26.9 C
Latur
Monday, June 14, 2021
Homeसंपादकीयसंकटात भर !

संकटात भर !

एकमत ऑनलाईन

कोरोनाच्या दुस-या लाटेने देशाला जबरदस्त तडाखा दिल्याने सरकार, प्रशासन व यंत्रणा पुरती हतबल झाल्याचीच स्थिती पहायला मिळतेय. देशातल्या ज्या राज्यांना कोरोनाच्या दुस-या लाटेने सर्वांत जास्त तडाखा दिलाय व अक्षरश: मृत्यूचे तांडव सुरू केलेय त्यात अग्रक्रमावर असणा-या महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा या राज्यांना अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या तौक्ते चक्रीवादळाने जबरदस्त तडाखा दिला. यामुळे या राज्यांच्या संकटात आता आणखी भर पडली आहे व आधीच दुष्काळ त्यात तेरावा महिना अशी स्थिती उत्पन्न झाली आहे. आताशा तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे वादळांची पूर्वसूचना मिळत असल्याने वादळात प्राणहानी कमीत कमी होईल याची दक्षता घेणे शक्य होते आहे हे खरे पण वादळाने होणारी इतर हानी मात्र रोखता येत नाही. घरे, शेती, फळबागा यांचे होणारे नुकसान प्रचंड असते व ते अटळही असते. अशा परिस्थितीत उद्ध्वस्त झालेल्यांना तातडीने मदतीचा हात देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे एवढेच आपल्या हाती असते.

अशी तातडीची मदत मिळाली तर उद्ध्वस्त झालेल्यांचे संपूर्ण नुकसान भरून निघणे अशक्यच! मदतीतून ते भरून निघेल अशी अपेक्षा ठेवणे व तशी मागणी करणेही अवाजवीच! मात्र, नुकसानग्रस्तांना दिलासा मिळेल, नुकसानीतून सावरण्याचे बळ मिळेल एवढी तरी किमान मदत सरकारकडून मिळावी ही अपेक्षा गैरही नाही व अवाजवीही नाही. मात्र, नुकसानग्रस्तांना मदत देताना नेमके तिथेच घोडे पेंड खाते. सरकार नियम व त्या अंतर्गत तरतुदी, निकष, अटी या बाबींचे घोडे दामटत राहते तर विरोधी पक्ष जास्तीत जास्त नुकसानभरपाईची मागणी करत आपणच कसे संकटग्रस्त जनतेचे तारणहार आहोत, हे ठसविण्याचा प्रयत्न करते. यातून होते काय तर पक्षीय राजकारणाला सुरुवात होते आणि त्या धुळवडीच्या उठणा-या प्रचंड धुरळ्यात संकटग्रस्तच दुर्लक्षित होतो, हरवून जातो! गंमत म्हणजे अशा आपत्तीत दरवेळी नियमांचा अडसर येतो व हे जुनाट नियम बदलण्याची गरजही तावातावाने व्यक्त होते, तशी मागणीही होते. मात्र, नंतर कुठे घोडे पेंड खाते देव जाणे? असे बदल अस्तित्वात येत नाहीत की, संकटग्रस्तांना मिळणा-या मदतीला मानवीय चेहराही मिळत नाहीच!

दुष्काळ, वादळ, पूर, अतिवृष्टी, आदी नैसर्गिक संकटांचा व या संकटाच्या तडाख्याने उद्ध्वस्त झालेल्यांना मिळालेल्या मदतीचा देशाचा आजवरचा इतिहास तपासला तर याची प्रचीती नक्कीच यावी! विशेष म्हणजे याला कुठलाही एक राजकीय पक्ष कारणीभूतही नाही, जबाबदार नाही आणि अपवादही नाही. मुळात नैसर्गिक आपत्तीत उद्ध्वस्त झालेल्यांना होणारी मदत ही राजकारणविरहित मानवीय असायला हवी, हा विचारच रसातळाला गेल्याने ही शोचनीय परिस्थिती निर्माण होते आणि मोडून पडलेले संसार लवकर उभे राहत नाहीत, त्यांना कुठून त्यासाठीचे बळही मिळत नाही की, उभारीही मिळत नाहीच! असो!! हे सगळे इथे पुन्हा उगाळण्याचे कारण एवढेच की, आताचे संकट हे दुहेरी संकट आहे. एकतर अगोदरच कोरोनाच्या मागच्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या संकटाने जनतेच्या उपजीविकेच्या सर्व साधनांची व मार्गांची पुरती वाट लागल्याने लोक प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहेत व आला दिवस कसाबसा ढकलून तग धरण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यावर सरकार, प्रशासनाला वर्षभराच्या अनुभवानंतरही ‘बंद-निर्बंधां’च्या आपल्या परमप्रिय खेळाव्यतिरिक्त दुसरा उपाय सापडलेला नाहीच आणि तसा उपाय शोधण्याची इच्छाशक्तीही अगदी अपवादानेही कुठल्याच राज्यकर्त्याने दाखवलेली नाही. त्यामुळे मागच्या वर्षभरापासून राज्यात उघडझापीचेच सत्र कायम आहे.

