24.4 C
Latur
Sunday, October 2, 2022
Homeसंपादकीयउपेक्षित मराठवाडा

उपेक्षित मराठवाडा

एकमत ऑनलाईन

मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवास शनिवारी सुरुवात झाली. ज्या हैदराबाद संस्थानच्या स्वतंत्र भारतातील विलीनीकरणाशिवाय भारतीय स्वातंत्र्याला पूर्णत्व प्राप्त होऊ शकले नसते त्या संस्थानचा मराठवाडा हा मोठा भूभाग. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या प्रणेत्यांनी मोठ्या कष्टाने मुक्तिस्वातंत्र्याचा लढा उभा केला व तो घराघरांत पोहोचवला, या लढ्याला लोकलढ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आणि अखेर निजामाला आपली चूक मान्य करून शरणागती पत्करावी लागली. हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र भारतात विलीन झाले व भारतीय स्वातंत्र्यास पूर्णत्व प्राप्त झाले. स्वतंत्र भारतात सहभागी झालेल्या मराठवाड्याने व मराठवाड्यातील जनतेने संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतही तेवढाच उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. संयुक्त महाराष्ट्रही उदयाला आला. संतांची भूमी अशी ओळख असणारा भाग विनाशर्त संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाला. आणि आता अशा या मराठवाड्याच्या मुक्ततेचा अमृत महोत्सव साजरा केला जातोय. मात्र, ७४ वर्षांनंतरही मराठवाड्याच्या ललाटी बसलेला उपेक्षेचा शिक्का अद्यापही पुसला जात नाहीच. राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत मराठवाडा अद्यापही मागासच आहे. औरंगाबाद व जालना या दोन शहरांचा अंशिक अपवाद वगळता मराठवाड्यातील बहुतांश औद्योगिक वसाहती या ओस पडल्या आहेत. जुने उद्योग थकून-भागून बंद पडलेत आणि नवे उद्योग मराठवाड्याकडे फिरकण्याचे नावही घेत नाहीत कारण ७४ वर्षांनंतरही या भागात असणारा पायाभूत सुविधांचा अभाव! सततचा दुष्काळ वा अतिवृष्टी या संकटांनी मराठवाड्यातील शेती व शेतकरी उद्ध्वस्त झालेला आहे. शेती आतबट्ट्याचा उद्योग ठरतोय. कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करून जीवन संपवतायत व शासनाने कितीही घोषणा आणि आश्वासनांचा पाऊस पाडला तरी शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र काही केल्या थांबत नाही.

कापूस, मका, सोयाबीन आदी पिकांच्या उत्पादनात मराठवाडा अग्रेसर पण त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग पश्चिम महाराष्ट्रात हे चित्र आजही कायम आहे. शेतक-यांना नगदी पीक म्हणून एकमेव आधार उसाचा. मात्र, मराठवाड्याच्या नशिबी असणा-या दुष्काळामुळे पाणीटंचाई पाचवीला पुजलेली. त्यामुळे ऊस शेतीवरही प्रचंड मर्यादा पडलेल्या आहेत. त्यामुळे मराठवाड्याच्या गावागावांतून व शहरातून रोजगारासाठीचे स्थलांतर दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. गावं भकास आणि उजाड होतायत! औरंगाबाद, नांदेड, लातूर ही शहरे काही प्रमाणात फुगली खरी पण काळाच्या ओघात शहरांना आलेले हे बाळसे तात्पुरती सूज होती हेच सिद्ध झाले. विकासाच्या अतिमंद गतीने मराठवाडा मागासच राहिला व या भागाचा अनुशेषही कायमच राहिला. रस्त्यांचे जाळे विस्तारले पण त्यांची स्थिती शोचनीयच आहे तर रेल्वेचे जाळे अद्यापही जेमतेम म्हणावे इतकेच! शिक्षणाच्या ‘लातूर पॅटर्न’चा डंका वाजला. मात्र, रोजगारच उपलब्ध नसल्याने तरुणांना पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बंगळुरू या महानगरांचा रस्ता धरण्याशिवाय पर्याय नाही. पदवीधर असोत की कुशल-अकुशल कामगार मोठ्या शहरांतील प्रत्येक क्षेत्रात मराठवाड्याचेच श्रमिक बहुसंख्येने दिसतात. अमृत महोत्सव साजरा करणा-या मराठवाड्याचे वर्तमान हे असे मन विषण्ण करून टाकणारे आहे.

