21.4 C
Latur
Friday, October 7, 2022
Homeसंपादकीयनिव्वळ पोरखेळ!

निव्वळ पोरखेळ!

एकमत ऑनलाईन

राज्यातील बहुप्रतीक्षित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजे महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकवार स्थगिती दिली आहे. अगोदर कोरोनाचे संकट, मग ओबीसी आरक्षणाचा पेच, नंतर ठाकरे सरकारने प्रभाग रचनेत बदल करण्याचा केलेला निर्णय अशी अनेक आडवळणे ओलांडत अखेर या निवडणुकांची घोषणा झाली ती ही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमुळे! त्यात आता नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारची प्रभाग रचना रद्दबातल ठरवून पुन्हा २०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसारच निवडणुका घेण्याचा निर्णय केल्यामुळे पुन्हा खोडा घातला गेला आहे. जवळपास वर्ष ते सहा महिन्यांपासून या संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी नाहीत. सगळा कारभार प्रशासक हाकतायत! स्थानिक जनतेला जास्तीत जास्त अधिकार प्राप्त व्हावेत म्हणून या संस्थांच्या निवडणुकांबाबत विशेष घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. मात्र राजकीय पक्षांनी आपल्या राजकीय सोयीलाच जास्त प्राधान्य देत जनतेचे अधिकार सर्रास धाब्यावर बसविण्याचेच काम नित्यनेमाने चालवले आहे. त्यामुळे सत्तेवर आलो की, आपल्या राजकीय सोयीनुसार प्रभाग रचना बदलण्यापासून इतर अनेक निर्णय घेण्याची अनिष्ट प्रथाच राज्यात रुजली आहे. त्यात आता तर राजकीय उट्टे काढण्यासाठी अगोदरच्या सरकारचे निर्णय फिरवण्याच्या हौसेची भर घातली जातेय आणि त्यामुळे या संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे निव्वळ पोरखेळ बनवून टाकल्याचेच चित्र राज्यात तयार झाले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून देशातील लोकसभा व विधानसभा सदस्यसंख्येत आजवर फारसे बदल झालेले नाहीत.

लोकसंख्येतील वाढ, लोकांचे स्थलांतर आदी कारणांनी लोकसभा, विधानसभा मतदारसंघांची फे ररचना होते. जर लोकसभा, विधानसभा मतदारसंघांत अपवादाने फे ररचना करावी लागत असेल तर मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेत, सदस्यसंख्येत वारंवार बदल होण्याचे कारण काय? असा प्रश्न निर्माण होतो आणि त्याचे एकमेव उत्तर म्हणजे सत्ताधारी राजकीय पक्षाची राजकीय सोय हेच! राज्यातला याबाबतचा ताजा इतिहास तर हा पोरखेळ कुठल्या थराला पोहोचलाय हे स्पष्ट करणाराच! भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ च्या मनपा निवडणुकांमध्ये मुंबईतील प्रभाग रचनेत भाजपला राजकीय फायदा होण्याच्या दृष्टीने बदल केले. त्यावेळी सेनेचे मंत्री कॅबिनेट बैठकीत होते. मात्र, त्यांनी या निर्णयाला विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही. २०१९ ला भाजप-सेना एकत्र लढले व त्यांना बहुमतही मिळाले पण मुख्यमंत्रिपदावरून उद्धव ठाकरे यांनी भाजपशी फारकत घेतली आणि महाविकास आघाडीचा प्रयोग जन्माला आला. या सरकारने राज्यातील मनपाच्या बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेला ब्रेक लावण्याचा निर्णय घेतला. मग नगराध्यक्षाची निवड थेट मतदारांतून करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ऑक्टोबर २०२१ मध्ये या सरकारने आपलाच निर्णय फिरवून पुन्हा बहुसदस्यीय पद्धत लागू करताना चारऐवजी तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धती स्वीकारली. आता या सरकारमध्ये स्वत: एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री होते. मात्र, आता नव्या सत्तांतर नाटकानंतर मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या एकनाथ शिंदेंनी संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी बरीच पुढे गेलेली असतानाही ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्द करून पुन्हा २०१७ च्या प्रभाग रचनेसह निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला.

