22.9 C
Latur
Wednesday, July 28, 2021
Homeसंपादकीयऔषधनिर्मिती अन् अर्थलाभ

औषधनिर्मिती अन् अर्थलाभ

एकमत ऑनलाईन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लसीकरणाबाबतचे नवे धोरण जाहीर करताना केंद्र सरकार लस खरेदी करेल आणि राज्यांना मोफत लस पुरवठा करेल असे म्हटले होते. केंद्र सरकार ७५ टक्के लस खरेदी करणार होते आणि खासगी हॉस्पिटल्सना २५ टक्के लस खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली होती. २१ जूनपासून १८ ते ४४ वयोगटासाठीही केंद्रच लसपुरवठा करणार असल्याने लसीकरण मोहीम व्यापक होण्याची आशा आहे. लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्राने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. शिवाय केंद्राने ऑनलाईन नोंदणीही रद्द केली आहे. त्यामुळे १८ वर्षांवरील कोणालाही थेट लसीकरण केंद्रावर जाऊन तिथे नोंदणीनंतर लसलाभ घेता येईल. प्रारंभी ऑनलाईन नोंदणीची सक्ती करण्यात आली होती. त्यावरून बराच गोंधळ उडाला होता.

ग्रामीण भागातील लोकांना नोंदणी करताना अनंत अडचणी आल्या होत्या. याचा फटका लसीकरण मोहिमेला बसला. चोहोबाजूंनी टीका झाल्याने सरकारने आपल्या धोरणात बदल केला. मुळात सरकारचा उद्देश चांगला होता परंतु यामुळे वेगाने लसीकरण होण्यात अडथळे येत आहेत हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने आपल्या धोरणात लवचिकता आणली. केंद्राने ‘कोविन’वर ऑनलाईन पूर्वनोंदणीची सक्ती न करण्याचा निर्णय घेतला. माणूस योजतो एक आणि होते भलतेच असे नेहमीच होत असते. त्यामुळे प्रसंगानुरूप निर्णय घ्यावे लागतात. पुढे आणखी काय अडचणी येतील त्यासाठीही तयार रहावे लागते. आता मोदींनी संपूर्ण लस खरेदीचे धाडस दाखवले आहे पण पुढे त्यांना आणखी कोणत्या गोष्टींना सामोरे जावे लागेल ते सांगता येत नाही. या संबंधातला एक धोका भारत बायोटेकने दाखवला आहे.

भारत बायोटेकद्वारा कोवॅक्सिन लसीची निर्मिती केली जाते. भारत बायोटेकने आपले दात दाखवताना म्हटले आहे की, केंद्र सरकारला १५० रुपये प्रति डोस दराने दीर्घ काळपर्यंत कोरोना प्रतिबंधक स्वदेशी कोवॅक्सिन लस देणे परवडणार नाही. केंद्र सरकारला अत्यल्प किमतीत लसींचा पुरवठा करण्यासाठी खासगी बाजारात लसींची किंमत वाढविण्याची गरज कंपनीने व्यक्त केली आहे. भारत बायोटेकने खासगी क्षेत्रासाठी उपलब्ध इतर लसींच्या तुलनेत कोवॅक्सिनच्या अधिकच्या किमतीचे समर्थन केले आहे. लसीच्या उत्पादनाचा खर्च भरून काढण्यासाठी ही बाब आवश्यक असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. कंपनीकडून सध्या केंद्राला दीडशे रुपये, राज्यांना चारशे रुपये आणि खासगी रुग्णालयांना बाराशे रुपये प्रति डोस दराने लसीचा पुरवठा केला जातो.

