31.8 C
Latur
Tuesday, May 11, 2021
Homeसंपादकीयअपेक्षाभंगाचा शॉक !

अपेक्षाभंगाचा शॉक !

एकमत ऑनलाईन

राज्यातील वाढीव वीजबिलाचा प्रश्न आता वेगळे वळण घेणार याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. या प्रश्नावरून सर्वसामान्य जनतेत अगोदरच प्रचंड रोष होता. तो वाढविण्याचाच प्रयत्न विरोधी पक्ष भाजप करत होता. मात्र, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वाढीव वीजबिलात सवलत देण्याची घोषणा करून संतापाचा उद्रेक होणार नाही, याची राजकीय व्यवस्था केली होती. तथापि, हा मुद्दा केवळ राजकारणाशी नव्हे तर अर्थकारणाशी जास्त जोडलेला आहे व अशा घोषणा प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी अगोदर राज्याच्या तिजोरीचा सल्ला आवश्यक ठरतो अन्यथा अशा घोषणा केवळ सवंगच नव्हे तर तोंडघशी पाडणा-या ठरतात, याचे भान सरकार चालवताना ठेवणे आवश्यक असते. हे भान बाळगले नाही की, जनतेचा अपेक्षाभंग तर होतोच पण विरोधकांनाही आयते कोलित मिळते. वाढीव, भरमसाठ व अव्वाच्या सव्वा वीजबिलावरून राज्यात आता अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे.

राऊत यांनी दिवाळीपूर्वी वीजग्राहकांना गोड बातमी देणार, असे जाहीरपणे सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात दिवाळी संपताच ‘दिलेले बिल चुकीचे असो, भरमसाठ असो, ते भरावेच लागेल, आम्ही त्याची वसुली करणारच’, असे सांगत थेट हात वर केले आणि आशा लावून बसलेल्या सर्वसामान्यांना अक्षरश: अपेक्षाभंगाचा ४४० व्होल्टचा जबरदस्त धक्का दिला. ऊर्जामंत्र्यांनी स्वत:च्या असमर्थततेचे समर्थन करताना कुठलीही आकडेवारी सादर केली आणि कितीही गळे काढले तरी त्यामुळे सर्वसामान्यांचा संताप कमी होण्याची शक्यता नाहीच! या संतापाचा उद्रेक नैसर्गिकच! किंबहुना उलट आता तो दुप्पट होण्याचीच शक्यता जास्त कारण त्यात आता अपेक्षाभंगाच्या दु:खाची भर पडली आहे.

सारासार विचार करून आश्वासन देण्याची व दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची पद्धत किंवा वचनबद्धता देशातील राजकीय क्षेत्राने केव्हाच इतिहासजमा केली आहे. याला देशातील एकही राजकीय पक्ष अपवाद नाहीच. मात्र, स्वत:च दिलेले जाहीर आश्वासन पूर्णपणे नाकारून उलटे फिरवण्याचा हा नवाच प्रकार या निमित्ताने आता जनतेसमोर आलाय व त्याचा जनतेला धक्का बसणे साहजिकच! मग भलेही ऊर्जामंत्री कर्जाच्या डोंगराचे हजारो कोटींचे आकडे सांगोत की, या कर्जासाठी सध्याचे विरोधकच कसे जबाबदार आहेत, हे टाहो फोडून सांगोत, जनतेच्या लेखी त्याला शून्य किंमत आहे. कारण आश्वासन देताना, घोषणा करताना हे सगळे माहिती नव्हते, कळले नव्हते काय? हाच सर्वांत मोठा प्रश्न आहे आणि ऊर्जामंत्र्यांकडे या प्रश्नाचे उत्तर नाहीच! सारवासारव करण्याच्या प्रयत्नात तीन पक्षांचे आघाडी सरकार असल्याचा मुद्दा किंवा आघाडी सरकारमधील राजकारणाचा मुद्दा याचा घेतला जाणारा आधारही अत्यंत केविलवाणा व निरर्थक आहे.

मोघा गावची आनंदमय, विधायक दिवाळी

कारण सरकार एका पक्षाचे, दोघांचे की, तीन पक्षांचे हे जनतेसाठी महत्त्वाचे नाही की कोणते खाते कोणत्या पक्षाकडे याच्याशीही जनतेला देणेघेणे नाही. जनतेला सरकार या यंत्रणेशी देणेघेणे आहे. त्यामुळे सरकार चालवताना व त्यात सहभागी असताना अंतर्गत समन्वय कसा राखायचा ही सहभागी पक्षांची जबाबदारी आहे, जनतेची नाही. एखाद्या पक्षाकडे असणारी खाती ही त्या पक्षाची जहागीर थोडीच आहे? त्यामुळे असे मुद्दे पुढे करून बचाव होणे तर लांबच उलट सरकारच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. कारण हे विरोधकांच्या सरकारमध्ये समन्वय नसल्याच्या आरोपाला थेट बळ देणारे व हा आरोप सत्यच असल्याचे सिद्ध करणारेच आहे. याचे भान सरकारमध्ये सहभागी असणा-या सर्वांनीच ठेवायला हवे. दुर्दैवाने हे भान सुटले व ऊर्जामंत्र्यांनी ‘आठ वेळा प्रस्ताव पाठवूनही अर्थखात्याने मंजुरी दिली नाही’, असा दावा स्वत:चा बचाव करण्यासाठी दिला. ­मात्र, याने बचाव होण्याऐवजी नवीनच प्रश्न निर्माण झाले.

