महाराष्ट्रात सार्वजनिक वीज वितरण करणारी महावितरण कंपनी सध्या प्रचंड आर्थिक अडचणीत आली आहे. याचे कारण म्हणजे एकीकडे वीजनिर्मितीसाठी लागणारा कोळसा कमी पडत असल्याने वीजनिर्मिती संकटात सापडली असून त्यामुळे कंपनीला जनतेला अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी अधिक पैसे मोजून वीज विकत घ्यावी लागत आहे. दुसरीकडे गेल्या दोन वर्षांत ग्राहकांकडून कंपनीचे वीजबिलापोटीचे हजारो कोटी रुपये थकले आहेत. एका आकडेवारीनुसार वीजबिलापोटी महावितरणच्या ग्राहकांकडे थकलेल्या रकमेचा आकडा ७० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
त्यामुळे हवी उन्हाळ्यात गार हवा तर वीजबिल भर ना भावा म्हणत ऐन उन्हाळ्यात महावितरणने थकित बिलांची वसुली सुरू केली. अनेक महिने वीजबिल न भरणा-या ग्राहकांच्या घरी, प्रतिष्ठानच्या ठिकाणी जाऊन महावितरणच्या कर्मचा-यांनी थेट वीज कनेक्शन कापले. यामुळे ग्राहकांच्या मनात धडकी भरली. ऐन उन्हाळ्यात वीज कनेक्शन कापले जाऊ नये म्हणून अनेक ग्राहकांनी शक्य होईल तितक्या रकमेचा भरणा केला. त्याचा नाही म्हणायला महावितरणला फायदा झाला पण त्याची दुसरी बाजू तपासली तर असे लक्षात येते की, गेले काही महिने वीजबिल भरू न शकलेले आणि ज्यांचे वीज कनेक्शन कट केले गेले ते बहुतांश ग्राहक गरीब आणि मध्यमवर्गीय आहेत. त्यांच्याकडील थकबाकी ही काही शेकड्यांत आणि हजारांत आहे. मात्र वीज कापल्याचा धाक दाखविला, थोडीशी दपडशाही केली की हे लोक पैसे भरतात याची माहिती असल्याने महावितरणने त्यांच्या विरोधात वीज कंपनीने मोहीम हाती घेतली आणि ब-यापैकी फत्तेही केली. वीज वापरायची असेल तर त्याचे बिल भरावे लागणार याबाबत कुणाचे दुमत नाहीच. मात्र हा नियम सर्वांना सारखाच लागू असावा, असे वाटणेही गैर नाही.
मात्र सर्वसामान्य जनतेला बिल न भरल्यास वीजकापणीचा धाक दाखविणारी महावितरण कंपनी प्रत्यक्षात कित्येक लाखांचे वीज बिल थकविणा-या राजकीय नेत्यांच्या बाबतीत मात्र वेगळ्याच न्यायाने वागत असल्याचे नुकतेच स्पष्ट झाले आहे. महावितरण कंपनीने नुकतीच वीज बिल थकित असलेल्या राजकीय नेत्यांच्या नावाची यादी जाहीर केली. या यादीत इतरांपेक्षा स्वत:ला वेगळे समजणा-या प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याचे नाव असल्याचे दिसते. अगदी केंद्रीय आणि राज्यातील मंत्र्यांपासून आजी-माजी आमदार खासदारांच्या नावाचा या यादीत समावेश आहे. म्हणजेच महावितरणला आर्थिक अडचणीत आणण्याच्या बाबतीतील काम सर्वपक्षीय नेते हातात हात घालून करीत असल्याचे ही यादी पाहिल्यावर म्हणता येऊ शकते. सर्वसामान्य माणसाने काहीसे किंवा हजार रुपये वीज बिलापोटी भरले नाहीत तर महावितरणचे कर्मचारी त्यांच्या घरावर ईडीच्या धाडीसारखा छापा मारतात आणि तातडीने त्याचे वीज कनेक्शन तोडतात पण असेच काही लाखांचे वीज बिल आमदार खासदारासारख्यांचे थकलेले असेल तर मात्र महावितरण त्यांच्या घराचा, फार्महाऊसचा,व्यावसायिक प्रतिष्ठानचा वीजपुरवठा न कापता उलट अखंडित वीज त्यांना पुरविते.
राज्यातील अनेक आमदार खासदारांनी गेल्या कित्येक महिन्यांपासून लाखो रुपयांच्या थकित वीज बिलापोटी एक रुपयाही भरलेला नाही तरी महावितरणने त्यांची वीज कापलेली नाही. विशेष म्हणजे आम्ही कुणाची गय करीत नाही, आमदार-खासदार असो वा राज्य-केंद्राचा मंत्री, वीज बिल भरले नाही तर आम्ही वीज कापतोच, असे बहादुरीने सांगण्याऐवजी महावितरण कंपनी या नेत्यांची नावे आणि त्यांच्याकडील वीज बिल थकबाकीची रक्कम यांची यादी जाहीर करून आपलेच पितळ उघडे पाडून घेतले आहे. ही यादी जाहीर करून या थकबाकीखोर नेत्यांना उघडे पाडण्याची बहादुरी महावितरणने दाखविली असली तरी प्रत्यक्षात या लोकांकडून वीजबिल वसुली करू न शकणे हे महावितरणचेच पाप आहे. काँगेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, राधाकृष्ण विखे पाटील, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, रोहयो व फलोत्पादनमंत्री संदिपान भुमरे यांचे पुत्र विलास भुमरे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, राज्यमंत्री संजय बनसोडे, आ. जयकुमार गोरे, संदीप क्षीरसागर, प्रकाश सोळंके, बाबासाहेब पाटील, अनिल देशमुख, आशीष जैस्वाल, प्रताप जाधव व अन्य अशी महावितरणच्या या बड्या थकबाकीदारांची नावे आहेत.
