33.7 C
Latur
Monday, March 1, 2021
Home संपादकीय उलटा प्रवास !

उलटा प्रवास !

एकमत ऑनलाईन

२१ व्या शतकात एकीकडे जगभर विज्ञानाचा बोलबाला असताना व आपण मारे कौतुकाने विज्ञानयुगात जगत असल्याचे मिरवत असताना विज्ञानाने आपल्या जगण्यात जी भौतिक क्रांती व आमूलाग्र बदल केले हे सत्यच! या बदलांची गोड फळे आपण पदोपदी चाखत आहोतच व तिच्याशी आपण एवढे एकरूप झालेले आहोत की, ही वैज्ञानिक क्रांतीची फळे आपल्या रोजच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग बनलेली आहेत. मात्र, भौतिकदृष्ट्या आपले जगणे आमूलाग्र बदलून टाकणारे हे वैज्ञानिक युग वैचारिकदृष्ट्या आपले दृष्टिकोन कितपत विज्ञानवादी, तर्काधिष्ठित व पुरोगामी बनवू शकले? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर डोळ्यासमोर अंधार निर्माण व्हावा हीच स्थिती! आपणहून विज्ञानवादी दृष्टिकोन विकसित होण्याची संकल्पना अपेक्षित असली तरी शिक्षणाचे प्रमाण, रूढी-परंपरा, प्रतिष्ठेच्या बेगडी सामाजिक संकल्पना आदी अनेक अडथळे त्यात असल्याने अशी संकल्पना प्रत्यक्षात पुस्तकी टाईप व आदर्शवत वाटू शकते. त्यामुळे समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न होणे गरजेचे ठरते, हे ही मान्यच!

मग त्या अनुषंगाने कायदे असणे, नियम बनविले जाणे, हे ही ओघाने आलेच! मात्र, असे नियम, कायदे अस्तित्वात आले तरी त्याने दृष्टिकोन सुधारतोच असेही नाही. उलट अशा कायद्यांमध्ये पळवाटा शोधण्यास व त्यांचे सर्रास उल्लंघन करण्यास समाजाचा पाठिंबा मिळत असेल तर मग असा समाज प्रगत, प्रगल्भ, वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणारा व पुरोगामी आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाहीच! आणि आपल्या देशात तर नित्यनियमाने या प्रश्नाची उजळणी व्हावी, अशाच घटना सातत्याने घडत असतात. आता तर राजकारणासाठी धर्माचा, जातीचा वापर वाढल्याने अशा घटनांचे प्रमाणही वाढले आहे आणि त्याबाबतच्या सामाजिक भावनाही प्रचंड अनकुचीदार बनत चालल्या आहेत. यातूनच देशातील उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये ‘लव्ह जिहाद’ संदर्भातील कायद्यांचा जन्मही झाला आहे. तर ‘ऑनर किलिंग’च्या गोंडस नावाखाली घडणा-या घटनांना समाजात छुपा पाठिंबाही मिळत आहे. ही बाब केवळ आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोनाबाबत कसे अपरिपक्व आहोत हे दर्शविणारी नाही तर घटनात्मक मूल्यांच्या व अधिकाराच्या संवर्धनाबाबत कशा उलट्या, अधोगतीच्या प्रवासाला लागलेले आहोत, हेच दाखवून देणारी आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालाद्वारे हीच बाब ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे. आपल्या राज्यघटनेत जसा स्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव या मूलभूत अधिकारांचा समावेश आहे तसाच प्रत्येक नागरिकाला वैयक्तिक जीवन पूर्णपणे खाजगी ठेवण्याचा अधिकारही बहाल करण्यात आला आहे. मात्र, याच तत्त्वाला छेद देणारा १९५४ चा विवाहविषयक कायदाही लागू आहे. या कायद्यानुसार एखाद्या जोडप्याला ‘कोर्ट मॅरेज’ करायचे असेल तर ३० दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. ही तरतूद करताना हेतू होता तो असा विवाह करू इच्छिणा-या वधू-वरापैकी कोणी आधीच विवाहित आहे का, हे तपासण्याचा व होणारी संभाव्य फसवणूक टाळण्याचा. मात्र, कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार असणा-यांच्या बुरसट दृष्टिकोनाने व तेवढीच बुरसटता समाजमनातही भिनलेली असल्याने स्वत:च्या मर्जीने आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करू इच्छिणा-या तरुण-तरुणींसाठी ही तरतूद अक्षरश: गळफास बनली.

