26.1 C
Latur
Sunday, September 19, 2021
Homeसंपादकीयलोकसंख्या नियंत्रण : कळीचा मुद्दा!

लोकसंख्या नियंत्रण : कळीचा मुद्दा!

एकमत ऑनलाईन

लोकसंख्यावाढ ही समस्या अनेक सत्ताधा-यांची डोकेदुखी ठरली आहे. ती विकासाच्या मार्गातील प्रमुख अडसर ठरल्याने, हा अडसर कसा दूर करावा ही सरकारपुढील मुख्य समस्या आहे. सरकार भविष्याचे नियोजन करते पण ते पूर्ण होण्याआधीच वाढणारी तोंडे ते नियोजन फस्त करून टाकतात. वाढती लोकसंख्या हाच विकासाच्या प्रक्रियेतील खरा अडथळा आहे., लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्नांची गरज आहे, असे मत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे. उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण २०२१-२०३० जाहीर करताना त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. जागतिक वाढती लोकसंख्या हा विकासातील अडथळा असल्याचे सांगितले जाते.

गत चार दशकांपासून लोकसंख्या वाढतच आहे. लोकसंख्यावाढीच्या संदर्भात चीन आणि भारत यांच्यात स्पर्धा सुरू आहे. चीन पहिल्या क्रमांकावर तर भारत दुस-या क्रमांकावर आहे. लोकसंख्या नियंत्रण सक्तीने करावे की मतपरिवर्तनाने याबाबत विविध मतांतरे आहेत. आज भारताची लोकसंख्या एक अब्ज ३७ कोटींच्या वर आहे. याबाबत आपण चीनच्या फार मागे नाही. चीनची लोकसंख्या १ अब्ज ४४ कोटी आहे. भारताचा एकूण प्रजनन दर जो १९९४ मध्ये ३.४ होता तो २०२० मध्ये २.२ पर्यंत खाली आला ही समाधानाची बाब. कोणत्याही प्रकारची सक्ती न करता केवळ मतपरिवर्तनाच्या साह्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जे चीनला सक्ती करून देखील जमले नाही. मात्र, आपल्या या लोकसंख्येचे उत्पादनक्षम मनुष्यबळात रुपांतर होण्यासाठी योग्य धोरण आखायला हवे. गरिबी, बेरोजगारी आणि शिक्षणाचा अभाव यांचा लोकसंख्या नियंत्रणाशी जवळचा संबंध आहे.

त्यासाठी सर्वांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास, तसेच स्त्रीशिक्षण, मुलींच्या लग्नाचे योग्य वय, त्यांचे सबलीकरण आदी गोष्टींचा सर्वदूर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. देशाने व राज्यांनी याबाबतीत प्रयत्न केले. त्यातून काही सकारात्मक बाबी समोर आल्या. उत्तर प्रदेशात समाजाचे घटक लक्षात घेऊन लोकसंख्या धोरण राबवले जाईल असे योगींनी म्हटले आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या विधेयकाचा मसुदा राज्य कायदा आयोगापुढे पडून होता. त्यानंतर आता त्यावर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार लोकसंख्या नियंत्रण व स्थिरीकरण या दोन्ही उद्दिष्टांसाठी शाश्वत विकास व सम वितरणास प्राधान्य दिले पाहिजे. उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये दोन अपत्ये धोरणाचे उल्लंघन करणा-याला स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढता येणार नाही तसेच सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता येणार नाही आणि बढतीही मिळणार नाही. त्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे अनुदान घेता येणार नाही. प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदी या ‘उत्तर प्रदेश लोकसंख्या विधेयक २०२१’ याचा भाग आहेत असे राज्याच्या विधि आयोगाने म्हटले आहे.

विधेयकाच्या मसुद्यात सुधारणा करण्यासाठी सूचना पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले असून त्यासाठी १९ जुलै ही अखेरची तारीख आहे. राज्याच्या लोकसंख्या धोरणाला समाजवादी पक्षाचे खासदार शफिकुर रहमान वर्क यांनी विरोध केला असून ते म्हणतात- लोकांना प्रजोत्पादन करण्याची मुभा देण्यात आली नाही तर युद्ध होईल तेव्हा भारताला मनुष्यबळ कुठून मिळेल? पृथ्वीवर किती जीव जन्माला यावेत हे अल्ला ठरवतो आणि तुम्ही कितीही उपाय केले तरी त्यावर नियंत्रण आणू शकत नाही? अल्लाने हे जग निर्माण केले आहे. त्यामुळे एखादे मूल जन्माला यायचे असेल तर ते येईलच. तुम्ही कायदा करू शकता, पण एखाद्याचा जन्म व्हायचा असेल, तर तो कोण थांबवू शकेल? उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येचे (सुमारे २२ कोटी) राज्य आहे. या राज्याच्या लोकसंख्येएवढी लोकसंख्या जगातील काही देशांचीही नाही. कुटुंब नियोजनात हे राज्य मागासच आहे. या राज्याने देशाला सर्वाधिक पंतप्रधान दिले शिवाय लोकसभेत सर्वाधिक जागाही याच राज्याच्या आहेत. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या उत्तर प्रदेशचे महत्त्व मोठे असले तरी विकासाच्या मार्गातील ते एक लोढणे बनले आहे.

