झटपट वा जागेवरच न्याय ही संकल्पना सध्या आपल्या देशातील सामान्यांचा आवडीचा विषय बनत चालली आहे. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांनी कायदा हातात घेण्याच्या कुप्रथेचे सध्या जोरदार समर्थन करण्याचा ट्रेंड आपल्या देशात वेगाने रुजतो आहे. खरं तर ही कुप्रथा ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेला छेद देणारी. मात्र, ती जनतेने डोक्यावर घेणे राज्यकर्त्यांना व उठता-बसता संविधान रक्षणाच्या नावाने गळे काढणा-या राजकीय पक्षांना अजिबात चिंताजनक वाटत नाही, हे लोकशाही व्यवस्थेचे दुर्दैवच! उलट आता लोकशाही मार्गाने निवडून आल्यावर संविधानाचे रक्षण करण्याचे, त्यानुसार कामकाज करण्याचे कर्तव्य विसरून ‘नैसर्गिक न्याय’ म्हणत अशा घटनांचे समर्थन करण्याची व त्याचा राजकीय फायदा उचलण्याची नवी पद्धत रूढ केली जात आहे. त्यामुळे कायदा हाती घेणा-यांचे समर्थन करणा-या सामान्यांना काय दोष द्यावा? हा प्रश्नच! अर्थात याचा अर्थ जनतेचा ‘कायद्याच्या राज्यावरचा’ विश्वास उडाला आहे, असा अजिबात होत नाही. कारण वैयक्तिक पातळीवर न्याय मिळण्याचा न्यायसंस्था हाच शेवटचा आधार आहे, हीच सामान्यांची आजही भावना व विश्वास आहे. मुळात कायदा हाती घेण्याच्या कृतीचे सामान्यांकडून होणा-या समर्थनास देशात निर्माण झालेली परिस्थिती कारणीभूत आहे व ही परिस्थिती देशाच्या यंत्रणेतील दोष व या दोषांचा फायदा उठवणा-यांना दिले जाणारे राजकीय कृपाछत्र यातून उद्भवली आहे.
त्यामुळे आज यंत्रणेने कायदा हाती घेतल्याची ओरड करणा-यांनी ही परिस्थिती उद्भवण्यास आपलाही तेवढाच हातभार लागलेला आहे हे विसरता कामा नये आणि त्याचवेळी अशा कृतीचे समर्थन करणा-यांनी आपण ‘जंगलराज’चे समर्थन करतो आहोत, हे विसरता कामा नये! असे जंगलराज देशाला कुठल्या परिस्थितीत घेऊन जाईल, याचा अंदाज शाळकरी पोरही अचूक सांगू शकते. जागच्या जागी न्याय ही संकल्पना जोवर गुन्हेगारांपर्यंत आहे तोवर ती सगळ्यांनाच भावते. मात्र, ती वैयक्तिक पातळीवर जेव्हा आपल्यापर्यंत पोहोचते तेव्हा खरी निष्पक्ष न्यायदानाची किंमत कळते, हे सामान्यांनी विसरता कामा नये. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात योगी सरकारच्या कार्यकाळात सध्या जे काही घडते आहे ते किती डोक्यावर घ्यायचे याचे भान सामान्य जनतेने ठेवायलाच हवे! प्रश्न केवळ गुन्हेगारीचा बीमोड करण्याचा नाहीच! तो तर करायलाच हवा! मात्र, त्यासाठी निवडलेला मार्ग किती योग्य व कायदेशीर आहे? हा आहे. झटपट न्यायाला सत्ताधा-यांनीच आपला मार्ग म्हणूून निवडले की काय होते, याचे प्रत्यक्ष दर्शनच शनिवारच्या घटनेने देशाला घडविले आहे.