ऊर्जामंत्र्यांनी घोषणा करण्यापूर्वी अर्थखात्याशी व मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत केली नव्हती काय? मंत्रिमंडळात या घोषणेबाबत चर्चाच झाली नाही काय? घोषणेच्या पूर्ततेसाठी तिजोरीत पैसे आहेत की, नाहीत? हेच सरकारला माहिती नव्हते काय? अशा एक ना अनेक प्रश्नांची मालिकाच निर्माण होते आणि त्याच्या उत्तरादाखल प्रत्येकाकडून सांगितल्या जाणा-या स्वत:च्या बाजूमुळे संशयकल्लोळ वाढतो. शिवाय त्यात जनतेच्या जिव्हाळ्याचा मूळ प्रश्न बाजूला पडतो. विरोधकांसाठी ती आयती संधीच असते व ते त्याचा लाभ उठवणे अटळच! सध्या राज्यात नेमकी अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. भाजपने अगोदरच या मुद्यावर रान पेटवायला सुरुवात केली होतीच. त्यात ऊर्जामंत्र्यांनीच पेट्रोल टाकून भडका उडवला आहे. उडालेल्या भडक्यात पोळी शेकून घेण्यासाठी मनसेही सरसावली आहे व या पक्षाने या मुद्यावरून राज्यभर आक्रमक आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सत्ताधारी पक्षांनाही हे राजकारण पेटणार हे ज्ञात आहेच.

गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर सविस्तर चर्चाही झाली पण निर्णय होऊ शकला नाहीच! निर्णय न होणेही अटळच! कारण हा मुद्दा निव्वळ राजकारणाचा नाही तर त्याहून महत्त्वाच्या असणा-या अर्थकारणाचा आहे. सगळी सोंगं करता येतात पण पैशाचे सोंग करता येत नाहीच! विजेचा राज्यातला हा प्रश्न राजकीय सोंगाने मिटणारा नाही तर उलट जास्त बिघडणारा आहे. शिवाय तो ताजा नाही तर जुनाट आहे. तो सोडवायचा तर त्यासाठी ऊर्जा विभागाचे अर्थकारण सुधारावे लागेल. कारण विद्युत मंडळाचे विभाजन करून तीन स्वतंत्र कंपन्या स्थापन करण्याचा प्रयोग राबवून आता १५ वर्षे उलटली असली तरी वीजचोरी, वीजगळती या समस्या व त्यातून होणारा प्रचंड तोटा, वाढत जाणारे कर्ज या समस्या कायमच आहेत. त्या जोडीला वीजनिर्मिती-पारेषण-वितरण या यंत्रणेच्या साखळीतला ढिसाळ कारभारही कायम आहे. या सर्वाचा फटका हा सरतेशेवटी राज्यातील प्रामाणिक वीजग्राहकांना बसतो.

शंभर ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम रद्द

प्रामाणिक वीजग्राहकांनी ही झळ का सोसावी? हाच खरा प्रश्न! मात्र, या प्रश्नाचे आर्थिक उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न होत नाही. दरवेळी त्यावर राजकीय उत्तरच दिले जाते. ते सरकार नामक यंत्रणेला तोंडघशी पाडणारे व प्रामाणिक वीजग्राहकांना प्रचंड क्लेश देणारे असते. सध्याच्या घडीला वीज कंपन्यांवर जो कर्जाचा डोंगर आहे व दुसरीकडे प्रचंड थकबाकी आहे ती पाहता सवलती अथवा माफीच्या घोषणांना थाराच मिळू शकत नाही. उलट कठोर पावले उचलून आर्थिक शिस्त निर्माण करणे व सांभाळणेच गरजेचे आहे. मात्र, हा विचार न करता सवंग लोकप्रियतेचाच आधार घेतला जातो. सध्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनीही हाच मार्ग निवडला. त्यांनी महाराष्ट्रातही दिल्लीच्या धर्तीवर काही युनिट वीज मोफत देण्याचा, शेतक-यांचे वीजबिल माफ करण्याचा मानस जाहीर करत भरपूर टाळ्या मिळवल्या ख-या पण आज याच घोषणा त्यांच्यासाठी अडचणीच्या ठरतायत! त्यात आता लॉकडाऊन काळातील दिलेल्या सरासरी बिलांच्या मुद्याची भर पडलीय!

अगोदरच कोरोना संकटाने बेजार झालेल्या सर्वसामान्यांना या वाढीव बिलांनी जबरदस्त शॉक दिलाय! ही बिले दुरुस्त करून देऊन दिलासा द्यायचे मूळ काम हाती घ्यायला हवे. ते सोडून मंत्रिमहोदय ‘गोड बातमी’ देण्याच्या घोषणेत रमले आणि आता त्यावरही हात वर करून मोकळे झाले! हा प्रामाणिक वीजग्राहकांसाठी अपेक्षाभंगाचा ४४० व्होल्टचा शॉकच आहे. त्याचा भडका उडणे अटळ! ते टाळायचे तर सरकार म्हणून त्यावर एकत्रितपणे मार्ग काढावा लागेल, हे मात्र निश्चित!

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,494FansLike
186FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या