26.9 C
Latur
Sunday, July 3, 2022
Homeसंपादकीयघूमजाव सरकार!

घूमजाव सरकार!

एकमत ऑनलाईन

देशाचे पंतप्रधान जगभर ‘भारत जगाचा अन्नदाता’ बनल्याचा दावा करतात आणि या दाव्याची शाई अद्याप वाळलेली नसताना त्यांचेच सरकार आपल्याच पंतप्रधानांचा दावा किती फोल आहे, यावर शिक्कामोर्तब करत थेट गहू निर्यातबंदीचा निर्णय जाहीर करते! वर पुन्हा हा निर्णय ग्राहक हितासाठी घेतल्याची मखलाशी ठरलेलीच! एकीकडे सरकार शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देते, त्याला आपल्या मालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून खुली बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून कृषि कायदे आणल्याचे सांगते, शेतक-यांना जागतिक बाजारपेठेची दारे उघडून दिल्याचा दावा करते आणि दुसरीकडे शेतमालाच्या किंचितशाही दरवाढीनंतर लगेचच निर्यातबंदी, आयात वाढविणे असल्या उपाययोजनांचे निर्णय घेते. शेतक-यांच्या पदरात पडू पाहणारे चार आगाऊचे पैसे रोखते. या सरकारच्या सात वर्षांच्या कार्यकाळात अशा निर्णयाची ढिगाने उदाहरणे देशाने व देशातील नागरिकांनी अनुभवली आहेत. त्यामुळे ही सरकारची धोरणशून्यता या सरकारला ‘घूमजाव सरकार’ अशी ओळख प्राप्त करून देणारीच ठरली आहे. देशात महागाईचा आगडोंब उसळलेला असताना त्यावर वेळीच उपाययोजना करायचे सोडून हे सरकार ‘कुठे आहे महागाई?’ असा प्रतिप्रश्न करण्यात दंग असते आणि त्याचवेळी रिझर्व्ह बँकेला मात्र तातडीची बैठक घेऊन महागाई रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना कराव्या लागतात. एकंदर काय तर धोरणशून्यता हेच या सरकारचे धोरण आहे का? ही शंका बळावत नेणारीच सगळी स्थिती.

याच मालिकेतील सरकारचा ताजा निर्णय म्हणजे गहू निर्यातबंदी! पंतप्रधान मोदी जगाला ‘भारत अन्नदाता’ बनल्याची ग्वाही देत असताना व देशातील धान्याची कोठारे ओसंडून वाहत असल्याचा दावा करत असताना त्यांच्या सरकारला मात्र घूमजाव करत गव्हाच्या निर्यातबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला! असे का? या प्रश्नाचे उत्तर सरकार देत नाहीच! आपण या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर असे लक्षात येते की, देशांतर्गत गव्हाचे होणारे उत्पादन, त्यानुसार त्याच्या सरकारी खरेदीचे धोरण, जागतिक बाजारपेठेतील मागणी या सर्वच बाबतीत सरकारने गांभीर्याने विचार न करण्याचा परिपाक म्हणजे गहू निर्यातबंदीचा निर्णय. जगात गहू निर्यातीत सध्या युद्धग्रस्त असलेल्या युक्रेनचा वाटा १२ टक्के आहे व भारताचा वाटा अवघा १ टक्का! त्यामुळे पंतप्रधानांच्या ‘अन्नदाता’ दाव्याचा फोलपणा येथेच स्पष्ट होतो. असो! हा वेगळा मुद्दा! युक्रेनची निर्यात घटल्याने जगात भारताच्या गव्हाला मागणी वाढली आहे व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरही वधारले आहेत. खरे तर या स्थितीचा योग्य अंदाज घेऊन सरकारने गहू खरेदीचे धोरण ठरवायला हवे होते. त्यातून या वाढीव दराचा थोडाफार लाभ देशातील शेतक-यांना मिळू शकला असता. मात्र, सरकारने ४९४ लाख टन गहू खरेदीचा आपलाच शब्द फिरवत खरेदीचे लक्ष्य १९८.१२ लाख टनावर आणले. याचा फायदा देशांतर्गत व्यापा-यांनी उचलला कारण त्यांना बाजारपेठेचा अचूक अंदाज होता.

