26.9 C
Latur
Monday, June 14, 2021
Homeसंपादकीयशास्त्रीय आधार की तुटवडा?

शास्त्रीय आधार की तुटवडा?

एकमत ऑनलाईन

कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी देशभरात लसीकरणास सुरुवात झाली. प्रारंभी लसीकरणाबाबत जनतेत जनजागृती झाली नसल्याने लसीकरणाचा वेग मंदावला होता परंतु नंतर लसीकरणाचे महत्त्व पटल्याने लस घेण्यासाठी लोकांची गर्दी होऊ लागली. मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी झाला की गोंधळ उडणे साहजिक आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचे तेच झाले. लस पुरवठ्याची जबाबदारी केंद्राची असल्याने त्यावर उपाय शोधण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू झाले. कोविशील्डच्या दोन मात्रांमधील अंतर तीन ते चार महिन्यांपर्यंत (१२ ते १६ आठवडे) वाढविण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. शासकीय समितीच्या शिफारशीनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

इंग्लंडमध्ये आढळलेल्या नव्या पुराव्यांमुळे कोविशील्डच्या दोन मात्रांमधील अंतर तीन ते चार महिन्यांपर्यंत वाढविण्यास लसीकरणावरील राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाने परवानगी दिली. आधी हे अंतर सहा ते आठ आठवडे होते. नागरिकांच्या मनात संभ्रमाचे वादळ निर्माण होण्यामागचे हे मुख्य कारण आहे. कोवॅक्सिनच्या दोन मात्रांमधील अंतराबाबत मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही असे आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले. गत काही महिन्यांत कोविशील्डच्या दोन मात्रांमधील अंतरात बदल करण्याची केंद्र सरकारची ही दुसरी वेळ. या आधी मार्चमध्ये हे अंतर चार आठवड्यांवरून सहा आठवडे करण्यात आले होते. त्यावेळी अनेक राज्यांनी लसींचा तुटवडा असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या.

कोविशील्डचा प्रथम वापर सुरू झाला तेव्हा दुस-या मात्रेचा जो कालावधी ठरविण्यात आला तो निश्चित करण्यासाठी काही शास्त्रीय आधार केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे असेलच. सुरुवातीचा चार आठवड्यांचा कालावधी वाढवताना त्यामागेही एखादा शास्त्रीय आधार असेल. त्यावेळी संशोधनाअंती निघालेल्या निष्कर्षाचा हवाला देण्यात आला होता. त्यानुसार दोन मात्रांमधील कालावधी सहा ते आठ आठवडे करण्यात आला. आता आणखी कोणते नवे संशोधन केले गेले की ज्या आधारे दोन मात्रांमधील कालावधीत बदल करण्यात आला? वाढीव कालावधीनंतर घेतलेल्या लसीची दुसरी मात्रा जर परिणामकारक ठरणार असेल तर मग आतापर्यंत ज्या लाभार्थ्यांनी लसीची दुसरी मात्रा चार आठवडे तसेच सहा ते आठ आठवड्यांच्या अंतराने घेतली, त्यांना या लसीचा संपूर्ण लाभ मिळणार नाही का? सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झालेले हे प्रश्न आहेत.

इंग्लंडमध्ये आढळलेल्या पुराव्यांच्या आधारे दोन मात्रांमधील कालावधीत वाढ करण्यास सुचवले आहे असे राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाने म्हटले आहे. म्हणजे भारतात या संबंधीचे संशोधन झालेले नाही. इंग्लंडमध्ये आढळलेले पुरावे कोणत्या निकषांवर केलेल्या संशोधनात आढळले याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाने भारतीय नागरिकांना द्यायला हवी. तीन महिन्यांच्या कालावधीत दोन मात्रा घेण्याच्या अंतरात तीनदा बदल केला आहे. असा बदल केल्याने काय खरे मानायचे तेच कळत नाही. शास्त्रज्ञांच्या मते कोणत्याही औषधाची परिणामकारकता व्यक्तींच्या ‘जिन्स’मधील संरचना व अनुवंशिक भिन्नता यावर अवलंबून असते. म्हणजेच औषधी द्रव्याची कार्यक्षमता ठरवताना व्यक्तीची वांशिक भिन्नता महत्त्वाची असते. असे असताना इंग्लंडमधील निष्कर्ष भारतात लागू पडतात का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. तेव्हा लस पुरवठा अपुरा असल्यामुळे असा निर्णय घेतला असावा असे नागरिकांना वाटणे साहजिक आहे.