नांदेड जिल्ह्यास अवकाळी पावसाने झोडपले

यातून जशी उद्योगधंदे, व्यापार, रोजगाराची पुरती वाट लागलीय तशीच शेती क्षेत्राची व शेतक-यांचीही वाट लागलीय! एकीकडे सर्व क्षेत्र ठप्प असताना कृषी क्षेत्राने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आधार दिल्याचे गौरवाने सांगितले जात असले तरी उघडझापीच्या खेळात बाजारपेठा बंद राहिल्याने व मागणी घटल्याने शेतीत भरघोस उत्पादन घेणा-या शेतक-यांच्या पदरात काय पडले? यावर मात्र अत्यंत सोयीस्कर मौन बाळगले जाते. मात्र, त्याने वास्तव बदलत नाहीच आणि शेतक-यांना मागचे वर्षभर आपला शेतमाल, भाजीपाला, फळे मातीमोल दराने विकावे लागतायत हेच वास्तव आहे! सध्याही कोरोनाची दुसरी लाट थोपविण्यासाठी म्हणून राज्यात महिनाभरापासून कडक निर्बंध लावण्यात आलेले आहेत व जनजीवन ठप्प आहे. त्यामुळे शेतक-यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते आहे. त्यांना सरकारकडून कुठलाही मदतीचा हात मिळालेला नाही. अशा स्थितीत वादळाने तडाखा दिल्याने केवळ कोकणातल्याच नाही तर संपूर्ण राज्यातल्या शेतक-यांना तडाखा बसला आहे. फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत तर उन्हाळी पीक व भाजीपाल्याच्या उत्पादनालाही मोठा फटका बसला आहे.

कोकणवासीयांचे तर नुकसान प्रचंड आहे. वर्षभराच्या कालावधीत कोकणाला दुस-यांदा वादळाचा जबरदस्त तडाखा बसला आहे. मागच्या वर्षी आलेल्या ‘निसर्ग’ वादळाच्या तडाख्यातून कोकण अद्याप सावरलेला नसताना आता ‘तौक्ते’च्या तडाख्याने कोकणाला व तिथल्या अर्थगाड्याला पुरते भुईसपाटच करून टाकले आहे. ‘निसर्ग’ वादळात कोकणातील अर्थकारण व जीविकेचा कणा असलेल्या आंबा, नारळ, सुपारी आदी बागा प्रचंड उद्ध्वस्त झाल्या होत्या. उरल्यासुरल्या बागांची आता ‘तौक्ते’ने वाट लावली आहे. या बागा एका हंगामात तयार होत नाहीत तर त्यासाठी कित्येक वर्षे मेहनत करावी लागते, याचे भान सरकारी मदतीच्या निकषात ठेवले जात नाही, गेले नाही, हा पूर्वानुभव! त्याची पुनरावृत्ती यावेळी मदत देताना होऊ नये, हीच अपेक्षा! मदतीच्या निकषासाठी केंद्र व राज्याने एकमेकांकडे बोटे दाखवण्याचा खेळ न रंगवता एकत्रितरीत्या उद्ध्वस्त कोकणवासीयांना पुन्हा उठून उभे राहण्यासाठी भरीव मदत देण्याची प्रामाणिक इच्छाशक्ती दाखविल्यास निकषांच्या या अडथळ्यांवर नक्कीच मार्ग निघू शकतो.

तसा वादळाचा फटका संपूर्ण महाराष्ट्रालाच बसला आहे. कारण या वादळाने राज्यात बहुतांश ठिकाणी वादळी वा-यासह पाऊस होऊन शेती, फळबागा, भाजीपाला याचे नुकसान झाले आहे. अगोदरच आर्थिक संकटात असलेल्या शेतक-यांसाठी हा फटका सहन न होणारा व न सोसवणारा आहे. त्यामुळे नियमांचे घोडे न दामटता वादळाने अडचणीत आलेल्या राज्यातील सर्वच नुकसानग्रस्तांना विशेष बाब म्हणून मानवीय दृष्टिकोनातून जास्तीत जास्त आधार देण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत, हीच अपेक्षा! या अपेक्षेची पूर्तता ही फारशी कठीण किंवा अशक्य बाब नक्कीच नाही. त्यासाठी फक्त पक्षीय राजकारण, श्रेयवादाचे जोडे बाजूला ठेवून सर्वांनीच मानवीय दृष्टिकोनाची कास धरत माणुसकीचा जोडा घालायला हवा. दुहेरी संकटात सापडलेल्या राज्यातील जनतेच्या प्रामाणिक कळवळ्यापोटी हा जोडा घालण्याची सुबुद्धी राज्यकर्त्यांना येते की, ते जुन्या वळणावर जातात, हेच आता पहावे लागेल, हे मात्र निश्चित!

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
201FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या