तब्बल ३४ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर देशातील नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. त्याचे स्वागतच! मोदी सरकारचे हे शैक्षणिक धोरण आणल्याबद्दल अभिनंदनच! काळानुरूप शिक्षण व्यवस्था बदलणे, ही देशाचे व देशातील जनतेचे वर्तमान ठरवणारी व भविष्य घडवणारी बाब असते. हा जगाचा आजवरचा इतिहास आहे. असे असतानाही जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणा-या आपल्या देशात जागतिक स्थिती झपाट्याने बदलत गेल्याच्या काळातही त्यानुरूप देशाच्या शैक्षणिक धोरणात बदलाची प्रक्रिया मात्र तब्बल ३४ वर्षे ‘भिजत घोंगडे’ अवस्थेत पडलेली होती. अगदी ही व्यवस्था बदलण्याचे अभिवचन देऊन २०१४ मध्ये देशात सत्तारूढ झालेल्या मोदी सरकारलाही हे बदल प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी पहिली टर्म अपुरीच ठरली होती. मात्र, मोदी सरकारने दुस-या टर्ममध्ये तरी आपले वचन पूर्ण केले, हे ही नसे थोडके! त्यामुळे सरकारचे अभिनंदन करावेच लागेल!
शिवाय नव्या शैक्षणिक धोरणाची दिशा ठरवण्यास वेळ लागला तरी ती ठरवताना मोदी सरकारने त्यांच्या सरकारवर असलेल्या राजकीय व सामाजिक विचारसरणीचा दबाव पेलत त्याचा प्रभाव या नव्या धोरणावर पडणार नाही, याची दक्षता घेतली, त्याबद्दल सरकारचे मनापासून विशेष अभिनंदन! या नव्या धोरणाचा मसुदा ठरवणारी डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांची समिती विचारसरणीचा दबाव व प्रभाव टाळून देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेला काळानुरूप नवी दिशा दाखविण्यात यशस्वी ठरली, त्याबद्दल या समितीचे करावे तेवढे कौतुक कमीच आहे! पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी १९८६ मध्ये देशातले पहिले शैक्षणिक धोरण जाहीर केल्यानंतर पुढच्या तीन दशकांत जग झपाट्याने बदलत गेलेले असताना व त्यानुरूप शिक्षण व्यवस्थेत बदल घडविण्याची सातत्याने मागणी होत असतानाही ते बदल करण्यासाठी व स्वीकारण्यासाठी देशाला तब्बल ३४ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली, यावरूनच याबाबत असणा-या राजकीय व सामाजिक दबावाची प्रचीती यावी! हा प्रचंड मोठा दबाव डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीने झुगारावा हे जसे धाडसाचे तसेच मोदी सरकारनेही समितीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत समितीला हा दबाव झुगारण्याचे बळ द्यावे, हे ही धाडसाचेच!
त्यामुळे या बाबीसाठी खरोखरच या दोहोंचे विशेष कौतुकच! कदाचित यामुळे तीव्र टीकेपासून बचावलेले मोदी सरकारचेही हे पहिलेच धोरण ठरावे! असो!! मात्र, येत्या काळात देशातील शिक्षण व्यवस्थेची काय दिशा राहील व त्यातून आपल्याला काय साध्य करायचे आहे, याबाबतची सुस्पष्ट आखणी हे धोरण मांडते आणि देशात स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच अशी बाब घडली आहे. ‘देशाचे भवितव्य हे त्या देशामधील शाळांच्या वर्गांमधून घडत असते’, हे प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. डी. एस. कोठारी आयोगाच्या अहवालातील निरीक्षण! या निरीक्षणाचे स्मरण ठेवून ते भान बाळगत के. कस्तुरीरंगन समितीने या धोरणाचा मसुदा तयार केला व सरकारनेही आपले सामाजिक व राजकीय अभिनिवेष आड न येऊ देता तो स्वीकारण्याचे भान बाळगले हे स्वागतार्हच!
Read More आयपीएलच्या १३ व्या हंगामाला केंद्र सरकारची मंजुरी
जागतिक बदल व स्थित्यंतरांना सामोरे जात हे बदल व स्थित्यंतरे स्वीकारत त्यानुरूप शिक्षणपद्धती निर्माण करण्याबाबतची मागच्या साडेतीन दशकांतील कोंडी या नव्या शैक्षणिक धोरणाने फुटली आहे! किंबहुना ही कोंडी फोडण्याचा निर्धार हे धोरण व्यक्त करते. त्याचे यश अर्थातच धोरणाच्या सुयोग्य व परिपूर्ण अंमलबजावणीच्या सरकार व यंत्रणेच्या दृढ इच्छाशक्तीवर आणि त्यासाठीच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांवर अवलंबून असणार आहे. हे वर्ष लोकमान्य टिळकांच्या महानिर्वाण शताब्दीचे सांगता वर्ष! लोकमान्यांनी ब्रिटिशांनी आणलेल्या शिक्षण पद्धतीबाबत सुस्पष्ट भूमिका अत्यंत परखड व आक्रमकपणे मांडताना म्हटले होते की, हे शिक्षण म्हणजे सरकारी हमाल तयार करण्याचे कारखाने आहेत.
