20.3 C
Latur
Sunday, December 4, 2022
Homeसंपादकीयवाढता वाढता वाढे..!

वाढता वाढता वाढे..!

एकमत ऑनलाईन

मंगळवार, दि. १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जगाची लोकसंख्या ८०० कोटींवर म्हणजेच ८ अब्जांचा आकडा ओलांडून पुढे निघाली आहे. १८०४ मध्ये म्हणजे आजपासून २०० वर्षांपूर्वी पृथ्वीतलावरील लोकसंख्येने १०० कोटींचा म्हणजेच १ अब्जाचा आकडा पार केला होता. त्यानंतर २०० कोटी लोकसंख्येचा आकडा पार करण्यासाठी १२३ वर्षांचा काळ लागला. त्यानंतर मात्र लोकसंख्यावाढीची ट्रेन सुपरफास्ट झाली. ३०० कोटींचा तिसरा टप्पा अवघ्या ३३ वर्षांत पार झाला. त्यानंतरच्या चौथ्या टप्प्यासाठी म्हणजे जागतिक लोकसंख्येने ४०० कोटींचा टप्पा गाठण्यासाठी अवघा १४ वर्षांचा कालावधी लागला. १९७४ साली जागतिक लोकसंख्येने ४ अब्जाचा टप्पा पार केला. पाच अब्जाचा टप्पा पार करण्यासाठी १३ वर्षांचा कालावधी लागला. १९८७ साली पाच अब्ज असणारी जागतिक लोकसंख्या १९९९ साली सहा अब्जावर तर २०१२ साली ७ अब्जावर पोहोचली आणि आता अवघ्या १० वर्षांच्या कालावधीत त्यात आणखी १ अब्जाची भर पडून ती आठ अब्जावर पोहोचली आहे. १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जगाची लोकसंख्या होती ८ अब्ज ९९ हजार! जागतिक लोकसंख्यावाढीचा हा आलेख ‘वाढता वाढता वाढे….’ असाच आहे आणि आता तर या आलेखाने जागतिक लोकसंख्यावाढीच्या विस्फोटाची धडकी भरवली आहे. या वेगात भर टाकण्यात अर्थातच भारताचा सर्वांत मोठा वाटा आहे. २०२२ पासून वाढलेल्या १ अब्ज जागतिक लोकसंख्येत एकट्या भारताचा वाटा हा १७ कोटी ७० लाखांचा आहे.

सध्या लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर असणा-या चीनचा या १ अब्ज लोकसंख्यावाढीतील वाटा हा ७ कोटी ३० लाखांचा आहे. थोडक्यात किमान या एका बाबीत तरी आपण चीनला मागे टाकले आहे. अर्थात त्याचा आनंद व्यक्त करायचा की चिंता, हा प्रश्नच! एकंदर जागतिक लोकसंख्यावाढीचा हा वेग पाहता २०८० साली जगाने १० अब्ज लोकसंख्येचा टप्पा पार केलेला असेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. सध्याच्या भारताच्या लोकसंख्यावाढीचा वेग पाहता भारत येत्या काही महिन्यांत चीनकडून सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश हा किताब खेचून घेईल व तो आपल्या नावावर करेल. कारण सध्या भारत व चीन यांच्यातील लोकसंख्येत अवघे चार कोटींचे अंतर आहे. या आकडेवारीचा अर्थ हाच की, यापुढे जगातल्या प्रत्येक सहा माणसांमध्ये एक भारतीय असे प्रमाण असेल. साधारण १०५० कोटींवर जागतिक लोकसंख्या स्थिर होईल व त्यानंतर हा चढता आलेख उतरणीला लागेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. यापुढच्या जागतिक लोकसंख्यावाढीत आफ्रिका खंडातील देशांचा वाटा जास्त असेल असाही तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. असो! नेमके काय घडेल हे येणारा काळ ठरवेलच. मात्र, आजच्या घडीला या लोकसंख्यावाढीने जगासमोर काही मोठे प्रश्न निर्माण केले आहेत.

