24.4 C
Latur
Monday, September 20, 2021
Homeसंपादकीयदूरदृष्टीचा अभाव

दूरदृष्टीचा अभाव

एकमत ऑनलाईन

देशातील कोरोनाबळींची एकूण संख्या तीन लाखांहून अधिक झाली आहे. दैनंदिन रुग्णसंख्येत मोठी घट होत असली तरी मृत्यूवाढ कायम आहे ही मोठी चिंतेची बाब आहे. कोरोना बळींच्या संदर्भात भारत जगात तिस-या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर अमेरिका असून तेथे सुमारे ६ लाख बळी गेले आहेत. दुस-या क्रमांकावर ब्राझील असून तेथील बळींची संख्या सुमारे साडेचार लाख आहे. देशात सातत्याने रुग्णवाढ होत गेली त्यामागे केंद्र सरकारचे ढिसाळ नियोजन कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात आहे. ‘सर्वांसाठी लसनिर्णय’ चुकीचा होता असे सीरम संस्थेचे कार्यकारी संचालक डॉ. सुरेश जाधव यांनी म्हटले आहे. लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे की नाही हे न पाहता आणि जागतिक आरोग्य संघटनेचे लसीकरणाचे प्राधान्यक्रम याकडे दुर्लक्ष करून सर्वांच्या लसीकरणाची घाई करणे हीच भारतीयांच्या लसीकरण मोहिमेतील चूक असल्याचे ते म्हणाले.

सुरुवातीला आघाडीच्या कर्मचा-यांचे लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी लसींचा पुरेसा साठा होता. त्यानंतर लसीकरणात सर्व वयोगटांचा समावेश करताना उपलब्ध लस साठ्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. ५० टक्के आरोग्यसेवक आणि इतर आघाड्यांवरील कर्मचारी वंचित असताना कितीही मोठ्या लोकसंख्येचे लसीकरण केले तरी त्याचे महत्त्व नाही अशी कोपरखळीही डॉ. जाधव यांनी मारली. जाधव यांच्या वक्तव्यावरून नंतर बरेच वादंग माजले. त्यावर सारवासारव करताना सीरम संस्थेने खुलासा केला की, लसींचा उपलब्ध साठा विचारात न घेता सरकारने विविध वयोगटांसाठी कोविड-१९ लसीकरण सुरू केले हे आपल्या कार्यकारी संचालकांचे वक्तव्य हे कंपनीचे मत नाही. आमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पुनावाला हेच कंपनीचे एकमेव अधिकृत प्रवक्ते असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. कोविशील्ड लसीचे उत्पादन जास्तीत जास्त वाढण्याबाबत सीरम संस्था बांधील असून कोविड-१९ विरोधातील सरकारच्या लढ्यात आम्ही खांद्याला खांदा लावून उभे आहोत असे कंपनीतर्फे सांगण्यात आले. या खुलाशानंतरही सरकारने अंथरूण बघून हात-पाय पसरले नाहीत हे उघड झाले आहे.

कोविड महामारीचे गांभीर्य ओळखून लसीकरण करताना सर्वांत आधी डॉक्टर, परिचारिका आदी आरोग्य सेवकांची फळी आणि त्यानंतर देशाचे अर्थचक्र चालू ठेवण्यामध्ये प्रामुख्याने सहभाग असणा-या व त्यामुळे घराबाहेर पडण्याशिवाय ज्यांना गत्यंतरच नाही अशा १८ ते ६० वयोगटातील लोकांचे लसीकरण करण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक होते. त्या खालोखाल ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना सहव्याधी आहेत अशांचेच लसीकरण केले गेले असते तर ज्येष्ठ नागरिकांमधील मृतांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली असती. कोरोना प्रतिबंधक लस मोहिमेत आधारकार्डाच्या माध्यमातून फक्त गरीब वर्गातील लोकांना मोफत लस व मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीयांना शुल्क आकारून लस देण्याचे नियोजन सहज शक्य होते. त्याद्वारे आर्थिक नियोजन योग्य मार्गाने होऊन लसींचा पुरवठा व लसीकरणाचा वेगही वाढला असता. लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसताना अगोदर ठरविलेला प्राधान्यक्रम झुगारून सर्व वयोगटांना लसीकरण खुले करणे चुकीचे होते. देशातील डॉक्टर, आरोग्यसेवक व इतर कोरोना आघाडीवरील कर्मचारी यांचे प्राधान्याने लसीकरण करण्याबद्दल आक्षेप नाही पण तसे करत असताना काही वेळापत्रक ठरले होते का हा प्रश्न आहे.

