22.7 C
Latur
Wednesday, July 6, 2022
Homeसंपादकीयहातचलाखी... हातसफाई!

हातचलाखी… हातसफाई!

एकमत ऑनलाईन

महागाईमुळे जगणे कठीण झाले असताना केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे आठ आणि सहा रुपयांची कपात करून महागाईमुळे होरपळणा-या जनतेवर गारव्याचा शिडकावा केला आहे. सध्याचा महागाईचा फुफाटा पाहता हा गारवा म्हणजे मान्सूनपूर्व पावसासारखा तर ठरणार नाही ना, अशी शंका राजकीय स्तरावर व्यक्त केली जात आहे. केंद्राचा करकपातीचा निर्णय ही निवळ बनवाबनवी असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. आधी तीन पावले पुढे जायचे नि नंतर एक पाऊल मागे घ्यायचे म्हणजे शुद्ध बनवाबनवीच, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते रमणदीप सुरजेवाला यांनी केला.

आधी किमती भरमसाट वाढवायच्या आणि नंतर नाममात्र कमी करून दर कमी केल्याचा आव आणायचा म्हणजे हातचलाखी नव्हे तर दुसरे काय? केंद्राने दोन महिन्यांपूर्वी पेट्रोलवरचा अबकारी कर प्रति लिटर १८.४२ रुपयांनी वाढविला होता तो आज ८ रुपयांनी कमी केला आहे. डिझेलवरील अबकारी कर १८ रु. २४ पैशांनी वाढविला होता तो ६ रुपयांनी कमी करण्यात आला आहे. एकूणच हा प्रकार म्हणजे जनतेला आकडेवारीच्या जंजाळात अडकवणे, असे विरोधकांना वाटत असले तरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना मात्र आपले सरकार गरिबाच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध असल्याचा विश्वास वाटतो. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या हितासाठी आपल्या सरकारने जी पावले उचलली आहेत त्याचाच परिणाम म्हणून गत सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील सरासरी महागाई कमीच राहिल्याचे वाटणे साहजिक! इंधन भडक्यामागे अनेक कारणे आहेत. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर गडगडत होते.

जवळपास ४० टक्क्यांनी ते घसरले. मात्र आपल्याकडे इंधन दर चढेच राहिले. तेलाच्या घसरलेल्या किमतीचा लाभ केंद्राने ग्राहकापर्यंत जाऊ दिला नाही उलट करात वाढ करून तो स्वत:कडेच ठेवला. २०१४ ते २०१६ या दोन वर्षांत केंद्राने इंधनावरील करात नऊ वेळा वाढ केली. इंधनावरील करात केंद्राने लिटरमागे केवळ एक रुपयाची वाढ केली तरी सरकारच्या तिजोरीत वर्षाला सुमारे १३ ते १४ हजार कोटी रुपयांची भर पडते. म्हणजेच या काळात सरकारच्या खात्यात काही लाख कोटी जमा झाले यात शंकाच नाही. कोरोना काळात कच्च्या तेलाचे दर पुन्हा कोसळले. प्रति बॅरल ६९ डॉलरवरून ते २० डॉलरपर्यंत खाली आले. मात्र याही वेळी सरकारने सामान्य ग्राहकाला तेलाच्या घटलेल्या किमतीच्या लाभापासून दूर ठेवले. जीएसटी करप्रणाली आल्यापासून उत्पन्नाचे स्रोत घटल्याने राज्यांची अवस्था बिकट झाली आहे.

इंधन, मद्यावरील कर, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, करमणूक कर एवढेच उत्पन्नाचे स्रोत सध्या राज्यांकडे उरले आहेत. उत्पन्नाचे स्रोत आटले असले तरी जबाबदा-या मात्र त्याच आहेत अथवा त्यात वाढच झाली आहे. केंद्राने अबकारी करात कपात केल्याने पेट्रोल साडेनऊ रुपयांनी तर डिझेल ७ रुपयांनी स्वस्त झाले. केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही रविवारी इंधन करकपात करून नागरिकांना दिलासा दिला आहे.राज्य सरकारने पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) २ रुपये ८ पैसे तर डिझेलवरील करात १ रुपया ४४ पैसे कपात केली आहे. इंधनावरील मूल्यवर्धित करात कपात करण्यात आल्याने राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे अडीच हजार कोटींचा वार्षिक बोजा पडणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी २७ एप्रिलला राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर दूरचित्रसंवाद साधून बिगरभाजपशासित राज्यांना इंधनावरील करात कपात करण्याची सूचना केली होती. मात्र त्या वेळी राज्य सरकारने करात कपात करण्याचे टाळले होते. केंद्राने अबकारी करात कपात केल्यानंतर काही राज्यांनीही करकपात केली होती. राज्य सरकारनेही विलंब न लावता मूल्यवर्धित करात कपात केल्याने जनतेला दिलासा मिळाला आहे. केंद्राला महाराष्ट्राकडून सर्वांधिक महसूल मिळतो.

मात्र महाराष्ट्राला निधी देताना केंद्र हात आखडता का घेते याचे उत्तर अजूनही मिळालेले नाही. उत्तर गुलदस्त्यात राहणे दोघांच्याही दृष्टीने हितकारक राहणार नाही. पेट्रोलवरील व्हॅट कमी केल्याने राज्याचे दर महिन्याला पेट्रोलसाठी ८० कोटी आणि डिझेलसाठी १२५ कोटी रुपये इतके महसुली उत्पन्न कमी होणार आहे. राज्य सरकारने केलेल्या कर कपातीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे. केंद्र सरकारने दोन वेळा इंधन दरात कपात करताना २ लाख २० हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार सोसला आहे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक लौकिकाला साजेशी घोषणा महाराष्ट्र सरकारने करणे अपेक्षित होते देशाच्या जीडीपीमध्ये आपला वाटा १५ टक्के आहे. इंधन दर कपातीत किमान दहा टक्के तरी भार घ्यायला हवा होता. इतर राज्य सरकारे ७ ते १० रुपयांचा दिलासा देत असताना महाराष्ट्राने दीड ते दोन रुपये कमी करणे म्हणजे ‘उंटाच्या तोंडात जिरे’ म्हणण्याप्रमाणे आहे. असे फडणवीस म्हणाले. भाजपतर्फे केंद्राच्या अबकारी करकपातीचे ढोल वाजवले जात असताना विरोधक चूप राहतील कसे? प्रत्यक्षात ही करकपात आणि भाजप नेते करीत असलेले दावे जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारे आहेत.

पेट्रोलच्या साडेनऊ रुपये कपातीतील सुमारे ४ रुपये आणि डिझेलच्या ७ रुपये दर कपातीतील सुमारे ३ रुपये राज्य सरकारच्या हिश्याचे आहेत. मोदी सरकार खरंच इमानदार असेल तर २०१४ पासून इंधनावर वाढविलेले अन्यायकारक कर रद्द करावेत, ज्यामुळे ख-या अर्थाने इंधन दर कमी होतील आणि महागाईला लगाम बसेल, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. पेट्रोल स्वस्त झाल्यानंतर आता खाद्य तेलाच्या किमतीत घसरण होत असल्याचे वृत्त आहे. इंडोनेशियातून निर्यात सुरू झाल्याचा परिणाम देशाच्या बाजारपेठेवर होत असल्याचे बोलले जाते. केंद्राने इंधन दर कपात केली असली तरी ग्लोबल मार्केटमध्ये कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दरामुळे पेट्रोलियम कंपन्या पुन्हा पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवू शकतात. तेव्हा या टांगत्या तलवारीचा धोका आहेच.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या