30.4 C
Latur
Monday, February 6, 2023
Homeसंपादकीयमिशन लोकसभा

मिशन लोकसभा

एकमत ऑनलाईन

महाराष्ट्रातील पालिका निवडणुका आणखी लांबणीवर जाऊ देणार नाही, असे भाष्य सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी केले आहे. राज्यातील पालिका निवडणुकांच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांवर आता ७ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. या याचिकांवर न्यायालयात १७ जानेवारीला सुनावणी ठेवण्यात आली होती. परंतु सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे घटनापीठाच्या कामकाजात व्यस्त राहिल्याने याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नाही. या याचिकांवर फेब्रुवारीत निर्णय होऊन निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि आयोगाने अंतिम केलेली प्रभागरचना कायम ठेवली गेली तर अन्य प्रक्रिया पार पाडून एप्रिल-मेमध्ये निवडणुका होऊ शकतील. मात्र फेब्रुवारीत निर्णय न झाल्यास किंवा नव्याने प्रभागरचना करावी लागल्यास पावसाळ्यामुळे निवडणुका होऊ शकणार नाहीत आणि त्या आणखी लांबणीवर पडण्याची भीती आहे.

ब-याच दिवसांपासून पालिका निवडणुकांचा घोळ सुरू असला तरी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ईशान्येकडील त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली आहे. त्रिपुरामध्ये १६ फेब्रुवारी तर मेघालय व नागालँडमध्ये २७ फेब्रुवारीला मतदान होणार असून २ मार्च रोजी मतमोजणी होईल. तीनही विधानसभांचा कार्यकाळ मार्चमध्ये वेगवेगळ्या तारखांना होणार आहे. त्रिपुरामध्ये भाजपचे सरकार आहे तर नागालँडमध्ये राष्ट्रवादी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी सत्तेत आहे. ईशान्येकडील एकमेव पक्ष ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून मान्यता असलेल्या नॅशनल पीपल्स पार्टीची मेघालयमध्ये सत्ता आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीच्या तारखाही जाहीर केल्या आहेत. लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महंमद फैजल यांना निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरविल्याने या लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होत आहे. याशिवाय अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र या पाच राज्यांतील सहा विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणूक होत असून सर्व मतदारसंघांत २७ फेब्रुवारीला मतदान होईल. इतर निकालांसह २ मार्च रोजी मतमोजणी होईल.

यंदा वर्षभरात नऊ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याची चर्चा सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाने ईशान्येकडील त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड या तीन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित केला. या तिन्ही राज्यांमध्ये विधानसभेच्या ६० जागा आहेत. त्रिपुरामध्ये १६ फेब्रुवारीला तर मेघालय व नागालँडमध्ये २७ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. त्याचवेळी आयोगाने पाच राज्यांमधील विधानसभेच्या सहा जागांसाठी आणि लक्षद्वीप लोकसभा मतदारसंघात होणा-या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रमही घोषित केला आहे. पोटनिवडणुकांसाठी २७ फेब्रुवारी रोजी मतदान होईल. त्रिपुरामध्ये भाजप सत्तेवर आहे. २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपने ६०पैकी ३६ जागा जिंकून डाव्या सरकारचा पराभव करून इतिहास घडविला होता. भाजप या निवडणुकीत प्रामुख्याने विकासावर आणि दुहेरी इंजिनामुळे राज्याचा विकास वेगाने होतो यावर भर देऊन प्रचारात उतरणार आहे. त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक साहा यांनी अलीकडेच तसे संकेत दिले आहेत. ईशान्य भारतातील ‘सेव्हन सिस्टर्स’ म्हणून ओळखल्या जाणा-या राज्यांमधील चार सरकारचे नेतृत्व भाजपचे मुख्यमंत्री करीत आहेत.

आगामी निवडणुकीमध्ये ख्रिश्चनबहुल मेघालयात भाजपची सत्ता आणण्याच्या दृष्टीने त्या पक्षाकडून व्यूहरचना केली जात आहे. २०२४ साली होणा-या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन भाजप ईशान्य भारतातील या राज्यांवर अधिक जोर देत आहे. ईशान्य भारतातील सात राज्यांमध्ये लोकसभेच्या एकूण २४ जागा आहेत. त्यातील १७ जागा सध्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे आहेत. त्या जागांमध्ये आणखी कशी भर पडेल यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. त्रिपुरामध्ये भाजप युतीपुढे काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे आव्हान आहे. त्याचप्रमाणे प्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष प्रद्योत बिक्रम माणिक देब बर्मा यांच्या ‘टिपरा मोठा’ पक्षाच्या आव्हानाला भाजपला तोंड द्यावे लागणार आहे. त्रिपुरामध्ये कायदा- व्यवस्था घसरल्याचा मुद्दा विरोधकांकडून प्रचारासाठी वापरला जाण्याची शक्यता आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात करावे लागणार आहे. तेथील मतदान पार पडल्यानंतर या राज्यातून मेघालय आणि नागालँडमध्ये सुरक्षा दलांना हलविणे सुकर होणार आहे. मेघालयात प्रस्थापित एनपीपी सरकारविरोधी वातावरण आहे. त्या राज्यात बेकारी, भ्रष्टाचार, अपुरी आरोग्यव्यवस्था, मेघालय आणि आसाम दरम्यानचा सीमा प्रश्न आदी मुद्दे प्रचारात वापरले जाण्याची चिन्हे आहेत. मेघालयात जे सहा पक्षांच्या युतीचे सरकार आहे त्यातील सर्व घटक पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविण्याची चिन्हे आहेत. नागालँडमध्ये नागा शांतता हा चर्चेचा मुद्दा प्रचारात घेतला जाईल.

तसेच नागालँडमधील पूर्वेकडील सहा जिल्ह्यांचे वेगळे राज्य हवे, ही मागणीही प्रचाराचा मुद्दा असेल. त्रिपुरामधील २८.१ लाख मतदार, मेघालयातील २१.६ लाख मतदार आणि नागालँडमधील १३.१ लाख मतदार कोणाच्या पारड्यात मते टाकणार हे येत्या २ मार्च रोजीच स्पष्ट होईल. ज्या पोटनिवडणुका होणार आहेत त्यामध्ये महाराष्ट्रातील पुणे शहरातील कसबा पेठ आणि चिंचवड विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. या निकालाकडेही महाराष्ट्राच्या जनतेचे लक्ष राहील. महाराष्ट्रातही ‘मिशन लोकसभा’चे रणशिंग फुंकण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात आधीच्या सरकारच्या काळात विकासकामे रोखण्याची प्रवृत्ती वाढल्यामुळे विकास खुंटला होता. मात्र आता ‘डबल इंजिन’ सरकारमुळे मुंबईचा विकास होत आहे, पुन्हा विकासकामांना वेग देण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी मुंबईत केले. गुरुवारीच पंतप्रधानांनी कर्नाटकात १० हजार ८०० कोटींच्या विकासकामांचे उद्घाटन केले. तेथेही ‘डबल इंजिन’ सरकार दुप्पट फायद्याचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. मळखेड येथे बंजारा समुदायातील सदस्यांना जमीन मालकीचे ‘हक्कुपत्र’ देणा-या अभियानाचा शुभारंभ केला. हे सारे ‘मिशन लोकसभा’ डोळ्यासमोर ठेवून सुरू आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
186FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या