24 C
Latur
Tuesday, October 19, 2021
Homeसंपादकीय‘महावितरण’ला घरघर !

‘महावितरण’ला घरघर !

एकमत ऑनलाईन

इच्छाशक्ती व कर्तबगारी दाखविण्याच्या जिद्दीचा अभाव असला की कुठल्याही क्षेत्राचे कसे वाटोळे होते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सध्या प्रचंड संकटात सापडलेली व घरघर लागलेली महावितरण ही सरकारी वीज वितरण कंपनी! राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत राज्य अंधारात बुडण्याचा इशारा दस्तूरखुद्द ऊर्जामंत्र्यांनीच सादर केलेल्या अहवालातून दिल्यावर या एकेकाळी प्रचंड कार्यक्षम व कर्तबगार म्हणून नावाजल्या गेलेल्या कंपनीला आता कशी घरघर लागली आहे याचे स्पष्ट चित्र पुन्हा समोर आले आहे. ही कंपनी सध्या वीज बिलाची थकबाकी ७४ हजार कोटींवर गेल्याने प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. त्यामागे कोरोनाचे संकट हे ठळक कारण दिले जाणे साहजिकच व काही अंशी ते सत्यही आहे.

मात्र, महावितरणला लागलेल्या घरघरीचे संपूर्ण खापर कोरोनाच्या माथी फोडणे निखालस असत्य! या परिस्थितीला कारणीभूत असणा-या घटकांमध्ये कोरोनाने निर्माण केलेली अभूतपूर्व स्थिती हा एक घटक आहे हे मान्यच पण त्यासोबत महावितरणच्या कारभारात राजकीय लाभांसाठी वाढलेले प्रचंड हस्तक्षेप, त्यातून निर्णयांमध्ये उडणारा गोंधळ, त्यातून प्रशासनात निर्माण होणारा ढिसाळपणा व तो वरून खालीपर्यंत पाझरत गेल्याने निर्माण झालेला भोंगळ कारभार आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ही सगळी परिस्थिती सुधारण्याच्या इच्छाशक्तीचा अभाव, हे अन्य घटक कोरोना संकटापेक्षाही जास्त कारणीभूत आहेत. याचा पुरावाच द्यायचा तर कोरोना संकट उद्भण्यापूर्वीही महावितरणची वीज बिलाची थकबाकी ४० हजार २९१ कोटी रुपये होती. त्यानंतर राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. अशा स्थितीत ऊर्जामंत्र्यांनी खरं तर पहिल्या दिवसापासून गाळात चाललेल्या महावितरणला गाळातून बाहेर काढण्याची इच्छाशक्ती दाखवायला हवी होती. मात्र, त्यावेळी त्यांना दिल्लीतील केजरीवाल सरकारच्या निवडणुकीतील घवघवीत यशास कारणीभूत ठरलेल्या ‘मोफत वीज’ मात्रेची प्रचंड भूरळ पडली होती.

हे मॉडेल महाराष्ट्रातही राबविण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले होतेच. नंतर परिस्थितीमुळे ते हवेत विरले हे अलहिदा! मात्र, त्यातून राजकीय मुद्याला हवा मिळाली व कोरोना संकटाच्या काळात वीजबिल माफ करण्याच्या मागणीला जोर आला. या मागणीची पूर्तता करण्यास आपण असमर्थ असल्याचे सांगताना मग साहजिकच मागच्या सरकारच्या कारभारावर ठपका ठेवणे अगत्याचे बनले आणि त्यातून मग राज्यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची धूळवड सुरू होणे अटळच! या धुळवडीतून काही साध्य होणे अशक्यच मात्र उलट महावितरणची स्थिती सुधारण्यासाठी जे कठोर प्रयत्न व्हायला हवे होते तोच मुद्दा अडगळीत पडला! त्याच्या परिणामी आता ही थकबाकी ७३ हजार ८७९ कोटी रुपयांवर पोहचली आहे व या कंपनीवरील एकूण कर्ज ४५ हजार ४४० कोटी रुपयांवर पोहचले आहे. एकंदर काय तर महावितरणच्या डोक्यावरील आर्थिक बोजा आता १ लाख १९ हजार २९९ कोटी एवढा होऊन बसला आहे.

अगोदरच अडचणीत असलेल्या महावितरणला कोरोना संकटाने आता थेट घरघरच लागली आहे. अर्थात नेहमीप्रमाणे या थकबाकीचे खापर कृषिपंपाच्या थकबाकीवर फोडले जाते आहे. यातही सत्यांश नाही असे अजिबात नाही. तो आहेच पण नेहमीप्रमाणेच ते पूर्ण सत्य नाही. खरी मेख ही कृषिपंपांच्या नावावर लपविण्यात येत असलेली वीजचोरी आहे. हे अवघड जागचे दुखणे दूर करण्याची इच्छाशक्ती आजवर कुठल्या सरकारने दाखविली नाही आणि आता महावितरणला घरघर लागलेली असतानाही ती दाखविली जात नाही, हे विशेष! खरं तर वीज बिलाची माफी ही शेतक-यांची मागणी नाहीच. उलट सुरळीत वीज पुरवठा व्हावा ही त्यांची मागणी आहे. ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकार गांभीर्याने कधीच प्रयत्न करत नाही. मात्र, अश्वशक्ती पद्धतीने होणारा वीजपुरवठा, त्याची न होणारी मोजदाद व त्यावरून आकारले जाणारे निश्चित वीज बिल हे खरे कृषिपंपांची थकबाकी वाढत जाण्याचे त्रांगडे आहे.