भविष्यात या भागाला मोठ्या विकासाची अपेक्षा आहे पण आजवरचा अनुभव पाहता उपेक्षेचा शिक्का प्रत्यक्षात पुसला जाण्याची शक्यता कमीच! यामागे सर्वांत मोठे कारण आहे ते लोकप्रतिनिधींमध्ये असणारा इच्छाशक्तीचा प्रचंड अभाव हेच! नैसर्गिक बाबींवर दोष ढकलून वा त्याचे कारण पुढे करून मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी आपल्या इच्छाशक्तीच्या अभावावर सदोदित पांघरूण घालण्याचेच उद्योग केले, हाच या भागातील जनतेचा आजवरचा अनुभव आहे. हे कटू आहे पण सत्य आहे. प्रत्येक सरकारच्या कार्यकाळात स्वत:च्या मंत्रिपदासाठी जिवाचा आटापिटा करणा-या लोकप्रतिनिधींनी मराठवाड्याच्या विकासाचा घास हिरावला जाताना त्याविरुद्ध आवाज बुलंद केल्याचे आजवर कधी पहायला मिळाले नाही की, मराठवाड्यात मोठे उद्योग आणण्यासाठी या भागातले लोकप्रतिनधी जिवाचे रान करून झटतायत, असे चित्र जनतेला कधी पहायला मिळाले नाही. ‘ऑरिक’ सारखा देशातला अव्वल प्रकल्प उद्योगांची प्रतीक्षा करतोय पण ना केंद्र, ना राज्य सरकार त्यासाठी पुढाकार घेते, ना मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी त्यासाठी आवाज बुलंद करताना दिसतात. मराठवाड्यातील शेतीचे वेगाने होणारे वाळवंटीकरण हा या भागाचा प्रचंड मोठ्या चिंतेचा विषय मात्र, त्यावर उपाय शोधण्यासाठी परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाकडे पुरेसे सोडा पण जेमतेम मनुष्यबळही नाही. त्याबाबत मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी आवाज बुलंद केल्याचे पहायला मिळत नाही.

सिल्लोडमध्ये स्टार्च उद्योग सुरू करण्याची घोषणा भाजप-सेना युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात झाली. मात्र, अद्याप या उद्योगाची एक वीटही रचली गेली नाही. हा प्रकल्प अडगळीत का पडलाय? असा प्रश्न विचारून मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी सरकारला धारेवर धरताना दिसत नाहीत. राज्याचे २१ टक्के क्षेत्र मराठवाड्याने व्यापलेले आहे. मात्र, त्या तुलनेत मराठवाड्याच्या विकासासाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही. त्यामुळेच ७४ वर्षांनंतरही ‘संतांची भूमी’ यापलिकडे दुसरी नवी ओळख मराठवाड्याला निर्माण करता आलेली नाही, हे कटू वास्तव! किमान अमृत महोत्सवी वर्षात तरी मराठवाड्याची ही उपेक्षा कमी करण्याचा प्रयत्न शासन पातळीवर सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती ही फोल ठरली. ध्वजारोहणाला आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी ना मराठवाड्याच्या समस्या, अपेक्षांबाबत बैठक घेतली, ना कुठला ठोस कार्यक्रम जाहीर केला. उलट आहे त्याच योजनांची यादी वाचून दाखवित घाईघाईने हैदराबाद गाठणे व अमित शहा यांच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावण्यास त्यांनी प्राधान्य दिले. त्यासाठी त्यांनी शासकीय ध्वजारोहणाची वेळही बदलून टाकली व सकाळी नऊ ऐवजी सातलाच ध्वजारोहण उरकून घेतले.

मराठवाड्याच्या उपेक्षेमागे या भागातील जनता विकासासाठी एकवटत नाही, हे प्रमुख कारण सांगितले जाते व ते सत्यही आहे. त्यामुळेच या भागातील लोकप्रतिनिधींवर जो दबाव निर्माण व्हायला हवा तो होत नाही. विकासाच्या मुद्यावर राजकारण करण्याऐवजी अस्मितांच्या मुद्यांवरील सोप्या राजकारणाचा मार्ग लोकप्रतिनिधींनी सर्रास राजमार्ग ठरविला आहे व जनता त्यावरच झुलते आहे. मराठवाड्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणा-या मराठवाडा विकास मंडळाला मुदतवाढ मिळाली नाही. तरीही मराठवाडा ‘ठेविले अनंते तैसेचि रहावे’ म्हणत शांत आहे. ‘चित्ती असू द्यावे समाधान’ या वृत्तीनेच मराठवाड्याच्या विकासाच्या अनुशेषाने कळस गाठला आहे. धार्मिक आणि जातीय दुहीत विकासाची वाताहात झाली आहे. त्यामुळेच निजामाच्या जुलमी राजवटीचे जोखड झुगारून देऊन मुक्त-स्वतंत्र झालेला मराठवाडा ७४ वर्षांनंतरही आपल्या ललाटी मारला गेलेला उपेक्षेचा शिक्का कधी पुसला जाणार, याचीच प्रतीक्षा करतोय. विकासाची पहाट कधी उगवणार? याची डोळ्यात प्राण आणून वाट पाहतोय, मात्र, मराठवाड्याची ही प्रतीक्षा अमृत महोत्सव साजरा करतानाही दूर होण्याची चिन्हे नाहीत, हेच कटू पण वास्तव!

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या