21.4 C
Latur
Friday, October 7, 2022
Homeसंपादकीयआता जनतेकडेही बघा !

आता जनतेकडेही बघा !

एकमत ऑनलाईन

तब्बल ४० दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर एकदाचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार पार पडला. या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे कवित्व, असंतुष्टांच्या नाराजीच्या बातम्या वगैरे बाबींचे चर्वितचर्वण आता काही दिवस होत राहील. त्याला फारसा अर्थ असत नाही आणि त्यात सामान्य जनांना फारसे स्वारस्यही असत नाही. त्यामुळे या चर्चा सामान्यांसाठी विरंगुळा म्हणून चघळण्याचीच बाब! जनतेला खरं स्वारस्य आहे ते हे नवे सरकार जनतेसाठी काही भल्याचे काम करणार का? यातच! त्यामुळे वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांचे शमन करण्यासाठीचा सगळा आटापिटा पूर्ण झाल्यावर तरी या सरकारने आता झडाडून कामाला लागावे व तब्बल महिनाभर ठप्प झालेला राज्याचा कारभार गतिमान करावा, अशीच सार्वत्रिक अपेक्षा आहे. ‘असंतुष्टांचे मंत्रिमंडळ’ असेच वर्णन कराव्या लागणा-या या नव्या मंत्रिमंडळाकडून या जनतेच्या अपेक्षापूर्तीबाबत किती प्रामाणिकपणे काम होते ते आता पहायचे! मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरचा मागच्या ४० दिवसांपासूनचा ताण या मंत्रिमंडळ विस्ताराने कमी होणार की वाढणार? या प्रश्नाचे उत्तर ही जोडगोळी आपल्या अद्याप वेटिंगवर असणा-या सहका-यांना कसे हाताळतात व कसे बांधून ठेवतात यावर ठरणार आहे. विशेषत: एकनाथ शिंदे यांची जास्त कसोटी लागणार आहे. या कथित उठावात आपल्या हातचे सोडून सहभागी झालेल्यांचे प्राधान्याने समाधान करताना ज्यांना अगोदरही काहीच मिळाले नव्हते त्यांना थोडे तरी मिळवून देण्याची तारेवरची कसरत मुख्यमंत्री शिंदेंना पार पाडावी लागणार आहे.

त्यात ते किती यशस्वी होतात यावर या नव्या सरकारचे स्थैर्य अवलंबून असणार आहे. तर दुसरीकडे पक्षांतर बंदीसह अनेक बाबींचा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या वादावर काय निर्णय येतो, याची टांगती तलवार शिंदे गटावर कायम आहे. तूर्त सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय तात्काळ न येण्याची अटकळ बांधूनच हा मंत्रिमंडळ विस्तार उरकण्यात आल्याचेच स्पष्ट होते. ४० दिवस मंत्रिमंडळ विस्तार रखडण्यामागेही न्यायालयीन लढाईचेच कारण आहे, हे ही विस्तारात मंत्रिपदाची माळ ज्यांच्या गळ्यात पडली त्यांच्या यादीवरून स्पष्ट होते. याच १८ जणांना मंत्री करायचे होते तर मग एवढा विलंब का? असाच प्रश्न विस्ताराची यादी पाहता पडतो. त्याचे उत्तर ‘टांगती तलवार’ हेच आहे. विरोधकांनी मंत्रिमंडळ विस्तारावरून या सरकारला फै लावर घेतल्याने व ही चर्चा दिवसेंदिवस जोर धरत असल्यानेच विस्ताराचा निर्णय घेणे भाग पडल्याचे दिसते. भाजपनेही विस्तारात आपले आवडते धक्कातंत्र बाजूला ठेवून ज्येष्ठ व अनुभवींनाच प्राधान्य दिले आहे. मंगलप्रभात लोढा व रवींद्र चव्हाण हे दोन नवे चेहरे भाजपने दिले असले तरी त्यामागे नव्या चेह-यांना प्राधान्य हा निकष नाही तर आगामी निवडणुकांची समीकरणेच जास्त आहेत. भाजपने विस्तारात ज्यांना संधी दिली त्याची यादी पाहता व्यक्तीपेक्षा पक्षाला जास्त प्राधान्य देण्यात आल्याचे दिसते.