राममंदीराच्या नावावर पैसे उकळणा-यांवर गुन्हा

कारण असा विवाह करू पाहणा-यांच्या कुटुंबियांना या तरतुदीमुळे आपला विरोध डावलून व मर्जीविरुद्ध आपले मुले-मुली लग्न करण्याच्या प्रयत्नात असल्याची पूर्वसूचनाच प्राप्त होऊ लागली आणि त्यातून मग हा विवाह होऊ नये यासाठी दबाव निर्माण करणे सुरू झाले. मुलीला घरात कोंडून ठेवणे, मुलाला धमकावणे, त्याच्या कुटुंबियांवर दबाव टाकणे आणि सरतेशेवटी मारझोडीवर उतरणे, हे प्रकार सर्रास सुरू झाले. त्यातून मर्जीविरुद्ध लग्न करणा-या पोटच्या मुलीची, मुलाची हत्या करण्याचे अमानुष प्रकारही सुरू झाले व ‘ऑनर किलिंग’च्या नावाखाली त्याला समाजाचा छुपा पाठिंबाही सुरू झाला. घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारावर थेट व ती ही कायदेशीर गंडांतर आणणारी ही बाब! मात्र, कायद्यातील तरतूद म्हणून अधिकृतपणे त्याचा सर्रास वापर सुरूच राहिला. परिणामी असे लग्न करू इच्छिणा-यांना कायद्याने संरक्षण मिळण्याऐवजी कायद्यातील तरतूदच त्यांच्यासाठी गळफास ठरली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर आलेले प्रकरणही असेच होते.

अभिषेककुमार पांडे याच्याशी सुफिया सुलताना या तरुणीला विवाह करायचा होता. मात्र, कायद्यातील तरतुदीमुळेच आपल्याला हे लग्न करता येणार नाही व लव्ह जिहादचा वापर करून तथाकथित समाजरक्षक हा विवाह होऊच देणार नाहीत, या भीतीने युवतीने कायदेशीर लग्नाचा ‘कोर्ट मॅरेज’चा मार्ग सोडून देऊन धर्मांतराचा मार्ग स्वीकारत हिंदू धर्म स्वीकारून या धर्मातील रीती-रिवाजानुसार विवाहाचा मार्ग स्वीकारला. त्यानुसार हे दोघे विवाहबद्धही झाले.
ही बाब उघड होताच सुफियाला तिच्या घरच्यांनी डांबून ठेवले आणि त्यामुळे अभिषेककुमारला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. सुनावणीत सुफियाने १९५४ च्या कायद्यातील ती तरतूदच कशी अडचणीची ठरते व मग त्यासाठी कसे वेगळे मार्ग अवलंबावे लागतात याचा सविस्तर पाढाच न्यायालयासमोर वाचला. त्यानंतर न्यायालयाने अशी नोटीस बजावण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेत नोंदणीकृत विवाहास ३० दिवसांच्या नोटिसीची गरज नसल्याचा निकाल दिला आहे.

खरं म्हणजे एकाच धर्मातील दोन व्यक्तींनी धर्माच्या रीती-रिवाजानुसार लग्न करण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांना अशा नोटीसची गरज नाही. मात्र, आंतरधर्मीय वा आंतरजातीय विवाह करणा-यांना ही नोटीस बंधनकारक ठरते, ती ही कायदेशीर तरतुदीनुसार! हा मूलभूत अधिकार व स्वातंत्र्याला दिला जाणारा उभा छेदच आहे. अशाच तरतुदीचा आधार घेऊन पळवाटा निर्माण केल्या जातात व त्यातूनच ‘लव्ह जिहाद’ सारख्या कायद्यांसाठी समाजमन घडविण्यासाठीची आयती संधी तथाकथित समाज रक्षकांना उपलब्ध होते. त्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने समाजाचा उलटा प्रवास रोखण्यासाठी जी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे, ती पुरोगामित्वाला बळ देणारी, राज्यघटनेतील मूल्यांचे संवर्धन करणारी असल्याने तिचे विज्ञानाधिष्ठित दृष्टिकोन बाळगण्याचा व पुरोगामित्वाचा दावा करणा-या समाजाकडून स्वागतच व्हायला पाहिजे.

किमान न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर तरी समाजाचे डोळे उघडावेत व आपल्या बुरसटलेल्या मानसिकतेचे समाजाकडून आत्मचिंतन व्हावे, हीच अपेक्षा! एकीकडे पुरोगामित्वाचे, प्रगतीचे, प्रगल्भतेचे व वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे गोडवे गायचे आणि प्रत्यक्षात या सगळ्याला छेद देणा-या मानसिकतेतून ‘ऑनर किलिंग’चे प्रकार घडवायचे, ‘लव्ह जिहाद’सारख्या कायद्यांचे समर्थन करायचे हा थेट दुटप्पीपणाच आहे. तो आता थांबवायलाच हवा. समाज उत्स्फूर्तपणे हे कधी घडवेल., हे माहिती नाही पण या निर्णयामुळे किमान कायदेशीर प्रक्रियेतील पळवाटा बंद होण्यास व अशा दुटप्पीपणाला रोखण्यास सुरुवात होईल आणि कायद्यातील अशा जाचक अटी रद्द होण्यास चालना मिळेल, हीच अपेक्षा!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,438FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या