27.4 C
Latur
Tuesday, September 27, 2022
Homeसंपादकीयनिवृत्त सरन्यायाधीशांची खंत

निवृत्त सरन्यायाधीशांची खंत

एकमत ऑनलाईन

सर्वोच्च न्यायालयाचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. उदय लळित यांनी शनिवारी शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती भवनातील सोहळ्यात त्यांना पदाची शपथ दिली. शपथ घेतल्यानंतर मराठमोळ्या लळित यांनी आपले ९० वर्षीय वडील उच्च न्यायालयातील माजी न्या. उमेश लळित यांच्यासह ज्येष्ठांच्या पाया पडून आशीर्वाद घेतले. सरन्यायाधीश म्हणून न्या. उदय लळित यांचा कार्यकाळ ७४ दिवसांचा असेल. न्या. उदय लळित देशाचे दुसरे असे सरन्यायाधीश आहेत ज्यांची वकिलीमधून थेट सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती झाली आहे. टूजी स्पेक्ट्रम, तिहेरी तलाक यासारख्या महत्त्वाच्या खटल्यांचे निकाल देणा-या खंडपीठात त्यांचा समावेश होता. आपला कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर ८ नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश उदय लळित सेवानिवृत्त होतील. १०० दिवसांपेक्षा कमी काळासाठी हे पद भूषविणारे लळित हे सहावे सरन्यायाधीश ठरतील. आपल्या छोट्या कार्यकाळात लळित यांच्यासमोर घटनात्मक प्रकरणासह विविध महत्त्वाची प्रकरणे आहेत. सोमवारपासून पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर २५ प्रकरणांची सुनावणी सुरू होणार आहे. यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासाठी १०३ व्या घटनादुरुस्ती आणि व्हॉटस्अ‍ॅपच्या खासगी धोरणाला आव्हान देणा-या याचिकांचा समावेश आहे. निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या निरोप समारंभात आपली भूमिका स्पष्ट करताना न्या. उदय लळित यांनी म्हटले आहे की, न्यायालयासमोर येणा-या खटल्यांना सूचिबद्ध करण्याची प्रक्रिया सुलभ, स्पष्ट आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी आपण कठोर मेहनत घेऊ तसेच लवकरात लवकर खटले निकाली काढण्यावर भर देऊ. माजी सरन्यायाधीश रमणा शुक्रवारी निवृत्त झाले.

आपल्या निरोपाच्या कार्यक्रमात त्यांनी सुनावणीसाठी खटले सूचिबद्ध करण्याच्या मुद्यावर अधिक लक्ष देता आले नाही याबद्दल खेद व्यक्त केला तसेच प्रलंबित खटल्यांचे आव्हान मोठे असल्याचे नमूद केले. न्यायपालिकेच्या कार्यपद्धती व गरजा इतर घटनात्मक संस्थांपेक्षा वेगळ्या असल्याने काही मर्यादा येत असल्याचे कबूल केले. प्रलंबित खटले हे मोठे आव्हान असल्याचे नमूद करताना यावर तोडगा काढण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराची गरजही व्यक्त केली. खटले सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करणे आणि ते खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी सोपवणे या मुद्यावर मी अधिक लक्ष देऊ शकलो नाही याबद्दल मला खेद आहे. आम्ही दररोज येणा-या आव्हानांवर तोडगा काढण्यातच व्यस्त राहिलो अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या प्रमुखपदी विराजमान असणा-यांचेदेखील पाय मातीचेच असतात हेच यातून लक्षात येते. सर्वोच्च स्थानी असणारे सारेच एकमेकांचे हितसंबंध जपतात. त्यामुळे त्यांच्या सुखी होण्यात काही अडचण येत नाही. पुण्यातील दुकानात ग्राहक सर्वांत नगण्य असतो हे पुलंचे निरीक्षण इथेही लागू पडते.