प्राधान्यक्रमाने लसीकरण करणे याचा अर्थ काहीही वेळापत्रक न पाळता संथगतीने मोहीम चालवणे असा होत नाही. लसीकरणाची कूर्मगती सिद्ध करण्यासाठी आता आकडेवारी देण्याची गरज नाही. प्रारंभी ३० कोटी लोकांच्या लसीकरणाचे लक्ष्य होते. म्हणजेच ६० कोटी मात्रांची गरज होती. त्यासाठी किती कालावधी निश्चित केला होता ते कोणीच सांगत नाही. आतापर्यंत केवळ एक तृतीयांश लोकसंख्येचे लसीकरण झाले आहे. यात १८ ते ४४ या वयोगटाचा समावेशच नव्हता. लसीकरणाला जितका जास्त वेळ लागेल तितकीच कोरोना विषाणूला पाय पसरण्यास संधी मिळणार, नवे स्ट्रेन उदयास येणार आणि एकामागून एक कोरोना लाटा आदळणार. कुठलाही वयोगट या लाटांमध्ये सुरक्षित राहू शकत नाही. दुस-या लाटेचा सर्वाधिक फटका तरुण पिढीला बसला. १८ ते ४५ हा वयोगट देशाची अर्थव्यवस्था चालवतो व देशाचे भवितव्य घडवतो. म्हणून या गटाचे लसीकरण लवकर करावयास हवे होते. वारंवार होणारी टाळेबंदी व त्यामुळे होणारा करसंकलनातील तोटा देशाला परवडणारा नाही.

केंद्राने सारे अधिकार आपल्या हातात ठेवल्याने राज्य सरकारांची कोंडी झाली आहे. लस पुरवठ्यातील गोंधळ वाढल्यानंतर केंद्राने राज्यांना लस खरेदीची परवानगी दिली. लसतुटवड्यामुळे देशभरात लसीकरण मोहीम संथगतीने सुरू आहे. त्यास गती देण्यासाठी अनेक राज्यांनी जागतिक निविदा मागवल्या मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. परदेशी कंपन्यांनी पंजाब आणि दिल्लीला लसपुरवठा करण्यास नकार दिला. महाराष्ट्र सरकारची पाच कोटींची निविदा पडून आहे. त्यामुळे राज्यांना केंद्रावरच विसंबून रहावे लागेल असे दिसते. देशातील राज्य सरकारांनी राज्यनिहाय पर्याय उभे केले पाहिजेत आणि त्याचे संयुक्त परिणाम भाजप सरकारला दाखवून दिले पाहिजेत असे भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटले आहे. स्वामी हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते असले तरी लसीकरण मोहिमेतील अपयशाबद्दल त्यांनी मोदी सरकारवर अनेकवेळा खरपूस टीका केली आहे. नुकतेच त्यांनी एक ट्विट केले असून त्यात ते म्हणतात, देशातील बिगर भाजपशासित राज्ये कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी आणि लस मिळवण्यासाठी एकत्र येऊ शकतात, ही राज्ये एकत्र येऊन विदेशातील लस मागवतील आणि त्याचे बिल केंद्रातील मोदी सरकारला पाठवतील.

राजकीय पातळीवर मोदी सरकार हे बिल नाकारू शकत नाही. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी लस व्यवस्थापनातील गोंधळाबाबत मोदी सरकारवर टीका करताना म्हटले होते की, लस व्यवस्थापन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे सोपवा. स्वामी यांनी राज्यांना पर्याय सुचवला असला तरी सध्या त्याला प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. केंद्राने या आधी १८ ते ४४ वयोगटाला लसीकरणासाठी ऑनलाईन नोंदणी सक्तीची केली होती आता ती काढून टाकली आहे. आता या गटातील व्यक्ती थेट सरकारी लसीकरण केंद्रावर जाऊन नोंदणी करू शकतात. यातून केंद्र सरकारची धरसोड वृत्ती आणि नियोजनात दूरदृष्टीचा अभाव दिसून येतो.

१८ जिल्ह्यात ‘होम आयसोलेशन’ नाही, कोरोना रुग्णांना कोविड सेंटरमध्ये राहावे लागणार-राजेश टोपे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
196FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या