34.3 C
Latur
Friday, May 20, 2022
Homeसंपादकीयगर्भातल्या कळ्यांचे कत्तलखाने!

गर्भातल्या कळ्यांचे कत्तलखाने!

एकमत ऑनलाईन

दर मिनिटागणिक आपल्या पुरोगामित्वाचे भूषण मिरविणा-या महाराष्ट्राच्या तोंडाला काळिमा फासणारी व मान शरमेने खाली घालायला लावणारी अत्यंत लांच्छनास्पद, नृशंस घटना महात्म्याचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणा-या वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथे नुकतीच उघडकीस आली. या घटनेने पुन्हा एकवार याच पुरोगामी महाराष्ट्राला हादरवून सोडणा-या मागच्या काळात घडलेल्या बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड महिला कामगारांच्या गर्भपिशव्या काढण्याचे व सांगली जिल्ह्यातील भ्रूणहत्येच्या घटनांच्या आठवणी ताज्या झाल्या. परळीचा डॉ. सुदाम मुंडे काय आणि आता आर्वी प्रकरणातील डॉ. रेखा कदम काय, पुरोगामी म्हणून मिरवणा-या महाराष्ट्रात आजही गर्भातल्या कळ्यांना उमलूच न देता त्यांची तेथेच कत्तल करणारे उच्चभ्रू जागोजागी लपलेले आहेत व समाजाच्या न बदलणा-या धारणांचा फायदा उचलून सर्रास आपले उखळ पांढरे करून घेत आहेत, हेच जळजळीत वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. त्यातून कायदे कितीही चांगले असले तरी त्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नसेल तर ते निव्वळ कागदावरच राहतात, हे सत्य पुन्हा एकवार अधोरेखित झाले आहे. आपल्या चुकीच्या धारणांच्या जाळ्यात घट्ट अडकलेला समाज व त्यांचा वापर करून आपले उखळ पांढरे करून घेण्यास टपलेले बोके यांच्या समन्वयातून कायदा कसा धाब्यावर बसविला जातो आणि निष्क्रिय यंत्रणा त्याची कशी मूकदर्शक बनते, याचाच पुरावा म्हणजे हे कत्तलखाने आहेत. अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपाताच्या प्रकरणी तिच्या आईने पोलिसांत तक्रार दिल्याच्या निमित्ताने तपास सुरू झाला नि डॉ. रेखा कदम हिच्याकडून चालविल्या जात असलेल्या या कत्तलखान्याचे बिंग फुटले. यात रेखा कदम नक्कीच प्रमुख दोषी आहेतच पण तिला हा कत्तलखाना चालविण्यासाठी मदत करणारे यंत्रणेतील महाभाग व त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करणारी यंत्रणा, समाजव्यवस्थाही तेवढीच दोषी आहे.

ज्या हॉस्पिटलमध्ये हा कत्तलखाना नृशंसपणे चालविला जात होता त्या हॉस्पिटलमधील सोनोग्राफी मशिनच्या परवान्याची मुदत जानेवारी २०२१ मध्येच संपलेली असताना तिचा वापर बिनदिक्कत सुरू राहतो, गर्भपातासाठी आवश्यक असणा-या गोळ्या शासकीय परवानगीशिवाय मिळूच शकत नसताना कदम हॉस्पिटलमध्ये या गोळ्यांचा स्टॉक सापडतो, या घटना यंत्रणेतील महाभागांचा या कत्तलखान्यांमध्ये छुपा सहभाग असल्याचे पुरावेच नाहीत का? हे प्रकरण उघडकीस आल्यावर डॉ. रेखा कदम व तिला मदत करणा-या दोन परिचारकांना अटक झाली. आणखी काही प्याद्यांना येत्या काळात अटक होईलही. मात्र, या कत्तलखान्यांना छुपे राहून बळ पुरविणा-या यंत्रणेतील महाभागांवर कारवाई होणार का? हा खरा प्रश्न! दुर्दैवाने कायद्याचे हात कितीही लांब असले तरी त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत हाच कटू पूर्वानुभव. त्यामुळे कायदा मोडणारे हात व चेहरे बदलत राहतात पण अशा घटनांची पुनरावृत्ती थांबत नाही, हेच वास्तव. प्रकरण गरम असेपर्यंत सर्वच स्तरावर त्याची जोरदार चर्चा होते. ते जसजसे थंड होईल तसतसे यंत्रणेतील महाभाग प्रकरण रफादफा करते आणि रोजच्या रहाटगाड्यात आकंठ बुडालेला समाज मूकदर्शक बनतो. त्यामुळेच अशा घटना उघडकीस आल्यानंतर व्यक्त होणा-या तीव्र प्रतिक्रिया या निव्वळ उथळ पाण्याच्या खळखळाटच राहतात. त्याने ना समाजात मानसिकतेत बदल घडविण्याची प्रक्रिया सुरू होते, ना सडलेली यंत्रणा दुरुस्त करण्याचे प्रयत्न गांभीर्याने सुरू होतो, ना सत्तास्थानी बसलेल्या सरकारनामक यंत्रणेचा दृष्टिकोन बदलतो.

