24.3 C
Latur
Thursday, June 24, 2021
Homeसंपादकीयबाळाच्या जन्मापूर्वीच बारशाचे आमंत्रण !

बाळाच्या जन्मापूर्वीच बारशाचे आमंत्रण !

एकमत ऑनलाईन

निवडणूक जाहीर झाली की सर्वच राजकीय पक्षांना कंठ फुटतो. आपली मतांची झोळी भरण्यासाठी त्यांची वारेमाप आश्वासनांची खैरात होते. जाहीरनामे, वचननामे प्रसिद्ध केले जातात. हे सारे निवडणुकीपुरतेच असते. एकदा का निवडणुकीचे निकाल लागले, मतांची झोळी ओसंडून वाहिली की दिलेली आश्वासने, वचननामेसुद्धा वाहून जातात. त्याबद्दल नंतर अजिबात फिकीर करायची नसते. आपण काय आश्वासने दिली होती, वचन दिले होते याची आठवणसुद्धा त्या पक्षांना रहात नाही. विविध फुलांचे पहिले उद्दिष्ट भुंग्यांना आकर्षित करण्याचे असते, कारण त्यांना फळ देण्याची मनोमन इच्छा असते. हा निसर्गनियम राजकीय पक्षांना लागू नाही.

कालमानानुसार राजकीय फुलेही उमलतात परंतु यामागे त्यांचा राजकीय स्वार्थ असतो. त्यांनाही मतदाररूपी भ्रमराला आकर्षित करायचे असते. अर्थात यामागे निकालरूपी फळ लाटायचाच उद्देश असतो. यंदा बिहार निवडणुकीत भाजपचे कमळ जरा जास्तच खुलले. त्याने चक्क कोविड लस मोफत देण्याचेच वचन दिले. बिहारमधील प्रत्येक व्यक्तीला कोरोना प्रतिबंधक लस मोफत देण्याचे वचन भाजपने आपल्या वचननाम्यात दिले. त्यावरून कोरोनाच्या लसीकरणाबाबत केंद्राच्या भूमिकेबद्दल संभ्रम निर्माण झाला. वातावरणात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला की वादळ घोंघावू लागते. राजकीय क्षेत्रातही विरोधकांची वादळे घोंघावू लागली. केवळ मतांसाठीच मोफत लसीचे वचन देण्यात आल्याची टीका होऊ लागली. बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपची सत्ता आल्यास मोफत कोरोना लस देण्याचे आश्वासन म्हणजे कोरोना आजारावरील लसीचेही भाजप राजकारण करीत आहे अशी टीका झाली. खरे पाहता सर्व राज्यांना मोफत लस देणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे.

परंतु निवडणुका आहेत म्हणून फक्त बिहारला मोफत लस देणार मग महाराष्ट्रात निवडणुका नाहीत म्हणून त्यांना कोरोना लस देणार नाही का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. केंद्र सरकार गरिबांकडून कोरोना लसीचे पैसे घेणार का? अशी विचारणा झाली. अजून कोरोनाची लसच उपलब्ध नाही तरीही मतांसाठी मोफत लसीचे गाजर दाखवण्यात आले का? असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. खरे तर प्रत्येक भारतीयाला कोरोनाची लस मोफत मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. याचा विसर भाजपला पडला असावा असे दिसते. गत विधानसभा निवडणुकीत बिहारला सव्वा लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा प्रधानसेवकांनी केली होती त्याचे काय झाले? अशी विचारणा बिहारी जनता करू शकते. हा प्रश्न बिहारी जनतेला पडला होता की नाही ते निवडणूक निकालानंतर स्पष्ट होईल. भाजपच्या मोफत लसीकरणाची लागण अन्य राज्यांनाही होऊ शकते. याचा प्रत्यय लगेच आला.

