18.9 C
Latur
Friday, October 22, 2021
Homeसंपादकीय‘बंद’ - एक महत्त्वपूर्ण हत्यार

‘बंद’ – एक महत्त्वपूर्ण हत्यार

एकमत ऑनलाईन

राज्य बंद, देश बंद हे सत्ताधारी वर्गाच्या विरोधात असलेली लोकशक्ती दाखविण्याचे महत्त्वाचे साधन असते. त्यातून सरकारला विचार करण्यास भाग पाडण्याचा उद्देश असतो. म्हणूनच संसदीय लोकशाहीत ‘बंद’सारखे महत्त्वपूर्ण हत्यार जबाबदारीने व पूर्ण क्षमतेनेच वापरले पाहिजे. त्यासाठी लोकप्रबोधन करणे आवश्यक असते. बंद पुकारणे हे लोकशक्ती तसेच लोकविद्रोह दाखविण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे. ते गंभीरपणे वापरले गेले पाहिजे. उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे शेतक-यांना चिरडण्याचा अतिशय अमानवी, क्रूर, निंदनीय, घृणास्पद प्रकार घडला. त्याच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीने ११ ऑक्टोबर रोजी ‘महाराष्ट्र बंद’चे आवाहन केले होते. संपूर्ण देश आज शेतक-यांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभा आहे हे दाखवून देण्यासाठी हा बंद होता. या ‘बंद’मधून अत्यावश्यक सेवांना वगळण्यात आले होते. गत १० महिन्यांपासून चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाकडे लक्ष द्यायला भाजप सरकारकडे वेळ नाही. उलट आंदोलनकर्त्या शेतक-यांना खलिस्तानवादी, देशद्रोही संबोधण्यात येत आहे.

लखीमपूरमध्ये ज्या पद्धतीने केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांच्या मुलाने चार शेतक-यांसह आठ जणांचा चिरडून खून केला त्यावरून आता भाजप हा शेतक-यांची हत्या करणारा पक्ष बनला आहे की काय अशी शंका येणे साहजिक आहे.‘महाराष्ट्र बंद’ मागची भावना महत्त्वाची होती. शेतीपासून कामगारविषयक कायद्यापर्यंतचे सर्वसामान्यांचे नुकसान करणारे कायदे, पेट्रोलपासून खाद्यतेलापर्यंत आणि गॅसपासून डाळीपर्यंत सर्व वस्तूंची जीवघेणी वाढती महागाई, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक उद्योगांची विक्री, मोडकळीस येत चाललेले लहान- मोठे उद्योगधंदे, फसलेली नोटबंदी, प्रचंड बेरोजगारी, सातत्याने घटणारा विकासदर, घटनात्मक मूल्यांची सातत्याने चाललेली पायमल्ली, पी. एम. केअर फंडापासून राजकीय पक्षांना मिळणा-या देणग्यांपर्यंत पाळली जाणारी गुप्तता अशा अनेक प्रश्नांवर सरकार मूग गिळून गप्प आहे. या सा-या मुद्यांवर ‘बंद’चे हत्यार उपसायला हवे. पण आज काय चित्र आहे? जनतेत उद्रेक नाही, नाराजी नाही… जणू काही आज ती निष्क्रिय बनली आहे. न्याय्य प्रश्नांवर सरकारचे डोके ठिकाणावर आणण्यासाठी ‘बंद’चे हत्यार वापरायला हवे. काही जणांना ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक अनाकलनीय वाटली.

त्यांचे म्हणणे असे की, राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत आहे. सत्तारूढ होताना त्यांनी राज्याचे कामकाज शांततेत व सुव्यवस्थेत चालवू अशी शपथ घेतली होती. राज्याचे कामकाज सुरळीत चालू ठेवणे हे सत्ताधा-यांचे ‘प्रथम कर्तव्य’ आहे. राज्यघटनेत तसे नमूद केले आहे. असे असताना राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी ‘महाराष्ट्र बंद’ पुकारला. सत्ताधारी पक्षास सत्ता म्हणजे स्वैराचाराचा परवाना नव्हे याची जाणीव करून देण्यासाठी न्यायसंस्थेने स्वत:हून हा ‘बंद’ बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करावे. रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले, सरकारने बंद पुकारणे ही महाविकास आघाडीची चुकीची भूमिका आहे. ही आघाडी राजकारणात इतकी मश्गुल आहे की त्यांना आपण राज्यात सरकार चालवत आहोत याचे भान राहिलेले नाही. आठवले यांनी लखीमपूरमधील हिंसाचाराचा तीव्र निषेध केला. या प्रकरणी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांनी एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू केली असून या प्रकरणी कोणीही दोषी असो त्यावर निश्चितपणे कठोर कारवाई होईल. केंद्र सरकार नेहमी शेतक-यांच्या पाठिशी उभे आहे. शेतक-यांचे नेते नवीन कृषी कायद्यांबाबत चुकीच्या पद्धतीने आंदोलन करीत आहेत.

