28.7 C
Latur
Thursday, February 25, 2021
Home संपादकीय एकदाचा घोळ संपला!

एकदाचा घोळ संपला!

एकमत ऑनलाईन

कोरोना महामारीच्या संकटाने देशात आरोग्य संकट तर आणलेच पण त्याचे आकलन करण्याबाबत राज्यकर्त्यांच्या क्षमतांची जी परीक्षा झाली त्यात भारतीय राज्यकर्ते सपशेल नापास झाले आहेत. मात्र, स्वत:चे अपयश मान्य करण्याची प्रवृत्तीच सध्या लयाला गेली असल्याने अपयशाचे खापर दुस-याच्या माथी फोडण्याची स्पर्धा लागते आणि त्यासाठी मागचा-पुढचा विचार न करता सवंग राजकारणाचा बिनदिक्कत आधार घेतला जातो. एकदा का असे राजकारण सुरू झाले की, ते रोखणे निव्वळ महाकठीण! त्यासाठी मग न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागणे अटळ!

यात जे घोळात घोळ निर्माण होतात त्याचे संबंधित क्षेत्रांवर व घटकांवर किती विपरीत परिणाम होतात, याचा गांभीर्याने विचार करणे तर लांबच तसा साधा विचारही कुणाच्या मनाला शिवत नाही, हे दुर्दैवच! कोरोनाच्या संकटाशी लढताना देश एकसंध झाल्याचे व एकत्रितरीत्या सर्वांवरच आलेले हे संकट दूर करण्यासाठी लढत असल्याचे चित्र दिसणे अपेक्षित होते मात्र, सध्याचे जे चित्र आहे ते नेमके याच्या उलटच दिसते व अनुभवायला मिळते. मानवजातीवर कोसळलेल्या या अभूतपूर्व संकटाने अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेले असतानाही आपल्या देशामधील राजकीय पक्षांना आपले राजकीय अजेंडे सोडवत नाहीत की, मानवतावादी विचार त्यांच्या मनाला शिवत नाहीत, हे खरोखरच देशातील व्यवस्थेचे व सर्वसामान्य जनतेचे दुर्दैवच.!

विशेष म्हणजे हे सगळे ’जनतेच्या कल्याणार्थ ’या नावाखाली सुरू असते व खपवलेही जाते! असो!! राजकारण मानवी जीवनाचे सर्वच अंग व्यापून टाकत असल्याने हे होणे अटळच आणि त्यासाठी कोणा एकाला दोषी ठरवणेही चूकच. मात्र, किमान काही मूलभूत क्षेत्रे तरी राजकारणाच्या कक्षेबाहेर ठेवली जावीत. कारण ती देशाचे भवितव्य ठरवणारी व घडवणारी असतात, अशीच सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा! दुर्दैवाने ही अपेक्षाही जेव्हा फोल ठरते तेव्हा जनतेच्या नशिबी निव्वळ मन:स्तापच येतो! असाच मन:स्ताप देशातील विद्यार्थी मागच्या चार महिन्यांपासून सहन करत होते. ऐन परीक्षांच्या काळात कोरोना संकट उद्भवले आणि या संकटाबाबत कमालीची आकलनशून्यता राज्यकर्त्यांनी दाखविली त्यामुळे इतर सर्व क्षेत्रांबरोबरच देशाच्या शैक्षणिक क्षेत्रातही प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला.

सहस्त्रकातील कवयित्री : अमृता प्रीतम!

खरं तर देशाचे भवितव्य ठरविणा-या शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ हा सर्वाेच्च प्राधान्याने व एकमताने दूर करण्यावर राज्यकर्त्यांनी भर देणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात घडले उलटेच. देशभर एकच धोरण ठरवून समस्येवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी प्रत्येकाने आपल्या मनमर्जीप्रमाणे निर्णय जाहीर करण्याचा धडाका लावला आणि त्याद्वारे तत्कालीन राजकीय हिताच्या पोळ्या शेकण्याचा उद्योग सुरू केला. आपण जे बोलतोय, जे निर्णय जाहीर करतोय, ते करण्याचा अधिकार आपल्याला आहे की नाही, हे तपासण्याचे सौजन्यही कुणी दाखविले नाही. याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला आणि शिक्षण क्षेत्रात कमालीचा गोंधळ निर्माण झाला. परीक्षा होणार की नाही, हेच चार महिन्यांपासून ठरत नव्हते. या घोळात विद्यार्थी मात्र पुरते भरडले गेले. लोकानुनयी राजकारणाच्या सध्याच्या शिरस्त्याप्रमाणे प्रत्येकजण आपापल्या परीने या निर्माण झालेल्या घोळात यथाशक्ती, यथामती भर घालण्याच्या प्रयत्नात गुंतल्याने अखेर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणे हाच शेवटचा पर्याय शिल्लक राहिला. शिक्षणासारख्या मूलभूत क्षेत्रात हे घडणे व घडविले जाणे कितपत समर्थनीय व योग्य हा प्रश्न प्रत्येक सुजाण नागरिकाने आपल्या मनाला विचारावा, हेच योग्य.

