21.4 C
Latur
Tuesday, July 27, 2021
Homeसंपादकीयभारतीय मुळातच ‘बाहुबली’!

भारतीय मुळातच ‘बाहुबली’!

एकमत ऑनलाईन

‘राकट देशा, काटक देशा, दगडांच्या देशा’ अशी भारतीयांची ओळख आहे. मुळातच भारतीय लोक कणखर आहेत. त्यामुळे कोणत्याही रोगांचा सामना करण्यास ते तयार असतात. अंगभूत अ‍ॅन्टीबॉडीज तयार असल्याने विषाणूंचा हल्ला परतवणे शक्य होते. त्यामुळे ‘लस घ्या, बाहुबली व्हा’ या आवाहनाची गरज वाटत नाही. सन्माननीय पंतप्रधान मोदींनी भारतीयांना हे आवाहन केले आहे. नागरिकांना लस घेण्याचे आवाहन करताना पंतप्रधान म्हणाले, बाहूवर लस घ्या म्हणजे ‘बाहुबली’ व्हाल. परंतु यात अडचण अशी की लस ज्यावर घ्यावी लागते तो ‘बाहू’ तुमच्याकडे आणि ‘बली’ मात्र आमचा जातोय! लसच उपलब्ध नाही तर ती घ्यायची कशी, कुठे? कोरोनाविरोधात लस घेणे आवश्यक आहे हे आम्हालाही मान्य आहे. आतापर्यंत ४० कोटी लोकांना लस देण्यात आली असून लसीकरण अधिक वेगाने केले जाईल या तुमच्या आश्वासनावरच जनता तगून आहे.

कोरोना महामारीविरुद्धचा लढा सुरू असताना देशातील ४० कोटी नागरिकांनी लस घेतली असून ते साक्षात बाहुबली बनले आहेत असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले, भविष्यात लसीकरण मोहीम सुरू राहणार असून, जो लस घेईल तो बाहुबली बनेल. पंतप्रधानांच्या या उद्गारांनी जनतेच्या बाहूत बळ संचारले आहे. मोदींच्या आवाहनामुळे कोरोना विषाणू हा ‘कटप्पा’ असून तो पाठीवर वार करतो हे जनतेच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली तेव्हा लस घेण्यास टाळाटाळ करणारी जनता आता लस घेण्यास तयार झाली आहे, लसीकरण केंद्रांवर गर्दी करू लागली आहे पण तेवढे लस पुरवठ्याचे बघा! सल्ल्यांचा, आवाहनांचा धो धो पाऊस पाडण्यापेक्षा जनतेच्या वेदनांची काळजी घेतल्यास बरे होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आवाहनांच्या खेळात सामान्य जनता नाहक होरपळून निघते. भारतात मोठमोठी आश्वासने दिली जातात पण त्यातील कृती मात्र शून्य. युरोपीय देशांनी ‘अनलॉक’ केले पण त्यापूर्वी कोरोनाची लस सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी पार पाडली.

आपण पूर्णत: विचार न करता ‘अनलॉक’ केले. परिणामी कोरोना प्रादुर्भाव वाढला. त्यानंतर पुन्हा ‘लॉकडाऊन’ आणि पुन्हा ‘अनलॉक’! युरोपीय देश आपल्या नागरिकांना लस देण्यासाठी घाई करत असताना भारतात मात्र लसींची जबाबदारी राज्यांची की केंद्राची? असा वाद सुरू होता. त्यानंतर उशिरा का होईना केंद्राला शहाणपण आल्याने त्यांनी जबाबदारी आपल्या शिरावर घेत मोफत लसीकरणाची घोषणा पुढच्या आव्हानांचा विचार न करता धुमधडाक्यात केली. सध्या काय स्थिती आहे? सुमारे १३० कोटींच्या देशात दिवसाला सरासरी सुमारे ३५ लाख लसमात्रा दिल्या जातात. ‘लॉकडाऊन’च्या परिस्थितीत युरोपीयन देशांनी आपल्या तिजो-या आपल्या नागरिकांवर सढळपणे उधळल्या. भारतात ‘पीएम केअर्स’सारख्या निधीत किती पैसा आला आणि त्याचा विनियोग कोणकोणत्या कार्यासाठी झाला हे गुलदस्त्यातच ठेवले जाते. आज महागाईला आकाश ठेंगणे झाले आहे, पेट्रोल-डिझेलचा भडका सुरूच आहे. वाढती बेरोजगारी, अनिश्चित टाळेबंदी या सर्वांमुळे दुबळी झालेली जनता पोकळ घोषणांनी आणि आश्वासनांनी तृप्त होणार नाही. त्यासाठी भरीव शिस्तबद्ध उपाययोजना केली पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून युरोपीय देशांचा आदर्श घ्यायला हवा.

