24.4 C
Latur
Sunday, October 2, 2022
Homeसंपादकीयफडणवीसांचा राष्ट्रीय सन्मान

फडणवीसांचा राष्ट्रीय सन्मान

एकमत ऑनलाईन

भाजपने बुधवारी संसदीय मंडळ कार्यकारिणीत फेरबदल केले असून राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राष्ट्रीय राजकारणात एन्ट्री झाली आहे. केंद्रीय निवडणूक समितीत फडणवीस यांना स्थान देऊन भाजपने त्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. भाजप संसदीय मंडळ आणि निवडणूक समितीची पुनर्रचना करताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी तसेच मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना केंद्रीय समितीतून वगळण्यात आले आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखालील या मंडळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा देखील असतील. संसदीय मंडळ ही भाजपची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. हे मंडळ मुख्यमंत्री, राज्यप्रमुख आणि इतर महत्त्वाच्या भूमिकांबाबत निर्णय घेत असते. भाजपने फेरबदल करताना धक्कातंत्राचा वापर केला आहे. धक्कातंत्राचा फटका केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना बसला आहे. पक्षाच्या माजी अध्यक्षांना संसदीय मंडळात न ठेवण्याची परंपरा आहे. जी लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना वगळल्यानंतर संपुष्टात आली होती.

परंतु गडकरींसारख्या राष्ट्रीय नेत्याला वगळल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मात्र समतोल साधण्यासाठीच फडणवीस यांचा समावेश केला गेल्याची चर्चा आहे. भाजपच्या संसदीय समितीवर महाराष्ट्रातील कोणत्याही नेत्याला स्थान देण्यात आलेले नाही. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा समावेश या समितीत होईल अशी चर्चा होती मात्र त्यांना देखील या समितीत स्थान देण्यात आलेले नाही. संसदीय मंडळात जे. पी. नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शहा, बी. एस. येदियुरप्पा, सर्वानंद सोनोवाल, इक्बालसिंग लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया आणि बी. एल. संतोष यांचा समावेश आहे. जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवडणूक समितीत नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शहा, येदियुरप्पा, सर्वानंद सोनोवाल, के. लक्ष्मण, इक्बालसिंग लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथूर, बी. एल. संतोष (सचिव), वनथी श्रीनिवास यांचा समावेश आहे. भाजपचे एक नेते शाहनवाज हुसेन यांना तर दुहेरी फटका बसला आहे. हुसेन यांना पूर्वी भाजपच्या केंद्रीय राजकारणात महत्त्वाचे स्थान होते. २०२० मध्ये भाजपने बिहारमध्ये जदयु समवेत सरकार स्थापन केले तेव्हा शाहनवाज यांना दिल्लीहून पाटण्याला पाठवण्यात आले होते आणि त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला होता.

आता जदयुने भाजपाशी संबंध तोडून राजदसोबत सरकार स्थापन केले आहे. त्यामुळे शाहनवाज यांचे मंत्रिपद तर गेलेच शिवाय ते भाजपाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीतूनही बाहेर फे कले गेले आहेत. संसदीय मंडळातील सर्वांत आश्चर्यकारक नाव म्हणजे कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा. त्यांनी गतवर्षी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. शिवाय त्यांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे. वयाची पंच्याहत्तरी पूर्ण करणा-या अनेकांना निवृत्ती देण्याचा निर्णय भाजपने घेतला होता. मुख्यमंत्रिपदाच्या राजीनाम्यानंतर आपल्या मुलाला मंत्रिपद नाकारण्यात आल्याने येदियुरप्पा यांनी नाराजी व्यक्त केली होती, तरीही पक्षाच्या महत्त्वाच्या समितीत त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामागे त्यांनी कर्नाटकच्या पक्षांतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करू नये अशी व्यवस्था पक्षाने केल्याचे मानले जाते. महाराष्ट्रात सत्ताबदलानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपविण्यात आले. सरकारमध्ये सहभागी होणार नाही असे त्यावेळी जाहीर करणा-या फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्याचा जाहीर आदेश पक्षाध्यक्ष नड्डा यांनी दिला होता. त्यावरून फडणवीस यांचे पक्षाने खच्चीकरण केल्याची चर्चा रंगली होती.

पण पक्षाच्या निवडणूक समितीत फडणवीस यांना स्थान देऊन पक्षाने त्यांचे महत्त्व अधोरेखित केल्याचे मानले जात आहे. तसेच भविष्यात फडणवीस हे राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, हा संदेशही पक्षाने दिला आहे. राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीत भाजपकडे पुरेसे संख्याबळ नसतानाही फडणवीस यांनी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांना विजयी करण्यात चाणक्य रणनीतीचा परिचय दिला होता. शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीमागेही त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. पाच वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भूषविलेल्या फडणवीस यांनी जेव्हा राज्यातील सत्तांतरानंतर उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली तेव्हा अनेकांना धक्का बसला होता. केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांचे पंख छाटल्याची चर्चाही झाली होती. परंतु आता फडणवीस यांचा केंद्रीय निवडणूक समितीत समावेश करून त्यांच्या संघटन कौशल्याचा नेतृत्वाने सन्मानच केला आहे. निवडणूक समितीत कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश नाही. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर अडीच वर्षांत त्यांना सळो की पळो करून सोडत अखेर सत्तेतून बाहेर करणारे आणि सध्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री असणारे देवेंद्र फडणवीस यांचे दिल्लीतील वजन वाढले आहे. भाजपच्या संसदीय समितीत महाराष्ट्रातील कोणत्याही नेत्याचे नाव नाही मात्र केंद्रीय निवडणूक समितीत फडणवीसांचा समावेश आहे. पक्षाच्या दृष्टीने संसदीय समितीचे महत्त्व अधिक आहे.

या संसदीय समितीकडेच एकूणच पक्षाची संसदीय भूमिका नेमकी काय असावी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. तसेच केंद्रीय निवडणूक समिती ही देखील तितकीच तोलामोलाची आणि महत्त्वाची असते. फडणवीस यांनी राज्यात विरोधी पक्षनेता आणि सत्ताधारी म्हणून आपले राजकारण ज्या वेगाने तसेच आक्रमक पद्धतीने पुढे नेले त्याचेच फळ म्हणजे केंद्रीय निवडणूक समितीतील समावेश असे म्हणता येईल. विरोधी पक्षनेते पदावर असताना त्यांनी ज्या पद्धतीने सरकारवर आक्रमण केले आणि कोणताही निर्णय घेण्यासंदर्भात अंकुश ठेवला ते पाहून केंद्रीय नेतृत्व प्रभावित झाले यात शंका नाही. म्हणूनच कोणत्याही पदाला न्याय देण्याइतपत सक्षम नेतृत्व म्हणून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाकडे पाहिले गेले. सत्तेत असताना विरोधी पक्षाला कसे कोंडीत पकडावे आणि सत्तेत नसताना सरकारला कसे कोंडीत पकडावे याबाबतचा मुत्सद्दीपणा आणि चाणाक्षपणा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात मुरलेला दिसतो. अर्थात राजकारणात कुठलीही गोष्ट ही कायमस्वरूपी नसते हे खरे असले तरी कालानुरूप एखाद्या नेतृत्वाचा उदय ज्या पद्धतीने होतो, सक्षमपणे होतो तसेच नेतृत्व फडणवीसांच्या व्यक्तिमत्त्वात विकसित झाले आहे असे दिसते. म्हणूनच पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाला त्यांची दखल घेणे भाग पडले असेल.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या