37.6 C
Latur
Monday, April 19, 2021
Homeसंपादकीयआत्मटीका की अजीर्ण?

आत्मटीका की अजीर्ण?

एकमत ऑनलाईन

अयोध्या प्रकरण, तीन तलाक, शबरीमाला, राफेल विमान खरेदी अशा अत्यंत महत्त्वपूर्ण व तेवढेच संवेदनशील असलेल्या प्रकरणांवर न्यायनिवाडा करणारे माजी सरन्यायाधीश आणि विद्यमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई यांनी आपण ज्या क्षेत्रात उभी हयात घालवली त्याच न्याय क्षेत्राला ‘जीर्ण-शीर्ण’ ठरवत मोठा बॉम्ब टाकला आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था ही अत्यंत जीर्ण-शीर्ण झालेली असून सामान्य माणसाने या व्यवस्थेकडून न्यायाची अपेक्षा करणे सध्या व्यर्थच आहे. सामान्य माणसाने न्यायालयात न्याय मागायला जाणे म्हणजे स्वत:चे मळलेले धुणे धूत बसणेच आहे, असे मत रंजन गोगोई यांनी व्यक्त केले. त्यासाठी त्यांनी देशभरात विविध न्यायालयांत सध्या प्रलंबित असणा-या खटल्यांची आकडेवारी दिली. तसेच न्यायदानाचे पवित्र कार्य करणा-या न्यायाधीशांनाच दिले जाणारे प्रशिक्षण कसे कुचकामी व तकलादू आहे, हे ही सविस्तरपणे मांडले. रंजन गोगोई यांनी केलेल्या कथनात सत्यांश नक्कीच आहे.

देशातील लाखो सर्वसामान्य माणसे याचा अनुभव घेतच आहेत. त्यामुळे सध्याच्या न्यायव्यवस्थेत असणारे दोष नाकारण्याचाही प्रश्न नाही की न्यायव्यवस्थेत सुधारणांची असणारी आवश्यकताही उडवून लावण्याचा प्रश्न नाही. मात्र, या सर्व गुण-दोषांसह देशातील सर्वसामान्य माणूस आपल्याला न्याय मिळण्याचा शेवटचा आधार म्हणून अत्यंत विश्वासाने न्यायालयाकडे पाहतो. त्याचा हा विश्वास व्यवस्थेतील गुण-दोष अवगत असतानाही कायम आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने दिलेला निर्णय त्याच्या बाजूने असो की, विरोधात तो ते मान्य करतो. लोकशाही व्यवस्था टिकून राहण्यासाठी न्याय प्रक्रियेवरचा हा विश्वास कायम राहणे, टिकणे किंबहुना वृद्धिंगत होणे अत्यंत आवश्यक आहे कारण लोकशाहीचे आधारस्तंभ मानल्या जाणा-या इतर तीन स्तंभांबद्दल सर्वसामान्य माणूस अगोदरच निराश झालेला आहे.

अशा स्थितीत सर्वोच्च जबाबदारीचे पद भूषवून या पदावरून निवृत्त झालेली व्यक्ती निवृत्तीनंतर अवघ्या काही महिन्यांतच जर न्यायव्यवस्थेबाबत असणा-या सर्वसामान्यांच्या विश्वासालाच तडा देणारे, उद्ध्वस्त करणारे वक्तव्य करत असेल तर मग त्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच! आज जे तुम्ही सांगताय त्यात सुधारणा करण्याबाबत उभी हयात त्या क्षेत्रात घालवताना तुम्ही नेमके काय केले? असा प्रश्न गोगोई यांच्या वक्तव्यानंतर सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होणे अपरिहार्यच! माजी सरन्यायाधीश त्याबाबत मात्र अत्यंत सोयीस्कर मौन बाळगतात. मात्र, अत्यंत त्वेषाने आपण हयात घालवलेल्या क्षेत्रावर हल्ला चढवितात, दुगाण्या झाडतात एवढेच नाही तर टोकाच्या निराशेची उत्पत्ती करणारे वक्तव्य करतात. त्यामुळे मग व्यवस्थेतील गुण-दोष मान्य करूनही त्यांच्या वक्तव्यामागे नेमका हेतू काय? हा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय रहात नाहीच!

बरं हे वक्तव्य कुठल्या नैराश्यग्रस्त सर्वसामान्य माणसाचेही नाही तर सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झालेल्या अत्यंत जबाबदार व्यक्तीचे आहे. त्यामुळे असेल एखाद्याचे असे मत, असे समजून दुर्लक्षही करता येणार नाही की, या वक्तव्यावर उमटलेल्या व यापुढेही उमटत राहणा-या प्रतिक्रियांना निरर्थक ठरवता येणार नाहीच. अगदी काही दिवसांपूर्वी देशाचे पंतप्रधान गुजरातमध्ये देशातील न्यायव्यवस्थेवर मुक्तकंठाने स्तुतिसुमने उधळतात आणि त्यांच्याच पक्षाच्या पाठिंब्याने निवृत्तीनंतर इनमीन चार महिन्यांत राज्यसभेची खासदारकी प्राप्त करून कायदेमंडळात विराजमान झालेले माजी सरन्यायाधीश देशातील न्यायव्यवस्थेची अब्रू काढत तिची लक्तरे वेशीवर टांगतात. हे नेमके का व कसे घडतेय? हा प्रश्न उपस्थित होणे अनिवार्यच! विशेष म्हणजे न्यायव्यवस्थेचे वाभाडे काढताना रंजन गोगोई यांनी अत्यंत कठोरपणे देशातील प्रसार माध्यमांचेही वस्त्रहरण केले.

महिलांचा हक्क का नाकारला जातोय?