एवढेच नाही तर राज्यातील नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या सदस्य संख्येत ठाकरे सरकारने केलेली वाढही शिंदे सरकारने आता रद्द केलीय व २०१७ चीच स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. या ताज्या निर्णयाने निवडणूक आयोगाला आता तिस-यांदा निवडणुकीची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू करावी लागणार आहे. राखीव जागांचे आरक्षण ठरविण्यासाठी पुन्हा नव्याने सोडती काढाव्या लागतील. सगळी प्रक्रिया नव्याने राबविण्यासाठी पुन्हा राज्यातल्या प्रशासनाला तेवढाच वेळ खर्ची घालावा लागेल. केवळ आपले राजकीय हित साधण्यासाठी राज्यातल्या राजकीय पक्षांनी या संस्थांच्या निवडणुकांचा पुरता खेळखंडोबा करून टाकलाय व जनतेच्या अधिकारांवरच गदा आणली आहे. आम्हाला योग्य निधी मिळत नसल्याने मतदारसंघात विकासकामे होत नसल्याची बोंब ठोकत ठाकरे सरकारला सत्तेवरून खाली खेचणा-यांना आता खेळखंडोबा करणा-या आपल्या निर्णयांनी विकासाचा पुरता गळा घोटला जातोय, याची जाणीव होत नाही का? की, जनतेचे अधिकार व विकास यापेक्षा आपली राजकीय सोय हीच प्राधान्याची आहे! मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यावर शिंदे-फडणवीस यांनी सूडबुद्धीने निर्णय फिरवणार नसल्याची ग्वाही दिली होती.

मात्र, प्रत्यक्षात त्यांनी ठाकरे सरकारचे निर्णय फिरवण्याचा किंवा रद्द करण्याचा सपाटाच लावला आहे. राज्याच्या विकासात प्रत्यक्ष योगदान देणा-या २८ हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे धोरण ठरविताना राज्याचे राज्यकर्ते पक्षीय हितासमोर किती आंधळे झाले आहेत याचा यापेक्षा दुसरा मोठा पुरावा तो कोणता? अगोदरच नवीन सरकार सत्तेवर येऊन महिना उलटून गेला तरी मंत्रिमंडळ विस्तारच होत नसल्याने राज्याच्या कारभाराचा गाडा ठप्प झाला आहे. त्यातच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत खो घालून शिंदे-फडणवीसांनी पुन्हा प्रशासकांचे राज्य वाढवून टाकले आहे. हे सगळे सामान्यांना अक्षरश: उबग आणणारेच आहे. सर्वच राजकीय पक्ष एकमेकांकडे बोट दाखवत पक्षीय सोयीसाठी जनतेच्या अधिकाराला व हिताला हरताळ फासणार असतील तर मग त्यांना हे अधिकार द्यायचे तरी कशाला? त्यापेक्षा हे अधिकार स्वायत्त संस्था असणा-या निवडणूक आयोगाकडेच का सोपवले जाऊ नयेत? जर प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक आयोगाला विधानसभा किंवा लोकसभा मतदारसंघाची फे ररचना करावी लागत नसेल तर मग राज्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपल्या सोयीसाठी वारंवार असे पोरखेळ करण्याची परवानगी कशासाठी? अशा पोरखेळांनी जनतेचे कुठले हित साधले जाणार आहे ? आता पावसाळा ओसरला की, राज्यात या निवडणुका पार पडल्या असत्या.

निवडणूक आयोगाने तशी पूर्ण तयारी केली होती. मात्र, आता सरकारने ऐनवेळी निर्णय फिरवल्याने या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार आहेत. त्वरित निवडणुका घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशालाही सरकारच्या या निर्णयाने हरताळ फासला गेला आहे. स्थिर, समावेशक नियमावली आणि या नियमावलीचे काटेकोर पालन या बाबी कुठल्याही स्पर्धात्मक बाबीसाठी आवश्यक असतात. त्याला हरताळ फासून प्रत्येकाने आपल्या सोयीने नियम बदलले तर अशी स्पर्धा निकोप पार पडणे तर लांबच पण स्पर्धाच होणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण होतो. दुर्दैवाने देशाला विकासाची वाट दाखविणारे राज्य असणा-या महाराष्ट्रालाही विद्यमान राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाने आपल्या -हस्वदृष्टीने शरमेने मान खाली घालण्याची वेळ आणली आहे. आता हा पोरखेळ थांबवायलाच हवा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ही निकोप स्पर्धा ठेवायची असेल तर याबाबतचे नियम ठरवण्याचे अधिकार राज्यकर्त्यांकडून काढून घेतलेलेच बरे! निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेच्या हातीच हे अधिकार हवेत तरच या निवडणुकांना शिस्त लागेल व राजकीय सोय आणि हितांसाठी राजकीय पक्षांकडून होत असलेल्या पोरखेळाला चाप बसेल! हे जोवर होणार नाही तोवर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे सध्या सुरू असलेले पोरखेळ थांबणार तर नाहीतच पण दिवसेंदिवस ते आणखी वाढतच जातील, हे मात्र निश्चित !

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या