भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत या वर्षीच्या जून-जुलै महिन्यांत चीनला मागे टाकून जगातील सर्वांधिक लोकसंख्येचा देश बनेल हा संयुक्त राष्ट्राच्या ‘दी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन’ या संस्थेने वर्तविलेला अंदाज हुकवण्याचा व दोन-तीन महिने अगोदरच हा नकोसा विक्रम आपल्या नावे करण्याचा पराक्रम आपण अखेर केलाच. त्याच वेळी चीनने मात्र या संस्थेचा या काळात चीनची लोकसंख्या १४४.८५ लाख एवढी होण्याचा अंदाज हुकवला व हा आकडा १४२.५७ कोटींवर रोखण्यात यश मिळविले. थोडक्यात एका अर्थाने या नकोशा विक्रमाला भारताच्या नावावर करण्यात शेजारी राष्ट्र असणा-या चीनने आपला हातभार लावला! असो! या नकोशा विक्रमाला आपल्या नावे केल्याने आता आपण लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात प्रथम क्रमांकावर विराजमान झालो आहोत आणि २०५० सालापर्यंत भारताची लोकसंख्या अशीच वाढता वाढता वाढे म्हणत १६७ कोटींवर पोहोचणार असल्याने या नकोशा विक्रमावर भारताचेच नाव आत कायम राहण्याची शक्यता जास्त कारण आपला या बाबतीतला प्रमुख स्पर्धक चीनने लोकसंख्या नियंत्रणाचा मार्ग धरत या स्पर्धेतून अंग काढून घेण्याचे ठरविले आहे.
भारताचा मागच्या वर्षातला लोकसंख्यावाढीचा दर १.५६ टक्के असल्याचे संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल नमूद करतो. या नकोशा विक्रमातील एकमेव दिलासादायक बाब म्हणजे या अफाट वाढलेल्या लोकसंख्येत ‘उत्पादक’ गटातील म्हणजे १४ ते ६४ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण ६८ टक्के आहे. याचा अर्थ या ६८ टक्के लोकसंख्येच्या हातांना योग्य कामाच्या संधी उपलब्ध झाल्या तर जागतिक आर्थिक महासत्ता होण्याचे आपले स्वप्न सहज साकार होऊ शकते! मात्र त्यात खूप मोठा ‘पण’ आहे कारण आजची परिस्थिती बघितली तर ही उत्पादक गटाची लोकसंख्या ही देशाच्या अर्थविकासात सहभागीच नाही.
कारण बेरोजगारीने त्यांच्यातल्या बहुसंख्यांच्या हाताला कामच नाही. शिवाय या उत्पादक गटाच्या हातांना काम देण्याचे ठोस धोरण विद्यमान सरकारकडे असल्याचे कुठे दिसून येत नाही. त्यामुळे उत्पादक गटाची ही मोठी लोकसंख्या ही देशातील बेरोजगारांची मोठी फौज ठरणे अटळच! ही बेरोजगारांची फौज देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरची आजच्या घडीची सर्वांत मोठी समस्या बनलेली आहे आणि त्यावर त्वरित उपाययोजना न झाल्यास २०५० पर्यंतच्या वाढत्या लोकसंख्येत तर ती अधिक आक्राळ विक्राळ होणार आहे. ही समस्या केवळ देशाचा अर्थविषयक ताप वाढविणारी नसेल तर ती देशातील सामाजिक व्यवस्थेसमोर समस्या निर्माण करणारी ठरेल, हाच या आकडेवारीचा अर्थ! त्यातून खरं तर योग्य बोध घेत या समस्येचे निवारण करण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्न करायला हवेत व लोकसंख्येच्या विस्फोटाचे संकट संधीत रूपांतरित करायला हवे. मात्र, विद्यमान सरकारचा स्वभाव व वर्तन पाहता, असे काही होण्याची शक्यता धूसरच. कारण कुठल्याही अहवालाचा सामाजिक दृष्टिकोनातून समग्र विचार करण्याऐवजी राजकीय दृष्टिकोनातून आपल्या फायद्याच्या तेवढ्याच बाबी उचलून त्याचा ढिंढोरा पिटणे हाच विद्यमान सरकारचा स्थायीभाव व कार्यशैली आहे.
