सध्या सर्वसामान्यांचे दिवस जणू झळा सोसण्याचेच आहेत. एकीकडे उन्हाचा पारा उच्च पातळीवर पोहोचला आहे. त्याच्या झळांनी कासावीस करून सोडले आहे. अर्थात, त्यावर किमान अवकाळी पावसाचा का होईना, पण दिलासा मिळत आहे. पण दुसरीकडे दिवसेंदिवस वाढणा-या महागाईच्या झळांनी सामान्यांचे जीवन होरपळून निघाले आहे. सध्या तर देशात महागाईचा भडका उडाला असून, तिने गेल्या आठ वर्षांतला उच्चांक गाठला आहे. एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाईचा दर तब्बल ७.७९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या सतत चार महिन्यांपासून महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेला घालून दिलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षाही अधिक आहे. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेला किरकोळ बाजारातील महागाईचा दर २ ते ६ टक्क्यांच्या दरम्यान म्हणजेच साधारणत: ४ टक्क्यांच्या पातळीवर राखण्याचे सुचविलेले आहे. मात्र, या सूचनेनंतर महागाईच्या निर्देशांकाचा आलेख सातत्याने वाढून ६ टक्क्यांच्या वरच राहू लागला आहे. जानेवारीत ६.०१, फेब्रुवारीत ६.०७, मार्चमध्ये ६.९५ तर एप्रिलमध्ये हा दर वाढून ७.७९ टक्के झाला.
खाद्यतेलाच्या दरात झालेली भरमसाठ वाढ, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची झालेली घसरण आणि इंधनाच्या किमतीत दिवसागणिक होणारी वाढ या सा-या कारणांमुळे महागाईचा आगडोंब उसळला, असे सांगितले जात आहे. ग्राहक मूल्य निर्देशांकावर (सीपीआय) आधारित महागाईचे इंजिन रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजांच्या आणि सर्वसामान्य जनतेच्या सहनशीलतेच्याही पुढे धावत आहे. विशेष म्हणजे या इंजिनाच्या भोंग्याचा आवाज सरकार तर सोडाच पण विरोधात असलेल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांनाही ऐकू येत नाही, ही आश्चर्याचीच बाब म्हणावी लागेल. सरकारने तर महागाईच्या मुद्यावरील काहीच ऐकू येऊ नये यासाठी जणू कानात बोळेच घातले आहेत. तर सरकारमध्ये बसलेल्या पक्षाच्या वळचणीला गेलेल्या पक्षांचे नेते ‘शोले’मधील गब्बरच्या ‘कब है होली’ सारखे ‘कुठे आहे महागाई’ असे प्रश्न करून जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे प्रकार करीत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत कोरोनाच्या लाटांनी सर्वांचे जीवनच बदलून टाकले. अनेकांच्या रोजगार, व्यवसायावर परिणाम झाला.
अनेकांच्या नोक-या गेल्या. असंख्य उद्योग बंद पडले. या दोहोंवर अवलंबून असलेल्या अनेकांच्या व्यवसायाचे कंबरडे मोडले. कोरोना काळातील लॉकडाऊनसारख्या अघोरी उपाययोजनांमुळे गोरगरीब आणि सर्वसामान्य जनतेला मोठा फटका सहन करावा लागला. श्रीमंत मध्यमवर्गीय झाले. मध्यमवर्गीय गरीब झाले तर गरीब आयुष्यातूनच उठले. हे सारे मागे पडून गेल्या ऑक्टोबरनंतर परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर यायला सुरुवात झाली होती. गेल्या दोन वर्षांत लागलेला कोरोनारूपी काळा डाग पुसून टाकण्याचा प्रयत्न प्रत्येक जण करीत आहे. मात्र, त्यातच महागाईने उचल खाल्ल्याने सर्वसामान्यांना पळता भुई थोडी झाल्यासारखे होत आहे. एप्रिलमध्ये सगळ्यात जास्त महागाई भाजीपाल्याची वाढली आहे. मार्चमध्ये भाजीपाला महागाईचा दर ११.६४ टक्के होता. तो आता १५.४१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. परिणामी सामान्यांच्या ताटातून भाजीपाला गायब झाला आहे.
आधीच घरगुती गॅसच्या वाढत्या किमती, पेट्रोल-डिझेलचे दिवसागणिक वाढते दर यामुळे सामान्य जनता हैराण झाली आहे. त्यासोबतच इंधन, वीज, कपडे, चप्पल, गृहनिर्माण या सा-यांचाच महागाई दर गगनाला पोहोचला आहे. एप्रिलमध्ये फक्त डाळीचा महागाई दर घटला आहे. अर्थात, हे सारे सुरू असताना केंद्र सरकार मात्र त्याकडे लक्ष देत नाही, ही कमालीची आश्चर्याची बाब वाटत आहे. २०१४ मध्ये काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर घालविताना भारतीय जनता पक्षाने ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवले होते खरे. पण वाढती महागाई पाहता स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत प्रथमच जनतेला महागाईमुळे ख-या अर्थाने बुरे दिन आले आहेत. जानेवारीपासून सतत महागाईच्या दराचा आलेख वाढत आहे. पण यावर रिझर्व्ह बँक अजून तोडगा काढू शकलेली नाही किंवा त्यांच्या उपाययोजना कमकुवत असल्याचे सिद्ध होत आहे. गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) बैठक झाली.
त्यावेळी वाढती महागाई हा सध्याच्या परिस्थितीत खाद्यपदार्थांच्या वाढणा-या दरांचा परिणाम असल्याचे म्हटले होते. मात्र, त्यावर उपाययोजना काय हे खुद्द रिझर्व्ह बँकेचे चेअरमन शक्तिकांत दास सुद्धा सांगू शकले नव्हते. उलट, महागाईचा मारा आणखी काही दिवस सहन करावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. मुळात, रिझर्व्ह बँकेला दोष देऊनही फायदा नाही. कारण सरकार सांगेल तसे ते वागत राहतात. आणि केंद्र सरकारने सगळ्याच बाबतीत एवढे फाडून ठेवले आहे, की रिझर्व्ह बँक तरी किती जागी ठिगळ लावणार? वाढती महागाई केंद्र सरकारला निश्चित चिंता करायला लावणारी आहे. पण महागाई सोडून सगळ्या विषयात हे सरकार लक्ष देताना दिसत आहे. जनता सहन करतेय म्हणून त्यांचे भागत आहे. पण जनतेने सहनशीलतेचा अंत झाल्यावर तिसरा डोळा उघडल्यावर मात्र सरकारला भस्मसात करून टाकल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित. त्याआधीच सर्वसामान्यांचे मसीहा म्हणून मिरवणा-या पंतप्रधानांनी जागे व्हावे, हीच अपेक्षा. अन्यथा ‘२०२४ अब दूर नहीं’, हेही लक्षात ठेवावे!
