22.5 C
Latur
Friday, July 30, 2021
Homeसंपादकीयमुस्कटदाबीला चाप!

मुस्कटदाबीला चाप!

एकमत ऑनलाईन

आपल्यावर होणारी टीका ही कुणालाच आवडत नाही. हा मानवी स्वभाव आहे. त्यामुळे संतांनी ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी’, अशी शिकवण दिलेली असली तरी ती काही केल्या आपल्या पचनी पडत नाहीच. मात्र, ती पचनी पडो की न पडो, टीका ही होणारच व ती ऐकावी लागणार आणि पचवावी लागणार, हे वास्तव खरे तर आतापर्यंत अंगवळणी पडायला हवे कारण देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आपण लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली आहे. जर या व्यवस्थेने आपल्याला मिळणा-या हक्क, अधिकार व स्वातंत्र्याबाबत आपण आग्रही असू तर आपण इतरांच्याही या हक्कांचा सन्मान करायला शिकले पाहिजे. तरच आपले हक्क, अधिकार व स्वातंत्र्य अबाधित राहू शकते. शिवाय टीका हेतूत: आकसाने किंवा निव्वळ विरोधासाठी विरोध म्हणून झाली तरी लोकशाहीने आपल्याला त्याच्या प्रतिवादाचे व स्वत:ची बाजू मांडण्याचे अधिकार दिलेलेच असल्याने त्यावर व्यथित होण्याचे किंवा चिडचिड, आदळआपट करण्याचे व त्यापुढे जाऊन टीकाकारांवर कायद्याचा बडगा उगारून त्याची मुस्कटदाबी करण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र, असे या देशात घडण्याचे प्रकार हल्ली प्रचंड वाढत चालले आहेत. त्यामागे लोकशाहीच्या नावावर हुकूमशाहीच राबविण्याची प्रवृत्ती कारणीभूत ठरते!

खरे तर टीकेला उत्तर नसले, आपण आपल्याच चुकीत फसलेलो असलो की, मग टीकाकाराची मुस्कटदाबी करण्याचे प्रयत्न सुरू होतात, हे उघड आहे. त्यामुळे अशा मुस्कटदाबीचे प्रयत्न म्हणजे एका अर्थाने टीकाकाराची टीका सत्य असल्याची व हे सत्य त्याने सांगणे आपल्याला बोचत असल्याची, सोसवत नसल्याची कबुलीच आहे. मात्र, असा प्रयत्न करणा-यास त्याचे भान रहात नाही कारण त्याला स्वत:च्या अधिकाराचा अहंकार आलेला असतो व त्या अधिकारांचा वापर करून आपण टीकाकाराला गप्प करू शकतो, असे त्याला वाटत असते. आणि मग ‘बळी तो कान पिळी’चा प्रयोग रंगविला जातो. ही सर्वसामान्य म्हणवल्या जाणा-या माणसांची कथा मग सर्वशक्तिमान असणा-या, सत्ता, अधिकार, कायदा हाती असणा-या सरकारांना तर त्यांच्यावरील टीका सहन होेणे अंमळ महाकठीणच! त्यामुळे आपल्या चुका उघड करणा-या, त्यावर प्रहार करणा-याला गप्प करण्याचे विविध फंडे सर्रास वापरले जातात आणि त्यावरही हा टीकाकार बधला नाही तर मग त्याला कायदेशीररीत्या अडकवण्याचे व त्याचे तोंड बंद करण्याचे प्रयत्न केले जातात. आपली राजवट टिकावी, त्याविरुद्ध आवाज उठू नयेत, बंड होऊ नये या हुकूमशाही प्रवृत्तीने इंग्रजांनी त्यांच्या राजवटीत ‘राजद्रोह’ किंवा ‘देशद्रोहा’चा कायदा आणला होता व विरोध दडपण्यासाठी त्याचा वापरही केला. इंग्रजांची राजवट संपुष्टात आली व ते देश सोडून निघून गेले मात्र हा कायदा मागे ठेवून गेले.

लोकशाही व्यवस्थेलाच छेद देणारा, या व्यवस्थेच्या मूल्यांचे हनन करणारा हा कायदा एकतर रद्द व्हायला हवा होता किंवा किमान त्यात काळानुरूप सुधारणा केल्या जायल्या हव्या होत्या. मात्र तसे झाले नाही आणि सत्ताधा-यांना आपल्या विरोधकांचे तोंड दाबण्यासाठी आयते कायदेशीर हत्यारच मिळाले. वेळोवेळी त्याचा वापर आजवरच्या सर्वच सत्ताधा-यांनी केला आहे. मात्र, आताशा या हत्याराचा वापर करून प्रसार माध्यमांचेही तोंड बंद करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत आणि ‘सरकारवर टीका देशावर टीका आणि अशी टीका करणारा देशद्रोही’, असेच जनतेच्या मनावर बिंबवण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. असाच प्रकार ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या देशद्रोहाच्या गुन्ह्याबाबत घडला होता व सर्वाेच्च न्यायालयाने ही कारवाई रद्दबातल करण्याचे आदेश देऊन सरकारच्या डोळ्यांत अंजन घातले आहे. मात्र, एवढ्यापुरताच हा निकाल महत्त्वाचा ठरत नाही तर त्यापुढे जाऊन या निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब केले आहे आणि प्रत्येक पत्रकाराचा घटनात्मक अधिकार अधोरेखित केला आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

