16.6 C
Latur
Sunday, January 23, 2022
Homeसंपादकीयसाहेबांची तिरकी चाल!

साहेबांची तिरकी चाल!

एकमत ऑनलाईन

कोरोना महामारी हे खरे तर अखिल मानवजातीवर आलेले संकट! अवघे जग त्याच्याशी झुंज देते आहे. या लढाईला आता लवकरच दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईल. खरे तर या वैश्विक आरोग्य संकटाने जगातील मानवनिर्मित सर्वच सीमारेषा व भेदाभेद निरर्थक करून टाकले आहेत. अशावेळी मानवजातीने एकत्रितरीत्या या संकटाला सामोरे जाणे, परस्परातील सहकार्य घट्ट करणे अपेक्षित! कोरोनाने तोच संदेश अगदी सुस्पष्टपणे दिलेला आहे. मात्र, भेदाभेदांचे विष मानवी मेंदूंमध्ये एवढे खोलवर घट्ट बसले आहे की, ते काही केल्या दूर होत नाहीच. त्याच्या जोडीलाच पुन्हा संकटातही स्वार्थ साधण्याचा, मढ्याच्या टाळूवरील लोणी खाण्याच्या अपप्रवृत्तीचा विकार कायमचा जडलेलाच! त्यामुळे या वैश्विक संकटात मानवजातीच्या हिणकस प्रवृत्तीचा चेहरा जगभर ठळकपणे दिसून आला व माणुसकी अक्षरश: ओशाळली! तसेच सत्प्रवृत्तीचे फुटलेले पाझरही पहायला मिळाले खरे पण त्याचे प्रमाण एवढे नगण्य की, ते अपवादात्मक वर्गात मोडणारेच! असो!!

सर्वसामान्यांचे हे वर्तन आपल्या आता अंगवळणीच पडलेले आहे. त्यामुळे त्याबाबत फारसे आश्चर्य, खेद वा खंत वाटण्याचे दिवसही आता इतिहासजमा झालेले आहेत. मात्र, देशाचे चालक म्हणून बसलेल्या सरकार नामक यंत्रणेनेही अशा विखारी व विषारी मनोवृत्तीतून निर्णय घ्यावेत हे खरोखरच धक्कादायक! संकटात मदतीचा हात पुढे करणे तर लांबच उलट संकटाची संधी साधून आपला विखार शमवून घेण्याचा प्रयत्न करणे त्या सरकारचा क्षुद्रपणा व किरटी मनोवृत्तीचेच दर्शन घडविणारा! या प्रवृत्तीचा निषेध व्हायलाच हवा व अशा प्रवृत्तींना वेळीच चापही बसवायला हवा. आणि म्हणूनच ब्रिटन सरकारने भारतीय लसी व लसीकरणाबाबत जो वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे त्याची गांभीर्याने दखल घेणे भाग पडते. वास्तविक सीरमने उत्पादित केलेली कोव्हिशिल्ड ही लस ऑक्सफर्ड आणि अ‍ॅस्ट्राझेनेका यांच्याकडून विकसित करण्यात आलेली आहे.

याच ऑक्सफर्ड-अ‍ॅस्ट्राझेनेका यांच्यामार्फत निर्मित ‘व्हॅक्सझेव्हेरिया’ नावाच्या लसीला ब्रिटनच्या आरोग्य विभागाने परवानगी दिलेली आहे. कोव्हिशिल्ड भारतातील ८८ टक्के म्हणजे सुमारे ७२ कोटी लोकांना देण्यात आली आहे व एव्हाना या लसीची उपयुक्तता पूर्णपणे सिद्ध झालेली आहे. एवढेच नाही तर सीरमने ही लस जगातील ९५ देशांमध्ये निर्यात केलेली आहे व त्यात ‘ग्रेट ब्रिटन’चाही समावेश आहे. सीरमने लसीचे ५० लाख डोस ब्रिटनला दिलेले आहेत. फ्रान्स, जर्मनी, स्पेनसह जगातील १८ देशांनी कोव्हिशिल्डला अधिकृत मान्यताही दिलेली आहे. आफ्रिका व लॅटिन अमेरिकेतही कोव्हिशिल्ड पोहोचली आहे. एवढे सगळे सुस्पष्ट असताना ब्रिटनने मात्र कोव्हिशिल्ड लसीला आपल्या देशातील मान्यताप्राप्त लसींच्या यादीत स्थान न देण्याचा खोडसाळपणा केला. भारताने त्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवल्यावर ब्रिटन सरकारने कोव्हिशिल्डला मान्यता देण्याचे जाहीर केले. मात्र, तिरकी चाल खेळत भारताच्या लसीकरण प्रमाणपत्रास अद्याप मान्यता दिलेली नाही.

