32.3 C
Latur
Sunday, April 11, 2021
Homeसंपादकीयकारशेडवरून राजकीय सुंदोपसुंदी!

कारशेडवरून राजकीय सुंदोपसुंदी!

एकमत ऑनलाईन

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड उभारणीच्या कामाला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (१६ डिसेंबर) स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारला दणका बसल्याची चर्चा सुरू आहे. दरम्यान जागा हस्तांतरणाबाबतचा जिल्हाधिका-यांचा निर्णय मागे घेण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली आहे. मुंबईतील आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतला होता. त्यासाठी प्रचंड प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आली होती. या कारशेड उभारणीला मुंबईकरांनी, पर्यावरणप्रेमींनी तसेच शिवसेनेनेही विरोध केला होता. त्यामुळे कारशेडची जागा हा राजकीय मुद्दा बनला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला. याच निर्णयावरून जागेचा वाद निर्माण झाला. ठाकरे सरकारचा निर्णय हेरून केंद्र सरकारने ही जागा आपली असल्याचा दावा केला आणि खोडा घालण्याचे काम केले. केंद्राने त्या जागेवर आपला फलक लावला. कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ च्या कारशेड प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या उपनगर जिल्हाधिका-यांच्या १ ऑक्टोबरच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती देत या जागेवर कारशेडशी संबंधित काम करण्यासही मज्जाव केला.

न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मेट्रो प्रकल्पाचे काम रखडणार आहे. कारशेड कांजूरमार्ग येथे स्थलांतरास स्थगिती का देण्यात आली याबाबतचा सविस्तर तपशील नंतर देण्यात येईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. १ ऑक्टोबरचा जिल्हाधिका-यांचा आदेश सरकार मागे घेणार की नाही अशी विचारणा न्यायालयाने केली तेव्हा त्या जागेवर मृदा चाचणीचे काम सुरू राहणार असेल आणि जागा एमएमआरडीएच्या सुरक्षेत राहणार असेल तर आदेश मागे घेण्यात येईल असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. सरकारच्या या भूमिकेनंतर जिल्हाधिका-यांचा आदेश कार्यान्वित राहावा असे आम्हाला वाटत नाही असे न्यायालयाने म्हटले. मेट्रो रेल्वेसाठीच्या कांजूरमार्ग कारशेडचे काम थांबवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून पुढील कायदेशीर कार्यवाहीची दिशा ठरवली जाईल. कांजूर येथे कारशेड झाल्यास राज्य सरकारचे ५५०० कोटी रुपये वाचतील असे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे. कोणत्याही सार्वजनिक कामात राजकारण घुसले की जनतेच्या पैशाचा बट्ट्याबोळ होत असतो परंतु राजकारण्यांना हे कळेल तो सुदिन म्हणावा लागेल.

न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सरकार कोणाचेही असो, विरोधात कोणीही असो, त्यांनी राजकारण करू नये. न्यायालयाचा निर्णय आला असला तरी त्याला आव्हान देण्याची तरतूदही कायद्यात आहे. न्यायालयाचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी असल्याचे काँगे्रसने म्हटले आहे. कांजूरमार्ग कारशेडच्या जागेवरून केंद्र सरकार दुटप्पी वागत आहे. विरोधकांना केवळ काही लोकांना खुश करण्यासाठी या ठिकाणी मेट्रो कारशेड होऊ द्यायचे नाही अशी टीका काँग्रेसने केली. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड जमीन मालकी हक्कावरून सध्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि खासगी विकासक यांच्यात वाद पेटला आहे. या वादाचे पडसाद राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही पहायला मिळाले. शिवसेनेच्या मुखपत्रातून मीठ आयुक्त, केंद्र सरकार, भाजप आणि खासगी विकासक यांच्यावर जोरदार टीका करण्यात आली. मिठाचा सत्याग्रह कारशेड रोखू शकणार नाही असे सांगत शिवसेनेने ‘बुलेट ट्रेन’ला मागे टाकून कांजूरची मेट्रो कारशेड पुढे जाईल असा विश्वास व्यक्त केला.