विशिष्ट म्हणजे यातील बहुतांश जणांकडे एकापेक्षा अधिक कनेक्शन असून त्यातील एकही कनेक्शनपोटी त्यांनी बिल भरलेले नाही. तरीही त्यांच्याकडे अखंडित वीजपुरवठा सुरू आहे. मध्यंतरी माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्याकडे असलेल्या वीज बिलाच्या थकबाकीमुळे महावितरणचे कर्मचारी त्यांच्या औरंगाबादेतील बंगल्याची वीज कापायला गेले होते. त्या वेळी लोणीकरांनी महावितरणच्या अभियंत्याला आई-माईवरून आणि जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचा प्रकार घडला होता. मात्र एक केस नोंदविण्यापुरतीच महावितरणने काय ती कारवाई केली. पुढे त्याचे काहीच झाले नाही. मात्र असा प्रकार छोट्या थकबाकीदाराकडून झाला असता तर महावितरणसह पोलिसांनी त्याला कायमचे आयुष्यातून हद्दपार केले असते हे निश्चित. खरे तर वीजसेवा देणारी महावितरण कंपनी ही स्वत: एक ग्राहक आहे. महावितरणकडून महानिर्मिती तसेच इतर खासगी वीज कंपन्यांकडून वीज खरेदी केली जाते. ही वीज उपकेंद्रांपर्यंत आणण्यासाठी महापारेषणला वहन आकार द्यावा लागतो तसेच वसूल केलेल्या वीज बिलांमधील सुमारे ८० ते ८५ टक्के रक्कम ही वीज खरेदी, पारेषण खर्च आदींवर खर्च होते. त्यानंतर नियमित व बा स्रोत कर्मचा-यांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, विविध कर, दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीची कामे आणि व्याजासह कर्जांचे हप्ते, अशी दरमहा देणी द्यावी लागतात. वीज खरेदीपोटी व ती ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महावितरणला दररोज सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च येतो.
महिन्याचा खर्च ६ ते ८ हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. मात्र दुसरीकडे वसुलीमध्ये दरमहा येणा-या तुटीमुळे थकबाकी वाढत आहे. परिणामी वसुली आणि खर्च यामध्ये ताळमेळ बसविण्यासाठी राष्ट्रीय बँका व वित्तीय संस्थांकडून लघु व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घ्यावे लागत आहे. वीजग्राहकांनी थकविलेल्या वीज बिलांमुळे महावितरण अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटात असतानाही महावितरणने कोणत्याही भागांत विजेचे भारनियमन केले नाही हेही वास्तव आहे. कोरोनाविषयक निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर आता राज्यभरातील उद्योगधंदे सुरू झाल्याने विजेची मागणी २५ हजार मेगावॅटच्या घरात गेली आहे. अशा वेळी एकीकडे अखंडित वीज पुरवठ्याचा दबाव आणि दुसरीकडे वाढत चाललेली वीज बिलाची थकबाकी, अशा कोंडीत महावितरण कंपनी अडकली आहे. अशा वेळी महावितरणने छोट्या ग्राहकांना लक्ष्य करण्याऐवजी मोठ्या पांढरपेशी माशांच्या गळ्याला फास लावून वीज बिल वसुली केली तर नक्कीच सामान्यांचा त्रास कमी होऊन कंपनीची आर्थिक घडीही जागेवर येऊ शकणार आहे. मात्र वीज बिल न भरू शकणा-या महागरीब नेत्यांना कदाचित ते नको आहे.
महावितरणने या थकबाकीदार नेत्यांची यादी जाहीर करण्याची हिंमत तर दाखविलीच आहे, तशीच हिंमत आता या नेत्यांकडून आम्ही वीज बिल वसुली करू शकत नाही, हेही जगजाहीर करून दाखवून द्यावे आणि प्रत्येक ग्राहकामागे एक रुपया वाढीव वीज बिल लावून या गरीब नेत्यांचा थकलेला पैसाही जनतेकडूनच वसूल करून घ्यावा म्हणजे या महागरीब नेत्यांना वीज बिल भरण्याचा त्रास तरी होणार नाही. अखंडित वीजपुरवठा हा सेवेचा भाग असूनही वारंवार त्याची टिमकी वाजविणारी महावितरण हेही करायला मागे-पुढे पाहणार नाही असे दिसते. कारण कोरोनामुळे आर्थिक डबघाईला आलेली जनता त्यांच्या दृष्टीने मुकी बिचारी, कुणीही हाका अशी असून, राजकीय नेत्यांवर हात टाकण्याची मात्र त्यांच्यात हिंमत नाही, हेच आता जाहीर झालेल्या थकबाकी-दारांच्या यादीवरून स्पष्ट होत आहे हे निश्चित.
