27 C
Latur
Thursday, August 18, 2022
Homeसंपादकीयआदिवासी महिलांचा सन्मान

आदिवासी महिलांचा सन्मान

एकमत ऑनलाईन

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या द्रौपदी मुर्मू प्रचंड मताधिक्याने निवडून आल्या आहेत. त्यांनी यूपीएचे उमेदवार यशवंत सिन्हा यांचा पराभव केला. मतमोजणीच्या तिस-या टप्प्यातच मुर्मू यांनी विजयासाठी आवश्यक असलेला मतांचा आकडा गाठला. मुर्मू या देशाच्या १५व्या राष्ट्रपती बनणार असून त्या पहिल्या आदिवासी-महिला राष्ट्रपती ठरतील. मावळते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ २४ जुलै रोजी संपत असून २५ जुलै रोजी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपतिपदाची शपथ घेतील. देशाच्या राष्ट्रपतिपदासाठी सोमवारी निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीत संसदेत ९९.१८ टक्के मतदान झाले.

राज्यांमधूनही आमदारांनी बहुसंख्येने मतदान केले होते. या निवडणुकीत ७१९ खासदारांसह देशभरातील ४ हजारांहून अधिक आमदारांनी मतदान केले होते. मुर्मू यांना पहिल्या फे रीत ५४० खासदारांची तर यशवंत सिन्हा यांना २०८ खासदारांची मते मिळाली. मुर्मू यांना मिळालेल्या मतांचे मूल्य ३ लाख ७८ हजार तर सिन्हा यांना मिळालेल्या मतांचे मूल्य १ लाख ४५ हजार इतके होते. पहिल्या फेरीत १५ मते अवैध ठरली. दुस-या फेरीत एकूण १,८८६ मते वैध ठरली. त्यापैकी मुर्मू यांना १,३४९ मते मिळाली. या मतांचे मूल्य ४ लाख ८३ हजार २९९ तर सिन्हा यांच्या मतांचे मूल्य १ लाख ७९ हजार ८७६ इतके होते. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतील एकूण १० लाख ८६ हजार ४३१ मतमूल्यांपैकी विजयी होण्यासाठी किमान ५ लाख ४३ हजार २१६ मतमूल्यांची गरज असते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे (एनडीए) ५२ टक्के मतमूल्य होते. मुर्मू यांची उमेदवारी घोषित झाल्यानंतर विरोधकांमध्ये फू ट पडली. झारखंड मुक्ती मोर्चा, शिवसेना यांनीही मुर्मूंना पाठिंबा दिला.

याशिवाय एनडीएमध्ये नसलेल्या वायएसआर काँगे्रस, बिजू जनता दल यांनीही मुर्मूंना मत दिल्याने त्यांचा एकतर्फी विजय झाला. मुर्मू यांच्या विजयामुळे भाजपला मोठा राजकीय लाभ मिळेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. कारण वर्षअखेर गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणूक होत असून पुढील वर्षी मध्य प्रदेश, राजस्थानमध्येही निवडणुका होणार आहेत. मुर्मूंच्या विजयामुळे झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा, महाराष्ट्र या राज्यांमधील आदिवासी मतदारसंघांमध्ये भाजपला पकड मिळवता येईल. दोन वर्षांनंतर होणा-या लोकसभा निवडणुकीत उत्तरेकडील राज्यांमधील आदिवासी मतांचा भाजपला फायदा होऊ शकेल असाही अंदाज आहे. राष्ट्रपतिपदावर एका महिलेची निवड होणे यात विशेष असे काही नाही. कारण याआधी प्रतिभा पाटील यांच्या रूपाने या पदावर महिलेची निवड झाली होती. परंतु देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पहिल्यांदाच आदिवासी समाजाच्या प्रतिनिधीला देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होण्याची संधी मिळत आहे आणि तीही एका महिलेला हे विशेष! यावेळी प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनामध्ये आपले लष्कर एका आदिवासी महिलेला सलामी देईल. देशवासीयांना या गोष्टीचा नक्कीच अभिमान वाटेल. दूरचित्रवाणीवर हा सोहळा पाहणा-या कितीतरी मुलींना त्यातून ऊर्जा आणि पे्ररणा मिळू शकेल.

