27.4 C
Latur
Tuesday, September 27, 2022
Homeसंपादकीयनिव्वळ योगायोग?

निव्वळ योगायोग?

एकमत ऑनलाईन

अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने पंजाबमध्ये एकतर्फी सत्ता प्राप्त केल्यानंतर केजरीवाल यांच्या अंगात बारा हत्तींचे बळ येणे साहजिकच! त्यातून त्यांनी भाजपचा बालेकिल्ला मानल्या जाणा-या गुजरातमध्ये आगामी निवडणुकीत भाजपला जोरदार टक्कर देण्याचे आपले इरादे स्पष्ट केले. गुजरातमध्ये रोड शो करताना त्यांनी ‘आप’ गुजरातमध्येही ‘दिल्ली मॉडेल’ राबवेल, असे जाहीर केले. त्यावर स्वत: पंतप्रधान मोदी रिंगणात उतरले व त्यांनी राजकीय पक्षांनी निवडणुका जिंकण्यासाठी जी ‘रेवडी संस्कृती’ निर्माण केली आहे त्यावर जोरदार प्रहार केला. त्यावरून नंतर भाजप व ‘आप’मध्ये मोठे वाक्युद्धही रंगले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या राज्य बैठकीत विरोधकांविरुद्ध आक्रमक होण्याचे आदेश देण्यात आले. तिकडे ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ या अमेरिकी दैनिकाने दिल्लीतील ‘आप’ने केलेल्या शैक्षणिक सुधारणांची दखल घेत कौतुक केले आणि इकडे ‘आप’च्या या शैक्षणिक धोरणाचे शिल्पकार आणि दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानी सीबीआयचे छापे पडले.

हा सगळा घटनाक्रम पाहता हा निव्वळ योगायोग मानता येईल का? अशी चर्चा देशात सुरू होणे साहजिकच! भाजपने अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाची धास्ती घेतली आहे का? अशी चर्चाही आता रंगू लागली आहेच. विरोधकांची सत्ता असणा-या राज्यांमध्ये नजीकच्या काळात केंद्रीय तपास यंत्रणा ज्या तत्परतेने कार्यरत झाल्या आहेत तो ताजा इतिहास पाहता आता भाजपची ‘आप’वर वक्रदृष्टी पडली असल्याची चर्चा रंगणे अटळच! सदोदित राजकारणाचाच विचार होणा-या आपल्या देशात अशा चर्चा रंगणे अटळच. मात्र, यात भाजप नेत्यांनी अति उत्साहात आरोप करून हात दाखवून अवलक्षण करून घेतल्याने आता एका नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे. दिल्लीच्या शैक्षणिक सुधारणांचे ‘न्यूयॉर्क टाइम्स‘ने केलेले कौतुक हे ‘पेड’ आहे, असा आरोप भाजपच्या अतिउत्साही नेत्यांनी केला आणि ‘न्यूयॉर्क टाइम्स‘ने तो तेवढ्याच तत्परतेने खोडून काढत ‘पैसे घेऊन बातमी किंवा वृत्तान्त छापण्याची पद्धत आमच्या दैनिकात नाही’ असे सडेतोड उत्तर दिले. त्यामुळे भाजप आणि ‘आप’मधला हा वाद आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला आहे. त्यातून जगाच्या वेशीवर देशाच्या राजधानीतील गलिच्छ राजकारणाची लक्तरे आता टांगली जात आहेत.

विशेष म्हणजे केजरीवाल यांनीही सिसोदियांची ज्या प्रकरणात चौकशी सुरू आहे त्यावर मुद्देसूद खुलासा करायचा सोडून सीबीआयच्या छाप्यांना राजकीय रंग देण्याचाच प्रयत्न केला. त्यातून भाजपमधील वाचाळवीरांना रान उठविण्याची आयती संधीच मिळाली. आता या सामन्याचा एकूण रंग पाहता व दोन्ही बाजूंची जोरदार तयारी पाहता येते काही महिने देशाला भाजप व ‘आप’ यांच्यातील जोरदार राजकीय युद्ध पाहावे लागणे अटळ आहे. विशेष म्हणजे या राजकीय युद्धात सिसोदिया यांच्यावर जे आरोप होतायत व त्या अनुषंगाने सीबीआयने जी कारवाई केली तो मुद्दाच बाजूला पडण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यातून जनतेच्या मनातला संभ्रम कायम राहतो व तो तसा राहणे या राजकीय युद्धात उतरलेल्या दोन्ही पक्षांना हवाच असतो. कारण या संभ्रमाच्या आधारावरच दोन्ही बाजूंना राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड मनसोक्त रंगविता येते. मात्र, या सगळ्या प्रकारात देशातील तपास यंत्रणांची विश्वासार्हता धुळीला मिळते आहे, त्याचे काय? राजकीय धुळवड रंगवणा-यांना त्यावर विचार करायला वेळ नाही आणि तसा विचार करण्याची त्यांची इच्छाशक्तीही नाही. या सगळ्या छिछोर राजकारणाने देशातल्या सर्वच तपास यंत्रणा हकनाक बदनाम होत आहेत. हे असेच सुरू राहिले तर काही दिवसांनी देशातील तपास यंत्रणांची कुठलीही कारवाई ही राजकीय हेतूनेच होतेय, असाच समज जनमानसात पक्का झाल्याशिवाय राहणार नाही.