लोकशाहीत ‘लोक’ नगण्य असतात आणि त्या ‘सर्व्हे’मध्ये त्यांची गणना नसते! न्या. चंद्रचूड म्हणाले होते, न्यायालयात न्याय मिळतोच असे नाही, ते ब-याच वेळा खरे वाटते. काही अपवाद वगळता जीवनाच्या विविध क्षेत्रांतील उच्चपदस्थ मंडळींचे बोलणे आणि कृती यात प्रचंड विसंगती आढळते मग ते अध्यात्म असो, शिक्षण असो वा इतर कोणतेही क्षेत्र! न्या. रमणा यांना महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर निर्णय देऊन त्यांचा अभ्यास आणि निरपेक्षपणा सिद्ध करता आला असता, शिवाय हा निकाल पुढे पथदर्शीही ठरला असता. एकीकडे न्यायदानात विलंब होतो, कोट्यवधी दावे पडून राहतात असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे निमित्त शोधून दावे प्रलंबित ठेवायचे हे दुटप्पी धोरण नव्हे काय? असा प्रकार सर्वत्र दिसतो. म्हणूनच सजग नागरिक चिंताग्रस्त दिसतो. न्यायव्यवस्थेकडून अपेक्षाभंग कसा होतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बिल्किस बानो प्रकरण! इस्रायली स्पायवेअर ‘पेगॅसस’चा वापर करून देशातील मान्यवर व्यक्तींवर पाळत ठेवल्याच्या आरोपांच्या चौकशीत कें द्रातील मोदी सरकार सहकार्य करत नसल्याची तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशी समितीने केली आहे.

नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार ‘पेगॅसस’चा वापर करत असेल तर या आरोपांना थेट उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला भाग पाडता आले असते परंतु त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने तांत्रिक समिती नेमण्याचे मिळमिळीत धोरण का स्वीकारले? केंद्र सरकारला दाती तृण धरण्यास भाग पाडण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी समितीचा दावा मान्य केला! माजी सरन्यायाधीश रमणा यांनी जाता जाता काही महत्त्वाचे निर्णय घेऊन योग्य कृती केली असे म्हणता येईल. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला होता, त्यातील दोन निर्णयांचा फेरविचार करण्यास सरन्यायाधीशांनी अनुमती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ जुलैच्या निर्णयाविरुद्ध काँग्रेसचे खासदार कार्ती चिदम्बरम यांनी आव्हान याचिका दाखल केली होती. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधकात्मक कायद्याखाली ईडीला २७ जुलैच्या निर्णयाद्वारे अनिर्बंध अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. या निर्णयास अनेक याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. त्यासंबंधीच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील दोन मुद्यांचा फेरविचार करण्यात येईल, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. असा फेरविचार झाल्यास ईडीद्वारा मनमानी पद्धतीने जे निर्णय घेतले जात आहेत त्याला चाप बसेल. न्या. रमणा यांनी घेतलेला आणखी एक निर्णय म्हणजे बिल्किस बानो प्रकरण. या प्रकरणातील ११ जणांची सुटका झाली होती. त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. त्याविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.

या प्रकरणात सामूहिक बलात्कार आणि सात जणांची हत्या करणा-या गुन्हेगारांना १५ वर्षांची शिक्षा भोगली म्हणून उर्वरित शिक्षामाफ ी देण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय अनाकलनीय होता. सध्या देशात बहुतेकांना कायदे आणि व्यवस्थेपेक्षा फक्त एक-दोन व्यक्तीच मोठ्या वाटत असताना रमणा यांनी वेळोवेळी परखड आणि स्पष्ट भूमिका घेतल्या. नियमांवर बोट ठेवून सरकारला खडे बोल सुनावले. त्यांच्या अधिकारांचा आणि पदाचा मान राखत जबाबदारी पार पाडली. बरेच चांगले आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय त्यांनी दिले. केंद्र सरकार सर्व स्वायत्त संस्थांची गळचेपी करत असताना न्या. रमणा यांनी न्यायपालिकेचा कणा ताठ ठेवला. आपल्या पदाचा योग्य मान राखला. एका खटल्यात आरोपीस इंग्रजी भाषा येत नव्हती म्हणून त्याच्याशी त्याच्या स्थानिक भाषेत संवाद साधला. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (सीबीआय) संचालकपदी मोदी सरकारने केलेली त्यांच्या मर्जीतील अधिका-याची निवड न्या. रमणा यांनी नियमावर बोट ठेवून रद्द केली. न्यायालयातील स्थानिक भाषांच्या वापराबाबत आणि सर्वोच्च न्यायालयातील महिलांच्या सहभागाबाबत ते आग्रही होते. न्या. रमणा यांनी ब-याच गोष्टींबाबत खंत व्यक्त केली मात्र महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबतची खंत तेवढी राहिली!

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या