भाजप नेते आशीष शेलार यांनी ‘बंद’द्वारा जनतेला वेठीस धरू नका असा सल्ला महाविकास आघाडी सरकारला दिला होता. हा सल्ला ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान’ या पठडीतला होता. शेलार यांनी उत्तर प्रदेशमधील घटनेचा निषेध म्हणून पुकारण्यात आलेल्या ‘बंद’संदर्भात चिंता व्यक्त करताना म्हटले होते की, कोरोना निर्बंधामुळे गत दीड वर्ष जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. उत्तर प्रदेश घटनेचे केवळ राजकारण केले जात आहे असा आरोपही त्यांनी केला. हे सारे खरे असेल तर कोरोनाकाळ सुरू असताना जनआशीर्वाद यात्रा काढू नयेत, मंदिरे उघडावीत म्हणून रस्त्यावर उतरून घंटानादासारखे खुळचट प्रकार करू नयेत हे शेलार यांना त्यांच्या पक्षनेत्यांनी का समजावले नाही? मुळात असे खुळचट प्रकार पक्षनेतृत्वानेच रुजवले आहेत. तेव्हा याबाबत शेलारांना दोषी ठरवता येणार नाही. कारण ‘खाण तशी माती’! राज्यातील पूरग्रस्त तसेच अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकरी आणि इतरांना आर्थिक मदत देण्याची संवेदनशीलता राज्य सरकारने दाखवावी असे शेलार म्हणतात. मग अशीच संवेदनशीलता मोदी व अन्य भाजप नेत्यांनी उत्तर प्रदेश घटनेबाबत दाखवणे आवश्यक नव्हते का? महाराष्ट्र सरकारने पुकारलेला बंद परिस्थितीनुसार अयोग्य असेलही पण महाराष्ट्र सरकारची प्रत्येक कृती चुकीची ठरवत निव्वळ राजकारण करणारे भाजप नेतेही तितकेच चुकीचे वर्तन करत आहेत.

२७ सप्टेंबर रोजी संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने आणि देशातील बहुतांश राजकीय पक्षांनी व जनसंघटनांनी पुकारलेला ‘भारत बंद’ हा देशातील बळिराजा व सर्वसामान्य माणसाच्या पिळवणुकीचा उद्गार होता. ‘बंद’ला पाठिंबा देत असताना त्यासाठी सर्वशक्तीनिशी सरकारी धोरणाविरोधात रस्त्यावर उतरणे गरजेचे असते. जनतेचा भ्रमनिरास झाला तरी जनतेत उद्रेक दिसत नाही असे जे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे, त्याबाबतचा दोष केवळ जनतेला देता येणार नाही तर त्याची मुख्य जबाबदारी सरकारी धोरणाविरोधी लढणा-या सर्व राजकीय पक्षांची व संघटनांचीही आहे. महाविकास आघाडीने पुकारलेल्या ‘महाराष्ट्र बंद’ला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. मुंबई, ठाण्यासह राज्याच्या काही भागात व्यवहार ब-यापैकी ठप्प होते. मात्र अन्य ठिकाणी ‘बंद’ला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. काही ठिकाणी हिंसाचाराचे प्रकार घडले.

एसटी, बेस्ट सेवा बंद राहिल्याने प्रवाशांचे हाल झाले. टाळेबंदीच्या दीर्घ कालावधीनंतर आता व्यवहार पूर्वपदावर येत असतानाच पुकारलेल्या ‘बंद’ला ठराविक भाग वगळता फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. कोरोनाकाळात दोन वेळा लागू झालेल्या कठोर निर्बंधामुळे ‘महाराष्ट्र बंद’बाबत नागरिकांमध्ये उत्स्फूर्तता दिसून आली नाही. हा ‘बंद’ म्हणजे सरकार पुरस्कृत दहशतवाद असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या