त्यांच्या या वक्तव्यातील योग्य मुद्यांची प्रसार माध्यमांनी गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे हे मान्यच! मात्र, याच गोगोई यांनी न्या. दीपक मिश्रा सरन्यायाधीश असताना सर्वोच्च न्यायालयातील इतर तीन न्यायमूर्तींना सोबत घेत ‘मीडिया वॉर’ छेडून न्यायव्यवस्थेचे जे वस्त्रहरण केले होते, तिच्या विश्वासार्हतेलाच तडे दिले होते ते त्यांचे कृत्य योग्य होते का? देशातील न्यायव्यवस्थेला जगजाहीरपणे लज्जित करून या सन्माननीयांनी न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेत भर घातली होती का? हा खरा प्रश्न! निवृत्तीनंतर न्यायव्यवस्थेतील गुण-दोषांबाबत देशात मोठ्या प्रमाणावर जनजागरण करून सुधारणांच्या प्रक्रियेची मुहूर्तमेढ रोवण्याऐवजी रंजन गोगोई यांना राज्यसभेची खासदारकी घाईघाईने स्वीकारणे अत्यंत प्राधान्याचे का वाटले? हा आणखी एक कळीचा प्रश्न! त्यामुळे गोगोई यांना न्यायव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत कायदेमंडळात बसल्यावरच कंठ का फुटावा? हे कोडेच! याला आत्मटीका संबोधावे की, जास्तीचे लाभ वारंवार मिळत चालल्याने झालेले अजीर्ण (अपचन) संबोधावे? आत्मटीका व आत्मपरीक्षण सुधारणांसाठी व दोष दूर करण्यासाठी होत असेल तर ती योग्यच आहे व अशा आत्मटीकेचे स्वागतच व्हायला हवे! याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाहीच!

मात्र, स्वत: त्या क्षेत्रात कार्यरत असताना दोषनिवारणासाठी काहीही करायचे नाही, उलट व्यवस्थेचा भाग बनत त्या व्यवस्थेच्या गुण-दोषाचे लाभार्थी व्हायचे आणि त्या व्यवस्थेतून सर्व काही उपभोगून बाहेर पडल्यावर ‘मी नाही त्यातली…’चा आव आणत व्यवस्थेवरच दुगाण्या झाडत तिच्या चिरफळ्या उडवायच्या, विश्वासार्हतेला तडे द्यायचे, सर्वसामान्यांच्या मनात शंकांचे काहूर निर्माण करून प्रसिद्धी मिळवायची, अशी सध्या आपल्या देशात ‘फॅशन’च निर्माण झाली आहे. अगोदर या ‘फॅशन’चे ‘पेटंट’ राजकीय नेतेमंडळींकडे होते. मात्र, आता सर्वच क्षेत्रातील जबाबदार व सन्माननीय यात हिरीरीने सहभागी होतायत! ‘हम भी कुछ कम नही’ची ही चढाओढ आहे, अशीच शंका निर्माण करणारी ही स्थिती आहे. त्यात आता पवित्र व विश्वासार्ह मानल्या जाणा-या न्यायव्यवस्थेत कार्यरत व्यक्तीही सहभागी होऊन ‘आपलेही पाय मातीचेच’ हे सिद्ध करण्याची धडपड मागचापुढचा विचार न करता करतायत, हे चित्र कुठल्याही सुबुद्ध नागरिकाला विषण्ण करून टाकणारेच आहे!

अर्थात गोगोई यांनी मांडलेल्या मुद्यात तथ्यांश नाही किंवा त्यांनी व्यक्त केलेली न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांची गरज अनावश्यक आहे, असे म्हणण्याचा अजिबात हेतू नाहीच! मागच्या कित्येक दशकांपासून ही गरज अधोरेखित झालेलीच आहे व त्याकडे अत्यंत गांभीर्याने लक्ष दिलेच पाहिजे. मात्र, ही गरज अधोरेखित करताना व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेलाच तडे देणारी बेफाम वक्तव्ये जबाबदारीच्या पदावर कार्यरत सन्माननीय व्यक्तीने करणे कितपत योग्य? गोगोई यांनी ही सगळी वक्तव्ये स्वत:वर झालेल्या चारित्र्यहननाच्या आरोपावरील पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केली आहेत, हे विशेष! त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याने न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांना चालना मिळण्याची शक्यता कमीच! त्यावर वाद-प्रतिवादांचे व राजकीय चिखलफेकीचे सत्र दीर्घकाळ रंगणे व रंगविले जाणे याची मात्र सध्याच्या स्थितीत हमखास हमीच!

मग प्रश्न असा पडतो की, ज्याच्यावर व्यवस्थेत काम करताना त्या व्यवस्थेतील दोषनिवारणाची, सुधारणांची, आपल्या कामाने व्यवस्थेची प्रतिष्ठा वाढविण्याची, विश्वासार्हता वाढविण्याची जबाबदारी आहे त्या व्यक्तीनेच स्वत:ची जबाबदारी झटकून टाकण्यासाठी व्यवस्थेचेच वस्त्रहरण करून काय साध्य केले? ‘मी वेगळा’चे चित्र रंगविण्यासाठीच हा सगळा अट्टाहास नाही काय? गोगोई खरंच तळमळीने बोलत असतील तर त्यांनी इतरांवर दोषारोपण करण्यात व इतरांना सल्ले देण्यात शक्ती वाया घालवण्याऐवजी स्वत: या कामी पुढाकार घ्यावा. इतरांची प्रतीक्षा न करता या सुधारणांची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी स्वत:ला झोकून द्यावे. ते खासदार असल्याने त्यांना नक्कीच हे अवघड नाही. मग लोक नक्कीच त्यांची आत्मटीका मान्य करतील अन्यथा ते निव्वळ अजीर्णाची मळमळ ठरेल, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,477FansLike
169FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या