23.1 C
Latur
Sunday, February 28, 2021
Home संपादकीय सरपंचपदाचा घोडेबाजार

सरपंचपदाचा घोडेबाजार

एकमत ऑनलाईन

राज्यात १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी जोरदार तयारी सुरू आहे. या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी विविध ठिकाणी प्रचंड गर्दी झाली होती. जणू काय त्या गर्दीला बाजाराचे स्वरूप आले होते. नाहीतरी अलीकडे कोणत्याही निवडणुका म्हटल्या की त्याला बाजाराचेच स्वरूप प्राप्त होते. बाजार म्हटला की घोडेबाजार आलाच. अर्ज भरण्यापासून ते काढून घेण्यापर्यंत दबावतंत्राचे राजकारण सुरू होते. लोकशाहीत लोकांची पसंती मिळणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. पण निवडणुकीच्या निमित्ताने जेव्हा पैशाची उधळण, धाकदपटशा, बळजोरी आदी अनिष्ट प्रवृत्तींचा शिरकाव होतो तेव्हा लोकशाहीचे विडंबन, थट्टाच होत असते. या अनिष्ट प्रथांना, प्रवृत्तींना लोकमान्यता मिळते आहे की काय असे वाटू लागते. अगदी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांतसुद्धा या अनिष्ट प्रवृत्तींचा शिरकाव झाल्याने त्याचे लोण आता ग्रामस्तरापर्यंत पोहोचले आहे. लोकशाहीची होत असलेली विडंबना आता रोखणार कशी हा आजचा ज्वलंत प्रश्न आहे.

आपल्या देशात पंचायत राज मजबूत व्हावे म्हणून ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतींना सर्वोच्च स्थान दिले जाते. ग्रामसभा ही गावची संसद असून ग्रामपंचायत कार्यकारी मंडळ आहे. या दोन्ही घटकांनी एकविचाराने, संमतीने गावगाडा हाकायचा असतो. पाया मजबूत असेल तर लोकसभा, विधानसभाही मजबूत बनते. कारण ग्रामस्तरावरची मंडळीच लोकसभेत, विधानसभेत लोकशाही मार्गाने दाखल होत असतात. म्हणून ही मंडळी सामाजिक आणि राष्ट्रीय दृष्टिकोन ठेवणारी, चारित्र्यशील असावी लागतात नव्हे तसे असणे अत्यावश्यक आहे. परंतु दुर्दैवाने तसे दिसत नाही. पायाच किडलेला असेल तर दुसरे काय होणार? ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचा लिलाव करून बाजार मांडला जात असेल तर काय अपेक्षा ठेवणार? आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने घोडेबाजाराचे दर्शन घडले आहे. काही गावांत सरपंचपदासाठी लिलाव झाल्याचे वृत्त आहे. नाशिक जिल्ह्यातील उमराणे गावात सरपंचपदासाठी २ कोटींची बोली लावणा-या पॅनलकडे ग्रामपंचायत बहाल करण्यात आली म्हणे. ही घटना लोकशाहीला काळिमा फासणारी तर आहेच पण आपले अध:पतन स्पष्ट करणारी आहे. या मार्गाने आपण लोकशाहीला अधोगतीकडे नेत आहोत यात शंका नाही. लोकांनी लोकसहभागातून चालवलेल्या लोकशाहीचाच लिलाव करून आपण बाजार मांडला आहे.

ज्यांनी देशात लोकशाही यावी म्हणून आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले त्यांची आपण घोर विडंबना, थट्टा केली आहे. त्यांचे बलिदान व्यर्थ गेले काय? गत सात दशकांत लोकांना लोकशाहीचा अर्थच समजला नाही काय? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. ग्रामसभा ही सार्वभौम, स्वयंभू असते. ग्रामसभेत सर्व मतदारांच्या संमतीने बिनविरोध निवडणूक करून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे हा उत्तम पर्याय असतो. त्यामुळे गावातले मतभेद टळतात. ग्रामसभेला निवडणूक नसते.ग्रामसभा ग्रामपंचायतीला निवडून देते. अशा ग्रामपंचायत सरपंचाचा लिलाव होणे हा लोकतंत्राचा लिलाव झाल्यासारखे आहे. लोकशाहीत होत असलेला लिलाव कुठे तरी थांबणे गरजेचे आहे. लोकशाहीच्या निकोप वाढीसाठी निष्पक्षपणे मतदान प्रक्रिया पार पडणे अत्यावश्यक आहे. सरपंचपदाचा लिलाव होत असल्याच्या अनेक तक्रारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे गेल्याने आयोगाने गंभीरपणे दखल घेत याबाबत चौकशी करून स्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिका-यांना दिले आहेत. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात पार पडणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात निवडणुकांचे वातावरण आहे. अनेक ठिकाणी सरपंचपदासाठी बोली लागल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.

धोनीसह जाहिरातीत झळकली झिवा

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यासंदर्भात गत आठवड्यात राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी काही ठिकाणी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यास आणि एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यास त्याला बिनविरोध विजयी घोषित केले जाते. त्याचबरोबर एखाद्या उमेदवाराला त्याचा अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी त्वरित त्यासंदर्भात सविस्तर अहवाल पाठवावा असे आदेश आयोगाने दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यानंतरच संबंधित उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित केले जावे असे आदेश आयोगाने २३ डिसेंबर २००४ रोजी दिले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातही ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. एकट्या चिपळूण तालुक्यात ८३ ग्रामपंचायतींसाठी तब्बल १ हजार २२४ उमेदवारी अर्ज आले आहेत. पैकी ९ अर्ज बाद झाले आहेत. विशेष म्हणजे या निवडणुकीसाठी एका ७० वर्षांच्या आजीबाईंनीही अर्ज भरला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या आजीबाई बिनविरोध निवडून आल्या आहेत.

ज्या उमेदवारांचे अर्ज छाननीत बाद झाले त्यामागे दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणे, कागदपत्रांतील त्रुटी आणि तांत्रिक कारणे आहेत. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत १४,२३४ ग्रामपंचायतींसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार असून १८ तारखेला मतमोजणी होईल. राज्यात कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. एप्रिल ते जून २०२० या कालावधीत मुदत संपलेल्या १ हजार ५६६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ३१ मार्च रोजी होणार होत्या; परंतु कोरोनाच्या संकटामुळे १७ मार्च रोजी निवडणूक कार्यक्रमाला स्थगिती देण्यात आली. विधानसभा मतदारसंघाची २५ सप्टेंबर २०२० रोजी अस्तित्वात असलेली मतदार यादी या निवडणुकीसाठी ग्रा धरण्यात आली आहे. सरपंचपदाच्या लिलाव पद्धतीला समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी विरोध केला आहे. ग्रामपंचायत सरपंचपदाचा लिलाव झाल्यास लोकसभा आणि विधानसभा कमजोर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लिलाव पद्धतीने निवड झाल्यामुळे काही गुंड, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी लोक लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरामध्ये जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे. ग्रामसभेमध्ये गावाच्या सर्व मतदारांच्या संमतीने अविरोध निवडणूक करणे हा उत्तम पर्याय आहे असे अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,437FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या