हे चित्र बदलण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पुढाकार घेतला आहे. देशात कुटुंब नियोजन आजही ऐच्छिक मानले जाते. शिवाय पुढील वर्षी होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीचा प्रभाव योगींच्या घोषणेवर होणार हे उघड आहे. त्यामुळे दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणा-यांना मोठ्या प्रमाणात लाभापासून वंचित ठेवणे यातून त्यांच्या घटनादत्त नागरी हक्कांना बाधा पोहोचत नाही काय हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. दोन वा त्याहून कमी अपत्ये असलेल्यांवर सवलतींची खैरात करणे आर्थिक शहाणपणाचे ठरेल काय हे ही बघावे लागेल. लोकसंख्या नियंत्रण हा कळीचा मुद्दा असला तरी तो अमलात आणण्याचे किंवा यशस्वी होण्याचे अन्यही मार्ग आहेत. दोनच अपत्ये असलेला वर्ग सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सुस्थित असतो. याउलट आर्थिक वंचना आणि अपत्यवाढ या दोन परस्परावलंबी बाबी असल्याचे अर्थशास्त्रीय व समाजशास्त्रीय अभ्यासातून सिद्ध झालेले आहे. अशा वर्गाला सरकारी योजनांचा सर्वाधिक आधार लागतो.

जो वर्ग मुळातच सुस्थित आणि काही प्रमाणात सधन आहे त्या वर्गाला अधिक सवलती देऊन काय साधणार? इतके निर्बंध आणि इतक्या सवलतीविनाही लोकसंख्यावाढ नियंत्रणाचे यापेक्षा अधिक यशस्वी प्रयोग तामिळनाडू, केरळमध्ये झालेले आहेत. त्यांचा अभ्यास करण्याची गरज उत्तर प्रदेश सरकारला आहे. शिक्षणातून रोजगार व शहाणपण, रोजगारातून समृद्धी आणि शहाणपणातून लोकसंख्या नियंत्रण असे सूत्र सार्वत्रिक आहे. त्यामुळे योगी सरकारने मांडलेला धोरण मसुदावजा आदेश काही बाबतीत निष्कारण कठोर आणि इतर बाबतीत नको तितके लाड पुरविणारा ठरतो. त्यातून आर्थिक, सामाजिक ध्रुवीकरणाची बीजेही रोवली जाण्याची शक्यता आहे. लोकसंख्यावाढीच्या प्रश्नाचे हिंदू-मुस्लिम वादात रुपांतर होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. उत्तरेकडील राज्यांचा लोकसंख्यावाढीचा दर दक्षिणेकडील राज्यांपेक्षा जास्त आहे. या प्रादेशिक असमतोलामुळे भविष्यात अनेक राजकीय व आर्थिक संघर्ष उद्भवू शकतात. देशात कार्यरत (वर्किंग) लोकसंख्येत घट होऊन त्याचा विकास दरावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. शिवाय कार्यनिवृत्त वृद्धांची संख्या वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

नैसर्गिक संसाधनांची कमतरता होणारच. अन्नधान्य, दूध इत्यादींची टंचाई कदाचित होणार नाही पण जलसंपदेच्या वाटपावरून राज्या-राज्यात संघर्ष होऊ शकतो. खनिज पदार्थांची आयात टाळणे अशक्य आहे, त्यासाठी परकीय चलन लागते. त्यासाठी निर्यातवाढीचे सुयोग्य धोरण हवे. प्रश्न केवळ लोकसंख्या नियंत्रणाचा नाही. लोकसंख्या किती आहे यापेक्षा तिची गुणवत्ता कशी आहे हे जास्त महत्त्वाचे आहे. ही गुणवत्ता शिक्षण, व्यवसाय कौशल्य व व्यावसायिक नीतिमूल्ये आदींवर अवलंबून असते. लोकसंख्या नियंत्रणापेक्षाही यात सुधारणा होणे अधिक गरजेचे आहे.

न्या.झोटिंग समितीच्या अहवालात खडसेंवर ठपका, पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
196FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या