23.4 C
Latur
Tuesday, August 16, 2022
Homeसंपादकीयश्रीलंकेची दुर्दशा !

श्रीलंकेची दुर्दशा !

एकमत ऑनलाईन

‘रम्य ही स्वर्गाहून लंका’ असे वर्णन होणा-या आपल्या शेजारी राष्ट्र श्रीलंकेची आज पुरती दुर्दशा झाली आहे. हा देश सध्या आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोरीत निघाला आहे. प्रचंड बोकाळलेली महागाई व अन्नधान्यापासून इंधनापर्यंत सर्वच बाबींची निर्माण झालेली प्रचंड टंचाई यामुळे ओस पडलेल्या बाजारपेठा असेच या देशाचे मागच्या काही महिन्यांपासूनचे चित्र. त्यामुळे मागच्या मार्च महिन्यात या देशात प्रचंड जनक्षोभ निर्माण झाला होता. मात्र, देशातील जनतेला बहुसंख्याकवादाच्या राजकारणात गुंतवून व ‘हे’ विरुद्ध ‘ते’च्या आगी लावून त्यावर आपल्या सत्ताकारणाच्या व घराण्याच्या ऐशारामी जीवनाच्या पोळ्या शेकणा-या राजपक्षे कुटुंबास यातून काही बोध घ्यावा,

आपल्या राज्यकारभारात सुधारणा करून जनतेच्या व्यथा कमी कराव्यात अशी सुबुद्धी काही झाली नाही. अध्यक्ष राजपक्षे यांनी जनक्षोभानंतर देशाचा पंतप्रधान बदलण्याव्यतिरिक्त दुसरे काहीच केले नाही. शेवटी जनतेच्या सहनशक्तीचा अंत झाला व हजारो नागरिक राष्ट्राध्यक्षांच्या महालावर अक्षरश: चाल करून गेले. जनतेच्या या संतापाचा सामना करण्यासाठी हिंमत दाखविण्याऐवजी अध्यक्ष राजपक्षे पैशांच्या बॅगा भरून पळून गेले. संतप्त नागरिक अध्यक्षांच्या निवासस्थानात घुसले व त्यांनी या निवासस्थानाचा ताबा घेतला. त्यानंतरची दृश्ये जगाला अफगाणमधील तालिबानने घडवलेल्या सत्तांतरानंतरच्या दृश्यांची आठवण करून देणारीच. फरक एवढाच की, तालिबानींच्या हातात शस्त्रे होती मात्र या श्रीलंकेच्या नागरिकांच्या हातात तशी शस्त्रे नव्हती. त्यांच्या डोळ्यात होता तो अनावर झालेला संताप ! आपल्या दुर्दशेला राजपक्षे कुटुंबच पूर्णत: जबाबदार असल्याचे सत्य कळल्यावर जनतेत जो उद्रेक निर्माण झाला त्यातून हा स्वयंस्फूर्त उठाव झाला.

श्रीलंका लष्करालाही जनतेच्या स्थितीची पूर्ण कल्पना असल्याने व त्याबद्दल लष्कराच्या मनातही सहानुभूती असल्याने आंदोलक नागरिकांविरुद्ध कुठलीही कारवाई न करता हिंसाचार होणार नाही, याची दक्षता श्रीलंका लष्कराने घेतली. लष्कराच्या या भूमिकेबद्दल त्यांचे कौतुकच करायला हवे कारण या भूमिकेमुळे श्रीलंकेतील प्रचंड मोठा रक्तपात टळला. तथापि आंदोलकांच्या संतापाच्या भक्ष्यस्थानी श्रीलंका पंतप्रधानांचे खाजगी निवासस्थान पडलेच ! आंदोलकांनी संतापाच्या भरात पंतप्रधानांच्या खाजगी निवासस्थानाला आग लावली. मात्र, प्रतिकारार्थ कुठली कारवाई न झाल्याने हिंसाचाराचा वणवा वाढला नाही. असो ! अध्यक्षांच्या महालात घुसलेल्या नागरिकांच्या प्रत्येक कृतीतून अध्यक्ष राजपक्षे यांच्याबाबतचा प्रचंड संतापच व्यक्त होत होता. आमची पुरती दुर्दशा करून वर्षानुवर्षे सत्ता उपभोगणारे राजपक्षे घराणे स्वत: मात्र ऐशआरामात लोळत पडतात, याचा संताप श्रीलंका नागरिकांच्या डोळ्यांत दिसत होता आणि त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून तो व्यक्तही होत होता आणि असे घडणे अटळच ! राजपक्षे घराण्याने बहुसंख्याकवादाचेच सूत्र वापरत सत्ता मिळवली.