शासनकर्ता म्हणून आपली जी जबाबदारी आहे ती ‘दो गज की दूरी’ सोडून ‘मिलकर लडना है जरूरी’ अशी हवी. केंद्र सरकारने नुकतीच केंद्रीय कर्मचा-यांच्या महागाईभत्त्यात ११ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच सरकारी तिजोरीत खूप पैसा आहे आणि तो केवळ खर्चच करायचा आहे या हेतूने भत्तावाढ केली काय? सरकारी कर्मचा-यांना वाढीव भत्ता,सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देता यावे यासाठीच तर इंधनाचे दर कमी करण्याचा विचारही सरकारच्या मनात येत नसेल? या प्रश्नांची उत्तरे प्रधानसेवकांनी दिल्यास जनतेचे बाहू अधिक स्फुरतील. खासगी क्षेत्रात राबणारा राब राब राबतोय आणि सरकारी क्षेत्रात काम करणारा मस्तपैकी आराम करतोय तसेच भरघोस सुट्या, वेतन, भत्तेही घेतोय. ही असमानता घातक आहे. जनतेचा कररूपी पैसा अयोग्यपणे हाताळला जातोय की काय अशी शंका येते. केंद्र सरकारच्या एका खुलाशामुळे मात्र जनतेचे बाहुबल वाढले आहे. भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदेच्या चौथ्या सेरो सर्वेक्षणानुसार देशातील सहा वर्षांपुढील दोन तृतीयांश म्हणजे सुमारे ६७.६ टक्के लोकांमध्ये कोरोना प्रतिपिंडे आढळली आहेत. जून-जुलैमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

मात्र ४० टक्के नागरिकांमध्ये कोरोना प्रतिपिंडे आढळली नाहीत, त्यामुळे या नागरिकांना कोरोना संसर्गाचा धोका कायम आहे. आरोग्य क्षेत्रातील ८५ टक्के कर्मचा-यांमध्ये प्रतिपिंडे आढळून आली आहेत. या सर्वेक्षणात सुमारे २८ हजार जणांच्या रक्तद्रवाची चाचणी घेण्यात आली. तसेच सुमारे ७ हजार आरोग्य कर्मचा-यांचीही चाचणी घेण्यात आली. चौथ्या टप्प्यातील हे सेरो सर्वेक्षण २१ राज्यांतील ७० जिल्ह्यांत करण्यात आले. चौथ्या सेरो सर्वेक्षणात ६ ते १७ वयोगटातील मुलांचाही समावेश करण्यात आला होता. सेरो सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आशादायी असले तरी कोरोना नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. धार्मिक, राजकीय कार्यक्रम टाळावेत आणि गरजेशिवाय प्रवास करू नये असे केंद्राने म्हटले आहे. कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. सेरो सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आशादायी असले तरी आत्मसंतुष्ट राहून चालणार नाही. कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना, नियमांचे पालन करावेच लागेल. सर्वेक्षणात पुढे म्हटले आहे की, देशात प्राथमिक शिक्षण सुरू करणे आवश्यक आहे.

प्रौढांपेक्षा लहान मुलांमध्ये संसर्गाचे प्रमाण किंवा प्रभाव कमी असेल तर शाळा सुरू करणे सोपे होईल. त्याआधी शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे लसीकरण करणे आवश्यक आहे. देशातील सहा ते नऊ वयोगटामधील ५७.२ टक्के मुलांमध्ये प्रतिपिंडे आढळल्याचे सेरो सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. अलीकडे तिस-या लाटेची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. अशी चर्चा करणा-यांना पंतप्रधानांनी झापले होते. हे योग्यच होते परंतु मुळात तिस-या लाटेची चर्चा पहिल्यांदा पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील नीती आयोगाच्या सदस्यांनीच केली होती. पंतप्रधानांनी या सदस्यांना चार शब्द सुनावले असते तर तिसरी लाट चर्चेत आली नसती. राज्यात अनेक ठिकाणी ‘लस नाही’चे फलक लावले जात आहेत. असे वारंवार होऊ नये याची काळजी केंद्राने घ्यायला हवी. बाजारपेठेत गर्दीमुळे कोरोना होतो आणि निवडणूक प्रचाराच्या गर्दीत तो नाहीसा होतो असे काही नाही. कोरोनाला पर्यटनस्थळे आवडतात आणि धार्मिक स्थळे आवडत नाहीत असेही नाही. केंद्र व राज्य सरकारांनी याचा सारासार विचार करून जनतेचे बाहुबल कसे वाढेल ते बघावे.

डिजिटल इंडिया : ज्ञान हीच शक्ती!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
199FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या