27.4 C
Latur
Tuesday, September 27, 2022
Homeसंपादकीयपुतिन यांची खरडपट्टी!

पुतिन यांची खरडपट्टी!

एकमत ऑनलाईन

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ७२ वा वाढदिवस देशभरात मोठ्या उत्साहात, जल्लोषात साजरा करण्यात आला. ‘मोदी है तो मुमकिन है’ हा नारा देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही घुमला. मोदी हा चमत्कार आहे अशी भाजप समर्थकांची धारणा आहे. कदाचित याची प्रचीती रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतिन यांनाही आली असावी. नुकतीच उझबेकिस्तानची राजधानी समरकंद येथे शांघाय सहकार्य संघटनेची (एनसीओ) २२ वी वार्षिक परिषद झाली. त्यात पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष पुतिन यांची भेट झाली. ५० मिनिटांच्या या बैठकीत मोदी यांनी पुतिन यांचे बौद्धिक घेतले. काही जणांनी या बौद्धिकाला उपदेशाची, कानपिचक्यांची तर काहींनी खरडपट्टीची उपमा दिली. एक मात्र खरे भारतीय पंतप्रधानांनी अध्यक्ष पुतिन यांना वास्तवाची जाणीव करून दिली हे नक्की! यावरून आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर मोदींचा किती प्रभाव आहे, दबदबा आहे याची प्रचीती जगाला आली. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष पुतिन यांची ही पहिलीच प्रत्यक्ष भेट होती. या भेटीत दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्यांवर चर्चा केली. आठ देशांचा सहभाग असलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांच्यासह रशियाचे अध्यक्ष पुतिन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचा सहभाग होता.

भारत, चीन, रशिया, पाकिस्तान, उझबेकिस्तान, किर्गिस्तान, कझाकिस्तान आणि ताजिकिस्तान या आठ देशांचा संघटनेत समावेश आहे. पुतिन यांच्या समवेत झालेल्या भेटीत पंतप्रधान मोदी यांनी रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘ही युद्धाची वेळ नव्हे’ असा सल्ला पुतिन यांना दिला. सध्या जगासमोर अन्नधान्य, खते आणि इंधन टंचाई या सर्वांत मोठ्या समस्या आहेत हे मोदी यांनी पुतिन यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर पुतिन म्हणाले, युद्धाबाबतची तुमची चिंता मी समजू शकतो. युद्ध लवकरात लवकर संपविण्याची आमचीही इच्छा आहे, मात्र युक्रेनने चर्चेत रस दाखविलेला नाही. युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर रशियावर जगभरातून टीकेचे वादळ उठले होते. भारताने मात्र त्याबाबत अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारले होते. युद्धाने कोणत्याही समस्येवर तोडगा निघत नाही हे जवळपास सर्वमान्य असते परंतु ‘बळी तो कान पिळी’ ही वृत्ती काही जात नाही. सध्या जगासमोर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याचे आव्हान आहे. कोरोना महामारी आणि युक्रेनमधील संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा संकट निर्माण झाले आहे. या प्रदेशात लवचिक पुरवठा साखळी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने उत्तम संपर्क यंत्रणा आणि देशादेशांतील परस्पर आयात -निर्यातीची प्रक्रिया सुलभ होणे महत्त्वाचे असते. या सा-या बाबी पुतिन यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला.