‘राजद्रोहाच्या आरोपांबाबत देशातील प्रत्येक पत्रकारास सर्वोच्च न्यायालयाने १९६२ साली केदारनाथ सिंग प्रकरणात दिलेले संरक्षण मिळायला हवे’, अशा स्पष्ट शब्दांत या निकालाने पत्रकारांच्या घटनादत्त अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. केदारनाथ सिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेश दिलेले आहेत त्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणारी प्रत्यक्ष कृती वा तशा कृतीस चिथावणी किंवा हिंसाचारास उत्तेजन, हे घटक असल्याशिवाय संबंधितांवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करू नये, असे स्पष्ट केले होते. विनोद दुआ प्रकरणाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्वच सरकारांना त्याची आठवण करून दिली आहे. ही बाब अत्यंत स्वागतार्हच कारण आताशा सरकारे एवढी एकारली आहेत की, एखाद्या व्यंगचित्रकाराने बोचरे व्यंगचित्र काढले तरी ते सहन न होऊन सरकार त्याच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करते.थोडक्यात सत्ताधा-यांविरोधात बोलाल तर खबरदार, असेच वातावरण निर्माण करून मुस्कटदाबी करण्याचे प्रयत्न सर्रास होतात. त्याला सर्वाेच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निकालाने चाप बसायला व सत्ताधा-यांनी त्यातून बोध घ्यायला हरकत नाही.

खरे तर या निमित्ताने कालबा ठरलेल्या १८७० च्या राजद्रोहाच्या तरतुदीवर फेरविचार करून तो कायदा एकतर रद्द करण्यात किंवा त्यात कालानुरूप मोठ्या सुधारणा करण्यात आता सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. मात्र, सरकारची उक्ती व कृती यात प्रचंड फारकतच असल्याचे वारंवार निदर्शनास येते. एकीकडे कालबा व जुनाट झालेले कायदे रद्द करण्याचा मनोदय पंतप्रधान मोदी वारंवार बोलून दाखवतात. मात्र, दुसरीकडे निव्वळ वसाहतवादी दृष्टिकोनातून तयार करण्यात आलेल्या राजद्रोहाच्या या कायद्याचा हत्यारासारखा वापर करण्याचे प्रकार त्यांच्याच सत्ताकाळात प्रचंड वाढले आहेत. विशेषत: २०१६ नंतर तर हे प्रमाण प्रचंड आहे. २०१९ या एका वर्षात तब्बल ९६ जणांविरुद्ध हे कलम लावण्यात आले होते आणि त्यापैकी अवघ्या दोन प्रकरणांत आरोप सिद्ध होऊ शकले. ही आकडेवारी देशातील परिस्थिती काय आहे? हे सुस्पष्ट करणारीच आहे. लोकशाही प्रणालीत कोणीच निरंकुश होऊ नये हेच अपेक्षित आहे. हाच लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्यासाठीच सत्ताधा-यांवर अंकुश ठेवणा-या यंत्रणा लोकशाही व्यवस्थेने स्वीकारल्या व निर्माण केलेल्या आहेत. विरोधी पक्ष, न्यायालये, प्रसारमाध्यमे, नागरी संघटना हे असा अंकुश ठेवण्याचे काम करीत असतात.

घटनेनेही या यंत्रणांचा तसा अधिकार मान्य केलेला आहे. सत्ताधा-यांना भलेही हा विरोध, टीका किंवा अंकुश बोचत असला तरी लोकशाही व्यवस्थेत त्यांना तो स्वीकारावाच लागेल कारण याच लोकशाही व्यवस्थेच्या आधारानेच त्यांनी सत्ता प्राप्त केलेली असते. सरकारच्या अधिकारांचा सन्मान तेव्हाच होईल जेव्हा सरकारमध्ये बसलेले इतरांच्या अधिकारांचा सन्मान करतील, तसा खुलेपणा दाखवतील! तसे होत नसेल व सरकार निरंकुश बनू पहात असेल तर मग न्यायालयाने सरकारला चाप लावून भानावर आणणे, प्रसारमाध्यमांनी सरकारच्या चुका दाखवून देणे व विरोधकांनी सरकारच्या चुकीच्या वर्तनाला विरोध करणे अटळ ठरत नाही का? सरकारने हे लक्षात घेऊन लवकरात लवकर भानावर येणे, आपल्या कार्यपद्धतीतील चुका दुरुस्त करून ती सुधारणे गरजेचे आहे, हे मात्र निश्चित!

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
200FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या