सरकारवर भाजपचाच प्रभाव असला पाहिजे हीच यामागची भाजपची रणनीती स्पष्ट झाली आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंना मात्र व्यक्तींनाच प्राधान्य द्यावे लागले आहे हेच संजय राठोड व अब्दुल सत्तार यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशावरून स्पष्ट होते. या दोन्ही नावांना भाजपचा विरोध होता तरीही शिंदेंना त्यांना घ्यावे लागले, हेच विस्तारानंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांमधून स्पष्ट होते. त्यामुळे त्यावरून जो वाद आता निर्माण झालाय त्यात भाजप शिंदेंना पाठिंबा न देता त्यातून अंग काढून घेणार असेच दिसते. त्यामुळे शिंदे यांच्यावर आगामी काळात ही खिंड लढवण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात एकाही महिलेला दोन्ही बाजूंनी स्थान न मिळण्याचा मुद्दा मात्र अनाकलनीय! पुढच्या विस्तारात ही चूक दुरुस्त होईलही पण तूर्त त्यावरून सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागणे अटळच आहे. असो! तूर्त या विस्ताराने काहींचे घोडे तरी गंगेत न्हाले आहेत व विधिमंडळ अधिवेशनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वेटिंगवर असणा-या असंतुष्टांची संख्या बरीच असली तरी विधिमंडळ अधिवेशन निर्धोक पार पडण्याची व्यवस्था या विस्ताराने केली आहे, हे मान्यच करावे लागेल. त्यामुळेच आता या सरकारने वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेच्या कुंपणाबाहेर पडून सरकार जनतेसाठी व जनतेच्या हितासाठी आहे, हे दाखवून देण्याची संधी विधिमंडळ अधिवेशनात साधायला हवी. सध्या राज्यात पावसाने धुमाकूळ घातल्याने खरीप हंगाम शेतक-यांच्या हातून गेल्यात जमा आहे.

अतिवृष्टी व पुरामुळे अनेक शेतक-यांच्या शेतजमिनी खरवडून गेल्या आहेत. त्या किमान दोन-तीन वर्षे तरी पुन्हा शेतक-यांच्या हाती लागण्याची चिन्हे नाहीत. संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना सरकारकडून मोठा मदतीचा हात मिळण्याची तातडीची गरज आहे. मात्र, सरकारच्या या मदतीची शेतक-यांना अद्याप प्रतीक्षाच आहे. राज्यात कोरोना पुन्हा डोके वर काढतो आहे. मात्र, शासन-प्रशासन पातळीवर कोरोना रोखण्यासाठीच्या कुठल्याही उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. राज्यातला सामान्य माणूस महागाईच्या वणव्यात होरपळतो आहे. त्याला सरकारकडून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. अशा या तातडीच्या प्रश्नांकडे आता सरकारने त्वरेने लक्ष घालायला हवे. तरच जनतेला राज्यात घडलेल्या सत्तांतर नाट्याने जनतेचेही काही भले झाले असे वाटेल. अन्यथा हा सगळा वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेचाच खेळ ही उबग आणणारी भावना जनतेत दृढ झाल्याशिवाय राहणार नाही. तसे शिंदे व फडणवीस मुरलेले राजकारणी असल्याने आपल्या सहका-यांना कसे शांत ठेवायचे याचे संपूर्ण कौशल्य त्यांच्याकडे आहेच. त्यामुळे या अंतर्गत दबावावर मात करत ते सरकार म्हणून जनतेकडेही लक्ष घालतील ही अपेक्षा! ही अपेक्षापूर्ती झाली तर मग जनतेच्याही घोड्यावर काही थेंब गंगाजल पडल्याचे समाधान जनतेला मिळेल! विस्तारानंतर भाजपला नवा प्रदेशाध्यक्ष व मुंबईचाही नवा अध्यक्ष मिळणार असल्याचे दिसते.

भाजप या नव्या सरकारच्या निमित्ताने शिवसेना खिळखिळी करून आपला विस्तार वाढवण्याचे लक्ष्य बाळगून आहे, हे आता लपून राहिलेले नाहीच. ‘शत-प्रतिशत भाजप’चा नारा राज्यात पूर्ण करण्यासाठी सध्या एकनाथ शिंदे भाजपसाठी हुकमी एक्का आहेत. त्यामुळे भाजप शिंदेंना ताकद देत राहणार हे उघड आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने लागला तर या सरकारवरची टांगती तलवार दूर होईल व सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल! मात्र, निर्णय विरोधात गेला तर शिंदे गटाला स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवणे अवघड होईल. अशा स्थितीत या गटाने भाजपमध्येच विलीन व्हावे, हाच भाजपचा प्रयत्न असणार! एकंदर शिंदेंच्या बंडाने भाजपची राज्यातील स्थिती ‘विन-विन’ अशीच झाली आहे. शिवसेना भाजपचा हा वारू कसा रोखणार? हाच येत्या काळातला सर्वांत जास्त उत्सुकतेचा विषय असणार आहे, हे मात्र निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या