36.3 C
Latur
Saturday, May 28, 2022
Homeसंपादकीयदडपशाहीला चाप !

दडपशाहीला चाप !

एकमत ऑनलाईन

कुठलाही कायदा हा चांगला किंवा वाईट नसतो. तो तसा ठरतो तो त्याच्या अंमलबजावणीच्या हेतूने व दृष्टिकोनाने! त्यामुळे खरे तर कायद्यांची अंमलबजावणी करणा-यांच्या हेतूवर चांगला किंवा वाईटचा शिक्का बसायला हवा. मात्र तो बसतो पांढ-या कागदावर काळ्या शाईने उतरवण्यात आलेल्या कायद्यावर! गंमत म्हणजे एकच कायदा असताना स्वत:च्या बदलत्या भूमिकांनुसार व पात्रांनुसार त्या कायद्याबाबतची मते ही बदलतात आणि दृष्टिकोनही बदलतात. म्हणजे आम्ही कायदा शुध्द हेतूनेच केला पण आता त्याची अंमलबजावणी सहेतूक होते, असे राजकीय आरोप आपल्या देशात सर्रास ऐकायला मिळतात.त्यामागे शुध्द राजकीय हेतूच असल्याने त्याचा तेवढाच जोरदार प्रतिवाद होणे अटळच! त्यातून मग आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुळवडीचा उगम व एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढण्याची स्पर्धा जन्माला येणेही अटळच! या सगळ्यांत बिचारा सामान्य माणूस गांगारून जातो व नेमके खरे काय नि खोटे काय हेच त्याला कळत नाही.

या संभ्रमावस्थेत मग आपल्या सोयीचे ‘सत्यकथन’ करून आणखी संभ्रम कसा वाढवता येईल याचेच सर्वतोपरी प्रयत्न होतात. असाच काहीसा प्रकार देशात ब्रिटिश राजवटीच्या काळापासून अस्तित्वात असलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत आज अनुभवावयास येत आहे. हा कायदा जनतेला घटनेने दिलेल्या मौलिक अधिकारांवर गदा आणणाराच, हेच देशातील तमाम सा-या राजकीय पक्षांचेच नव्हे तर सामाजिक संघटना, मानवाधिकार संघटना एवढेच नव्हे तर सर्व विचारवंत, लेखक, वक्ते, पत्रकार, संपादक वगैरे वगैरे सगळ्यांचाच दावा. तो रद्द व्हावा ही सुध्दा सगळ्यांची एकमुखी मागणी. तरीही देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असतानाही आजवरच्या कुठल्याच सरकारला तो रद्द करावा वाटला नाही.

मात्र त्यावर सातत्याने गळे काढणे व हा कायदा कसा वाईट याचे भावपूर्ण वर्णन काही केल्या थांबत नाही. हे असे का? हा प्रश्न ! मात्र सर्वसामान्य जनतेच्या मनात हा प्रश्न उपस्थितच होऊ नये किंवा झालाच तर तो विचारण्याची संधीच त्याला मिळू नये, याची तजवीज राजकीय धुळवड व आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा निर्माण करून केली जाते. त्या वेळी सत्ताधारी ‘देशहित सर्वश्रेष्ठ’ची ढाल वापरतात तर विरोधक मानवी अधिकार व घटनेने दिलेल्या मौलिक आणि मूलभूत अधिकारांची तलवार पारजून वार करतात. आताही नेमके हेच होते आहे. विशेष म्हणजे १९६२ साली केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने देशद्रोहाचे कलम तसेच त्यातील तरतुदीसंबंधात निकाल देताना या कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते. याचाच अर्थ हा कायदा ब्रिटिशांनी आपली राजवट बळकट करण्याच्या दूषित हेतूने केलेला असला तरी स्वतंत्र भारताचे देशहित जपण्यासाठी तो योग्यच, असेच त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयास या कायद्याच्या सूडबुद्धीने होणा-या वापराची जास्त चिंता आहे,