विमा कंपनीने तातडीने संभाव्य नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के रक्कम अदा करावी

मेट्रो रेल्वेच्या प्रकल्पात कुणी हा असा मिठाचा खडा टाकणार असेल तर त्याचा गांभीर्यपूर्वक विचार करावा लागेल. कांजूरमार्गला मेट्रोशेड झाल्याने केंद्र सरकारवर आकाश कोसळणार नाही. आरेचे जंगल ‘ठाकरे सरकार’ने वाचवले, याचे कौतुक राहिले बाजूला उलट कांजूरची कारशेड रोखण्याचे उपद्व्याप सुरू आहेत. कोणी कितीही उपद्व्याप केले तरी बुलेट ट्रेनला मागे टाकून मेट्रो कारशेड पुढे जाईल असे म्हटले आहे. मुंबईच्या विकासात खोडा घालण्याची एकही संधी विरोधक सोडत नाहीत. त्यामुळे मुंबईचे, पर्यायाने महाराष्ट्र राज्याचेच नुकसान होत आहे. मुंबई मेट्रोची कारशेड आरेच्या जंगलातून कांजूरमार्गच्या ओसाड जागेवर हलवली. तेथे कामही सुरू झाले. ही जागा राज्याची नाही तर केंद्राची आहे असा वाद भाजपच्या नेत्यांनी सुरू केला. एकवेळ ही जागा केंद्राची आहे असे मान्य केले तरी अखेर केंद्र सरकार पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचे तर नाही ना, ते आपलेच आहे. मग चांगल्या कामात केंद्राचे मांजर आडवे का जात आहे? असा सवाल शिवसेनेने केला.

विशेष म्हणजे हे मांजर गुजरात वगैरे भाजपशासित राज्यांत आडवे जाताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात खोडा घालायचाच हे जणू ठरलेलेच आहे. आरेचे जंगल कुणाच्या मालकीचे नाही तसे कांजूरमार्गच्या जमिनीलाही बाप नाही. ही महाराष्ट्राच्या जनतेची संपत्ती आहे. केंद्राचे कोणी उपटसुंभ बाप अचानक उपटले आणि आपण जमिनीचे मालक असल्याचे सांगू लागले तर महाराष्ट्राला तुमच्या बोलवत्या बापाचा शोध घ्यावा लागेल असा सज्जड इशारा शिवसेनेने दिला. राज्य सरकार मेट्रो कारशेडसाठी त्याच जागेचा आग्रह का धरत आहे असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. सरकारने या प्रकल्पासाठी जय-पराजयाची भावना मनात ठेवून काम करू नये, मुंबईकर आणि व्यापक जनहिताचा विचार करावा असा सल्लाही दिला. मेट्रो कारशेडला विरोध झाल्यास हा प्रकल्प २०२४ पर्यंत रखडेल असा इशाराही दिला. राज्य सरकारने वेळीच विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा असेही फडणवीस म्हणाले. सरकार व विरोधकांची एकमेकांवरील शेरेबाजी पाहून सा-यांनाच सारे कळते पण वळत कोणालाच नाही असे सर्वसामान्यांना वाटत असेल.

मुंबई मेट्रो कारशेड बुलेट ट्रेनप्रमाणे बीकेसीमध्ये आणल्यास त्याच्या जमीन खरेदीपासून वार्षिक देखभालीचा खर्च ५ ते ६ पट वाढू शकतो. सध्या ५०० कोटींमध्ये होणारा प्रकल्प, पूर्ण करण्यासाठी ५ हजार कोटींचा भुर्दंड पडू शकतो. बीकेसीत जमीन खरेदीसाठी मोठी रक्कम मोजावी लागेल. कारशेड आरेमध्ये बनवण्यासाठी २७०० झाडांची कत्तल करण्यात आली होती. फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दाखवला होता. टीकेच्या या भडिमारात कांजूरमार्ग मेट्रो प्रकल्पाचे काय होणार असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे. राजकीय सुंदोपसुंदीच्या लाथा जनतेला बसू नयेत म्हणजे झाले!

 

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,473FansLike
162FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या