ही बाब कितपत देशहिताची ठरेल याचा राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. मात्र, सध्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना पक्षीय राजकारणाचा एवढा प्रचंड ज्वर चढला आहे की, त्यात देशहितावर विचार करण्यासाठी कुणाकडेच उसंत नाही. विशेष म्हणजे राजकीय पक्षांचे पाठीराखेही आपापल्या पक्षाची बाजू लावून धरण्याच्या नादात सर्रास तपास यंत्रणांना बदनाम करीत सुटतात. अशाने या देशातील सर्वसामान्यांचा कुठल्या यंत्रणांवर विश्वास राहील का? हाच प्रश्न! अविश्वासाच्या या वातावरणाला खतपाणी घालणे हे देशात अनागोंदी निर्माण करण्यास आमंत्रण देणारे आहे. आपल्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये अनागोंदीने काय प्रमाद घडविले आहेत ते आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहतोच आहोत. त्यातून आपण धडा कधी घेणार? हा खरा प्रश्न! असो! आता स्वत:ची विश्वासार्हता टिकविण्याची जबाबदारी देशातल्या तपास यंत्रणांची आहे. त्यांनी सुरू केलेल्या प्रत्येक कारवाईची तत्परतेने तड लावून ‘दूध का दूध..’ दाखवून दिले पाहिजे व दोषी असणा-यास शिक्षा झाली पाहिजे व ही बाब होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्यानेच राजकीय पक्षांना आरोप-प्रत्यारोपांची मनसोक्त धुळवड रंगविण्याची संधी मिळते! हाच प्रकार आता मनीष सिसोदिया यांच्यावरील आरोपांबाबत होतो आहे. दिल्ली सरकारचे मद्य धोरण हे मागच्या काही दिवसांपासून वादात सापडले आहे. या धोरणामुळे काही विशिष्ट ठेकेदारांना लाभ झाल्याचा व सरकारचे १४४ कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप होतो आहे.

त्या संदर्भातच सीबीआयने छापेमारी केली. ती राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे ठसविण्यासाठी केजरीवाल यांनी मुद्देसूद खुलासा करायला हवा होता. मात्र, त्यांनी विषयाला फाटे फोडून आकांडतांडव सुरू केले. ते भाजपच्या पथ्यावर पडणारेच! त्यातून आता जोरदार राजकीय वाद रंगविला जातोय आणि भ्रष्टाचाराचा मूळ मुद्दाच त्यात हरवून जातोय! थोडक्यात भ्रष्टाचार निपटून काढण्याच्या नावावर सध्या देशात प्रतिमाहननाचीच लढाई सुरू आहे. मोदींप्रमाणेच केजरीवाल यांनीही आपली ‘भ्रष्टाचाराविरोधी’ अशी प्रतिमा निर्माण केली आहे. अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातूनच ‘आप’चा जन्म झाला आहे. या कारवाया केजरीवाल यांच्या या प्रतिमेला तडे घालण्यासाठी होत आहेत का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. केजरीवाल यांनी तो गांभीर्याने घ्यायला हवा व आपली प्रतिमा टिकवायची असेल तर कारवाईला फाटे न फोडता त्यातून जे सत्य आहे ते जनतेसमोर आणण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. ते न करता केजरीवाल इतर विरोधकांप्रमाणेच आकांडतांडव करण्याचा व कारवाई राजकीय हेतूनेच असल्याचे ठसविण्याचा मार्ग निवडत असतील तर ते व त्यांचा पक्ष भाजपच्या ट्रॅपमध्ये अलगद सापडल्याचेच ते निदर्शक असेल. ही बाब भाजपच्या पथ्यावर पडणारीच. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे प्रतिमाभंजन हाच भाजपचा निवडणूका जिंकण्याचा मूलमंत्र आहे. तो आता ‘आप’बाबतही वापरला जाणार, हाच या सगळ्या घटनाक्रमाचा अन्वयार्थ!

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या