25 C
Latur
Wednesday, August 10, 2022
Homeसंपादकीयप्रसार माध्यमांची घुसखोरी !

प्रसार माध्यमांची घुसखोरी !

एकमत ऑनलाईन

सध्या देशात प्रसारमाध्यमे ‘कांगारू कोर्ट’ चालवत असल्याची टीका देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केली आहे. रांची येथील एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना ते बोलत होते. मीडियाच्या या भूमिकेमुळे कधी कधी अनुभवी न्यायाधीशांनाही योग्य न्यायनिवाडा करणे कठीण जाते. अनेक न्यायालयीन मुद्यांवर चुकीची माहिती दिल्याने आणि आपलाच अजेंडा चालवत असल्याने हा प्रकार लोकशाहीला घातक ठरतो आहे असे ते म्हणाले. माध्यमात कोणत्याही खटल्यावर ट्रायल सुरू होते. त्यामुळे अनुभवी न्यायाधीशांची अडचण होते. न्याय वितरणाशी संबंधित मुद्यांवर चुकीची माहिती व अजेंडा संचलित वादविवाद लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी नुकसानकारक सिद्ध होत आहे. आपल्या जबाबदारीच्या पलीकडे जाऊन प्रसारमाध्यमे लोकशाहीला दोन पावले मागे नेत आहेत अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. माध्यमेच न्यायालयांच्या भूमिकेत शिरत असल्यामुळे न्याययंत्रणेच्या कामकाजावर आणि स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. माध्यमांकडून चालवली जाणारी ही ‘कुडमुडी न्यायालये’ लोकशाहीसाठी घातक आहेत असे भाष्य सरन्यायाधीशांनी केले. सरन्यायाधीशांचे निरीक्षण अगदी योग्य आहे. आजकाल समाजमाध्यमे स्वत:ला न्यायालय समजून एखाद्या संवेदनशील प्रकरणावर सुद्धा एकांगी वकिली करत अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचत असतात. चुकीच्या व खोट्या बातम्या वारंवार दाखवून जणू ते सत्यच आहे हे सिद्ध करण्यासाठी प्रचंड आटापिटा करत असतात. व्हॉट्सअ‍ॅप व फेसबुकच्या विद्यापीठात तयार झालेले अनेक स्वयंघोषित प्रवक्तेसुद्धा कुठल्याही प्रकरणाचा अभ्यास न करता एकांगी विचार मांडत असतात आणि ते ‘फॉरवर्ड’ करत असतात. एखाद्या प्रकरणावर न्यायालयात अंतिम निर्णय होण्यापूर्वीच समाजमाध्यमे आणि चित्रवाणी वाहिन्या यांनी घेतलेली एकांगी बाजू व त्यामुळे तयार झालेले वातावरण हे नक्कीच न्यायालयीन निर्णयात बाधा आणू शकते.

म्हणून सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेली खंत दूर करणे ही फक्त न्यायालयाची जबाबदारी नसून सर्व नागरिकांचीही आहे. नागरिकांनी अशा चर्चा बघण्यापेक्षा दूरचित्रवाणी संच बंद केलेला बरा! समाजमाध्यमांचा होणारा दुरुपयोग हे वास्तव आहे. अतिशय कमी ज्ञान असलेले लोक स्वत:ला ज्ञानी समजून समाजमाध्यमात नको ते ज्ञान पाजळण्याचा प्रयत्न करतात. आपल्याला नेमक्या कोणत्या मुद्यावर भर द्यायचा आहे हे लिहिणा-याला तरी कळले पाहिजे. ‘जिथे बहुमत त्याला आमचे मत’ ही त्याची भूमिका असेल तर ती चुकीची आहे. कारण अनेकवेळा ‘बहुमत हा मुर्खांचा बाजार’असतो. अनिर्बंध, बेछूट लिखाण वेळीच थांबले नाही तर त्याचा परिणाम येणा-या पिढीवर होईल हे लक्षात घेतले पाहिजे. मुद्रित माध्यमांना अजूनही काही प्रमाणात जबाबदारीची जाणीव आहे. परंतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये मात्र ही जाणीव शून्य आहेत अशी खरमरीत टीका सरन्यायाधीशांनी केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे जे दाखवतात ते हवेत विरून जाते. अनेकदा माध्यमांमध्ये विशेषत: समाजमाध्यमांवर न्यायमूर्तींच्या विरोधात मोहीमच उघडली जाते. प्रसार माध्यमांकडून प्रसारित करण्यात येणा-या पक्षपाती भूमिकेचा नागरिकांवर परिणाम होतो. त्यामुळे लोकशाही कमकुवत होत असून या व्यवस्थेला हानी पोहोचत आहे.

