27 C
Latur
Thursday, August 18, 2022
Homeसंपादकीयडाव-प्रतिडाव!

डाव-प्रतिडाव!

एकमत ऑनलाईन

एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचा झेंडा फडकावल्यानंतर बसलेल्या जबरदस्त हाद-यातून सावरायला उद्धव ठाकरे यांना चार दिवस लागले खरे पण नंतर ते बरेच सावरलेले दिसतायत. त्यामुळेच बंडखोरांसमोर नमते घेण्याची सुरुवातीची भूमिका बदलून शिवसेना आपल्या मूळ स्वभावानुसार आक्रमक झालेली पाहायला मिळते आहे. त्यानुसार एकीकडे रस्त्यावरचे शक्तिप्रदर्शन जोरात सुरू आहे. मात्र, एवढ्यावरच हे प्रकरण थांबणार नाही की संपणारही नाही याची जाणीव झाल्याने शिवसेनेने दुसरीकडे वैधानिक लढाई सुरू करून शिंदे गट व या गटाला सर्वतोपरी मदत करीत असलेल्या भाजपची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून शिंदे यांच्यासह १६ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा डाव शिवसेनेने टाकला आहे. त्याला उत्तर म्हणून शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करून सेनेला प्रतिआव्हान दिले आहे.

एकीकडे ही लढाई सुरू असताना दुसरीकडे सेनेत सुरू असलेली गळती मात्र थांबत नसल्याचे दिसते आहे. शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीपर्यंत सेनेसोबत असलेले उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत बैठक संपताच सूरतमार्गे गुवाहाटीत पोहोचले व शिंदे गटात सहभागी झाले. त्यामुळे जनतेतून निवडून आलेल्यापैकी एकमेव मंत्री आदित्य ठाकरे हे सेनेत शिल्लक राहिल्याचे केवीलवाणे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यावरचा उपाय म्हणून जास्तीत जास्त आक्रमक होणे हाच मार्ग सेनेने स्वीकारल्याचे दिसते. रविवारी सुरू झालेल्या शिवसेनेच्या मेळाव्यातून बंडखोरांना गद्दार ठरविण्याची व त्यांना राजकारणातून संपविण्याची भाषा सुरू झाली. याचाच अर्थ सेना नेतृत्वाला हे बंडखोर परतणार नसल्याची खात्री पटली आहे किंवा बंडखोरांचे परतीचे दोर कापून टाकण्याचा निर्णय सेना नेतृत्वाने पक्का केला आहे किंवा आक्रमक रूप धारण करून शिंदे गटातील आमदारांवर दबाव निर्माण करून त्यांना परतीस भाग पाडण्याची खेळी आहे.

शिंदे यांनी बंडाचे निशाण फडकाविताना सर्व शक्यतांचा विचार केला नसेल, असे म्हणणे धाडसाचेच! शिंदेही शिवसेनेच्या प्रत्येक डावावर प्रतिडाव टाकण्याच्या तयारीत दिसतायत. त्यामुळेच त्यांनी आम्ही शिवसेनेतच व आमचीच मूळ शिवसेना हा धोशा लावत शिवसेना संघटनेवर घाव घातला आहे. शिवसेना नेतृत्वाच्या वर्मी बसणारा हा घाव आहे. या सगळ्यातून शिवसेनेसमोर सरकार व पक्ष हे दोन्ही वाचविण्याचे दुहेरी आव्हान उभे राहिले आहे आणि म्हणूनच शिंदे यांचे बंड शिवसेनेत या अगोदर झालेल्या बंडांपेक्षा वेगळे ठरले आहे. शिंदे यांनी सेना नेतृत्वाला थेट अस्तित्वाच्या लढाईत खेचले आहे. बंडखोरांविरुद्धच्या निदर्शनांना बंडखोरांच्या समर्थकांकडून दिले जात असलेले उत्तर पाहता शिवसेना पक्ष संघटनेत फूट अटळ बनल्याचेच स्पष्ट होत आहे. ती सेनेला किती धक्का देणार, हे येत्या काळात दिसेलच! एकंदर आठ दिवसांच्या या नाट्यानंतर काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. त्या म्हणजे आघाडी सरकार अल्पमतात आले आहे व भाजपला सत्तेतून दूर ठेवण्याचा प्रयोग संपल्यात जमा आहे तसेच बंडखोरांचे परतीचे दोर कापले गेल्याने आता तहाची शक्यता संपुष्टात आली असून दोन्ही बाजूंना आता आरपारच्या लढाईला सज्ज राहावे लागणार आहे. तिसरी बाब म्हणजे शिंदे गट स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवू शकत नाही.