प्रकरणाची पुरती तड लावून, दोषींना कडक शासन होऊन असे प्रकार पुन्हा घडणारच नाहीत अशी जरब निर्माण करणारी व्यवस्था जन्माला येत नाही तर सर्व बाजूंनी फक्त आणि फक्त ‘सारवासारव’ व ‘डॅमेज कंट्रोल’चेच प्रयत्न जोर धरतात. मग अशा परिस्थितीत या घटना घडण्याचे जे मूळ कारण आहे त्याच्या मुळाशी आपण कधी पोहोचणार व या समाजातील चुकीच्या धारणा बदलण्यास मुहूर्त कसा लागणार? हाच यक्ष प्रश्न! जोवर यावर उत्तर सापडत नाही तोवर ही परिस्थिती बदलणार नाहीच. अशा स्थितीत त्याला उत्तर म्हणून केले जाणारे कठोर कायदे मग निव्वळ कागदाची शोभा वाढविणारेच न ठरल्यास नवल! त्याचाच पुरावा आता या प्रकरणाच्या तपासातून मिळतो आहे. गर्भपातासाठी कायदेशीर परवानगी ही १२ आठवड्यांची आहे. मात्र कदम रुग्णालयाच्या बायोगॅस चेंबरमध्ये आढळलेल्या ११ कवट्या १४ आठवड्यांहून अधिक काळाच्या आहेत. म्हणजेच हे गर्भपात अवैध आहेत. मग अशा अवैध गर्भपातांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून या कृत्याला छुपी मदत करणारे यंत्रणेतील महाभागही तेवढेच दोषी नाहीत का? त्यांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार? हा प्रश्न यानिमित्ताने सर्वांत कळीचा ठरतो. मात्र त्याचे उत्तर कुणाकडूनच मिळत नाही, ही खरी शोकान्तिका! त्यामुळे अशा कत्तलखान्यांची ठिकाणे बदलत राहतात पण त्यांचे समूळ उच्चाटन होत नाही.

सोयीस्कररित्या यासाठी समाज धारणांकडे बोट दाखविले जाते. या धारणा बदलायला हव्यात हे मान्यच! मात्र त्यासाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी कुणाची या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. समाज धारणांकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकणारे राज्यकर्ते व त्यांच्या दिमतीला असणारी यंत्रणा समाज धारणांमध्ये बदल घडविण्यासाठी नेमके काय उत्तरदायित्व पार पाडते हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आता येऊन ठेपलेली आहे. मग या समाज धारणा कुठलेही भरीव प्रयत्न न होता आपोआप बदलाव्यात, असे राज्यकर्ते मंडळी व यंत्रणेला अपेक्षित आहे काय? कायदे केले की जबाबदारी संपली, या मानसिकतेतून राज्यकर्ते कधी बाहेर पडणार? केलेल्या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा निर्माण करणे ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी नाही का? समाजाच्या धारणांमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेण्याची राज्यकर्त्यांची जबाबदारी नाही का? ‘अवघे जग सुंदर व्हावे’, ही निव्वळ अपेक्षा व्यक्त करून काय साधणार? हे जग सुंदर बनविण्यासाठी झटणार कोण? हा खरा आजच्या व्यवस्थेसमोरचा यक्ष प्रश्न आहे. घटना उजेडात आली की, फक्त एकमेकांकडे बोट दाखविले जाते. मात्र घटना घडूच नयेत यासाठीची जबाबदारी कुणीच उचलताना दिसत नाही. मग अशा समाजाला ‘जागृत’ व ‘जबाबदार’ समाज कसे संबोधावे? हाच प्रश्न! अशा घटनांच्या निमित्ताने वारंवार निर्माण होणा-या या प्रश्नांची उत्तरे जोवर मिळत नाहीत व समाज म्हणून जोवर आपण या प्रश्नांची उत्तरे शोधत नाही तोवर ना हे जग सुंदर होईल, ना अशा घटनांची वारंवार होणारी पुनूरावृत्ती थांबेल, हेच कटू पण जळजळीत वास्तव!

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या