यामुळेच आजवर लोकसंख्येत प्रथम क्रमांकावर असूनही चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत व विकासात लोकसंख्या ही अडसर वा समस्या ठरली नाही. मात्र आपल्या देशात लोकसंख्या वाढ ही प्रचंड चिंतेची प्रमुख समस्या ठरली आहे. चीनची लोकसंख्या १४२.५७ कोटी आहे व त्यात ९० कोटी लोकांच्या हातात कायमस्वरूपी रोजगार आहे. त्यामुळेच चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार भारतीय अर्थव्यवस्थेपेक्षा सहा पट जास्त आहे. थोडक्यात उत्पादक गटाची वाढती लोकसंख्या या उत्पादक गटास योग्य संधी उपलब्ध झाली तरच देशाच्या अर्थविकासास लाभदायक ठरू शकते अन्यथा तीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरची प्रमुख समस्या बनते. सरकारी पातळीवरून उत्पादक गटाच्या लोकसंख्येचा उदो उदो होत असताना त्यामागचे मर्म जाणण्याचा मात्र अजीबात प्रयत्न केला जात नाही, हे खरे दुर्दैव! अर्थव्यवस्थेत योगदान मिळत असतानाही चीनने लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याचे उपाय योजल्याने २०५० साली चीनची लोकसंख्या आजच्या तुलनेत कमी होऊन १३१.७ कोटी एवढी झालेली असेल. मात्र त्या वेळी भारताची लोकसंख्या १६६.८ कोटी एवढी झालेली असेल. या एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येचे पोट भरणे हीच येत्या काळात देशासमोरची बिकट समस्या ठरणार आहे.
कारण सध्याच आपले देशांतर्गत अन्नधान्याचे उत्पादन कसेबसे आपली गरज भागविणारे आहे. आजही डाळी व खाद्यतेलाचे आपण जगातले आघाडीचे आयातदार आहोत. ज्या देशांच्या अन्नात डाळींचा समावेश नाही ते देश केवळ भारतासाठी उत्पादन घेऊन डाळी भारताला निर्यात करतात! जिथे पोट भरण्याचीच भ्रांत तिथे या महाकाय लोकसंख्येच्या वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत गरजांची पूर्तता कशी होणार? हा यक्ष प्रश्नच! अशा या लोकसंख्येला ‘लोकसंख्या लाभांश’ वा मानवी हक्क प्राप्त होण्याचा मुद्दा तर अशा स्थितीत केवळ स्वप्नच ठरतो! त्यामुळे या वाढत्या लोकसंख्येवर आनंदापेक्षा चिंतेचेच मळभ अधिक गडद आहे. भारतासह जगाची लोकसंख्याही वाढते आहे व ती ८.०४५ अब्जावर पोहोचली आहे. त्यात सर्वाधिक लोकसंख्या असणा-या जगातल्या पहिल्या दहा देशांमध्ये पाच देश आशियायी आहेत. या पहिल्या दहापैकी शेवटच्या आठ देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा भारत व चीन या दोन देशांची लोकसंख्या जास्त आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या भारत व चीन या दोन देशांमध्ये आहे. २०५० पर्यंत भारताची लोकसंख्या वाढतीच राहणार असून त्यानंतर त्यात घट होण्यास सुरुवात होईल, असा अंदाज आहे.
२०५० पर्यंत आज उत्पादक गटात असलेल्यांपैकी मोठी लोकसंख्या ज्येष्ठ नागरिक बनलेली असेल! या सगळ्याचा थेट परिणाम देशाच्या विकास प्रक्रियेवर होणे अटळच! तो टाळायचा तर या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याची दृष्टी हवी! ती नसेल तर मग लोकसंख्येचा हा विस्फोट देशासाठी मोठी समस्याच ठरतो. दुर्दैवाने सध्याची परिस्थिती पाहता यामुळेच लोकसंख्येचा हा विक्रम आपल्या नावे होणे हे नकोसे ठरते. आज देशात बेरोजगारीचा दर वाढताच आहे. आजही देशात आरोग्य व शिक्षण व्यवस्थेचे जाळे सर्वांपर्यंत पोहोचलेले नाही. आजही दरडोई उत्पन्नात आपल्या देशाची गणना गरीब देशांच्या यादीत होते. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत आपण जगात १४२ व्या क्रमांकावर आहोत. भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न अमेरिकेच्या नागरिकांपेक्षा ३१ पट कमी आहे. चीन लोकसंख्येत आजवर प्रथम क्रमांकावर होता. मात्र, तरीही चिनी नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न भारतीयांपेक्षा पाच पट जास्त आहे. ही स्थिती पाहता लोकसंख्या नियंत्रण हाच भारताचा सर्वोच्च अजेंडा असायला हवा. दुर्दैवाने सरकारी पातळीवरचे याबाबतचे प्रयत्न अपुरे व अयशस्वी ठरले आहेत. त्यामुळे देशाच्या व स्वत:च्या हितासाठी आता जनतेनेच लोकसंख्या नियंत्रणाची मोहीम लोकचळवळ म्हणून स्वीकारायला हवी हे मात्र निश्चित!