या गटाला आता कुठल्या ना कुठल्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल. या सगळ्या बाबी पाहता सेना व शिंदे गट यांच्यातला राजकीय संघर्ष आता रस्त्यावर व वैधानिक पातळीवर असा दुहेरी संघर्ष होणार व तो बराच काळ चालणार, हे स्पष्ट आहे. अशा वेळी शिवसेना सत्तेत असणे शिवसेनच्या पथ्यावर पडणारे ठरते. त्यामुळेच शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरेंना शेवटपर्यंत लढण्याचा दिलेला सल्ला व बळ आघाडी सरकार व शिवसेना या दोघांसाठीही हिताचा ठरणार आहे. अर्थात या लढाईत शिंदे गटही एकाकी नाही, हे आता स्पष्टच आहे. पडद्याआडून भाजपने केंद्र सरकारची ताकद शिंदे गटाच्या पाठीशी उभी केली आहे. शिवाय राज्यपाल या सामन्यात पंच असले तरी ते शिंदे गटासाठी व पर्यायाने भाजपसाठी निर्णायक अतिरिक्त खेळाडू ठरू शकतात. आजवरचे घटनाक्रम पाहता हीच शक्यता जास्त! एकंदर आघाडी सरकारने बंडखोरांना व भाजपला दमविण्यासाठी वैधानिक लढाई सुरू करण्याची जी चाल खेळली आहे त्याला शिंदे गटाकडून कोणत्या चालीने उत्तर दिले जाणार याचीच आता उत्सुकता असेल. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बंडखोर मंत्र्याच्या खात्यांचे फेरवाटप करून शिंदे गटाला आणखी एक धक्का दिला आहे, यातून आता हेच स्पष्ट होते की, सेना नेतृत्व शिंदे गटात जास्तीत जास्त अस्वस्थता कशी निर्माण होईल, याचे प्रयत्न वाढविणार! त्यामुळे साहजिकच शिंदे यांच्यावर लवकर निर्णय घेण्याचा दबाव वाढणार आहे.

अशा स्थितीत शिंदेंना आपल्या गटातील आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढल्याचे पत्र राज्यपालांना द्यावे लागेल. आपला गट कुठल्या तरी पक्षात विलीन करून त्या पक्षाचा भाजपला पाठिंबा देऊन सरकार स्थापनेचा दावा करावा लागेल किंवा मग थेट हा गट भाजपमध्येच विलीन करावा लागेल. त्यानंतरच विधीमंडळाच्या मैदानात खरी कुस्ती सुरू होईल. तोवर एकमेकांवर टाकले जात असलेले सध्याचे हे डाव-प्रतिडाव हे मैदानातील दोन मल्लांनी एकमेकाच्या क्षमतेचा अंदाज घेण्यासाठी चालविलेली खडाखडी आहे. या खडाखडीतून दोन्ही बाजू नेमका कोणता निर्णायक डाव टाकून कुस्ती जिंकायची व प्रतिस्पर्ध्याला चितपट करायचे याची योजना तयार करीत आहेत. या खडाखडीत शिंदे यांच्यावर आपल्या गोटातील आमदारांचे मनोधैर्य कायम ठेवण्याची जिकिरीची जबाबदारी आहे. सेनेने हा डाव टाकून कुस्तीपूर्वीच शिंदेंची कोंडी करण्याची योजना आखली आहे व आघाडी सरकारमधील इतर दोन पक्ष त्यात सेनेच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचेच सध्याचे चित्र आहे. एकंदर ही सगळी परिस्थिती पाहता भाजपला आज ना उद्या पडद्याआडून बाहेर पडत प्रत्यक्ष मैदानात उतरावेच लागेल. त्यानंतरच सध्याची खडाखडी संपून प्रत्यक्ष कुस्तीला सुरुवात होईल.

या सगळ्या घटनाक्रमाला आणखी बराच काळ लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे राज्यातील जनतेला आणखी किती काळ ही राजकीय अस्थिरता, रस्त्यावरचा संघर्ष व वाहिन्या, प्रसार माध्यमांद्वारे होणारा सक्तीच्या मनोरंजनाचा भडिमार सहन करावा लागणार? हा कळीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अर्थात या प्रश्नाचे उत्तर या खेळात सहभागी कुठलाही राजकीय पक्ष जनतेला देणार नाहीच हे ओघाने आलेच! त्यामुळे जनतेसमोर सध्या ‘उगी राहावे, जे जे होईल ते ते पाहावे’ याशिवाय दुसरा कुठलाच पर्याय शिल्लक राहात नाही. राज्यातल्या या सत्तासंघर्षात जनता मात्र हकनाक वेठीला धरली जाते आहे. त्यातून सर्वसामान्य मतदार आता तरी जागे होऊन, शहाणे होऊन हा खेळ खेळणा-यांना जाब विचारणारा का? की, या फुकटच्या मनोरंजनातच डुंबत राहणार? हाच हा घडीचा कळीचा प्रश्न!

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या