34.3 C
Latur
Tuesday, April 20, 2021
Homeसंपादकीयहा तर ‘ध’ चा ‘मा’

हा तर ‘ध’ चा ‘मा’

एकमत ऑनलाईन

कोरोना महामारीने राज्याला दुस-यांदा जोरदार झटका देत ‘मी पुन्हा येईन’ची घोषणा वास्तवात उतरवत धमाकेदार वाढदिवस साजरा केलाय! राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येने सगळेच अगोदरचे विक्रम पायदळी तुडवत नवे उच्चांक स्थापन केले आहेत व त्यात रोजच नवी भरही पडतेय! त्यामुळे साहजिक शासन-प्रशासन ‘पुनश्च चिंताक्रांत’ आहे. शासन-प्रशासन चिंताक्रांत झाले की, जनतेला दोषी धरून हाकारे व इशारे दिले जाणे हीच आपली थोर व उज्ज्वल भारतीय परंपरा! त्यामुळे महाराष्ट्रातही मार्चच्या अखेरीस असेच हाकारे व इशारे सुरू झाले आणि आता कुठे जराशा कोरोनाच्या दहशतीतून बाहेर येण्याच्या धडपडीत असणा-या सर्वसामान्य जनतेच्या पोटात पुन्हा भीतीचा भला मोठा गोळा आला कारण पूर्वानुभवाने आता जनतेला पुरते कळून चुकले आहे की, कोरोना कशामुळे का परतेना, पण तो परतला की, त्याची ‘सगळी जबाबदारी’ फक्त आणि फक्त सामान्य जनतेचीच आणि कोरोना परतण्यासाठी दोषी तर फक्त सामान्य जनताच!

त्यामुळे याची शिक्षाही फक्त सामान्यांनाच भोगावी लागणार कारण जनता सर्वसामान्य आहे, मुकी-बिचारी आहे, हाच तर या जनतेचा या देशातला जन्मजात दोष आहे. त्यामुळे पहिली लाट ओसरली म्हणून कोरोना संपणार नाहीच. त्याची दुसरी लाट येणार व ती पहिल्या लाटेपेक्षा भयंकर असणार, हे आरोग्य तज्ज्ञ मागच्या वर्षभरापासून बजावतायत, त्यावर शासन-प्रशासनाने काय प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केली? असा प्रश्न एखाद्याला पडला तर तो नतद्रष्टच! आरोग्य तज्ज्ञांचे इशारे शासन-प्रशासनाने गांभीर्याने घेणे तर सोडाच पण ते स्मरणात ठेवण्याचे कष्टही उचलण्याचे कारणच नाही कारण हे इशारे त्यांच्यासाठी नव्हतेच, ते होते फक्त या देशातील सामान्यजनांसाठी! त्यामुळे कोरोना रूप बदलून येवो की, स्ट्रेन वगैरे बदलून येवो की, स्वत:त बदल घडवून दुप्पट ताकदीने हल्ला चढवो, त्याचे हल्ले परतवून लावण्याची व त्याचे आक्रमण थोपविण्याची जबाबदारी केवळ आणि केवळ फक्त सामान्यजनांचीच, हाच या देशातील सर्वमान्य नियम!

त्यामुळे जर ही जबाबदारी पार पाडली नाही तर सामान्यजनांना त्याची शिक्षा भोगावी लागणे अटळच. म्हणूनच आता राज्यातील जनतेने ‘पुनश्च लॉकडाऊन’ला मुकाटपणे सामोरे जायचे. कारण पुन्हा एकवार राज्यात कोरोना रुग्णांना खाटा मिळत नाहीत, प्राणवायू कमी पडतोय, रेमडेसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण होतोय. शिवाय लसीकरणाचा वेगही वाढत नाही, कारण त्याचे डोसच मागणीप्रमाणे दिले जात नाहीत, त्यात राजकारण केले जातेय व दिलेले लसीचे डोस नीट वापरा, वाया घालवू नका, असा सल्ला वर दिला जातोय! शिवाय सरसकट सर्वांचे लसीकरण करा, ही सल्लावजा विनंतीही मान्य होत नाही. हा सगळा दोष कुणाचा? अर्थातच फक्त आणि फक्त जनतेचाच. त्यामुळे टाळेबंदीची शिक्षा कुणी भोगायची? अर्थातच जनतेने! मात्र, शासन-प्रशासन जनतेप्रति संवेदनशील आहे, जनतेच्या शारीरिक नव्हे तर मानसिक आरोग्याचीही काळजी घेणारे आहे. त्यामुळे जनतेला ‘टाळेबंदी’ शब्दाचा धसका बसल्याचे लक्षात आल्याने शासनाने आता ‘जोर का धक्का धीरेसे’ लागावा म्हणून या कठोर व राक्षसी शब्दाचा वापर न करण्याचे ठरविले असून या सगळ्या उक्त कृतीसाठी नवी शब्दयोजना केली आहे ती म्हणजे ‘ब्रेक द चेन’ आणि ‘कठोर निर्बंध’!