केंद्राला अतिशय कमी किमतीमध्ये लस उपलब्ध करून दिली जात असल्याने खासगी क्षेत्रातील कोवॅक्सिनची किंमत वाढत आहे. अशा स्थितीत दीडशे रुपये प्रति डोस दराने दीर्घ काळपर्यंत केंद्र सरकारला लस देणे शक्य नसल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. कोवॅक्सिनच्या एकूण उत्पादनापैकी सुमारे ७५ टक्के साठा केंद्र व राज्यांना दिला जात आहे. फक्त २५ टक्के पुरवठा हा खासगी रुग्णालयांना केला जातो. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातून लसीची कमी प्रमाणात खरेदी होत आहे. पंतप्रधानांनी मोठ्या अभिमानाने कोविशिल्ड व कोवॅक्सिन या स्वदेशी भारतीय लसी असल्याचे सांगितले होते. परंतु जेव्हा व्यवसायाचा प्रश्न येतो तेव्हा देशप्रेम, देशाभिमान आदी मुद्दे गौण ठरतात. कारण शेवटी प्रत्येकाला स्वार्थातून परमार्थ साधायचा असतो! कोरोना साथीचा जागतिक मुकाबला करण्यासाठी कोविड लसी पेटंटमुक्त कराव्यात तसेच ‘एक वसुंधरा एक आरोग्य’ हा दृष्टिकोन ठेवावा असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी जी-७ बैठकीत केले होते.

रोगाच्या आगामी साथी टाळण्यासाठी जागतिक समुदाय, नेते यांनी एकजूट दाखवण्याची गरज आहे तसेच एक वसुंधरा एक आरोग्य (सामुदायिक) ही संकल्पना जागतिक पातळीवर पुढे नेली पाहिजे असे मोदी म्हणाले होते. त्यांच्या या संकल्पनेला जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता तर ऑस्ट्रेलिया व इतर देशांनी कोरोना लसीवरील पेटंट रद्द करण्याच्या मोदी यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला होता. मूठभर बड्या देशांतील औषध कंपन्यांच्या हाती असलेले लस उत्पादनाचे बौद्धिक अधिकार मर्यादित काळासाठी माफ केले जावेत अशी मागणी भारत व द. आफ्रिकेने केली होती. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून ही मागणी योग्यच आहे.

जगातील लोकांचे एकाच वेळी आणि तत्परतेने लसीकरण हेच कोरोना संकटापासून छोट्या व बड्या राष्ट्रांना संरक्षण देऊ शकते. पण लस-संशोधन खर्चिक असते व त्यासाठी लागणारी आर्थिक गुंतवणूक करणे भारतासारख्या देशांना कठीण जाते याची जाणीव आपल्या राजकीय नेतृत्वाने ठेवली असती तर कोरोना काळात देशात जो हाहाकार उडाला तो टाळता आला असता. अर्थात त्यासाठी नियम व शिस्त पाळण्याची गरज होती. जगभरात औषध निर्माण क्षेत्रात जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन, फायझर, रोश, नोव्हार्टिस, मार्क अ‍ॅण्ड कं., ग्लॅक्सोस्मिथक्लाईन, अ‍ॅस्ट्राझेनेका आदी महाकाय कॉर्पोरेट्सची मक्तेदारी आहे. त्यांनी या क्षेत्रात अब्जावधी डॉलर्स गुंतवले आहेत. ते आपले बौद्धिक अधिकार काही काळासाठी का होईना स्थगित ठेवतील अशी आशा ठेवणे व्यर्थ आहे. या कॉर्पोरेट्सच्या तुलनेत भारताचा एकूण फार्मास्युटिकल उद्योग सुमारे ३५ बिलियन डॉलर्स एवढाच आहे.

तरीसुद्धा आपल्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमावतात मग महाकाय कंपन्या नफा कसा काय सोडतील? मूलभूत संशोधनात भारतीय कंपन्यांचा फारसा वाटा नाही परंतु औषधनिर्मितीत मात्र हा उद्योग भरभराटीस आला आहे. संशोधनातही आपण वरच्या क्रमांकावर असतो तर महाकाय कॉर्पोरेट्सप्रमाणे आपणही आपल्या हक्कांवर अडून बसलो असतो. त्यामुळे भारत बायोटेकसारखी कंपनी हळूच डोके वर काढणारच! म्हणून बौद्धिक अधिकारांच्या लढाईत वेळ, श्रम व पैसा खर्च करण्यापेक्षा इतर उपायांवर, व्यावहारिक उपायांवर लक्ष देणे योग्य ठरेल. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारल्याशिवाय, औषधादी उत्पादन, संशोधन, विकास व निर्मितीला चालना दिल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही.

शिवसेना भवनासमोर भाजप व शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये राडा

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
200FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या