सरकारी नोकर, कारकून तयार करण्यापलीकडे या शिक्षण पद्धतीची मजल जात नाही. शिक्षणाची गोडी निर्माण करण्यात, ज्ञानसंवर्धन वाढविण्यात आणि त्यातून नवे शोधण्याची वृत्ती वाढविण्यात ही शिक्षण पद्धती सपशेल अपयशी व कुचकामी ठरते. आपला देश ब्रिटिशांच्या गुलामीच्या जोखडातून स्वतंत्र झाला खरा पण त्यांनी लादलेल्या शैक्षणिक पद्धतीतून मुक्त होणे काही आपल्याला जमले नाहीच! तीच शिक्षण पद्धती आपण स्वीकारली. नाही म्हणायला त्यात काही तात्पुरत्या बदलांच्या मलमपट्ट्या आपण केल्या व त्यावरच समाधान मानले! ‘विद्येची, ज्ञानाची खरी अभिरुची, गोडी निर्माण करणारे शिक्षण हवे’, हा लोकमान्य टिळकांचा आग्रह व दृष्टिकोन आपण शतकोत्तर अवलंबू शकलो नाहीच! शिक्षण आनंददायी असावे, शिक्षा वाटू नये, हेच सत्य! हा आनंद माणूस घडविणारा ठरावा, समृद्ध करणारा ठरावा.
थोडक्यात शिक्षण केवळ उपजीविकेसाठीची सक्तीची व बंधनकारक बाब न ठरता ती विद्यार्थ्याला त्याच्या अंगभूत कौशल्य, आवड विकसित करण्यास सा भूत ठरणारी, बळ देणारी वाट ठरावी. त्यातून विद्यार्थी समृद्ध होईल आणि ही ज्ञान लालसा त्याला ज्ञानसंवर्धनास, संशोधनास उद्युक्त करेल. ज्या देशांनी ही शिक्षण पद्धती अंगिकारली त्यांची प्रगती आज आपण पाहतोच आहोत. मोदींनीही देशाला विश्वगुरू होण्याचे स्वप्न दाखवले आहे. ती निव्वळ प्रचारकी घोषणा न ठरता प्रत्यक्षात उतरण्यास या नव्या शैक्षणिक धोरणाने बळ मिळावे. त्यासाठी सरकारने व विरोधकांनीही तेवढाच उदार व विशाल सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगायला हवा. राजकीय अभिनिवेष, वाद, स्वार्थ यात आणता कामा नयेच!
Read More अयोध्येत पाचपेक्षा अधिक जणांना एकत्र येण्यास बंदी
कारण धोरण कितीही चांगले व दूरदृष्टीचे असले तरी त्याचे यश हे त्या धोरणाच्या सकारात्मक व वचनबद्ध अंमलबजावणीवरच अवलंबून असते. हेच खरे तर आपल्या देशासमोरील आव्हान आहे. आपण धोरणे खूप चांगली ठरवतो पण त्यांच्या अंमलबजावणीत मात्र माती खातो. धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठीची दृढ इच्छाशक्ती, प्रयत्नांमधील सातत्य आणि अडथळे, आव्हानांना सामोरे जाऊन त्यावर विजय मिळवण्याची ऊर्मी याचा आपल्याकडे मोठा अभाव आहे. शिवाय कुठल्याही गोष्टीत राजकारणाची वाईट खोड आपल्याला लागलीय त्यामुळे धोरणांमधील त्रुटी मांडून त्या दूर करण्याचा पारदर्शी हेतूच लोप पावतो. मग अशा त्रुटी दाखवण्याचा व त्या स्वीकारण्याचा प्रामाणिकपणा, मोकळेपणा व सकारात्मक दृष्टिकोन कसा तयार होणार? किमान देशाच्या भवितव्याशी निगडीत या मूलभूत क्षेत्रातील बदलांच्या मोठ्या आव्हानाला सामोरे जाताना तरी उपरोक्त परंपरेला फाटा मिळावा.
तरच हे नवे धोरण एकदिलाने यशस्वी करून देशाचे व भावी पिढीचे भवितव्य घडवता येईल. त्यासाठी सरकारला सर्व राज्य सरकारे व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि संबंधित घटकांना विश्वासात घेण्याचा मनाचा मोठेपणा, पारदर्शकता बाळगावी लागेल. समोर येणा-या त्रुटी स्वीकारून त्या दूर करण्यावर भर द्यावा लागेल! धोरणाच्या यशासाठी आवश्यक सुसज्ज यंत्रणा उभी करण्याचे आव्हान पेलावे लागेल आणि त्यासाठीच्या निधीचीही सर्वोच्च प्राधान्याने तरतूद करण्याचा दृढ निश्चय ठेवावा लागेल. तरच देशाच्या भवितव्याला दिशा देणारे हे नवे शैक्षणिक धोरण निव्वळ कागदावरच न राहता प्रत्यक्षातील ‘दशा’ बदलण्याची आशा निर्माण करणारे ठरेल! ही आशाच या धोरणाच्या यशाची पहिली पायरी किंवा पाया आहे, हे मात्र निश्चित!