29.2 C
Latur
Friday, May 7, 2021
Homeसंपादकीयरडीचा डाव!

रडीचा डाव!

एकमत ऑनलाईन

केंद्रात सलग दुस-यांदा मोठे बहुमत मिळवून सत्तारूढ झालेल्या मोदी-शहा यांच्या भाजपला देशात आपल्या पक्षाचाच एकछत्री अंमल असावा, अशी राजकीय महत्त्वाकांक्षा असल्याचे वारंवार निदर्शनास येते आहे. अर्थात कुठल्याही राजकीय पक्षाला अशी महत्त्वाकांक्षा असणे साहजिकच, त्यात काही चूकही नाही. मात्र, ही महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्या पक्षाने लोकशाही व्यवस्थेने आखून दिलेला जनतेच्या पसंतीचा म्हणजेच निवडणुकीत विजय प्राप्त करण्याचा मार्ग स्वीकारायला हवा. तसा तो स्वीकारला गेला तर त्यावर आक्षेप असण्याचे कारणच नाही. मात्र, ही महत्त्वाकांक्षा दुस-याच मार्गांनी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्यावर नक्कीच आक्षेप निर्माण होणार, त्याला विरोधही होणार, हे उघडच! बहुमताच्या जोरावर हा विरोध मोडून काढून विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्यात भलेही यश मिळाले तरी असे प्रयत्न हे जनमताचा अनादर करणारेच नव्हे तर जनमत पायदळी तुडवणारे व लोकशाही मूल्य धाब्यावर बसवणारेच ठरतात. यात शंका असण्याचे कारणच नाही.

जनतेच्या लेखी हे प्रयत्न ‘रडीचे डाव’ ठरतात व जनता ते स्मरणात ठेवून त्यासाठी योग्य वेळी धडा शिकवते, हाच लोकशाहीचा आजवरचा इतिहास आहे. देशातही सध्या केंद्रात सत्तेवर असणारे भाजप सरकार असेच रडीचे डाव खेळत आहे. ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत तिथे साम-दाम-दंड-भेद याचा सर्रास वापर करून ती सरकारे अस्थिर करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यासाठी सीबीआय, ईडी, एनआयए या यंत्रणांचाही मुक्त वापर केला जातो आहे. अर्थात हा प्रघात सर्वच राजकीय पक्षांनी पाडला असल्याने राजकारणाचा भाग म्हणून एकवेळ आपण ते समजूनही घेऊ पण जी राज्य सरकारे या राजकीय डावपेचांना पुरून उरतायत त्यांना घटनात्मक बाबींची पायमल्ली करत त्यांची कोंडी करण्याचा सत्तासंघर्षाचा घातक पायंडा विद्यमान केंद्र सरकारकडून पाडला जातो आहे व हा लोकशाही व्यवस्थेच्या नरडीला नख लावण्याचाच प्रकार आहे. त्यामुळे याचा कडाडून विरोध लोकशाही मूल्यांवर श्रद्धा ठेवणा-या प्रत्येकाकडून व्हायला हवा. तसा तो होतोही, मात्र, विरोधातील दुभंगलेपणाने असा विरोध क्षीण ठरतो आहे आणि बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी त्यांना हवे ते घडवून आणण्यात यशस्वी ठरत आहेत.

याचे सर्वांत मोठे व ताजे उदाहरण म्हणजे भाजपने दिल्लीबाबत संसदेत नुकतेच मंजूर करून घेतलेले विधेयक! या विधेयकान्वये आता दिल्लीत नायब राज्यपाल हेच ‘सरकार’ असणार आहेत. जनतेने निवडून दिलेले लोकनियुक्त सरकार हे कुठलेही अधिकार नसणारे, नायब राज्यपालांच्या पर्यायाने केंद्र सरकारच्या हातातील ‘कळसूत्री बाहुली’च ठरणार आहे. दिल्लीवरील आधिपत्यासाठीच्या सत्तासंघर्षात विद्यमान केंद्र सरकारने काळाची चक्रे उलटी फिरवलीच आहेत पण त्यासोबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकालही धाब्यावर बसवला आहे. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राजधानी दिल्लीतील नायब राज्यपाल व केजरीवाल सरकार यांच्यातील संघर्षावर निवाडा करताना ‘लोकनियुक्त सरकारच सर्वोच्च’ असा स्पष्ट निर्वाळा दिला होता. त्यामुळे सत्तासंघर्षात केजरीवाल यांच्याकडून मात खाव्या लागलेल्या भाजपने या विधेयकाच्या माध्यमातून अक्षरश: रडीचा डाव खेळला आहे. केजरीवाल यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात दिल्लीतील जनतेची जोरदार पसंती मिळवत एकदा नव्हे तर सलग दोनदा भाजपला चितपट केले आहे.