त्यामुळे त्यावर फेरविचार व्हावा, असे न्यायालयास वाटते. शिवाय विद्यमान सरकारने तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केलेले असले तरी तो वेळकाढूपणाचा फंडा ठरण्याची शंका न्यायालयास असल्याने फेरविचाराची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयास वाटते. न्यायालयाची ही जी भूमिका बदलली आहे, त्यास देशातले सर्व विद्यमान सत्ताधारी व त्यांचे वर्तन कारणीभूत आहे. गंमत म्हणजे न्यायालयास चिंतेत टाकणा-या या सत्ताधा-यांसाठी कुठला एक राजकीय पक्ष कारणीभूत नाही तर सर्वपक्षीय राज्यकर्ते कारणीभूत आहेत आणि तरीही हे सगळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एकमेकांकडे बोट दाखवत ‘कशी जिरली!’ म्हणत आनंद व्यक्त करतायत! थोडक्यात प्रत्येकाचा हाच दावा की, आम्ही या कायद्यान्वये जे केले ते सद्हेतूनेच त्यामुळे ते योग्यच पण तुमचा हेतू दूषित त्यामुळे तुमचा या कायद्याचा वापर सूडबुध्दीचा ! याची उदाहरणे द्यायची तर अक्षरश: ढिगाने देता येतील कारण देशात सत्तास्थानी बसलेल्या कुठल्याही राजकीय पक्षाला या कायद्याच्या ‘सद्हेतू’ च्या वापराचा मोह आवरता आलेला नाहीच.

त्यामुळे सर्वच सत्ताधा-यांना साधी घोषणा, चित्र, व्यंगचित्र, कविता, भाषण वगैरे कृती लोकशाहीत लोकांना मिळालेला अधिकार न वाटता तो आपल्या राजवटीविरुध्दचा राजद्रोह वाटतो ! त्यामुळे बॉम्ब असल्याचा खोटा फोन करणारा, टुलकिट तयार करणारी, विद्यापीठात परस्पर गटबाजीतून भिडणारे विद्यार्थी अथवा धोरणांचा विरोध म्हणून हनुमान चालिसाचे पठण करण्याची घोषणा करणारे असे सगळेच राजद्रोही अथवा देशद्रोही ठरतात. हे होते कारण कुठल्याच राजकीय पक्षाला स्वत:ला होणारा विरोध सहन होत नाही की, आपल्या चुका दाखवून दिलेले आवडत नाही. वरकरणी सगळेच लोकशाही मूल्य, मानवाधिकार, घटनेने बहाल केलेले स्वातंत्र्य याचे तोंड फाटेपर्यंत पोवाडे गातात व इतरांना ज्ञान पाजळत हिंडतात. मात्र स्वत:वर वेळ आली की, प्रत्येकालाच तात्काळ राजद्रोहाच्या कलमाची तीव्रतेने आठवण होतेच! गंमत म्हणजे स्वत: या कायद्याचा वापर करून विरोध व विरोधकांना दडपणारे त्याच वेळी दुस-याने या कायद्याचा कसा गैरवापर चालवला आहे याचे गळे काढत त्याच्या नावाने कडाकडा बोटे मोडत असतात.

यात त्यांच्या समर्थकांची फौज त्यांच्या पाठीशी असतेच व ती गळा फाटेपर्यंत ‘जी र जी’ म्हणत असतेच आणि या सगळ्यात कुठेच नसणारा पण या धुळवडीत पुरता माखून निघाल्याने गोंधळलेला देशातला सामान्य माणूस ‘राजद्रोह म्हणजे काय रे भाऊ?’ असा केवीलवाणा प्रश्न एकमेकांना विचारत राहतो. थोडक्यात दडपशाहीचे अमर्याद अधिकार सहज प्राप्त होतात म्हणून सर्वच राज्यकर्त्यांना हा कायदा प्रिय! त्याला ना हा कायदा जन्माला घालणारे त्या वेळचे ब्रिटिश राज्यकर्ते अपवाद होते ना सध्याच्या स्वतंत्र भारतात घटनेचे पोवाडे गात सत्ता उपभोगणारे सर्वपक्षीय राज्यकर्ते अपवाद आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची चिंता कायदा नव्हे तर या कायद्याचा वाढलेला सार्वत्रिक गैरवापर ही आहे. ही चिंता कमी करण्यासाठी या कायद्याला स्थगिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांच्या बेलगाम दडपशाहीला चाप लावला आहे,

याचे स्वागतच! मात्र त्यामुळे राज्यकर्त्यांच्या मानसिकतेत व वर्तनात कितपत फरक पडेल हा प्रश्नच ! कारण याच नव्हे तर इतरही अनेक कायद्यांचा राज्यकर्ते आपल्या सोयीनुसार गैरवापर करतच असतात व त्याच वेळी इतरांवर त्याच्या गैरवापराचे आरोपही करत असतात. राजकारण रंगवत असतात. अशा स्थितीत मग गैरवापर होतो म्हणून देशातील किती कायदे रद्द करायचे ? हाच प्रश्न ! त्यामुळे कायद्याच्या गैरवापराच्या मूळ दुखण्यावर उपचार शोधण्याची वेळ आता आली आहे. हा उपचार लोकशाहीत केवळ जनताच करू शकते व त्यासाठी जनतेने आता जागे होणे गरजेचे. हे मात्र निश्चित!

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या