22.1 C
Latur
Monday, August 8, 2022
Homeसंपादकीयसामान्यांचा भरडा !

सामान्यांचा भरडा !

एकमत ऑनलाईन

पाच वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून आणण्यात आलेली वस्तू आणि सेवा कराची प्रणाली ही देशाच्या जणू आर्थिक स्वातंत्र्याचाच क्षण असल्याच्या थाटात सरकारने मध्यरात्री संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवत व त्यात ही जीएसटी प्रणाली लागू करत एक जोरदार इव्हेंट साजरा केला होता. अर्थात याच सरकारचे प्रमुख असणारे पंतप्रधान मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून मात्र या प्रणालीस कडाडून विरोध केला होता. तथापि, त्यांच्या हाती देशाची सूत्रे आल्यावर मात्र ही करप्रणाली देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची नांदी आहे, असा साक्षात्कार त्यांना झाला. असो! राजकारणात असे चमत्कार घडतच असतात. त्याकडे ‘हे चालायचेच’ असे मानून दुर्लक्ष करण्याशिवाय सामान्यांच्या हाती दुसरे काही असत नाहीच. त्यामुळे त्या वादात पडण्यापेक्षा या प्रणालीने देशातील सामान्यांना काही दिलासा दिला का? हे तपासणे इष्ट! त्या दृष्टीने पाच वर्षांचा काळ हा पुरेसा ठरावा. या तपासणीत सरकारच्या तिजोरीत जमा होणा-या कराचे मोठमोठाले आकडे सरकारच्या बाजूने प्रणालीच्या यशाचे पुरावे म्हणून सामान्यांच्या माथी मारण्याचा खेळ मागच्या पाच वर्षांपासून कायमच खेळला जातो खरा पण या प्रवासात या प्रणालीने एवढी वळणे घेतली आहेत की, त्यांचा गुंता भल्याभल्या तज्ज्ञांनाही सुटता सुटत नाही. ते ही देशाने व देशातील जनतेने मुकाट सहन केले. मात्र, आता सरकारने ही प्रणाली लागू करताना देशातील सामान्यांना जे वचन दिले होते ते मोडले आहे.

त्यामुळे इतर वेळी या प्रणालीबाबत फारसे डोके न लावणा-या सामान्यांचे डोके फिरणे साहजिकच! जीएसटी खाण्या-पिण्याच्या अत्यावश्यक वस्तूंवर लागणार नाही तर चैनीच्या वस्तंूवर व सेवांवर कर लावून सरकारी तिजोरीत भर घातली जाईल, असे वचन पंतप्रधान मोदींसह भाजपच्या सर्व नेत्यांनी या प्रणालीचे जोरदार समर्थन करताना दिले होते. आज मात्र, सरकारने हे वचन मोडित काढताना ही प्रणाली म्हणजे ‘गब्बरसिंग टॅक्स’ आहे, हा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा आरोप तंतोतंत सत्य असल्यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे. गंमत म्हणजे सरकार दर महिन्याच्या जीएसटी संकलनाचे आकडे जाहीर करून आपली पाठ थोपटून घेते. मग अशा स्थितीत सगळं काही ‘ओक्केमध्ये’ चालू असताना आपलेच वचन मोडून अगोदरच महागाईत होरपळत असणा-या सामान्य व गरीब जनतेचे रोजचे खाणेपिणे व जगणे महाग करण्याची बुद्धी सरकारला होण्याचे कारण काय? हा खरा प्रश्न! अर्थात सरकारकडून या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर मिळण्याचीच नव्हे तर साधे उत्तर देण्यासाठी या प्रश्नाची दखल घेतली जाण्याचीही अपेक्षा नाहीच. त्यामुळे जनतेला या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे अवघडच ! विरोधकांनी तसा जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला तर ‘यांना देशाचा विकास बघवत नाही’, असा प्रत्यारोप ठरलेलाच.

त्यामुळे प्रश्नाचे खरे उत्तर अपेक्षित असणा-या सामान्यांना ते मिळणे कठीणच! उत्तरादाखल राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा तेवढा उठणार आणि त्यात देशातला सामान्य माणूस माखून निघणार! मुळातच देशातील सामान्यांची स्थिती ‘मुकी बिचारी हाका कुणीही’ अशीच ! हा वर्ग आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत नाही त्यामुळे त्याचा मूळ आक्रोश सरकारच्या कानी पडणे व मनकवड्या सरकारने त्याची दखल घेऊन आपल्या धोरणात किंवा निर्णयात सुधारणा करणे अवघडच ! त्यामुळे ‘आलिया भोगासी…’ हीच सामान्यांची स्थिती ! त्यातच आपल्या देशात सामान्य जनतेला अर्थसाक्षरतेचे वावडेच ! त्यामुळे या जनतेचा हवा तसा दिशाभ्रम करण्यास राज्यकर्ते मोकळेच असतात ! ‘देशाच्या भल्यासाठी थोडंफार सोसायला हवंच’, हे तर सगळं दुखणं क्षणात दूर करणारं रामबाण औषध! हे औषध देण्यात सध्याच्या सरकारचा हात कोणीच धरू शकत नाही. त्यामुळे आपल्या प्रश्नाची उत्तरे हवी असतील तर ती स्वत:च शोधण्याची सवय लावून घेतल्याशिवाय सामान्यांना ती मिळणे अशक्यच!