त्याच्या परिणामी प्रवाशांबाबत स्वीकारार्ह अशा ब्रिटनने जाहीर केलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा समावेश नाही. याचाच अर्थ येत्या चार ऑक्टोबरपासून भारतातून ब्रिटनमध्ये जाणा-या व्यक्तीला क्वारंटाईन, तपासण्या, पुन्हा तपासण्या, क्वारंटाईन या पिळवटून टाकणा-या दुष्टचक्राला सामोरे जावे लागणार आहे. दोन्ही डोस घेऊन लसीकरणाचे प्रमाणपत्र मिळाले असले तरी त्या व्यक्तीला ब्रिटनमध्ये मुक्त संचाराची परवानगी असणार नाहीच कारण भारताचे लसीकरण प्रमाणपत्रच ब्रिटन सरकारला मान्य नाही. ही साहेबांची तिरकी चाल त्यांच्यात भिनलेल्या वंशवादी प्रवृत्तीचेच दर्शन घडवणारी आहे. ऑक्सफर्ड व अ‍ॅस्ट्राझेनेकाच्याच लस वापरलेल्या ऑस्ट्रेलिया, सौदी अरेबिया, इस्रायल, बहारीन, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया या देशांच्या नागरिकांना ब्रिटनने मुक्त संचाराच्या जाचक अटीतून वगळले. मात्र, कोव्हिशिल्ड घेणा-या भारतीयांसोबत पंगतीप्रपंच करून तिरकी चाल साहेबांनी खेळली आहे. भारताने त्याला कठोर व जशास तसे उत्तर देणे गरजेचेच होते.

भारत सरकारने ते तातडीने दिल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदनच! मात्र, हा आक्रमकपणा भारताला यापुढेही कायम ठेवावाच लागेल तरच साहेब तिरकी चाल सोडून सरळ वाटेवर येतील. खरे तर हा मुद्दा एकट्या ब्रिटनपुरता मर्यादित नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना संकटाच्या काळात अशा समस्या उद्भवणार नाहीत यासाठीचे धोरण ठरवण्यात पुढाकार घेणे गरजेचे होते. मात्र, सध्या जागतिक आरोग्य संघटनाच कोमात गेली आहे. त्यामुळेच अनेक देशांच्या लसींना अद्याप जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता देऊन प्रमाणित केलेलेच नाही. त्यात भारतात निर्मित कोव्हॅक्सिन लसीचा समावेश आहे. भारतात कोव्हॅक्सिन लस घेणा-यांचीही संख्या मोठी आहेच. या लसीला तातडीने प्रमाणित न केले गेल्यास ती घेणा-यांना परदेश प्रवासात अनंत अडचणींचा व कुचंबणेचा सामना करावा लागणार आहे. इतर देशांतील नागरिकांच्याही याच समस्या आहेत. अशावेळी जर एक ठोस जागतिक धोरण एकत्रितरीत्या ठरवले गेले नाही तर जगभर गोंधळ उडणे व नव्या वादांना तोंड फुटणे अटळच! हा गोंधळ न होऊ देण्याची जबाबदारी अर्थातच जागतिक आरोग्य संघटनेची. ती त्यांनी तातडीने पुढाकार घेऊन पार पाडायला हवी. मात्र, ही संघटना अशी स्वयंप्रेरणा दाखवायला काही केल्या तयार नाहीच.

त्यामुळे आता जगातल्या भारतासह सर्वच देशांना या संघटनेला प्रेरित करून धोरण ठरवण्यास बाध्य करण्याची गरज आहे. अन्यथा यातून कोरोना काळात देशांतर्गत भेदभावाची नवी लाट येऊन जगात नवी दुफळी तयार होईल. अगोदरच सत्ता व अर्थ संघर्षात विभागले गेलेले जग आता नव्या विभाजनाला सामोरे जाण्याची शक्यता यातून बळावत चालली आहे. भारत हा ब्रिटनचा जगातला सहाव्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार असतानाही वंशवादाच्या उबळीतून साहेबांनी भारतासोबत कुरापती उकरून काढल्या आहेत, याची नोंद इथे घेणे आवश्यक ठरते. निव्वळ आर्थिक व व्यापारी संबंधातूनच जगातील सर्व देशांमधील परस्पर सहकार्याचे संबंध सुरळीत राहतील हा आशावाद भाबडाच! हेच या घटनेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नि:पक्ष नियमन व काटेकोर प्रक्रिया अस्तित्वात असणे किती गरजेचे आहे, हेच पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. लसींच्या मुद्यावरून जगात नवे वाद व विभाजन टाळायचे तर या संदर्भातील धोरण तातडीने तयार होणे आवश्यकच! त्यासाठी जर जागतिक आरोग्य संघटना स्वत:ची जबाबदारी ओळखून पुढाकार घेत नसेल तर मग भारतासह जगातील इतर देशांनी एकत्र येऊन त्यासाठी दबाव निर्माण करायला हवा. श्रीमंत देश याबाबत पुढाकार घेणार नाहीतच कारण त्यांना त्याची फारशी गरजच नाही. ते ‘बळी तो कान पिळी’ याच भूमिकेत आहेत व राहतील. मात्र, विकसनशील व गरीब देशांची यातून मोठी गोची व कुचंबणा होईल. ती टाळायची तर भारताला या कामी पुढाकार घेऊन नेतृत्व करावे लागेल. भारत सरकारने ही जबाबदारी लक्षात घेण्याचीच आज गरज आहे, हे मात्र निश्चित!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,567FansLike
192FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या