20.9 C
Latur
Tuesday, September 28, 2021
Homeसंपादकीय‘राजधर्मा’चे पालन आवश्यक

‘राजधर्मा’चे पालन आवश्यक

एकमत ऑनलाईन

सध्या राजद्रोह, देशद्रोह, राजधर्म हे शब्द प्रकर्षाने प्रकाशझोतात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘राजद्रोह कायदा रद्द का करत नाही’? असा सवाल करत ‘द्रोही’ची व्याख्या स्पष्ट करण्यास उद्युक्त केले. भारत हा कायद्याचे राज्य असणारा देश असल्यामुळेच येथे प्रत्येकाला बोलण्याचा आणि व्यक्त होण्याचा अधिकार आहे. राजद्रोह हा मुळातच ब्रिटीशकालीन कायदा आहे. ब्रिटनमध्ये हाच कायदा २०१० मध्ये रद्द करण्यात आला.या उलट भारतात मात्र राजद्रोह कायद्यात बदल करून राजद्रोहासाठी विनावॉरंट अटक करण्याचे अधिकारही पोलिसांना देण्यात आले. आपले देशवासी इतके ‘द्रोही’ वाटू लागले? हे ‘द्रोही’ कोण या विषयीच्या कल्पनाही गत काही वर्षात बदलल्या आहेत. सरकार विषयी नकारात्मक भूमिका घेणारे, विरोध, मतभिन्नता व्यक्त करणारेच देशद्रोही ठरवले जात आहेत.

१९६२ मध्ये केदारनाथ वि. बिहार राज्य या खटल्याच्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वाळा देताना म्हटले होते की, सत्ताधारी पक्षाविषयी टीका व नापसंती एवढाच जर एखाद्या व्यक्तीच्या लेखन व भाषणाचा अर्थ होत असेल तर त्या व्यक्तीवर १२४(अ) या कलमाखाली कारवाई होऊ शकत नाही. केवळ सरकारविरुद्ध हल्लाबोल केला म्हणून तो राजद्रोह ठरू शकत नाही. त्या खटल्यामुळे हा कायदा रद्द झाला नाही पण त्याविषयी आता विचार करण्याची वेळ आली आहे. ब्रिटिश सरकारने भारतीयांच्या दडपशाहीसाठी हा कायदा केला होता. मात्र जनतेने निवडून आणलेल्या सरकारवर टीका करण्याचा किंवा हानीकारक धोरणांना विरोध करण्याचा अधिकार जनतेला आहे हे सरकारने विसरता कामा नये. ज्यांनी मोठमोठी आश्वासने देत सत्ता काबीज केली त्यांनी आश्वासने पूर्ण न केल्यास तो देशाचा विश्वासघातच म्हणावा लागेल. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला का चालवला जाऊ नये? म्हणून सरकारने कायदा रद्द करण्याची गरज आहे असे म्हणता येईल.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१९ या कालावधीत राजद्रोहाचे एकूण ३२६ गुन्हे दाखल करण्यात आले पैकी सर्वाधिक ५४ गुन्हे आसाममधील होते. यापैकी १४१ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि सहा वर्षाच्या कालावधीत फक्त ६ जणांना शिक्षा झाली. आसाममध्ये दाखल करण्यात आलेल्या राजद्रोहाच्या ५४ गुन्ह्यांपैकी २६ प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि २५ गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयीन सुनावणी झाली. २०१४ ते २०१९ या काळात राज्यात एकाही व्यक्तीला शिक्षा झाली नाही. गत सहा वर्षात राजद्रोहाच्या आरोपाखाली महाराष्ट्र, पंजाब व उत्तरखंडमध्ये प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला. याचाच अर्थ असा की, राष्ट्रद्रोहाच्या कायद्याचा अलिकडच्या काळात प्रचंड गैरवापर झाला म्हणून अशा कायद्याची सध्या देशाला गरज नाही. सर्वसामान्यांच्या राजद्रोहासंबंधी काहूर उठले असताना राज्यकर्त्यांच्या राजधर्माविषयी काय बोलावे? देशात कोरोना विषाणूचा गदारोळ उठला आहे.

