24.4 C
Latur
Monday, September 20, 2021
Homeसंपादकीयहुजुरेवाला...!

हुजुरेवाला…!

एकमत ऑनलाईन

इंग्रजांनी देशावर दीडशे वर्र्षे राज्य केले. तेव्हापासून भारतीयांना लागलेली गुलामगिरीची सवय अजूनही जाता जात नाही. एकदा का जी हुजूर-जी हुजूरची सवय लागली की ते अंगवळणीच पडते. अगदी ‘सुंभ जळाला तरी पीळ कायम’ अशी परिस्थिती निर्माण होते. माणसामध्ये एकदा का एखादा दुर्गुण शिरला की तो हद्दपार होणे कठीणच. तसे गुलामगिरीची आवड निर्माण झाली की माणसाची सारासार बुद्धी काम करत नाही. इंग्रज गेले तरी संदर्भ मात्र बदलत राहतात. सोम्या गेला अन् गोम्या आला तरी काही फरक पडत नाही. यात बदल घडवून आणण्यासाठी किमान बुद्धिवंतांनी तरी सारासार विवेक दाखवायला हवा. परंतु तेही नाही. एखाद्याचे लांगुलचालन करायचे झाल्यास त्याला काही मर्यादा हवी की नाही? मुळात लांगुलचालन करायचेच का? हा मोठा गहन प्रश्न आहे.

किमान शिक्षण क्षेत्राने तरी याचे उत्तर द्यायला हवे. देशात १८ वर्षांवरील सर्वांच्या लसीकरणाला २१ जूनपासून प्रारंभ झाला. लस तुटवडा आणि लसीकरणाच्या धोरणावरून विरोधकांसह सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची हजेरी घेतल्यानंतर केंद्र सरकार दाती तृण धरून सरळ झाले आणि त्यांनी १८ वर्षांपुढील सर्वांच्या मोफत लसीकरणाची जबाबदारी स्वीकारली. मात्र आता लसीकरणाच्या मुद्यावरून पुन्हा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशातील सर्व विद्यापीठे, आयआयटी संस्था आणि अधिकाराच्या कक्षेत येणा-या इतर शैक्षणिक संस्थांना एक आदेश दिला आहे. ज्यात मोफत लसीकरणाबाबत पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानणारे बॅनर्स विद्यापीठात लावण्यास सांगण्यात आले आहे. २१ जूनपासून देशात सर्वांचे मोफत लसीकरण सुरू झाले.

काही राज्यांत पुरेशी लस उपलब्ध नसल्याने त्या राज्यांनी ३० वर्षांपुढील व्यक्तींचे लसीकरण सुरू केले. इथे केंद्राने केलेला गाजावाजा उघडा पडतो. सर्वेषाम लसीकरण सुरू झाले २१ जूनपासून पण त्याआधीच म्हणजे २० जूनला यूजीसीने सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना बॅनर्स लावण्याचे आदेश दिले. बॅनर्सचे डिझाईन कसे असावे तेही सांगितले. हिंदी व इंग्रजी भाषेत असणा-या बॅनर्सचे डिझाईन केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने तयार करून दिले आहेत. या बॅनरवर सर्वांच्या मोफत लसीकरणासाठी ‘मोदीजी धन्यवाद’ असा मजकूर आहे. त्याचबरोबर ‘जगातील सर्वांत मोठी लसीकरण मोहीम’ असा उल्लेखही करण्यात आला आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर करून देशावर उपकार केले काय? त्यांचे ते कर्तव्यच होते.

पंतप्रधान मोदी आपल्या कर्तव्यापासून भरकटले म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने दट्ट्या मारला आणि म्हणूनच मोदी ताळ्यावर आले ही वस्तुस्थिती असताना ‘मोदीजी धन्यवाद’ असा उदो उदो का करायचा? दिल्ली, हैदराबाद, भोपाळ आदी विद्यापीठांनी समाज माध्यमावरून ‘धन्यवाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी’हा संदेश देणा-या फलकाचे छायाचित्र जाहीर केले तेव्हा शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यार्थी संघटना आणि काही राजकीय पक्षांमध्ये यूजीसीच्या या सूचनेवरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. लसीकरणाबाबतची नवी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केल्यानंतर पहिल्याच दिवशी विक्रमी लसीकरण झाले. सुमारे ७५ लाखांहून अधिक लोकांना लस देण्यात आली. देशात १६ जानेवारीला लसीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर प्रथमच एकाच दिवशी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण करण्यात आले. म्हणजे लसपुरवठा व्यवस्थित झाला तर लसीकरणही मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते.