मात्र, ती उपभोगताना अर्थकारणाकडे साफ दुर्लक्ष करत पुन्हा सत्ता टिकवण्यासाठीही बहुसंख्याकवादाचाच आधार घेतला. मनमानी कारभार, प्रचंड भ्रष्टाचार व त्या जोडीला नैसर्गिक शेती व आत्मनिर्भरता अशी तुघलकी धोरणे यामुळे श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था अगोदरच अडचणीत सापडली होती. उरलीसुरली कसर कोरोनाने प्रचंड फटका देऊन अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार असलेले पर्यटन क्षेत्र ठप्प होण्याने भरून काढली आणि श्रीलंका पुरत्या दुर्दशेत पोहोचला. विखारी विस्तारवाद हेच धोरण असलेल्या चीनच्या दावणीला श्रीलंकेला बांधण्याची घोडचूक तर राजपक्षे यांनी अगोदरच केलेली होती. संकटात सापडलेल्या लंकेला चीन मदत करेल व संकटातून बाहेर काढेल, ही निव्वळ भाबडी आशाच! या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून सोन्याची लंका आता रंकांची लंका झाली आहे. लंकेच्या या दुर्दशेला बहुसंख्याकवादाचे राजकारण करून प्रदीर्घ काळ सत्ता उपभोगणारे राजपक्षे घराणेच जबाबदार आहे, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ सत्य. मात्र, श्रीलंका जनता अर्थनिरक्षर असल्याने राजपक्षे घराण्याचे आजवर साधले! पोटातील भुकेच्या आगीने जनतेला हे ढळढळीत सत्य पहायला लावल्यावर आता मात्र बहुसंख्याकवादाच्या राजकारणाचा बुरखा टराटरा फाटला आहे.

हा घटनाक्रम अटळच! जगाचा इतिहास हेच सांगतो की, बहुसंख्याकवादाचे राजकारण करून सत्ता प्राप्त करता येते पण ती टिकवता येत नाही. ती टिकवायची तर त्याला अर्थकारणाची योग्य जोड द्यावी लागते. अशी जोड द्यायची तर मग सत्ताप्राप्तीनंतर बहुसंख्याकवादाला म्यान करून देशाच्या समग्र विकासावर भर द्यावा लागतो. हा विकास साधताना समाजातील कुठल्याही घटकाला त्यापासून दूर ठेवता येत नाही कारण असे झाल्यास समग्र अर्थकारण सावरता येत नाही. राजपक्षे घराण्याला राजकारण व सत्ताकारणाच्या उन्मादात नेमका याचाच विसर पडला आणि त्यातूनच श्रीलंकेत आजची स्थिती उद्भवली आहे. आता राजपक्षे अध्यक्षपद सोडतील व पंतप्रधानही राजीनामा देतील आणि सर्वपक्षीय सरकार लंकेत सत्तारूढ होईल. श्रीलंकेतील संकटावरचा हा राजकीय मार्ग. मात्र, या राजकीय मार्गाने श्रीलंकेतील आर्थिक संकट दूर होण्याची शक्यता कमीच! अर्थसंकट दूर करायचे तर श्रीलंकेतील येणा-या नव्या सरकारला राजकारणाच्या कुंपणाबाहेर येऊन पूर्णपणे अर्थकारणावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

त्यासाठी चीनचे मांडलिकत्व सोडून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदत मिळवावी लागेल. त्यासाठीच्या प्रयत्नात देशांतील बौद्धिक संपदेला एकत्र करून त्याची मदत मिळवावी लागेल. मिळणा-या आर्थिक मदतीच्या मोबदल्यात कठोर आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याची इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. दीर्घकाळचे मित्र व शेजारी राष्ट्र असणा-या भारतासोबत दुरावलेले संबंध पुन्हा दृढ करण्यावर भर द्यावा लागेल. जनतेला लागलेली अनुदानाची सवय मोडून काढावी लागेल व राजपक्षे राजवटीच्या अनेक खुळचट संकल्पना व धोरणांना कायमचा रामराम करावा लागेल. अर्थकारण सुधारणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे व त्यात सातत्य कायम ठेवणे गरजेचे आहे. त्यासाठीची इच्छाशक्ती व सहनशक्ती श्रीलंकेतील नेतृत्वाला दाखवावी लागेल व जनतेतही ही इच्छाशक्ती जागृत करावी लागेल, तरच आजच्या स्थितीतून लंका बाहेर येईल. हे होणार का? याची प्रतीक्षा करावी लागेल. सध्या तरी बहुसंख्याकवादाच्या राजकारणात पुरते होरपळून निघालेली लंका आर्थिकदृष्ट्या दुर्दशेच्या फे-यात सापडली आहे, हे मात्र निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या