खंडणी, अपहरण, हत्या अशा अनेक गुन्ह्यांची नोंद नावावर असणा-या अतिक अहमद व त्याचा भाऊ अशरफ यांची पोलिसांच्या गराड्यात असताना, माध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. एरवी स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार करण्यात अजिबात हयगय न करणारे पोलिस हा हल्ला डोळ्यादेखत होत असताना हल्लेखोरांना रोखण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी फक्त पळापळ करतात. हल्लेखोरही हल्ला करून पळून जाण्याचा प्रयत्न न करता अतिक व अशरफ हल्ल्यात ठार झाल्याची खात्री झाल्यावर आपली शस्त्रे खाली टाकतात आणि पोलिस त्यांना पकडून हल्लेखोरांना जिवंत पकडल्याची शेखी मिरवतात. हा घटनाक्रम देशाने पाहिला कारण त्याचे व्हीडीओ रेकॉर्डिंगही पत्रपरिषद सुरू असताना हा हल्ला झाल्याने आपसूकच झाले. हा व्हीडीओ पाहणा-यास या हल्ल्यास असणारे शासकीय समर्थन अगदी स्वच्छपणे जाणवलेच असेल! हा हल्ला होण्यापूर्वी अतिक व अशरफ या दोघांनीही आपल्या जिवास धोका असल्याचा दावा केला होता आणि संरक्षणाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने ती फेटाळली होती.
तत्पूर्वी अतिकचा मुलगा असद पोलिस एन्काऊंटरमध्ये मारला गेला होता. अशा सगळ्या स्थितीत अतिक व अशरफच्या सुरक्षेबाबत पोलिसांनी प्रचंड दक्ष रहायला हवे होते कारण त्यांची सुरक्षा व कायद्याने त्यांना त्यांच्या गुन्ह्यांची शिक्षा ही पोलिसांचीच जबाबदारी! मात्र ढिसाळपणा झाला की मुद्दाम केला गेला? हाच प्रश्न घडलेल्या घटनेतून निर्माण झाला आहे. ही सगळी घटना व त्याचे होणारे समर्थन पाहिल्यावर ‘न्यायालयाची गरजच काय?’ असा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय रहात नाही. अतिक, अशरफ वा असद या गुन्हेगारांचे कोणीही समर्थन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे ते मारले गेल्यावर कोणी सहानुभूतीही व्यक्त करणार नाही. मात्र, या गुन्हेगारांनी आयुष्यभर देशातला कायदा धाब्यावर बसवला म्हणून यंत्रणेनेही कायदा हाती घेण्याचा मार्ग निवडला तर गुन्हेगार व गणवेशातले पोलिस यांच्यात फरक तो कोणता? योगी यांनी या घटनेच्या न्यायिक चौकशीचे आदेश वगैरे दिलेत मात्र, ही सगळी नौटंकी आहे, हे सर्वांनाच ज्ञात आहे. त्यामुळे त्यातून काही निष्पन्न होण्याची आशा निष्फळच! मुळात योगी यांनी गुन्हेगारी संपविण्याच्या गोंडस घोषणेखाली उत्तर प्रदेशात सरकारी समर्थनार्थ ‘जंगलराज’ सुरू केले आहे.
आज ते कितीही गोड वाटत असले तरी व्यवस्थेसाठी ते अत्यंत घातकच आहे कारण योगीनंतर सत्तेवर येणारे अन्य विचारधारेचे सरकार त्यांना नको असलेल्यांना गुन्हेगार ठरवून त्यांना चकमकीत संपवू शकतात. हेच जंगलराजचे मूलतत्त्व! मग हे असेच देशभर सुरू झाले तर काय? याचा विचार अशा कृत्यांचे समर्थन करण्यापूर्वी सामान्यांनी विवेक जागा ठेवून करायला हवा! तो करण्यात जर आपण कमी पडत असू तर ‘देशात कायद्याचे राज्य असले पाहिजे’ ही अपेक्षा व्यक्त करण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार आपल्याला शिल्लक रहात नाहीच! दुर्दैवाने सध्या उत्तर प्रदेशात जे जंगलराज सुरू झाले आहे त्यात विचारशून्यांचीच भाऊगर्दी झाली आहे. त्यांना ताळ्यावर आणून विवेकाची वाट दाखवण्याचे काम आता न्यायव्यवस्थेलाच करावे लागेल. कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता आता न्यायपालिकेलाच घ्यावी लागेल कारण इतर यंत्रणा आपले हे आद्य कर्तव्य विसरतायत! त्यामुळे देशाच्या व्यवस्थेसाठीच धोकादायक ठरणारे हे जंगलराज न्यायपालिकेने पुढाकार घेऊन रोखायला हवे, हीच अपेक्षा!