सिलेंडरसाठी अतिरिक्त शुल्क देऊ नये

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी यांनी कोरोना लस मोफत पुरवली जाईल अशी घोषणा केली आहे. अर्थात त्यांचाही डोळा तामिळनाडूमध्ये पुढील वर्षी एप्रिल-मे महिन्यात होणा-या विधानसभा निवडणुकीवर आहे. आगामी दोन वर्षांत पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, पुदुचेरी, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. भाजपने बिहारच्या निवडणुकीत मोफत लसीचे दिलेले वचन म्हणजे जे बाळ अजून जन्मालाच आले नाही त्याच्या बारशाचा मुहूर्त काढून लोकांना आमंत्रणे पाठवण्यासारखा आहे. अर्थात त्यामागे आहेर किती जमा होईल याची जुळवणीही असू शकते. खरे तर निवडणूक आयोगानेच या मोफतच्या गोष्टींना बंदी घालायला हवी. कोरोना ही देवाची करणी असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या. बिहारसाठी वचननामा जाहीर करताना त्यांना आपण काय मुक्ताफळे उधळली होती याचा विसर पडला असेल.

कोरोना महामारी फक्त बिहार राज्यातच नाही तर ती देशातील सर्व राज्यांत आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्ती कोरोना लसीची वाट पाहत आहे, मग केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला या संदर्भात राजकारण करण्याची अवदसा का आठवली? अखंड हिंदुस्थानचे स्वप्न पाहणा-या आणि समान नागरी कायद्याची भाषा करणा-या भाजपला सवतीमत्सर का करावा वाटला? देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याशी निगडित अशा कोरोना लसीचे वाटप करण्याबाबत पक्षपात का करावा वाटला? याचे उत्तर भाजपने दिले पाहिजे. कोरोना लसीसाठी ५१ हजार कोटींचे पॅकेज ठेवण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले होते. सीरम संस्थेचे मुख्य कार्यवाह अदर पूनावाला यांनी तर कोरोना लसीसाठी ८० हजार कोटी लागतील. इतका निधी सरकारकडे आहे का? अशी विचारणा केली होती. कोरोना लस बिहारवासीयांना मोफत देण्याचा वचननामा भाजपने दिला आहे.

या आश्वासनाची गंभीर दखल निवडणूक आयोग घेईल काय? फक्त बिहारलाच पक्षपातीपणाने मोफत लसीचे वाटप करायचे असेल तर भाजपने स्वत:च्या पक्षीय निधीतून लस खरेदी करून वाटप करावी. कारण लस खरेदीसाठी सरकारी पैसा खर्च होणार आहे. देशात पोलिओची लस मोफत देण्यात आली होती. केंद्र सरकारनेच ती मोहीम राबवली होती, कोरोना लसीसंदर्भात भाजपने जे आश्वासन दिले आहे याचा दुसरा अर्थ असा की, बिहारसाठी मोफत लस मात्र इतर राज्यांना ती विकत घ्यावी लागणार! आरोग्य, उपचार ही सरकारची जबाबदारी राहणार नाही, राहिलीच तर ती पक्षसापेक्ष राहील! अलीकडे केंद्र-राज्य संबंध बिघडत चालले आहेत. केंद्र सरकारचे निर्णय, धोरणे यावर राष्ट्रपती मौन ठेवून राहतात. विविध राज्यांतील राज्यपालांचे उद्योग पाहून हसावे की रडावे तेच कळत नाही. एक राष्ट्र एक कर, एक शिक्षण, एक समाज, एक संस्कृती असे गोडवे गायचे अन् त्यात ‘एक पक्ष’ हळूच घुसडायचा हे कशासाठी? आरोग्यासारखा विषय पक्षसापेक्ष करून काय मिळवायचे ते लोकांच्या लक्षात येत नाही असे नाही.

राजकीय देणग्या आणि पारदर्शकता

देशांतर्गत लसीकरण मोहीम हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील निर्णय असला तरी एखाद्या राज्यातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असा निर्णय घेणे योग्य नाही. कोरोना लस सध्या संशोधनाच्या विविध टप्प्यांत आहे तेव्हा जनतेला प्रलोभन दाखवणे योग्य नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही मोफत लसीसंदर्भात टीका केली आहे. अर्थात या संदर्भात काँग्रेसवरही टीका होऊ शकते. सत्तर वर्षांच्या कार्यकाळात तुमच्या सरकारने काय केले? ‘गरिबी हटाव’चे वचन पूर्ण झाले काय? ‘जय जवान-जय किसान’ घोषणेचे काय झाले? असे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या का? या प्रश्नाला त्यांच्याकडे काय उत्तर आहे? आज सर्वच राजकीय पक्षांनी अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. बिहार, तामिळनाडू, मध्य प्रदेशनंतर आता उत्तर प्रदेशमध्ये मोफत लस दिली जाणार आहे.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
202FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या