मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या साक्षीने मनोज जरांगे यांनी १७ व्या दिवशी बेमुदत उपोषण सोडल्याने राज्य सरकारसमोरचे धर्मसंकट तूर्त टळले आहे. मंत्रिमंडळाची मराठवाड्यात होणारी बैठक व त्यापाठोपाठ मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचा अमृतमहोत्सवी सोहळा या पार्श्वभूमीवर राज्यातली तणावाची स्थिती ही राज्य सरकारसाठी सर्वांत मोठी चिंतेची बाब बनली होती. जरांगे यांनी सरकारला ४० दिवसांची मुदत देऊन उपोषण मागे घेतल्याने सरकारचा जीव भांड्यात पडला असला व राज्यातले राजकीय संघर्षाचे वातावरण तूर्त निवळले असले तरी हा दिलासा तात्पुरताच ठरण्याची शक्यता आहे कारण मूळ प्रश्न कायम आहे व ही कोंडी सरकार कशी फोडणार? याचे सरकारकडे कुठलेच उत्तर सध्या तरी नाही.
मुळात मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आता राजकीय नव्हे तर कायदेशीर उत्तर शोधण्याची गरज आहे हे राज्य सरकार व आरक्षणाची आग्रही मागणी करणा-या मराठा समाजाने समजून घ्यायला हवे. हे वास्तव स्वीकारून एकत्रित प्रयत्नांशिवाय मराठा समाजाच्या आरक्षणावर निर्माण झालेली कायदेशीर कोंडी फुटू शकत नाही. दुर्दैवाने जरांगे यांच्या उपोषणानंतरही राज्य सरकारने हे वास्तव स्वीकारल्याचे जाणवत नाही. ते तसे स्वीकारले असते तर सरकारने जरांगे यांच्याकडे एक महिन्याची मुदत मागण्याचा खटाटोप केला नसता. आपल्याकडील कायदेशीर प्रक्रियेस लागणारा वेळ पाहता एक महिन्याच्या कालावधीत कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला द्यायचे तर सरकारच्या हाती जादूची छडीच असायला हवी. कारण न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ही या आरक्षणातील सर्वांत मोठी कोंडी आहे. त्यावर उत्तर न शोधता या कोंडीला बगल देऊन मराठा आरक्षण देण्याचा प्रयत्न न्यायालयात यशस्वी होऊ शकत नाही हे एक वेळ नव्हे तर दोन वेळा सिद्ध झाले आहे.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे मान्य करून सरकार या कोंडीला बगल देण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. त्याने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न तर सुटणार नाहीच पण ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी वाढणार म्हणून एक नवा संघर्ष राज्यात सुरू होईल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास ओबीसींसह कुणाचाच विरोध नाही. मात्र, हे आरक्षण दुस-या कुणाचा वाटा कमी न करता स्वतंत्रपणे देण्यात यावे हीच सर्वांची मागणी आहे. या मागणीला छेद देण्याचा प्रयत्न राज्यात नव्या सामाजिक संघर्षास निमंत्रणच! त्याची झलक महाराष्ट्राने नुकतीच बघितली आहे. ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी नको, अशी मागणी करत राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. एका प्रश्नावर उत्तर शोधताना नवा प्रश्न जन्माला घालायचा नसतो इतके शहाणपण तर सरकारकडे नक्कीच असायला हवे. ते तसे असेल तर केंद्र सरकारला घटनादुरुस्तीस राजी करून आरक्षणाची मर्यादा वाढविल्याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा निघूच शकत नाही, हे सरकारमध्ये बसलेल्या सगळ्यांनाच ज्ञात असणार! तरीही मुख्यमंत्री इतर कुणाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याने टिकणारे आरक्षण देणारच, अशी जाहीर घोषणा अंतरवाली सराटी येथे आंदोलकांच्या समक्ष करतात.