चढ्या दराचा फायदा मिळविण्यासाठी व्यापा-यांनी मोठ्या प्रमाणावर निर्यात सुरू केली. त्यामुळे साहजिकच देशातील गव्हाच्या दरात वाढ झाली आणि महागाईच्या आगीत गव्हाच्या दरवाढीने तेल ओतले. दुसरीकडे यावर्षीच्या देशांतर्गत गव्हाच्या उत्पादनाचा अंदाज मार्च महिन्यातच देशात आलेल्या उष्णतेच्या लाटेने चुकविला. एरवी अशी उष्णतेची लाट ही एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस देशात येते. मात्र, ती यावेळी एक महिना अगोदरच आल्याने त्याचा गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम होणे अटळच! गव्हाचे देशांतर्गत उत्पादन साडेचार टक्क्यांनी घसरल्याने अपेक्षित ११ कोटी १० लाख मेट्रिक टनावरून घसरून ते १० कोटी ५० लाख मेट्रिक टनावर आले. भारताकडे मागच्या वर्षीचा गव्हाचा शिल्लक साठा १ कोटी ९३ लाख टन आहे. चालू उत्पादनाचा योग्य अंदाज घेऊन व जागतिक बाजारपेठेतील वाढत्या मागणीशी सांगड घालून खरे तर सरकारने सरकारी खरेदीच्या दिलेल्या ४९४ लाख टनाच्या गहू खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवायला हवे होते व देशांतर्गत गरजेची पूर्तता करतानाच निर्यातीचे उद्दिष्टही साधायला हवे होते. मात्र सरकारचा कारभारच उफराटा! सरकारने गहू खरेदीचे उद्दिष्ट १९८.१२लाख टनावर आणून ठेवले.

उत्पादनाचा योग्य अंदाज न घेता २०२१-२२ या वर्षात ७० लाख टन गव्हाची निर्यात केली आणि ४५ लाख टन गहू निर्यातीचे करार केले. यामुळे आता सरकारलाच देशांतर्गत गहू टंचाईची भीती सतावते आहे. त्यामुळे ४ मे रोजी सरकारने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’तून दिल्या जाणा-या गव्हाचा वाटा कमी करण्याचे फर्मान काढले व गव्हाऐवजी तांदूळ दिला जाईल, असे राज्यांना कळवले. याच्या परिणामी देशांतर्गत गव्हाच्या दरात वाढ होणे अटळच कारण नफा कमवणे हेच व्यापा-यांचे उद्दिष्ट! त्यासाठी त्यांनी निर्यातबंदीचा निर्णय होण्याआधीच जास्तीत जास्त गहू निर्यात करून आपले उखळ पांढरे करून घेतले तर त्यांना दोष तो काय देणार? सरकारने योग्य अंदाज घेऊन गहू खरेदी वाढविली असती तर देशांतर्गत मागणीची पूर्तता करूनही निर्यातीचे उद्दिष्ट वाढवता आले असते. त्यातून शेतक-यांच्या पदरात चार पैसे जास्तीचे पडले असते व देशातील ग्राहकांनाही त्याची झळ पोहोचली नसती. पण सरकारचा कारभार धोरणशून्य! त्याचा फायदा व्यापा-यांनी उचलल्यावर आता सरकार त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी निर्यातबंदीचा निर्णय घेणार! त्यामुळे गव्हाचे दर कमी होणार व त्यात गहू उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान होणार!

थोडक्यात याचा अर्थ हाच की, सरकारपेक्षा देशातील व्यापा-यांचा अंदाज अधिक अचूक व त्यावरचे त्यांनी स्वीकारलेले धोरणही अचूक! गंमत म्हणजे सरकारने गव्हाचे देशांतर्गत दर कमी व्हावेत म्हणून निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला असला तरी त्याचा ग्राहकांना फायदा होण्याची शक्यता कमीच कारण आपल्या देशात वाढलेल्या किमती सहसा कमी होऊ दिल्या जात नाहीतच, हाच आजवरचा अनुभव! मात्र, निर्यातबंदीच्या कारणाआड शेतक-यांकडून गहू खरेदी करताना व्यापारी कमी दराने तो खरेदी करणार! म्हणजेच सरकारच्या निर्यातबंदी निर्णयाचा फायदा ना ग्राहकाला ना शेतक-याला! त्याचा फायदा फक्त नफा कमविणा-या व्यापा-यांना! मग प्रश्न हा की, सरकारच्या या निर्णयाने साधणार काय? त्याचे उत्तर अर्थातच ‘काहीच नाही’ हेच! हा सगळा दोष धोरणशून्य कारभाराचा! वारंवार अनुभव घेऊनही सरकार आपल्या या कारभारात बदल करायला तयार नाहीच त्यामुळे परिस्थितीच्या रेट्यामुळे अवघ्या काही दिवसांतच सरकारला आपले धोरण बदलावे तरी लागते किंवा रद्द करावे लागते आणि म्हणून या सरकारला ‘घूमजाव सरकार’ ही पदवी बहाल होते. त्यात नागरिकांना होणा-या त्रासाबरोबरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसणारे फटके अटळच, हे मात्र निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या