जबाबदारीचे भान न राहिल्याने तुम्ही लोकशाहीला दोन पावले मागे नेत आहात हे सरन्यायाधीशांचे मत योग्य असले तरी अलीकडे न्यायालयांच्या काही निर्णयांमुळे लोकशाही मागे जाण्याच्या प्रक्रियेला हातभारच लागत असल्याचे लोकांना वाटत असेल तर त्याचे काय करायचे? माध्यमांची अलीकडची स्थिती पाहता त्यांनी स्वत:च स्वत:साठी नियमावली लागू करणे योग्य ठरेल. तुम्ही मर्यादा ओलांडू नका. त्याचबरोबर सरकार किंवा न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडू नका. न्यायमूर्ती त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करीत नाहीत. परंतु त्याला कमकुवतपणा किंवा असहायता समजण्याची चूक करू नका. जेव्हा स्वातंत्र्याचा वापर जबाबदारीने केला जातो तेव्हा बा निर्बंधांची गरज नसते असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. नुपूर शर्मा आणि झुबेर मोहम्मद यांचे अटकसत्र आणि सुटका या प्रकरणात समाजमाध्यमांवर न्यायमूर्तींविरोधात झालेली टीका लोकशाहीस घातक असल्याचे सरन्यायाधीश रमणा यांचे भाष्य सूचक आहे. माध्यमांचा इतिहास पाहिल्यास लक्षात येईल की, जोपर्यंत माध्यमांमध्ये मांडलेल्या विचारांची जनसामान्यांमध्ये चर्चा घडून येत नाही तोपर्यंत आपली बदलाकडे वाटचाल होत नाही. त्यासाठी आजच्या सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत असलेल्या काही मुद्रितमाध्यमांना ‘चाणक्यनीती’ वापरून का होईना जनसामान्यांपर्यंतची पोहोच वाढवावी लागेल.

न्यायाधीशांवरील हल्ले वाढत असल्याची खंत व्यक्त करताना सरन्यायाधीश म्हणाले, न्यायाधीश सेवा बजावताना क्रूर गुन्हेगारांना गजाआड पाठवतात. परंतु न्यायाधीश सेवानिवृत्त झाले की ते सर्व संरक्षण गमावतात. न्यायाधीशांना कोणत्याही सुरक्षिततेची हमी न देता ज्या समाजातील गुन्हेगारांना ते दोषी ठरवतात, त्याच समाजात त्यांना राहावे लागते. राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी, पोलिस अधिकारी आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनाही सेवानिवृत्तीनंतर जोखीम गृहीत धरून त्यांना संरक्षण पुरवले जाते परंतु न्यायाधीशांना मात्र तसे संरक्षण दिले जात नाही. सरन्यायाधीशांनी लोकांसमोर ही खंत व्यक्त करण्याऐवजी सरकारचे कान ओढले पाहिजेत. न्यायालयीन प्रक्रियेत लोक अनेकदा प्रलंबित खटल्यांबाबत अनेकदा तक्रार करतात त्याचा उल्लेख करून सरन्यायाधीश म्हणाले, मी स्वत: अनेक प्रसंगी प्रलंबित प्रकरणांचे मुद्दे मांडले आहेत. न्यायमूर्तींना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने काम करण्यास सक्षम करण्यासाठी भौतिक आणि वैयक्तिक अशा दोन्ही पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज ठामपणे मांडली आहे.

कोट्यवधीची प्रलंबित प्रकरणे, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या पडून आहेत. सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही त्याला जनतेने काय करावे? एखादा राजकीय पक्ष वा संघटनेचा दबाव टिकावा म्हणून सध्या समाजमाध्यमांचा गैरवापर सुरू आहे. या राजकीय वापराचे नवे लक्ष्य न्यायसंस्थाही बनली आहे. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. अलीकडे न्यायसंस्थेला एका अग्निदिव्यातून जावे लागत आहे. शासनात कोणता पक्ष आहे किंवा सत्तास्थानावर कोण बसले आहे किंवा त्यांची विचारधारा काय आहे हे न पाहता समोर आलेल्या पुराव्यांवर आणि भूतकाळात दिल्या गेलेल्या न्यायनिवाड्यांचा निकष मानून आणि आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून न्यायनिवाडा करणे हे कोणत्याही न्यायाधीशाचे कर्तव्य असते. तसे झाले तरच लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अढळ राहतो. लोकशाहीच्या चार आधारस्तंभांपैकी तीन काही प्रमाणात खिळखिळे झाल्याचे दिसत असताना ज्याचे घटनात्मक पावित्र्य आणि महत्त्व अधिक आहे अशा न्यायसंस्थेच्या स्तंभाला कोणी खिळखिळे
करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तो भारतीय लोकशाहीवर फार मोठा आघात ठरेल.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या