भाजपने संपूर्ण बळ लावत, सर्व फंडे वापरत दिल्लीची निवडणूक पूर्ण प्रतिष्ठेची केल्यानंतरही लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या झोळीत भरभरून दान टाकणा-या दिल्लीकरांनी विधानसभा निवडणुकीत मात्र, दिल्लीचा कारभारी म्हणून अत्यंत स्पष्टपणे केजरीवाल यांनाच आपली पसंती दिली. केजरीवाल यांनी सुरुवातीच्या चुकांमधून बोध घेत स्वत:मध्ये बदल घडवत जनतेची कामे करण्यावर व विकासावर भर दिल्याने त्यांना हे फळ मिळाले. मात्र, भाजपने त्यातून योग्य तो बोध घेतलाच नाही. लोकांची पसंती मिळवण्याचा राजमार्ग सोडून भाजपने आडमार्गाने दिल्लीवर आधिपत्य मिळवण्याचा रडीचा डाव खेळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नायब राज्यपाल व केजरीवाल सरकार यांच्यातील सत्तासंघर्षावर निवाडा करताना अधिकारांचे परीघ निश्चित केले होते. पोलिस यंत्रणा, सार्वजनिक व्यवस्था व भूमी वगळता सर्व प्रशासकीय निर्णयाचे अधिकार राज्य सरकारकडे राहतील हे सुस्पष्ट केले होते. न्यायालयाच्या या निवाड्यानंतर मागच्या एक-दीड वर्षात नायब राज्यपाल व केजरीवाल सरकार यांच्यातील संघर्षही ब-यापैकी शमला होता. त्यावर समाधान मानून व जनमताचा आदर करत ‘पार्टी विथ डिफरन्स’चे बिरूद मिरवणा-या भाजपने खरे तर सत्ताप्राप्तीसाठी पुढच्या विधानसभा निवडणुकीची प्रतीक्षा करायला हवी होती व तयारीही करायला हवी होेती.

मात्र, सर्वशक्तिमानतेच्या अहंगडाने पछाडलेल्या मोदी-शहा या अजेय जोडीने हा सारासार विवेक केव्हाच गुंडाळून ठेवलाय आणि त्याच्याच परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल धाब्यावर बसवत व बहुमताच्या बळावर दिवसाढवळ्या लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडवत राज्यघटनेला अपेक्षित मूल्यांना सरळसरळ छेद देणारे हे विधेयक संसदेत मंजूर करून घेतले आहे. देशाचा कारभार संघराज्याच्या चौकटीत चालविताना राज्यांना स्वायत्तता देणे व सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावर भर देणे, त्याद्वारे जनतेच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता करणे राज्यघटनेत अपेक्षित असताना मोदी सरकारने नेमका त्याविरुद्ध कारभार करत सत्तेच्या केंद्रीकरणावर भर दिला आहे. जम्मू-काश्मीर या संपूर्ण राज्याचे विभाजन करून मोदी सरकारने हा प्रदेश दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रुपांतरित केला. तिथे आता इतर केंद्रशासित प्रदेशांप्रमाणे नायब राज्यपालांच्या हाती सर्वाधिकार असणारी प्रशासकीय यंत्रणा भविष्यात जन्म घेईल. तर ज्या दिल्लीचा कारभार लोकनियुक्त सरकारच्या हाती सोपविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत तिथे काळाची चक्रे उलटी फिरवत सर्वाधिकार नायब राज्यपालांना बहाल करणारे विधेयक संमत करून घेण्यात आले आहे.

हे लोकशाही मूल्यांचे संवर्धन आहे का? की, दिल्लीतील जनतेने व्यक्त केलेली इच्छा? की, दिल्लीकरांनी दिलेल्या जनमताचा हा आदर आहे? संसदेत हे विधेयक सादर झाल्यावर कधी नव्हे तो सर्व विरोधी पक्षांनी पूर्ण एकजुटीने या विधेयकाला कडाडून विरोध केला व देशातही त्यावर गदारोळ झाला, नापसंती व्यक्त झाली. मात्र, ऊठसूठ लोकशाही मूल्यांच्या जपणुकीच्या आणाभाका घेत काँग्रेसवर व इतर विरोधी पक्षांवर लोकशाही मूल्य पायदळी तुडवल्याचा आरोप करत तोंडसुख घेणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यावर फेरविचाराची किंवा हे विधेयक मागे घेण्याची गरज वाटलीच नाही. त्यांच्या सरकारने बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक रेटून नेले, मंजूर करून घेतले. यावरून हेच सिद्ध होते की, लोकशाही व्यवस्थेत केवळ विरोधकांच्याच नव्हे तर जनतेच्या इच्छा, जनमताचा कौलही बहुमताच्या बळावर पायदळी तुडवून राज्यकर्ते आपल्या असुरी सत्ताकांक्षा बिनदिक्कत पूर्ण करू शकतात. भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासातील अत्यंत दुर्दैवी व क्लेशदायक घटनेची नोंद भाजपचा हा रडीचा डाव यशस्वी झाल्याने झाली आहे. लोकशाही मूल्यांवर अगाध विश्वास ठेवणा-या देशातील जनतेचे हे दुर्दैवच! जनतेने लोकशाहीच्या मार्गाने सत्तारूढ केलेले सरकार सत्ताकांक्षेच्या महत्त्वाकांक्षेपोटी व अहंगड शमविण्यासाठी लोकशाही मूल्यच पायदळी तुडवतेय, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,493FansLike
183FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या