20.9 C
Latur
Tuesday, September 28, 2021
Homeसंपादकीयसत्तातुराणां न भयं, न लज्जा!

सत्तातुराणां न भयं, न लज्जा!

एकमत ऑनलाईन

भारताचे शेजारी राष्ट्र नेपाळमध्ये पंतप्रधानपदावरून के.पी. शर्मा ओली यांनी जो निर्लज्ज व ओंगळवाणा प्रकार मागच्या काही दिवसांपासून चालविला होता तो पाहता त्यांनी सत्तेसाठी कमरेचे काढून डोक्याला गुंडाळल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. ज्या लोकशाही व्यवस्थेचा वापर करून सत्ता प्राप्त केली त्याच लोकशाही व्यवस्थेची सर्व मूल्ये या महाशयांनी यथेच्छ पायदळी तुडवली. अखेर नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयालाच या महाभागाला त्याची जागा दाखवून द्यावी लागली. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षनेते शेरबहादुर देऊबा यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली व या आेंगळवाण्या सत्ताकारणास चाप लावण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात ओली यांना आताही लाज वगैरे अजिबात वाटत नाही, हेच त्यांच्या वर्तनातून सिद्ध होते. त्यांनी आता थेट न्यायालयावरच आरोप सुरू केलेले आहेत व इशारेही द्यायला सुरुवात केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने जाणूनबुजून विरोधी पक्षांना अनुकूल निर्णय दिल्याचा आरोप ओली यांनी देशाला संबोधित करताना केला आहे तो देशातील बहुपक्षीय संसदीय पद्धतीवर दीर्घकाळ परिणाम करणारा ठरेल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जनतेची पसंती असूनही मला पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा क्षणिक आनंद आहे, त्याचे दीर्घकाळ परिणाम होतील, अशी थेट धमकीही ओली यांनी दिली आहे. खरे तर ओली यांचा राजकीय प्रवास पाहिल्यावर त्यांच्या या वर्तनाचा धक्का वगैरे बसण्याची गरजच नाही. उलट ओली यांचा खरा हुकूमशाही चेहराच या निमित्ताने नेपाळच्या जनतेसमोर व जगासमोरही आला आहे. ओलींना चीनमधील कम्युनिस्ट राजवट परमप्रिय आहे व नेपाळमध्ये ते त्याच पद्धतीने आपले एकहाती साम्राज्य निर्माण करू इच्छितात. त्यासाठी ते थेट चीनचे मांडलिकत्व पत्करायलाही तयार आहेत हे त्यांच्या वर्तनातून सिद्धच झाले आहे.

भारत व चीन दरम्यान सीमेवर तणाव निर्माण झाल्यावर ओली यांनी भारतासोबत सीमावाद उकरून काढत व श्रीरामाचा जन्म नेपाळमध्ये झाल्याचा दावा करत चीनला खुश करण्याचा आणि नेपाळमध्ये भारतविरोधी जनमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होताच. अर्थात त्याचा फारसा फायदा झाला नाही, हे अलहिदा! मात्र, या वर्तनातून ओली नेपाळला चीनच्या दावणीला बांधण्यास एका पायावर तयार आहेत, हे स्पष्टच झाले होते. ओली यांच्यातील हुकूमशाही सत्ताकांक्षा हीच त्यांच्या सध्याच्या अध:पतनास कारणीभूत ठरली असली तरी त्यांना स्वत:ला त्याची खंत ना खेद आहे. एवढेच काय पण पंतप्रधानपद गेल्यावरही त्यांना त्याबाबत उपरती झालेली नाही. उलट त्यांच्यातील अरेरावी उफाळून आली आहे. त्यामुळे जरी देऊबा न्यायालयाच्या निर्णयाने पंतप्रधान बनले असले तरी ओली त्यांना प्रत्येक क्षणी पंतप्रधानपदावरून खाली खेचण्यासाठी सगळी शक्ती पणाला लावणार व सर्व हातखंडे वापरणार, हे अगदी सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.

