26.7 C
Latur
Wednesday, March 3, 2021
Home संपादकीय सरकार अडले, शेतकरी नडले!

सरकार अडले, शेतकरी नडले!

एकमत ऑनलाईन

केंद्राने केलेले तीनही कृषि कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर मागच्या साठ दिवसांपासून ठिय्या देऊन बसलेल्या शेतक-यांच्या आंदोलनाने जी कोंडी निर्माण झाली आहे त्यावर काहीतरी तोडगा निघेल, अशी आशा केंद्र सरकारने कायद्यांना स्थगिती देऊन या कायद्यांतील प्रत्येक कलमावर सविस्तर चर्चा करण्याची तयारी दर्शविणारा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांसमोर ठेवल्याने निर्माण झाली होती. त्यामुळे शुक्रवारी होणा-या चर्चेच्या अकराव्या फेरीकडे देशाचे लक्ष लागले होते. मात्र, ही अकरावी चर्चेची फेरीही निष्फळ ठरली. शेतकरी नेते कायदेच रद्द करा या आपल्या भूमिकेवर कायम राहिले. मग सरकारनेही कायदे रद्द होणार नाहीत, त्यात सुधारणा किंवा दुरुस्ती होईल, ही भूमिका कायम ठेवली. शिवाय आंदोलकांनी जो आक्रमक पवित्रा घेतला आहे त्याला केंद्र सरकारनेही तेवढ्याच आक्रमक पवित्र्याने उत्तर दिले.

सरकारने आंदोलकांसमोर सर्वोत्तम प्रस्ताव ठेवला आहे. यापेक्षा जास्त सरकार काहीही करू शकणार नाही. शेतकरी नेत्यांनी या प्रस्तावावर निर्णय घ्यावा. तरच पुढील चर्चा होईल, अन्यथा आता चर्चा होणार नाही, असे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आणि अवघ्या २० मिनिटांत ही चर्चा फेरी गुंडाळली. यामुळे आता नेमके पुढे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकार आपल्या भूमिकेवर अडले आहे आणि शेतकरी नेते सरकारला नडले आहेत. त्यामुळे आता ही लढाई मुद्यांची न राहता अहंकाराची लढाई होणार, अशीच चिन्हे आहेत. शेतक-यांनी प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर परेड काढण्याची घोषणा केल्यानंतर सरकारने ही परेड थांबविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयास गळ घातली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अशा परेडला परवानगी देणे किंवा नाकारणे हे आमचे काम नाही. दिल्ली पोलिसांनी त्यावर निर्णय घ्यावा, असे सांगत या प्रकरणातून हात झटकल्याने सरकारची मोठी गोची झाली. दिल्ली पोलिसांनी शेतक-यांच्या या ट्रॅक्टर परेडला परवानगी नाकारली असली तरी अपेक्षेप्रमाणे शेतकरी या परेडवर व त्यानिमित्ताने करायच्या शक्तिप्रदर्शनावर ठाम राहिले. त्यामुळे दबावाखाली आलेल्या सरकारने कायदे स्थगित करण्याचा प्रस्ताव ठेवत ट्रॅक्टर रॅली काढू नये, असे आवाहन केले होते.

खरे तर शेतकरी ज्या मागण्या घेऊन आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले त्या सर्वच मागण्या मान्य करण्यास केंद्र सरकार मोठ्या विलंबाने का असेना पण तयार झाले असल्याने आता शेतकरी नेत्यांनी घेतलेली कायदेच रद्द करा, ही भूमिका हटवादी वाटू शकते. किंबहुना आता तसा सूरही देशात निघायला सुरुवात झाली आहेच. हा सूर वाढवत नेण्याची व या आंदोलनास असणारी सर्वसामान्य जनतेची सहानुभूती कमी करण्याची रणनीती सरकार आता अवलंबणार हे शुक्रवारच्या सरकारच्या आक्रमक पवित्र्याने स्पष्टच झाले आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने तोडगा काढण्यासाठी केलेले प्रयत्नही शेतकरी नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेने निष्फळ ठरले आहेत. शेतकरी नेते न्यायासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेस तयार नाहीत, असेच चित्र त्यातून निर्माण झाले आहे. अशा स्थितीत मग या आंदोलनाचा नेमका हेतू काय? अशी शंका सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होणे साहजिकच! अशी शंका निर्माण झाली की, आंदोलनाबाबत अपप्रचाराची आयती संधी प्राप्त होणार हेही उघडच! हे सगळे शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणा-या नेत्यांना कळत नाही, असे समजण्याचे कारण नाहीच! बरे शेतक-यांच्या या आंदोलनास सध्या जनतेची सहानुभूती आहे म्हणून सरकार अडले तर हे आंदोलन सरकारलाच सत्तेवरून खाली खेचू शकेल, अशीही स्थिती नाहीच!