आपला निर्णय संशोधनाअंती प्राप्त निष्कर्षावर आधारित आहे हे आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले पाहिजे. एकूण स्थिती पाहता लसीची पहिली मात्रा घेतलेल्या लाभार्थ्यांपैकी केवळ ३५ टक्के लाभार्थींनाच दुसरी मात्रा मिळालेली दिसते. लसीच्या दोन मात्रांमधील किमान अंतरापेक्षा थोडा अधिक लस विलंब झालेला चालू शकतो परंतु तो विलंब फार झाल्यास अपेक्षित प्रमाणात प्रतिकारशक्ती शरीरात निर्माण होईल की नाही याचे ठोस उत्तर मिळायला हवे. या संंबंधात सोशल मीडियावर अनेक चित्रफितींचा वर्षाव होतो आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. दोन्ही मात्रा घेतल्या तरी कोरोना होऊ शकतो असे सांगितले जाते. म्हणून दुसरी मात्रा लवकर घेणे योग्य ठरते. विषाणूत होणारी बदलाची गती पाहता दुसरी मात्रा घेण्यातील विलंब टाळणे आवश्यक ठरते.

दुसरी मात्रा मिळण्यास अधिक विलंब झाल्यास ती मात्रा देण्यामागील उद्देश साध्य न होण्याची शक्यता असू शकते. दुसरे म्हणजे पहिली मात्रा घेणा-या ६५ टक्के लाभार्थींना लसीचा फायदा न झाल्यास त्यावर झालेला खर्च आणि केलेला खटाटोप वाया जाऊ शकतो. सद्यस्थिती पाहता लसींची अपुरी उपलब्धता, त्यामुळे लाभार्थ्यांमधील अस्वस्थता, नियोजनाचा उडालेला बोजवारा, लसींचे साठे राखीव ठेवणे, त्यांची पळवापळवी, त्या देण्यात सर्वपक्षीय नेत्यांकडून होणारा पक्षपात, आदी प्रकार पाहता दुसरी मात्रा मोठ्या प्रमाणात निरुपयोगी ठरण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत १८ ते ४४ या वयोगटाचे लसीकरण एक अपरिहार्य भाग म्हणून सुरू करणे योग्य नव्हते. सरकारचा लसीकरणाचा प्राधान्यक्रमही चुकलेला दिसतो. तिसरी लाट आलीच तर तिचा फटका बालकांना बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दुस-या लाटेत १८ ते ४४ वयोगट बळी पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांना प्राधान्य देऊन ज्येष्ठ नागरिकांना नंतर लस देणे आवश्यक होते. स्वीडनमध्ये हाच प्राधान्यक्रम वापरण्यात आला आहे. लसीकरणाच्या कार्यक्रमाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आणि लसींच्या उपलब्धतेची हमी प्रत्येक टप्प्यावर सुनिश्चित करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. या अपयशाचे दुष्परिणाम होऊ नयेत म्हणजे झाले! राज्य सरकारने महिनाभराची टाळेबंदी लादल्याने रुग्णसंख्येत घट झाल्याचे दिसत असले तरी मृत्युदर वाढला आहे त्याचे काय? वारंवार लॉकडाऊन करून लोकांना घरीच बसवले तर सर्व समाज मनोरुग्ण बनेल त्याचे काय? कडक टाळेबंदीने हातावर पोट असणा-यांचे हाल झाले आहेत. शेतीमालाचे भाव पडले आहेत, व्यापारी वर्ग चिंतेत आहे.. सरकारला केवळ रुग्णसंख्या कमी करण्यावर समाधान मानून चालणार नाही, या लोकांच्या पोटापाण्याबाबतही विचार करावा लागेल.

सीबीआय कार्यालयावर तृणमूल कार्यकर्त्यांची दगडफेक

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
201FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या