त्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी व त्यांचे कुटील मनसुबे उधळून लावण्यासाठी नेपाळमधील इतर सर्व राजकीय पक्षांनाच भविष्यात जबाबदारी उचलावी लागेल कारण सार्वत्रिक निवडणूक व त्यावर होणारा प्रचंड खर्च टाळण्यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयाने ओली यांनी आपल्या अधिकारात बरखास्त केलेली प्रतिनिधी सभा पुनरुज्जीवित केलेली आहे. त्यामुळे देशात होऊ घातलेल्या संसदीय निवडणुका देशाच्या निवडणूक आयोगाने लांबणीवर टाकल्या आहेत. मात्र, ओली त्याचा फायदा उचलून संसदेत राजकीय डावपेच खेळत देऊबा यांना पदावरून खाली खेचण्याची कुठलीच संधी सोडणार नाहीत हे उघड आहे. अर्थात पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यांचा पक्ष आता ओली यांच्यासोबत असणार नाही. कारण आघाडी करून ओली यांनी प्रचंड यांना आपला हिसका दाखवलेलाच आहे. त्यातून आघाडी फुटली आणि ओलींवर पंतप्रधानपद सोडण्याची वेळ आली.

तथापि, ओली यांच्यात हुकूमशाही पुरेपूर भिनलेली असल्यामुळे बहुमत सिद्ध करण्यात अपयश आले तरी राजीनामा न देता अधिकारांचा दुरुपयोग करत संसदच बरखास्त करण्याची राजकीय खेळी त्यांनी केली. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करत ओली यांना संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. तेथे बहुमत सिद्ध करण्यात अपयश आल्यावर व पुरती फजिती झाल्यावरही ओली यांनी दुस-यांदा संसद बरखास्त करण्याची शिफारस करत रडीचा डाव खेळला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ओलींना त्यांची जागा दाखवून देत, हा निर्णयही रद्द केला व विरोधी पक्षनेते देऊबा यांना पंतप्रधानपदी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामागे तूर्त सार्वत्रिक निवडणुका टाळण्याचा हेतू आहे. तो साध्य करायचा तर आता नेपाळ संसदेतील राजकीय पक्षांना परस्परांतील मतभेद बाजूला सारून ओली व त्यांच्या पक्षाला बहिष्कृत करण्याचा अजेंडा हाती घ्यावा लागेल.कारण देऊबा यांनाही पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर नियमांप्रमाणे संसदेत बहुमत सिद्ध करावे लागेल. त्यांना बहुमत तेव्हाच सिद्ध करता येईल, जेव्हा प्रचंड यांचा पक्ष त्यांना पाठिंबा देईल.

ओली देऊबांचे बहुमत सिद्ध होणार नाही, यासाठीच सर्वतोपरी प्रयत्न करणार, हे उघडच आहे. दुर्दैवाने जर देऊबा बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत तर ओलींना राजकीय नंगानाच करण्यासाठी मोकळे रानच मिळेल. यातून एक तर नेपाळमध्ये राजकीय अनागोंदी व अस्थैर्य निर्माण होईल नाही तर नेपाळला निवडणुकांना सामोरे जाणे भाग पडेल. सध्याच्या कोरोना संकटाच्या काळात या दोन्ही बाबी नेपाळला परवडणा-या नाहीत. याची जाण ओलींना असणे निव्वळ अशक्यच. मात्र, ओलींच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचा पुरेपूर अनुभव घेतलेल्या नेपाळच्या इतर राजकीय पक्षांनी ती ठेवायला हवी. ओली हे नैतिक वा घटनात्मक शुचिता पाळूच शकत नाहीत कारण त्यांच्यात एक सत्तातुर हुकूमशहा आहे व तो आता पुरता जागा झाला आहे. तो वेळीच रोखला नाही तर उद्या देशासाठी आणि देशातील जनतेसाठी तो भस्मासुर ठरू शकतो. हा धोका नेपाळमधील राजकीय पक्षांनी वेळीच ओळखायला हवा.

ही वेळ परस्परातील राजकीय मतभेदांची व पक्षीय राजकारणाची नाही तर देश व देशातील लोकशाही व्यवस्था वाचविण्याची आहे. नेपाळच्या सर्वच राजकीय पक्षांनी याचे भान आता जागे ठेवणे भाग आहे अन्यथा ओली या मतभेदांचाच फायदा घेऊन लोकशाही व्यवस्थाच मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करू शकतात. ओली प्रचंड सत्तातुर आहेत. आता तर त्यांचा बुरखा पुरता फाटलाय. त्यामुळे ‘सत्तातुराणां न भयं, न लज्जा’, असेच त्यांचे विघातक वर्तन राहणार आहे हे निश्चित! या हुकूमशहापासून आता नेपाळमधील इतर राजकीय पक्षांना व नेपाळच्या जनतेला देश व देशातील लोकशाही व्यवस्था, या दोहोंनाही वाचवावे लागेल, हे मात्र निश्चित!

घट्ट करूया सामाजिक वीण!

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
194FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या