21.2 C
Latur
Friday, October 7, 2022
Homeसंपादकीयरुसवे-फु गवे आणि वाद !

रुसवे-फु गवे आणि वाद !

एकमत ऑनलाईन

लवकरच होणार म्हणून गाजत असलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला अखेर ४० दिवसांनंतर मुहूर्त लागला आणि विस्ताराचे घोडे गंगेत न्हाले. शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंड करून भाजपबरोबर घरोबा केला. परंतु नमनालाच मंत्रिमंडळ विस्तार वादात पडला. विस्तारात कलंकित नेत्यांना स्थान दिल्याने आणि मंत्रिमंडळात एकाही महिलेला स्थान न दिल्याने चोहोबाजूंनी टीकेची झोड उठली. त्यावर सारवासारव करताना पुढील आठवड्यात आणखी एक छोटेखानी विस्तार होण्याची आणि त्यावेळी महिलांना स्थान दिले जाण्याचे गाजर दाखवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निर्णय शुक्रवारी अपेक्षित होता. परंतु आता तोही निर्णय लांबल्याने छोटेखानी विस्तारही होणे नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तारात एकाही महिलेला संधी न मिळाल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारने महिलांची उपेक्षा केल्याची व महिला नेतृत्वाला दुय्यम वागणूक दिल्याची टीका होत आहे. एकाही महिला नेत्याला संधी दिली नाही ही आश्चर्याची बाब आहे, अशी नाराजी काँग्रेस आमदार व माजी महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली. महिला नेत्यांना मंत्रिमंडळात संधी नाकारताना एका महिलेच्या प्रकरणात भाजपने आरोप केल्यामुळे मंत्रिमंडळातून राजीनामा द्यावे लागलेले संजय राठोड यांना मात्र भाजपच्या वॉशिंग पावडरमुळे स्वच्छ झाल्याने मंत्रिमंडळात घेतले असावे असा टोलाही यशोमती ठाकूर यांनी लगावला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना वादग्रस्त पार्श्वभूमी किंवा गैरव्यवहाराचे आरोप झालेल्या तिघांचा समावेश केल्याने सरकारच्या प्रतिमेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. डॉ. विजयकुमार गावित (भाजप) आणि शिंदे गटातील संजय राठोड व अब्दुल सत्तार यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाले आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यातील संजय गांधी निराधार योजनेतील अनुदान लाटण्याचा आरोप डॉ. गावित यांच्यावर होता.

त्यांच्यावर न्या. पी. बी. सावंत चौकशी आयोगाने ठपका ठेवला होता. त्यांच्याविरोधात २००३ मध्ये भाजपने रान उठवले होते. पूजा चव्हाण या युवतीच्या आत्महत्येप्रकरणी संजय राठोड यांच्यावर आरोप झाले होते. काँगे्रस, शिवसेना अशी भटकंती करून शिंदे गटात दाखल झालेल्या अब्दुल सत्तार यांच्यावरही संशयाची सुई फिरते आहे. मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश होण्यापूर्वी एक दिवस आधी त्यांचे नाव गाजले ते शिक्षक पात्रता परीक्षेतील (टीईटी) घोटाळ्यामधील अपात्र ठरवलेल्या उमेदवारांच्या यादीत त्यांच्या तीन अपत्यांची नावे आहेत. तानाजी सावंत यांनीही एक वादग्रस्त विधान केले होते. तिवरे धरण फु टणेही एक नैसर्गिक आपत्ती होती. परंतु सावंत यांनी ‘खेकड्यांनी पोखरल्याने धरण फु टले’ असे विधान केले होते. संजय राठोड यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाचा निर्णय दुर्दैवी असल्याची टीका करत भाजप उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी आपल्याच पक्षाला आहेर दिला. पूजा चव्हाणच्या मृत्यूला राठोड जबाबदार असून त्यांना मंत्रिपद दिले तरीही माझा लढा सुरूच राहील असे त्या म्हणाल्या. काही मंत्र्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप आहेत. ज्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध झालेले नाही त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याचे टाळले असते तर बरे झाले असते असा चिमटा काढत उशिरा का होईना राज्याला मंत्रिमंडळ मिळाले अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिली. ज्यांच्या विरोधात संघर्ष केला त्यांनाच बरोबर घेऊन जाणे सोपे काम नाही मात्र ते भाजपने पुन्हा एकदा करून दाखवले, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी लगावला.