हा चमत्कार घडवायचा तर मग बहुधा केंद्रातल्या ‘महाशक्ती’ने मुख्यमंंत्र्यांना तसा घटनादुरुस्तीचा आशीर्वाद वगैरे दिलेला असला पाहिजे. तसे काही आहे हे सध्या तरी दिसत नाही कारण केंद्र सरकारने बोलविलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत या विषयाचा कुठलाच उल्लेखही नाही. याचाच अर्थ या विशेष अधिवेशनात तरी केंद्रातल्या महाशक्तीने अशा चमत्काराचे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांना नक्कीच दिलेले नाही. मग आता राज्य सरकारने जरांगे यांच्याकडून मागून घेतलेल्या ४० दिवसांच्या मुदतीची ‘डेडलाईन’ पाळायची तर एक महिन्याच्या आत दुस-यांदा संसदेचे विशेष अधिवेशन घेऊन घटनादुरुस्ती करण्याचा आग्रह मुख्यमंत्र्यांना महाशक्तीकडे धरावा लागणार व महाशक्तीलाही तो मान्य करावा लागणार तरच कोंडी फोडण्याचा चमत्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांचे सरकार करू शकते. प्रश्न हा की, अशा चमत्काराची आशा हे या अत्यंत संवेदनशील व स्फोटक बनलेल्या प्रश्नावरचे उत्तर आहे का? तरीही सरकार असेच उत्तर शोधत असेल तर मग अजूनही सरकारने या प्रश्नाचे वास्तव स्वीकारले नाही,
हेच त्यातून सिद्ध होते. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे व त्यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे मराठा आरक्षणाची मागणी पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. त्यामुळे अडचणीत सापडलेले व गोंधळात पडलेले सरकार आंदोलकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याच्या प्रकाराने पुरते ‘बॅकफूट’वर गेले. त्यामुळे काहीही करून जरांगे यांचे उपोषण संपवा या हातघाईच्या मानसिकतेतूनच सरकारने जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचा मार्ग निवडला. हा या प्रश्नाचे पुन्हा एकवार कायदेशीर नव्हे तर राजकीय उत्तर शोधण्याचाच प्रयत्न! आरक्षणासारख्या संवेदनशील मुद्यावर राजकीय उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न या प्रश्नाचा गुंता आणखी वाढवणाराच! मराठा आरक्षणाबाबत राज्यात मागच्या १६ वर्षांपासून हीच चूक सगळेच राज्यकर्ते वारंवार आलटून पालटून करत आहेत. त्यामागे सर्वच राजकीय पक्षांची राजकीय फायद्याची व मतांच्या बेगमीची समीकरणं असली तरी त्यातून आंदोलकांच्या अपेक्षा वाढत जाऊन त्या आता टोकदार व स्फोटक बनल्या आहेत. या अपेक्षांचा स्फोट कसा विध्वंसक असू शकतो याचे ‘ट्रेलर’ जरांगे पाटलांच्या बेमुदत उपोषणाने राज्याला दाखवून दिले आहेच. त्यामुळे ‘पूर्ण पिक्चर’ कसा असेल याचा अंदाज सरकारमध्ये बसलेल्यांसह सर्वच राजकीय पक्षांना आला असेलच. जरांगे यांनी बेमुदत उपोषण चाळीस दिवसांसाठी स्थगित केले आहे. कायमचे नाही.
सरकारवरील दबाव कायम रहावा म्हणून अंतरवाली सराटीसह महाराष्ट्रभर साखळी उपोषण सुरूच राहतील हे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलेलेच आहे व त्यानुसार राज्यात साखळी उपोषणे सुरू आहेतच. त्यामुळे या मुद्यावर तात्पुरती सुटका करणारे राजकीय उत्तर शोधणे हे आंदोलनाची धग वाढविण्याचाच प्रकार! तो सरकारच्या अंगलट येणारा व राज्याला अजिबात न परवडणाराच! हे एव्हाना राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या लक्षात आले असेल ही आशा! त्यामुळे आता सर्वांनीच या मुद्यावरची आपापली राजकीय समीकरणे बाजूला ठेवून प्रदीर्घ काळापासून प्रतीक्षा करणा-या मराठा समाजाच्या आरक्षणाची अपेक्षा पूर्ण करण्याचा ठोस कायदेशीर मार्ग प्रामाणिकपणे शोधायला हवा. त्याला वेळ लागणार हे मान्यच. मात्र, प्रामाणिक प्रयत्न होताना दिसले तर आजवर संयम बाळगणारा मराठा समाज आणखी काही काळ संयम नक्कीच दाखवेल. दरम्यानच्या काळात मराठा समाजाला विविध योजनांचा भरीव लाभ देऊन त्यांना दिलासा देण्याचा व सरकार संवेदनशील असल्याची खात्री करून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला व दिसायलाही हवा. हे होणार नसेल तर मग उद्रेक अटळच व हा उद्रेक राज्याची सामाजिक घडी विस्कटून टाकणाराच ठरेल, हे मात्र निश्चित!