देशात आजवर सुमारे ३० कोटी नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे असे केंद्रीय आरोग्य विभागाने म्हटले आहे. त्यासाठी लगेच पाठ थोपटून घेण्याची गरज नाही. कारण देशाला अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. सुमारे १४० कोटी लोकसंख्येच्या चीनने आतापर्यंत १०० कोटींहून अधिक नागरिकांचे लसीकरण केले आहे. परंतु दोन्ही लसमात्रा घेतलेल्या नागरिकांची संख्या मात्र चीनने प्रसिद्ध केलेली नाही. त्यांच्या तुलनेत आपण कोठे आहोत हे बघितले पाहिजे. देशात लसीकरणाचा आलेख ज्या वेगाने वर गेला, त्याच वेगाने तो खाली आल्याचेही दिसून येते. एकाच दिवशी देशात सर्वाधिक १७ लाखांहून अधिक डोस देणा-या मध्य प्रदेशात दुस-याच दिवशी ५ हजार लोकांचेही लसीकरण होऊ शकले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ‘लसींसाठी पंतप्रधानांचे जाहीर आभार माना’, अशा यूजीसीने सूचना देण्यात नवल ते काय? ज्या देशात आदेशानुसार टाळ्या आणि थाळ्या वाजवल्या जातात तिथे असे आदेश निघणे आणि ते सरकारी संस्थांनी पाळणे याचे आश्चर्य वाटावयास नको.

खरे तर आभारच मानायचे असतील तर सर्वोच्च न्यायालयाचे मानावयास हवेत. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाठपुराव्यानंतरच केंद्र सरकार वठणीवर आले. सरकारने सर्वांसाठी कोरोना लस मोफत देण्यात येईल अशी घोषणा केली यात त्यांनी फार मोठे तीर मारले असे काही नाही. काँग्रेसच्या सत्ताकाळातही पोलिओ, कॉलरा यासारख्या लसी फुकट दिल्या जायच्या. त्यामुळे मोदी सरकारच्या ‘फुकट्या मायाजाला’त अडकून रहायचे कारण नाही. ‘कल्याणकारी राज्य’ ही भूमिका आपल्या संविधानात मांडली आहे. त्यानुसार उत्तम शिक्षण व आरोग्य सेवा तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी ही केंद्र व राज्य सरकारांचीच आहे. न्यायालयाचा आग्रह हा संविधानाला धरूनच आहे. तो नागरिकांवर दया किंवा उपकार नाही, तर तो नागरिकांचा हक्कच आहे. हा हक्क देण्यात केंद्र सरकार टाळाटाळ करीत होते म्हणून न्यायालयाने तो मिळवून दिला. लसींसाठी पंतप्रधानांचे आभार माना असे यूजीसीने म्हटले असले तरी वस्तुत: आभार हे कोरोनाची परिस्थिती हाताळणा-या वैद्यकीय यंत्रणेचे, पोलिस प्रशासनाचे व त्या-त्या राज्यातील स्थानिक शासनाचे मानले पाहिजेत.

यूजीसीला असे फलक लावण्याची गरजच का पडली? उत्तम शिक्षण व आरोग्य सेवा पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. एखादा पक्ष किंवा आघाडी जनतेचे प्रश्न सोडवेल, विकास करेल या भावनेतूनच मतदार त्यांना संधी देत असतात. पंतप्रधानांचे आभाराचे फलक लावणे हा राजकीय प्रचारच ठरतो. मोदी सरकारचा भर प्रारंभापासूनच जाहिरातबाजी करण्यावर आहे. परंतु त्यामुळे प्रश्न सुटत नाहीत. राजकीय नेत्यांची हुजुरेगिरी केल्याने कोणाचे भले झाले आहे? तेव्हा ‘हुजुरेवाला’ मानसिकता सोडून द्यायला हवी.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
196FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या