दिवसातून आठ तास अखंडित वीजपुरवठा व्हावा, ही किमान अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करतात. त्याची पूर्तता आजवर झालेली नाही. मात्र, वीजपुरवठा होवो की न होवो, वर्षाकाठी वीज बिल मात्र हमखास ठरलेले. त्यात काहीच बदल होत नाही. या स्थितीमुळे प्रामाणिकपणे वीज बिल भरू इच्छिणारे शेतकरीही पुरते वैतागले आहेत. त्यात राजकीय लाभासाठी राजकीय पक्षांकडून ‘माफी’, ‘सूट’च्या घोषणा व आश्वासने नित्यनियमाने सुरू राहतात. त्यामुळे शेतकरी वीज बिल भरण्यात टाळाटाळ करणे अटळच! महावितरणच्या कारभारातील ही उणीव दूर करण्यासाठी खरं तर आता शस्त्रक्रियेची वेळ येऊन ठेपली आहे. मात्र, अशी शस्त्रक्रिया राजकीय पक्षांसाठी राजकीयदृष्ट्या तोट्याचीच. त्यामुळे या मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याचे धैर्य कुणीच दाखवू इच्छित नाही. परिणामी हे दुखणे दिवसेंदिवस गंभीर होत जाणे व त्यातून महावितरणच्या प्राणालाच धोका निर्माण होणे अटळ! त्यात कोरोना काळात घरगुती वीज ग्राहकांना सरासरी वीज बिले देणे आणि नंतर मीटर रिडींग घेऊन प्रत्यक्ष वीज वापराची बिले देण्याचा गोंधळ घातला गेला.

बिलाच्या या वाढीव रकमेने लाखो ग्राहकांना अक्षरश: शॉक बसला. अगोदरच टाळेबंदीने प्रचंड आर्थिक अडचणीत असलेल्या सर्वसामान्यांनी ही वाढीव बिले भरण्यास असमर्थता व्यक्त करणे अटळच! सदोष मीटर रिडींग, सदोष मीटर, चुकीची जादा बिले देणे व त्यात सुधारणा करण्यास टाळाटाळ करणे, ही कारणे तर महावितरणच्या पाचवीलाच पुजलेली आहेत. त्यात सुधारणांची इच्छाशक्ती कधीच दाखविली जात नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहक महावितरणच्या कारभाराला वैतागणे अटळच! त्यातून मग खाजगी कंपनीच्या वीज पुरवठ्याकडे कल वाढत चालला आहे. मात्र, विजेसारख्या मुलभूत पायाभूत सुविधा क्षेत्रात वीज कंपनी ही नफालोलूप खासगी क्षेत्राकडे जाणे हे जनतेच्या दृष्टीने हिताचे ठरणार नाहीच. ग्रामीण भागात विजेची सुविधा नफ्याचा विचार न करता कर्तव्य किंवा जबाबदारी म्हणून पुरविणे ही अपेक्षा खाजगी क्षेत्राकडून पूर्ण होणे केवळ अशक्यच! त्यामुळे वैतागातून खाजगी कंपनीला तत्कालिन मिळणारी पसंती ही समाजहिताच्या दृष्टीने अहिताचीच! सरकारला जनतेने नफा कमविण्यासाठी नव्हे तर समाजाचे, सर्वसामान्यांचे हित साधण्यासाठी सत्ता सोपविली आहे.

सरकारला याचा कदापि विसर पडता कामा नयेच! त्यामुळे खाजगीकरणाचे पिल्लू सोडण्यापेक्षा व राज्य अंधारात बुडण्याचे इशारे देण्यापेक्षा घरघर लागलेल्या महावितरणला गाळातून बाहेर काढण्याची इच्छाशक्ती दाखवत ठोस प्रयत्न करणे हेच सत्तेत बसलेल्यांचे कर्तव्य आहे. अशी इच्छाशक्ती दाखविली तर महावितरणची परिस्थिती नक्कीच सुधारू शकते, हे याच सरकारमध्ये सध्या उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री असलेल्या अजित पवार व दिलीप वळसे पाटील यांनी त्यांच्याकडे ऊर्जा खात्याचा कारभार असताना मागे दाखवून दिले आहे. थकबाकीच्या वाढत्या आकड्यांवर गळे काढत ही कंपनी खाजगी क्षेत्राच्या घशात घालण्याचे पाप माथी घेण्यापेक्षा महावितरणला गाळातून बाहेर काढण्याची तीव्र इच्छाशक्ती दाखवत कठोर प्रयत्न सुरू करून समाजाचे हित साधण्याचे पुण्य सरकारने कमवावे, हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा! ही अपेक्षा पूर्ण करणे हे ही फारसे कठीण कार्य वगैरे अजिबात नाही. त्यासाठी फक्त राजकीय नेत्यांमध्ये जी लोकानुनयाची गळेकापू स्पर्धा रंगली आहे ती थांबवायला हवी; हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या