याबाबतची निकड स्पष्ट करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, भारत जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेले आक्रमण आणि तैवान सामुद्रधुनीत चीनच्या आक्रमक लष्करी भूमिकेमुळे भू-राजकीय तणाव आणि गोंधळाच्या काळात आठ देशांच्या प्रभावशाली गटाची ही शिखर परिषद महत्त्वाची होती. सध्या जगाच्या राजकारणावर तेलाचा तवंग आला आहे. रशियाशी आपली जुनी मैत्री आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात अलिप्ततावादाचा फायदा घेऊन आपण रशियाविरुद्ध ब्र सुद्धा काढला नव्हता. रशिया तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेचा सदस्य नाही. त्यामुळे निर्यातदार देशांच्या संघटनेने तेल उत्पादन कमी केले तर ते रशियाच्या पथ्यावरच पडणार आहे. सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता तेल विकणे ही रशियाची गरज आहे. त्याचा फायदा घेऊन भारत सरकारने कमीत कमी दरात इंधन आयात केल्यास मोदी-पुतिन भेट फलदायी ठरेल असे काही जणांचे म्हणणे आहे. रशियाकडे भरपूर तेलसाठा आहे, पण इतर वस्तूंची बाजारपेठ रोडावली आहे. जगाला शांततेचा पुरस्कार करीत वाटचाल करावी लागणार आहे. रशियाने युद्धावर तोडगा काढला पाहिजे.

युके्रन युद्धा दरम्यान रशियाने मदत केल्यामुळेच तिथे अडकलेल्या भारतीयांची सुटका करण्यात यश आले होते. लोकशाही व कूटनीतीचा अवलंब करत युक्रेन प्रश्न सोडवावा असे आवाहन मोदी यांनी केले. त्यावर पुतिन यांनी मोदींच्या भावनांचा आदर करीत असल्याचे आश्वासन दिले. भारतात तंत्रज्ञानाभिमुख उद्योगधंद्यांचे मोठे जाळे असून आगामी काळात देशाला ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ बनविण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे, असे मोदींनी परिषदेत सांगितले. देशात युवक व कुशल मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. त्याच्या जोरावर आम्ही यंदा ७.५ एवढा सर्वाधिक विकास दर गाठण्याचा प्रयत्न करणार आहोत असेही मोदींनी सांगितले. समरकंद बैठकीच्या अंतिम दिवशी परिषदेच्या वतीने एक संयुक्त जाहीरनामा जारी करण्यात आला. त्यात पंतप्रधान मोदींसह संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांनी दहशतवादाच्या धोक्याबाबत चिंता व्यक्त केली. दहशतवाद, फुटीरतावादाविरोधात लढण्यासाठी कटिबद्धता या परिषदेतील सर्व सदस्य राष्ट्रांकडून व्यक्त करण्यात आली. दहशतवादाचा प्रसार रोखणे, दहशतवाद्यांचा वित्तपुरवठा खंडित करणे, दहशतवाद्यांची भरती रोखणे, सीमेकडून घुसखोरीला पायबंद घालणे, दहशतवादी विचारधारा प्रसारित करणे बंद करणे, स्लीपर सेल व दहशतवाद्यांचे आश्रय असलेल्या जागा उद्ध्वस्त करणे आदी बाबींवर परिषदेत एकमत झाले.

आपापल्या देशांमध्ये बंदी घातलेल्या दहशतवादी, फुटीरतावादी संघटनांची एकत्रित यादी करण्यावर सर्व देशांनी सहमती दर्शविली. याचा अर्थ असा की, शांघाय सहकार्य परिषदेतील प्रत्येक सदस्य देशाला दहशतवादाच्या आव्हानांची जाणीव आहे. आता प्रश्न एवढाच की, ज्वलंत प्रश्नावर सहमती दर्शविणारे देश कराराबाबत कितपत प्रामाणिक राहतात, एकनिष्ठ राहतात. पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांची खाण आहे. त्यावर तो देश किती आणि कसे निर्बंध घालतो, खतपाणी घालतो ते भविष्यात दिसेलच. आजवरचा अनुभव तर अत्यंत वाईट आहे. त्या देशाला सुबुद्धी सुचेल एवढेच म्हणणे आपल्या हाती आहे. असो. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेचे सूप वाजले आहे. आगामी शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भारताकडे आले आहे. त्याबद्दल चीनने भारताचे अभिनंदन केले असून शुभेच्छा दिल्या आहेत. शिवाय भारताला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यावर आपण ‘अहो आश्चर्यम्’ एवढेच म्हणू.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या