एप्रिल महिन्यात जीएसटी संकलनातून सरकारच्या तिजोरीत पडलेली भर १ लाख ६७ हजार कोटी तर मे महिन्यात ती १ लाख ४० हजार कोटी व जूनमध्ये १ लाख ४४ हजार कोटी! यावर्षीच्या जून महिन्यातील करसंकलनात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत झालेली वाढ तब्बल ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त! ही सगळी सरकारनेच जाहीर केलेली आकडेवारी आणि तरीही सरकारला आपण सामान्य जनतेला दिलेले वचन मोडून दही, दूध, लस्सी, पनीर, गहू, तांदूळ, विविध धान्यांची पिठे, धान्य, गूळ, उकडा तांदूळ, मांस-मच्छी अशा सामान्यांच्या किचनमधील रोजच्या आवश्यक खाण्या-पिण्याच्या वस्तू जीएसटीच्या कक्षेत आणणे अपरिहार्य वाटते. भूक लागली म्हणून मुरमुरे किंवा चिवडा खाऊन पाणी पिणारे मजूर चैन करतायत हाच सरकारचा निष्कर्ष त्यामुळे त्यावर ५ टक्के जीएसटी सरकार लावते. एवढेच नाही तर रुग्णालयातील रुग्णशय्या व हॉटेलातील तात्पुरत्या मुक्कामासाठी घ्यावी लागलेली हजार रुपयांच्या वर भाडे असणारी खोली ही सरकारला सामान्यांची चैनच वाटते आणि म्हणून त्यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणणे गरजेचे वाटते. एकीकडे जागतिक व्यासपीठावर स्वच्छ ऊर्जेची हमी सरकार देते आणि दुसरीकडे सौरऊर्जेवरील हिटर ही जनतेची चैनच आहे त्यामुळे त्यावर कर वसूल केलाच पाहिजे असे सरकारला वाटते. एवढेच नाही तर छपाई, लेखनसामग्री, पेन्सिल, त्याचे टोक काढण्याचे साधन शार्पनर, रेखांकन, चिन्हांकन साधने, नकाशे, तक्ते अशा एक ना अनेक बाबी या सरकारच्या लेखी आता चैनीच्याच! त्यामुळे त्या सगळ्यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणणे हे आपले आद्य कर्तव्यच असेच या लोककल्याणकारी व गरिबांच्या हितासाठी अहोरात्र झटणा-या सरकारला वाटते.

एकूण काय तर देशातील जनता इंधनापासून अन्नधान्य, भाजीपाला, दुधापर्यंत झालेली प्रचंड दरवाढ झेलत जगत असली तरी ती चैनीत जीवन जगत आहे, हाच मायबाप सरकारचा ठाम निष्कर्ष आणि म्हणून सरकारने या चैनीला जीएसटीच्या कक्षेत आणून देशहित व सामान्यांचे हित साधले आहे. अशा लोककल्याणकारी सरकारच्या निर्णयांचा विरोध म्हणजे देशद्रोहच की! त्यामुळे आता थेट स्वयंपाकघराचे नियोजन कोलमडो की, पोरांच्या शिक्षणाचे, की उपचारांचे नियोजन कोलमडो ते देशहितासाठी मुकाट सहन करण्याशिवाय सामान्यांच्या हाती काय आहे? उगाच आम्ही प्रचंड भरडले जातोय, असे रडगाणे गात कुंथत-कण्हत जगण्यापेक्षा देशहितासाठी योगदान ही त्यागाची भावना घेऊन जगणे, आपल्या त्यागाचा सार्थ आनंद व अभिमान बाळगत जगणे आपल्या प्रकृतीच्या दृष्टीने योग्य कारण रडगाणे गाऊन प्रकृती बिघडली तर पुन्हा महागलेल्या उपचारांचा बोजा माथी येण्याचीच शक्यता जास्त. तेव्हा ‘ठेविले सरकारे तैसेचि जगावे,’ हेच बरे, नाही का?

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या