द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती होत आहेत हा एका व्यक्तीचा, एका महिलेचा नव्हे तर सामाजिक उतरंडीमध्ये शेवटच्या पायरीवर असलेल्या सहा कोटी महिलांचा सन्मान आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार आपल्या देशातील साक्षरतेचे प्रमाण ६४ टक्के आहे. मात्र आदिवासी महिलांमध्ये ते प्रमाण फक्त ४२ टक्के आहे. या जनगणनेनुसार संपूर्ण देशात पदवीधरांचे प्रमाण सुमारे ९ टक्के आहे. आदिवासी महिलांमध्ये ते तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी होते. आरोग्याच्या संदर्भात तर या समाजाची स्थिती अत्यंत वाईट होती. बालमृत्यू, मुलींचे कुपोषण या समाजात सर्वाधिक होते. पंडुरोगग्रस्त महिलांचे प्रमाणही अधिक होते. अशा समाजाची एक महिला देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होत आहे ही घटनाच मोठी विलक्षण आहे. मुर्मू यांचा शिक्षिका ते राष्ट्रपती हा प्रवास स्तिमित करणारा आहे. २० जून १९५८ रोजी ओडिशातील मयुरगंज जिल्ह्यातील एका आदिवासी कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. शालेय शिक्षणानंतर भुवनेश्वरच्या रमादेवी महिला महाविद्यालयातून त्यांनी कला शाखेची पदवी घेतली आणि शिक्षिका म्हणून कारकीर्दीस सुरुवात केली. शिक्षणाचे पवित्र कार्य करीत असतानाच त्यांनी आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी काम करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी त्या राजकीय क्षेत्रात उतरल्या. राष्ट्रपतिपदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास थक्क करणारा आणि तितकाच संघर्षपूर्ण आहे. ओडिशा सरकारमध्ये कारकून म्हणून त्या नोकरीला लागल्या. त्यानंतर त्यांची पाटबंधारे आणि ऊर्जा खात्यात कनिष्ठ सहाय्यक म्हणून नियुक्ती झाली.

काही काळ त्यांनी शिक्षिका म्हणूनही काम केले. वयाच्या ३९ व्या वर्षी त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला. रायरंगपूर नगर परिषदेत त्या नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या. २००० मध्ये त्या आमदार झाल्या. नवीन पटनायक यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी राज्यमंत्री म्हणून काम केले. २००९ मध्ये भाजपच्या तिकिटावर रायरंगपूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आल्या. २०१५ मध्ये झारखंडचे राज्यपाल म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. त्या पहिल्या आदिवासी राज्यपाल ठरल्या. सुमारे सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ त्या या पदावर होत्या. मुर्मू यांचे कौटुंबिक आयुष्य मात्र दु:खाने भरलेले आहे. त्यांच्या पतीचे आकस्मिक निधन झाले. त्यांच्या दोन मुलांचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला. सध्या त्यांच्या कुटुंबात एकुलती एक मुलगी आहे. मुर्मू या त्यांच्या गावातील पहिल्या पदवीधर. बिकट परिस्थितीतही शिक्षण घेण्याची त्यांची तळमळ, समाजसेवेसाठी स्वत:ला वाहून घेणे आणि वैयक्तिक आयुष्यात वेगवेगळे आघात सोसूनही सार्वजनिक जीवनात टिकून राहणे हे सारे अद्भूतच म्हटले पाहिजे.

राज्यपाल म्हणून काम केल्यानंतरही त्यांनी समाजाशी असलेली नाळ तुटू दिली नाही. राष्ट्रपतिपद हे रबर स्टॅम्पसारखे असते असे म्हटले जाते. त्यामुळे त्या खुर्चीवर जो कोणी बसेल त्याचा समाजातील लोकांच्या जीवनात काय फरक पडेल असेही बोलले जाते. इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर शिखांची कत्तल झाली तेव्हा ग्यानी झैलसिंग राष्ट्रपती होते. गुजरात दंगलीनंतर अब्दुल कलाम देशाचे राष्ट्रपती झाले पण त्यामुळे दंगल पीडितांना न्याय मिळाला का? असा सवाल केला जातो. रामनाथ कोविंद यांच्या राष्ट्रपतिपदाच्या कारकीर्दीत दलितांवर अत्याचार होणे थांबले का? अशा प्रश्नांना उत्तर देणे कठीण आहे. बहिष्कृत समाजातील नेत्यांना मोठी पदे दिल्यास उपेक्षित समाजाच्या संतापाचा उदे्रक होणार नाही तसेच या समाजाची मते सहज मिळतील असे सत्ताधा-यांना वाटते. सामाजिक अन्याय आणि शोषणाची व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी ते उपयुक्त ठरतात असा विचार त्यामागे असू शकतो. नव्या महामहिम राष्ट्रपती या परंपरागत विचारांना, मानसिकतेला छेद देण्याचे काम करतील अशी आशा करू या, त्यासाठी त्यांना शुभेच्छा !

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या