राज्यात दिवसभरात २ हजार ७५२ नवे कोरोनाबाधित

विरोधी पक्ष शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देत असले तरी त्यांना देशभर सरकारविरोधी जनमत तयार करून जनमताचा रेटा निर्माण करण्यात फार मोठे यश आलेले आहे, असेही नाहीच! या आंदोलनाने देशातला तमाम शेतकरी पेटून उठलाय, सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरलाय, असेही चित्र नाहीच! मग सरकारने जवळपास सर्वच मागण्या मान्य करायची तयारी दर्शविल्यावरही आंदोलक नेते कायदाच रद्द करा, यावर का अडून बसले आहेत? हा प्रश्न निर्माण होणे साहजिकच! त्याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर हेच लक्षात येते की, आंदोलक शेतक-यांचा सरकारवरचा उडालेला विश्वास यासाठी कारणीभूत आहे. सरकार आज कोंडी झाल्याने नरमले असल्याचे चित्र असले तरी या सरकारची आजवरची कार्यशैली पाहता ते नरमाईच्या भूमिकेवर कायम राहील, याची आंदोलक शेतक-यांना शाश्वती नाहीच! त्यामुळे जर सरकारच्या प्रस्तावावर विश्वास ठेवून आंदोलन गुंडाळले तर ‘तेलही गेले…तूपही गेले…’ अशीच स्थिती भविष्यात निर्माण होऊ शकते, हीच भीती शेतकरी नेत्यांना आहे कारण एकदा या आंदोलनाचा आजचा ‘टेम्पो’ ओसरला की, दुस-यांदा भविष्यात तो निर्माण करणे महाकठीण काम आहे, याची जाणीव शेतकरी नेत्यांना आहेच.

जवळपास ६० दिवस आंदोलक शेतक-यांना चर्चेच्या फे-यांत झुलवत ठेवून दुस-या बाजूने हे आंदोलन निष्प्रभ व बदनाम करण्याचे सर्व प्रयत्न करणा-या सरकारवर आंदोलकांनी कसा विश्वास ठेवावा? हा खरा प्रश्न! सरकारवर पालकत्वाची जबाबदारी असताना सरकारनेच आपल्या कार्यशैलीतून व वर्तनातून हे अविश्वासाचे वातावरण तयार केले आहे. त्यामुळे आंदोलकांसमोर आता ‘अभी नही तो कभी नही’, हाच एकमेव पर्याय शिल्लक असल्याने ते कायदेच रद्द करा या मागणीवर ठाम आहेत. थोडक्यात आता हे शेतकरी आंदोलन अशा टप्प्यावर पोहोचले आहे जिथे सरकार व आंदोलक या दोन्ही बाजूंची कोंडी झाली आहे. आंदोलकांना आता मागणी मान्य झाल्याशिवाय माघार घेता येणे अशक्य आहे. अशावेळी सरकारने आंदोलकांचे पाणी पुरते जोखण्याचा पवित्रा घेणे हे अराजकाला आमंत्रण देणारे आहे. असे अराजक अगोदरच कोरोना संकटाने प्रचंड अडचणीत असलेल्या देशाला परवडणारे नाही व हिताचेही नाही. त्यामुळे केंंद्र सरकारने मोठेपण दाखवत या अहंकाराच्या लढाईतून माघार घ्यायला हवी. हार-जीत किंवा राजकीय श्रेयवाद व फायदा-तोटा या मानसिकतेतून व समीकरणातून सरकारने बाहेर यायला हवे.

शेतक-यांच्या मागण्या तशाही सरकारने जवळपास मान्य केल्याच आहेत. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांना स्थगिती दिली आहे व सरकारनेही स्थगितीचा निर्णय मान्य केला आहेच. मग आता केवळ औपचारिकपणे कायदे रद्द करण्याची घोषणा करताना मानापमान कशाला? उलट सरकार हा मोठेपणा दाखवून देशातील तमाम जनतेचा विश्वास संपादन करू शकते. कायदे रद्द करण्याने काही बिघडणार नाही. सर्व आक्षेप दूर करून ते पुन्हा सरकार आणू शकते व त्यावरून सध्या होत असलेले राजकारणही निकाली काढू शकते. मात्र, सरकार हे मोठेपण दाखविण्यास धजावत नाही कारण यामुळे नवा पायंडा देशात पडण्याची भीती सरकारला वाटते. सरकारच्या इतर काही निर्णयांवर देशातील काही समाजगट नाराज आहेतच.

सरकारने मवाळ धोरण घेतले तर शेतकरी आंदोलकांचा अहंकार सुखावेल हे खरे पण त्यातून देशातील इतर नाराज गटांना बळ मिळण्याची भीती सरकारला सतावते आहे व ती अनाठायी अजिबात नाही. सरकार सध्या या कात्रीत सापडले आहे आणि म्हणूनच प्रचंड कोंडी होऊनही बचावासाठी शेतकरी आंदोलनाबाबत आक्रमक भूमिका घेते आहे. अशा स्थितीत मग सध्याच्या कोंडीवर उपाय काय? हाच यक्ष प्रश्न! त्यावर एकच उत्तर ते म्हणजे दोन्ही बाजूंनी अहंकार न कुरवाळता तडजोडीचा व परस्परांत विश्वास निर्माण करण्याचा एकमेव शिल्लक मार्ग स्वीकारणे! हाच मार्ग देशहिताचा आहे. शेतकरी नेत्यांनी ट्रॅक्टर रॅली काढून भलेही शक्तिप्रदर्शन केले व स्वत:चा अहंकार सुखावून घेतला तरी किमान त्यानंतर तरी वास्तवाचे भान ठेवावे व सरकारनेही आंदोलकांना शत्रू न मानता मनाचा मोठेपणा दाखवत, शेतक-यांचा योग्य सन्मान राखत हे आंदोलन सर्वसहमतीने संपुष्टात आणावे, जनतेत विश्वास निर्माण करणारी कार्यशैली स्वीकारावी हीच अपेक्षा! सरकारच्या अडण्यावर व शेतक-यांच्या नडण्यावर हेच एकमेव उत्तर, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,438FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या