त्यातला सर्वांत कळीचा प्रश्न म्हणजे भराभर वाढत चाललेल्या या लोकसंख्येच्या पोटापाण्याचे काय? सध्या जी लोकसंख्या आहे तिच्याच पोटापाण्याची व्यवस्था हा चिंतेचा विषय बनलेला असताना त्यात झपाट्याने होत असलेली वाढ जगासमोर किती आक्राळविक्राळ प्रश्न उपस्थित करणार आहे, याची साधी कल्पनाही छातीत धडकी भरवणारी आहे. सध्या जगात अन्नधान्य व इतर खाद्यपदार्थांबाबत झालेल्या क्रांतीने मध्ययुगीन काळाप्रमाणे भूकबळींची समस्या जाणवत नसली तरी जगातून ही समस्या हद्दपार झाली आहे, असे अजिबात नाही. आजही जागतिक लोकसंख्येतील ५० टक्के लोकसंख्येला दोन वेळचे पोटभर जेवण प्राप्त होत नाही की, विकसनशील वा गरीब देशांमधील कुपोषणाची समस्या संपुष्टात आलेली नाही. मात्र, आताच जगाला हवामानबदल व पर्यावरणाचे प्रदूषण या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने अन्नधान्याचे उत्पादन हे बेभरवशाचे बनले आहे. ऋतुमानात होणा-या लहरी बदलाने पारंपरिक कृषि उत्पादनांच्या सर्व संकल्पनाच हद्दपार होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. अशावेळी प्रचंड वेगाने वाढत असलेल्या या जागतिक लोकसंख्येच्या पोटाची व्यवस्था काय? या प्रश्नाचे आजच्या घडीला कोणाकडेच उत्तर नाही, ही अत्यंत भयावह स्थिती आहे. जगाला तातडीने या गंभीर प्रश्नावर सामूहिक उत्तर शोधणे भाग आहे. दुर्दैवाने जागतिक राजकारणाची आजची स्थिती पाहता या प्रश्नाबाबत जगातल्या कुठल्या देशाला गांभीर्य आहे असे जाणवत नाहीच.

इतरांचे सोडा पण लोकसंख्या विस्फोटाला लगेच सामोरे जावे लागणार असलेल्या आपल्या देशातील स्थिती काय? याचा अभ्यास केला तर शासनकर्ते वा राज्यकर्ते याबाबत किती बेफिकीर आहेत याचाच प्रत्यय पावलोपावली येतो. विशेष म्हणजे लोकसंख्यावाढीचा हा गंभीर प्रश्न सोडविण्याऐवजी तो कुठलीही ठोस आकडेवारी वा प्रमाण नसताना धार्मिकतेशी जोडून त्यावर सवंग राजकारण करण्याचा निर्ढावलेपणा आपले राजकीय नेते दाखवतात. लोकसंख्यावाढीचा थेट संबंध हा गरिबीशी आहे, हेच आकडेवारीवरून सप्रमाण सिद्ध होते. याचाच अर्थ हा की, लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण आणायचे असल्यास आहे त्या लोकसंख्येतील गरिबांची संख्या कमी करण्यावर जास्तीत जास्त भर द्यायला हवा. पण धोरणकर्त्यांची धोरणे नेमकी त्याच्या विरुद्धच. जगातील एकूण मालमत्तेच्या ७६ टक्के मालमत्ता ही एकूण लोकसंख्येच्या अवघे १० टक्के असणा-या लोकांच्या ताब्यात आहे. एकूण उत्पन्नापैकी ५२ टक्के उत्पन्न हे याच १० टक्के लोकांच्या नावावर जमा होते. त्यातही या मिळकतीचा अवघा साडेआठ टक्के वाटा हा ५० टक्के गरीब लोकांच्या वाट्याला येतो. जगातल्या सगळ्याच देशांमध्ये ही आर्थिक दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.

प्रगत देश याचा विचार करून वृद्धांच्या निवृत्तीच्या दिवसांतील जीवनात आर्थिक स्थैर्य असावे यासाठी सामाजिक सुरक्षेची धोरणे गांभीर्याने राबवताना दिसतात. मात्र, आपल्या देशात अशा धोरणांचा मागमूसही दिसत नाही. उलट सामाजिक सुरक्षेला तिलांजली देणारी धोरणे राबविण्याचा ट्रेंड देशात रूढ झाला आहे. अशा स्थितीत मग येत्या काळात जेव्हा देशाच्या लोकसंख्येत निवृत्तांची वा वृद्धांची संख्या जास्त असण्याची अटळ स्थिती निर्माण होणार आहे तेव्हा या वृद्धांचा भार कोणी व कसा उचलायचा? हा यक्ष प्रश्न देशासमोर उभा राहणार आहे. दुर्दैवाने धोरणकर्ते राजकारणात एवढे दंग आहेत की, त्यांना या प्रश्नाचा मागमूसही नाही आणि देशातील जनताही राजकारण्यांनी निर्माण केलेल्या वावटळीत हरवून गेलेली असल्याने तिलाही भविष्याच्या या चिंतेचे भान येत नाही. मग या आक्राळविक्राळ बनणा-या समस्येवर उपाय कसा व कोण काढणार? हा कळीचा प्रश्न! ही स्थिती पाहता आपल्या देशात येणा-या काळात जगण्यापेक्षा मरणच स्वस्त अशी स्थिती निर्माण होणे अटळ ठरणार, हीच शक्यता बळावते. त्यामुळे यावर वेळीच गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. तो तसा झाला नाही तर ही ‘वाढता वाढता वाढे’ लोकसंख्या भूमंडळास ग्रासून टाकणार हे मात्र निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या