असो! सर्वाेच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाने एकदाचा हा घोळ आता मिटविला आहे व सर्व प्रकारच्या महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणारच, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. कोरोनाने निर्माण झालेली स्थिती पाहता परीक्षा पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात, मात्र त्या रद्द करता येणार नाहीतच, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. खरं तर नीट व जेईई परीक्षेबाबत न्यायालयाने जो निर्णय दिला होता त्यावरून न्यायालयाची काय भूमिका आहे, हे स्पष्टच झाले होते.त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबतचा हा निर्णय अपेक्षित असाच आहेक़ोरोना संकट आले आहे हे खरे पण त्यावर मानवी जीवनच ठप्प करणे, बंद करणे हा उपाय नाही तर या संकटाचा सामना करत मानवी जीवन सुरळीत करण्याचे मार्ग शोधायला हवेत, अशीच रास्त व योग्य भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे.

संकुचित राजकीय हितापोटी न्यायालयाची ही भूमिका लवकर पचनी पडणे अवघड जाणे अत्यंत साहजिकच आहे आणि त्यावर पुनर्विचार याचिका वगैरे पर्यायही शोधले जाणे नैसर्गिक.मात्र, आता तरी संकुचित विचार सोडून व्यापक हिताचा विचार व्हावा कारण संकुचित विचारांतून जो घोळ घातला गेला, जो गोंधळ उडाला त्याने देशातील कोट्यवधी विद्यार्थी मागच्या चार महिन्यांपासून अक्षरश: भरडले गेले आहेत. संभ्रमाच्या वातावरणाने ते भविष्याबाबत चिंतीत आणि सैरभैर झाले आहेत. हा घोळ भविष्यच उद्ध्वस्त करणार का? हीच चिंता विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना पोखरून टाकतेय, सैरभैर करतेय! असे पुरते गोंधळलेले विद्यार्थी अभ्यासावर लक्ष काय केंद्रित करणार? त्यामुळे सर्वांनीच न्यायालयाचा निर्णय मान्य करून त्वरित हा घोळ संपवायला, थांबवायला हवा.

परीक्षा, सुरक्षा आणि राज्य सरकारचे अधिकार !

आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठेवून परीक्षा कशा घेता येतील? काय मार्ग काढता येईल? यासाठीच्या पर्यायांवर गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करावे, हेच योग्य! न्यायालयाच्या निर्णयाने परीक्षा होणारच, यावर आता शिक्कामोर्तब झालेच आहे.त्यामुळे विद्यार्थी झडाडून अभ्यासाला लागतीलच. आता राज्यकर्त्यांनीही घोळ वाढविण्यापेक्षा स्वत:ची जबाबदारी उचलण्यावर आणि ती व्यवस्थित पार पाडण्यावर भर द्यायला हवा कारण हा मुद्दा राजकीय जय-पराजयाचा किंवा कुरघोड्यांचा नाही तर कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा व भवितव्याचा आहे. हे विद्यार्थी देशाचे भविष्य आहेत. त्यांच्या भवितव्यासोबतचे खेळ हे देशाचे भविष्य बिघडवणारे ठरतील, याची जाण ठेवायलाच हवी.त्यामुळे आता सुरळीत व सुरक्षित परीक्षांसाठीची सुयोग्य यंत्रणा उभी करणे हीच प्राथमिक व सर्वाेच्च प्राधान्याची जबाबदारी आहे.

परीक्षा घेण्यात कोरोनाने जे अडथळे निर्माण होतील किंवा आहेत, ते दूर करण्यासाठी यंत्रणा एकदिलाने कामाला लागायला हवी. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा व त्यांच्या भवितव्याचीही सुरक्षा हे सर्वाेच्च प्राधान्य आहे. आणि ही जबाबदारी आता यंत्रणेला पार पाडावीच लागेल. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारंपरिक पध्दत सुधारणे, मूल्यांकनाचे विविध पर्याय योजण्यावर भर देणे, यंत्रणा युध्दपातळीवर सक्षम करणे गरजेचे आहे. थोडक्यात सांगायचे तर कोरोना संकटाला पाठ दाखवून पळण्याऐवजी आव्हान म्हणून ते स्वीकारण्याचा मार्ग आता निवडावाच लागेल. मानवी जीवनाच्या इतर सर्व बाबींत सरकार, यंत्रणा व त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून सर्वसामान्य जनताही सध्या हाच मार्ग निवडून प्रयत्न करतेय, लढतेय.

शिक्षणासारखे कळीचे मूलभूत क्षेत्र त्याला अपवाद ठरविता येणार नाहीच, हे वास्तव आपण लवकरात लवकर स्वीकारून पचनी पाडायला हवे तरच होणारे प्रचंड मोठे नुकसान रोखता येईल.शिवाय संकटातून धडा घेऊन व्यवस्था व यंत्रणेतील त्रुटी दूर करण्याची संधी आपण साधायला हवी. हा व्यापक दृष्टिकोनच भल्याचा ठरेल आणि तो बाळगणे हीच आजच्या घडीची गरज आहे. संकुचित दृष्टिकोनाने आपणच आपल्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू, हे सरकार, राज्यकर्ते, यंत्रणा, संबंधित घटक यांनी जसे लक्षात ठेवायला हवे तसेच तत्कालीन लाभाचा मोह दूर करून विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांनीही लक्षात घेतले पाहिजे, अन्यथा आपणच आपल्या पायावर कु-हाड मारून घेतल्याची स्थिती उद्भवेल, हे निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,433FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या