स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाच्या प्रगतीसाठी महिला सक्षमीकरण आवश्यक असल्याचे सांगतात. त्यासाठी त्या केवळ ‘होम मेकर’ असू नयेत तर त्या ‘नेशन बिल्डर’ असाव्यात असे ते सांगतात पण राज्यात मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीत महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले नाही, हे अतिशय खेदजनक असल्याचे खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. मंत्रिमंडळ विस्तारात अपक्षांना तूर्तास स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अपक्ष आमदारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांनी घटक पक्षांशिवाय सरकार चालू शकणार नाही असा इशारा दिला आहे. माध्यमांशी बोलताना कडू म्हणाले, जो जास्त धोका देणार, तो मोठा नेता होणार. धोका देणा-यांचेच राज्य आहे असे सांगत त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. पुढील विस्तारात अपक्षांना स्थान मिळेल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. कडू यांनी मुख्यमंत्र्यांशी निष्ठा दाखविली असली तरी भविष्यात काय होईल ते सांगता येत नाही. ‘निष्ठावंत आमदार’ हा शब्दच किंवा उल्लेख सध्या नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. कारण आमदार आणि निष्ठा हे प्रत्यक्ष व्यवहारात परस्परविरोधी शब्द असल्याचे जाणवते. या मंडळीची ना तत्त्वाशी निष्ठा असते ना पक्षाशी! ज्या तळ्यात जास्त खाद्य असेल आणि जे तळे सुरक्षित वाटेल त्या तळ्यात ही मंडळी बेडूक उडी मारतात आणि अगदी सहजतेने पक्षांतर करतात. चारित्र्यहीनतेचा शिक्का बसलेल्या राठोड यांनी चारित्र्यसंपन्नतेची शाल पांघरूण नवीन सरकारमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

मंत्रिमंडळातील ७० टक्के आमदारांवर खटले सुरू असतील तरी ३० टक्के आमदार निष्कलंक आहेत यातच समाधान मानायचे! हाता-तोंडाशी गाठ पडणे कठीण असलेली मंडळी राजकारणात आली की कशी काय गब्बर होतात हे सर्वसामान्यांना पडणारे कोडे आहे. असो. मंत्रिमंडळात आपले स्थान निश्चित असल्याचा दावा करणा-या अनेक नेत्यांना मंत्रिमंडळ विस्तारात डावलल्याने धक्का बसला असेल. आपण मंत्री होणारच असे सांगत आपला लवाजमा घेऊन मुंबईत दाखल झालेल्या अनेकांचा अपेक्षाभंग झाला असेल. ऐनवेळी मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने त्यांचा हिरमोड झाला असेल. आता त्यांना पुढील विस्ताराचे वेध लागले असतील. बंडखोर ४० आमदारांना मंत्रिपद मिळणे अशक्यच आहे. आता त्यांच्या निष्ठेचे काय होणार ते लवकरच कळेल. भविष्यात दबावाचे राजकारण होणार यात शंका नाही. सध्या तरी काही नेत्यांनी आपली नाराजी लपवली आहे. माजी मंत्री पंकजा मुंडे आपली नाराजी लपवताना म्हणाल्या, मला मंत्रिपद देण्याइतकी माझी पात्रता नसेल. जे पात्र आहेत त्यांना मंत्रिपद मिळाले आहे. त्यांना जेव्हा माझी पात्रता आहे असे वाटेल तेव्हा ते देतील. त्याबद्दल माझा काही आक्षेप नाही. सध्या माझे कार्यकर्ते आणि मी देखील शांत आहे. बहुधा ही वादळापूर्वीची शांतता असावी. मंत्रिमंडळाचा विस्तार तर झाला मात्र महत्त्वाच्या खात्यांसाठी रस्सीखेच सुरू झाल्याने मंत्र्यांचे खातेवाटप रखडले आहे. विस्तार होऊन तीन दिवस झाले तरी खातेवाटप होऊ शकले नाही. महत्त्वाची खाती देण्यास भाजपचा नकार असल्याने खातेवाटप आणखी लांबणीवर पडणार असे दिसते.

आपल्याकडे १०६ आमदार असतानाही भाजपने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद दिले असले तरी महत्त्वाच्या खात्यांबाबत मात्र भाजप आग्रही असल्याने खातेवाटप रखडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. भाजपने गृह, महसूल, अर्थ, जलसंपदा, सहकार, ग्रामविकास या प्रमुख खात्यांपैकी कोणतेही खाते सोडण्यास नकार दिला आहे. २०१४ ते १९ या कालावधीत शिवसेनेकडे जी खाती होती तीच खाती शिंदे गटाला देण्याची तयारी दाखवली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खाते राहणार आहे. पूर्वीच्या उद्योग, परिवहन, आरोग्य, कृषी या खात्यांसह महसूल, ग्रामविकास, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम या खात्यांसाठी शिंदे गट आग्रही आहे. याशिवाय शिंदे गटातही अंतर्गत रस्सीखेच सुरू असल्याचे बोलले जाते. शिंदे गट आणि भाजप यांच्यातील वाद मिटल्यानंतरच खातेवाटप होईल असा अंदाज आहे. रस्सीखेचमध्ये कोण बाजी मारेल की रस्सीच तुटेल ते लवकरच कळेल. ‘लवकरच विस्तार होईल साठी’ जो विलंब लागला तसे होऊ नये हीच आशा.

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या