवडणुकीत मतदान करतो तो गावाबाबतच्या मुद्यांवरच! याच मुद्यांवरून गावात पॅनल तयार होतात व अशा पॅनलमध्ये एका पक्षाचा राजकीय विचार मानणारेही परस्परांच्या विरोधात दंड थोपटून उभे असतात. मग अशा वेळी कुठल्याही राजकीय पक्षाने व या पक्षांच्या नेत्यांनी जिंकलेला आपला व हरलेला तुपला अशी भूमिका घेणे योग्य आहे काय? याचा विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. एकीकडे गाव आदर्श बनविण्याच्या, तंटामुक्त ठेवण्याच्या गप्पा करायच्या आणि प्रत्यक्षात पक्षीय राजकारणापोटी त्यालाच छेद देणारे वर्तन करायचे, हे कितपत योग्य व समर्थनीय? हाच प्रश्न घडल्या प्रकाराने निर्माण केला आहे. या निकालांमध्ये गावातील प्रस्थापित कारभारी बदलून तरुणांच्या हाती गावचा कारभार सोपविण्याचा कौल गावातील जनतेने मोठ्या प्रमाणावर दिल्याचे दिसते. त्यामागे गावचा कारभार सुधरवण्याची व गावाचा विकास साधला जाण्याची ‘आस’ आहे. ही इच्छाच या निवडणुकीत महत्त्वाची आहे व त्यातूनच आज बकाल बनलेली खेडी विकासाच्या वाटेवर येण्याची शक्यता आहे.
आज गावात शेतीशिवाय उदरनिर्वाहाचा कुठलाच पर्याय उपलब्ध नसल्याने तरुणांचे लोंढे शहरांकडे येत आहेत. तर पात्रता असूनही पर्याय नाही म्हणून काही तरुण गावात पडेल व मिळेल ते काम करून पोट भरतायत! सर्वच राजकीय पक्षांनी व या पक्षाच्या नेत्यांनी खरे तर या स्थितीची सर्वांत जास्त चिंता करायला हवी. मात्र, ती होताना दिसत नाहीच! यावर प्रत्यक्ष काही करण्याची वेळ आली की, मग सगळेच राजकीय पक्ष एकतर नामानिराळे होतात किंवा एकमेकांकडे बोट दाखवितात, हाच अनुभव! यातूनच गावातील तरुणाई आता स्वत:च गावाच्या विकासासाठी पुढे येते आहे, ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. त्यात पक्षीय राजकारणाचा खोडा न घालता सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याला प्रोत्साहन द्यायला हवे. वादाचे फड न रंगवता गावक-यांनी एकीचे बळ दाखवून एकत्रित, एकोप्याने प्रयत्न केले तर राज्यातील प्रत्येक गाव केवळ आदर्शच नाही तर स्वयंपूर्ण बनेल! गावातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. गावाचा स्वमर्जीने व स्वत:च्या हिमतीवर विकास साधता येईल. ग्रामपंचायत कार्यालये ही राजकारणाचे अड्डे न बनता गावाच्या विकासाचे द्वार बनतील. अनेक शासकीय योजनांचा पैसा भ्रष्टाचारात गडप न होता तो गावाच्या विकासासाठी कारणी लागेल.
आज अनेक गावांच्या सरपंचांना शासकीय योजनांची धड माहितीही नसते. त्यातून विकासासाठी येणारा पैसा गावात येण्यापूर्वीच गडप होतो, असेच अनुभव आहेत. गावातील शिकल्यासवरलेल्या तरुणाईने हे चित्र बदलण्याचा ध्यास घ्यायला हवा. ग्रामपंचायत हे गावचे शासकीय कार्यालय आहे कुठल्या राजकीय पक्षाचे पक्ष कार्यालय नाही, याची जाणीव गावागावांतून निर्माण झाली तर ग्रामीण भागाची आजची बकाल अवस्था व चित्र बदलायला वेळ लागणार नाही, हे निवडून आलेल्या गावकारभा-यांनी सदोदित लक्षात ठेवायला हवे. हे लक्षात ठेवले तर गावकरी नक्कीच गावकारभा-यांसोबत ठामपणे उभे राहतात व अशी गावे चमत्कार घडवून दाखवतात, असे अनेक पुरावे याच राज्यात आहेत. निवडणूक ही जनतेच्या इच्छेची व स्वातंत्र्याची अभिव्यक्ती आहे. लोकशाहीत त्याचा सन्मान करायला हवा तरच लोकशाही व्यवस्था मुळापासून मजबूत व निकोप होईल.
जनतेचा कौल खुल्या दिलाने मान्य करून गावाच्या विकासासाठी एकी दाखविली तरच गावगाडा सुरळीत राहील अन्यथा त्यात अपप्रवृत्ती फोफावण्यास वेळ लागणार नाहीच! या निवडणुकीतही राज्यात अनेक ठिकाणी असे अपप्रकार घडले. ते गावातील जनतेच्या हिताचे नाहीत, गावक-यांनी एकी दाखवून ते थांबवायला हवेत! पक्षीय राजकारणासाठी अनेक व्यासपीठ उपलब्ध आहेत. त्याचा संसर्ग गावात होऊन गावगाडा बिघडणार नाही याची दक्षता गावकारभा-यांनी घेतली पाहिजे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत केलेले आवाहन योग्यच! त्याला गावकारभा-यांनी मनातून योग्य प्रतिसाद दिला तर गावचे भलेही होईल व गावकारभा-यांचेही चांगभले होईल, हे निश्चित!