त्यामुळेच शासनाने आता कोरोनाची दुसरी लाट थोपविण्यासाठी ज्या उपाययोजना केल्या आहेत त्या ‘ब्रेक द चेन’ नावाने ओळखल्या जाव्यात व या उपाययोजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी होऊन कोरोनाची दुसरी लाट व आक्रमण पराभूत करण्यासाठी प्रशासन जे करेल किंवा करायला सांगेल त्याला ‘कठोर निर्बंध’ असे संबोधले जावे! या सर्व प्रक्रियेला व शासन-प्रशासनाच्या तत्पर प्रयत्नांना ‘पुनश्च टाळेबंदीच’ असे अजिबात संबोधण्यात येऊ नये! शासनाने ‘ब्रेक द चेन’ अभियान हाती घेण्यापूर्वीच प्रसार माध्यमांसह सर्वांसमोरच हे सुस्पष्ट केलेले आहेच!.. आता वरील सगळे लिखाण उपहासात्मक वाटणे साहजिकच कारण ते उपहासात्मकच आहे. मात्र, सोमवारी रात्रीपासून राज्यातील जनता याच परिस्थितीचा सामना करते आहे व हा उपहास नव्हे तर सत्य आहे! शासनाने जारी केलेले निर्बंधांचे आदेश व त्या आदेशांची प्रशासनाकडून ‘कडक निर्बंधा’च्या नावाखाली होत असलेली अंमलबजावणी ही ‘ध’ चा ‘मा’ करण्याच्या इतिहासाची पूर्णपणे पुनरावृत्ती आहे आणि म्हणूनच राज्यातील व्यापारी शहराशहरांमधून रस्त्यावर उतरले आहेत, रोष व्यक्त करत आहेत.

अंशत: लॉकडाऊन व विकेंड कडक लॉकडाऊन असे वर्गीकरण करत शासनाने ३० एप्रिलपर्यंतचे निर्बंध जाहीर केल्यावर कोरोनाने भयग्रस्त राज्यातील जनतेने ते स्वीकारलेही! त्याला ना जनतेने विरोध केला ना विरोधी पक्षांनी! मात्र, ‘कडक निर्बंध’ या शाब्दिक चलाखीने प्रशासनाकडून राज्यात सक्तीने जो ‘बंद’ घडवला जातोय तो ‘कडकडीत टाळेबंदी’ची ‘पुनश्च पुनरावृत्ती’ आहे. शासनाला प्रशासनाचे हे वर्तन दिसत नाही का? मग शासन ते तत्परतेने रोखण्यासाठी सरसावण्याऐवजी त्यावर मौन बाळगून का आहे? हाच या घडीचा प्रश्न! ही नेहमीप्रमाणे शासनाची ‘गोंधळी’ मानसिकता आहे की, शासनाला हेच प्रत्यक्षात घडणे अपेक्षित आहे? हीच शंका आता राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात निर्माण झाली आहे. व्यापा-यांनी थेट रस्त्यावर उतरून आपला रोष व्यक्त करताना लॉकडाऊन आदेशात ‘ध’ चा ‘मा’ करण्यात येत असल्याचा थेट आरोप केला आहे व तो राज्यातील सध्याची स्थिती पाहता पूर्णपणे सत्य आहे.

शासनाने लग्नसमारंभासाठी ५० लोकांची मर्यादा जाहीर करायची आणि हा लग्नसमारंभ पार पाडण्यासाठी कपडे, भांडे, सोने-चांदी, फर्निचर वगैरे खरेदी करण्यासाठीचा बाजारच प्रशासनाने ‘कडक निर्बंधां’च्या नावाखाली सक्तीने कडकडीत बंद करून टाकायचा, ही हास्यास्पदच स्थिती नाही काय? एकीकडे कारखाने, उद्योगांना उत्पादनाची परवानगी द्यायची आणि दुसरीकडे उत्पादित माल ज्या दुकानांमधून विकला जातो ती दुकानेच सक्तीने बंद करण्याचा उद्योग प्रशासनाने तत्परतेने हाती घ्यायचा, ही फसवणूकच नाही का? मनसे प्रमुख राज ठाकरेंसह सर्वच विरोधी पक्षातील नेत्यांनी ही धोरण विसंगती व त्यावरून जनतेच्या मनातील प्रचंड अस्वस्थता सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. सरकार त्यावर ‘राजकारणा’चा ठप्पा मारेलही पण सरकारच्या धोरण विसंगतीविरोधात रस्त्यावर उतरून रोष व्यक्त करणा-या सामान्यजनांनाही ‘राजकारणी’ ठरवता येईल का? हा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे. सरकारला सुस्पष्ट धोरण आखून त्यावरचे उत्तर जनतेला द्यावे लागेल, तरच ही गोंधळाची स्थिती दूर होईल व जनता सरकारच्या निर्बंधांना मनातून सहकार्य करेल.

मुळात सरकार कोरोनाच्या एक वर्षाच्या अनुभवातून स्वत: काही शिकले आहे का? सरकारने प्रशासनाला काही शिकण्यास भाग पाडले आहे का? असाच प्रश्न निर्माण करणारी सध्याची स्थिती आहे. कोरोना रूप बदलून ‘मी पुन्हा आलोय’ म्हणत राज्यात हैदोस घालत असताना शासन-प्रशासन मात्र मागच्या वर्षीच्या मार्च महिन्यात जिथे होते तिथेच आहे व धोरणातील गोंधळही तसाच कायम आहे. बदल फक्त शब्दांच्या योजनेचाच! हा गोंधळ त्वरित दूर केला नाही व प्रशासनास ‘ध’ चा ‘मा’ करण्याच्या सवयीपासून रोखले गेले नाही तर मग जनतेच्या सहनशक्तीचा कडेलोट होणे अटळच, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,478FansLike
169FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या