२४ तासांत देशात ३८,१६४ नवे रुग्ण

पहिली लाट, दुसरी लाट, तिसरी लाट अशा एकामागून एक लाटा धडकतच आहेत परंतु त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला अपयश आले आहे. सरकारच्या धोरण गोंधळामुळे सर्वसामान्यांच्या हालअपेष्टांना पारावार उरला नाही. लस गोंधळामुळे लसीकरण प्रक्रिया थंडावली आहे. लस गोंधळाचे खापर राज्यांवर फोडले जात आहे. लस समस्येला राज्ये जबाबदार आहेत, असे माजी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी म्हटले होते. राज्यांना केंद्राकडून लस पुरवठ्याची पूर्वसूचना वेळोवेळी दिली जाते तरीही लसीकरण मोहिमेत समस्या असल्यास त्यास पूर्णत: राज्येच जबाबदार आहेत असा दावा त्यांनी केला होता. प्रत्यक्षात निष्क्रिय कारभाराबद्दल हर्षवर्धन यांची पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. त्यांच्या जागी मनसुख मंडाविया यांची नेमणूक करण्यात आली परंतु त्यांनीही हर्षवर्धन यांचीच री ओढत लस गोंधळाचे खापर पुन्हा एकदा राज्यांवर फोडण्यातच सुख मानले. शिवाय लसींचा तुटवडा नसल्याचा दावाही केला. विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांतील मंत्री वा नेत्यांकडून लसींचा तुटवडा असल्याची भीती लोकांमध्ये निर्माण करण्यात येत आहे असे ते म्हणाले.

लसपुरवठ्यातील अनियमिततेच्या राज्य सरकारच्या दाव्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच लसींच्या उत्पादनाच्या मागणीपासून, राज्यांना कोणत्या लसींचा किती प्रमाणात पुरवठा केला जातो याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले. केंद्रीय मंत्री आपली जबाबदारी झटकत असताना त्यांचे बॉस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘राजधर्मा’बद्दल काय बोलावे? देशावर कोरोनाचे संकट धुमाकूळ घालत असताना पंतप्रधान मोदी यांनी कोरोनाच्या दुस-या लाटेची अभूतपूर्व हाताळणी केल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारवर स्तुतीसुमने उधळली आहेत. योगी आदित्यनाथ सरकारचे कौतुक करताना उत्तर प्रदेश सरकारने कोरोनाची दुसरी लाट अभूतपूर्व पद्धतीने नियंत्रणात आणली असे मोदी म्हणाले. वस्तुत: कोरोनाच्या दुस-या लाटेत ख-या अर्थाने वाताहात झाली असेल तर ती उत्तर प्रदेश सरकारचीच!

तरीसुद्धा पंतप्रधान सरकारचे कान उपटण्याऐवजी उत्तर प्रदेश सरकारचे कौतुक करतात याला काय म्हणावे? कदाचित यामागे पक्षीय राजकारण किंवा योगींविरुद्धची हतबलता असू शकेल. त्यावेळी स्वपक्षातील लोकप्रतिनिधींची प्रशासनाबद्दलची नाराजी स्पष्ट दिसत होती. पे्रतांची विल्हेवाट लावण्यासाठी आर्थिक क्षमता नसणे किंवा गंगेमध्ये प्रेतांची विल्हेवाट लावणे हे उत्तर प्रदेशातील प्रकार देशानेच नव्हे तर जगाने बघितले होते. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कोरोना काळात अकार्यक्षम ठरली होती. स्थलांतरित मजुरांना सरकार ‘स्थानिक रोजगार’ देऊ करेल ही पहिल्या लाटेतील घोषणा हवेत विरली होती. म्हणून या मजुरांचे तांडे पुन्हा महाराष्ट्राकडे निघाले होते. फक्त धार्मिक अजेंडा राबवून राज्य चालत नाही. पंतप्रधानांकडून या सा-या यशापयशाचे मूल्यमापन होणे गरजेचे होते. दुर्दैवाने तसे काहीच झाले नाही. उलट मोदींनी उत्तर प्रदेश सरकारला शाबासकीच दिली. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या अनेक देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा मोठी आहे. मात्र सरकारने ज्या प्रकारे कोरोनाची दुसरी लाट नियंत्रणात आणली व त्याचा फैलाव रोखला ते अभूतपूर्वच म्हणावे लागेल.

येथे आठवण होते ती माजी पंतप्रधान अटल बिहारी यांची. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तेथे जातीय दंगली उसळल्या होत्या. त्यावेळी या दंगली आटोक्यात आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राजधर्माचे पालन करावे अशी जाहीर चपराक अटल बिहारींनी दिली होती. जनतेकडून सहकार्याची अपेक्षा ठेवताना त्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक असते. सरकार आणि आरोग्य संघटना फक्त निर्बंधाबाबत, वाढत चाललेल्या आकड्यांबद्दल बोलत आहेत. दीड वर्षाहून अधिक काळ लोटला पण नक्की काय चालले आहे. काय योग्य आहे याबाबत कुणीच नागरिकांना विश्वासात घेत नाही. शिथिल केलेले निर्बंध योग्य असतील तर रुग्णसंख्या वाढत नसताना केलेली कडक टाळेबंदी चूक होती का? दोन्हीही योग्य असतील तर कशाच्या आधारे? नेत्यांनी, सरकारने आपल्या राजधर्माचे पालन केले असते तर विविध प्रश्नांची भेंडोळी तयार झाली नसती!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
194FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या